गेल्या आठवड्यातील दोन-तीन घटना लक्षवेधी आहेत.
पहिली, सोशल मीडियावर खूप बघितली गेलेली आणि बोलली गेलेली घटना नाशिकची. प्रजासत्ताक दिनाच्या सरकारी कार्यक्रमात पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी आपल्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव घेतलं नाही, त्यामुळे एका वनरक्षक कर्मचारी महिलेने जाहीरपणे आक्षेप घेतला, ही ती घटना. महाजनांनी अनेकांची नावं घेतली पण ज्या बाबासाहेबांनी देशाला राज्यघटना दिली, त्यांचा उल्लेख प्रजासत्ताक दिनासारख्या दिवशी न केल्याने वनरक्षिका संतप्त झाली होती.
या घटनेनंतर त्यांच्यावरच कारवाई करण्याची पावलं उचलली जाऊ लागली, तेव्हा 'महाजन जोवर लेखी माफी मागत नाही तोवर मी लढत राहीन. वेळ आली तर उपोषण करेन', असंही त्यांनी जाहीर केलं. या घटनेबद्दल विचारणा झाल्यानंतर मंत्री महाजनांनी 'अनवधानाने नाव घ्यायचं राहिलं', वगैरे सफाई दिली. 'माझी नोकरी गेली तरी बेहत्तर, पण आपण बाबासाहेबांचा अपमान सहन करणार नाही', अशा अर्थाचं विधान ताईंनी केल्यामुळे त्यांचा बाणेदारपणाही सिद्ध झाला. या प्रकरणाचं पुढे काय होतं हे कळेलच; पण प्रजासत्ताक दिनी घडलेल्या घटनेने साऱ्यांचंच लक्ष वेधून घेतलं होतं.
दुसरी घटना जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा जवळील पिंपळगाव हरेश्वर या गावातली. या गावात राज्य शासनाने एक रुग्णालय बांधलेलं होतं, पण ते बंद पडलेलं होतं. चांगली मोठी इमारत बांधली गेली, पण इमारतीला कुलूप लागलेलं होतं. सगळीकडे कचरा, झाडझाडोरा, जळमटं, खोल्या बंद, कबुतरांनी घरं केलेली, सामान अस्ताव्यस्त पडलेलं. ना तिथे डॉक्टर्स येत होते, ना नर्स, ना अन्य कर्मचारी. त्यामुळे रुग्णालय असूनही गावकऱ्यांना त्याचा काही उपयोग नव्हता. लोक हे सगळं असहाय्यपणे पाहत होते, तक्रारी करत होते, पण काही उपयोग होत नव्हता. पण श्वेता सीमा विनोद पाटील या तडफदार तरुणीने हा प्रश्न हाती घेतला आणि आपल्या धडाकेबाज पद्धतीने धसास लावला. ते बंद रुग्णालय उघडायला लावून आतून पाहिलं, त्याचे व्हिडिओ काढले, फेसबुक लाईव्ह केलं. नव्या माध्यमाचा पुरेपूर उपयोग केला. संबंधित विभागांना, अधिकाऱ्यांना, लोकप्रतिनिधींना वगैरे ही परिस्थिती सांगितली आणि रुग्णालय सुरळीत सुरू करावं, पूर्ण वेळ डॉक्टर असावा, औषधांचा पुरेसा साठा असावा आणि वैद्यकीय सेवा नीट मिळाव्यात, या मागण्यांसाठी उपोषणाचा इशारा दिला.
ताबडतोब यंत्रणा हलली. जिल्हा आरोग्य अधिकारी जागेवर पोहोचले. त्यांनी प्रत्यक्ष परिस्थिती बघितली, चर्चा केली आणि मागण्या मान्य केल्या. विशिष्ट कालावधीत सर्वकाही सुरळीत करण्याचं आश्वासन दिलं. एक तरुणी, तिचे सहकारी आणि गावकरी लढले आणि जिंकले.
हेही वाचा - ..आणि सरकारी रुग्णालयही बदलू लागलं
तिसरी घडामोड नाशिक जिल्ह्यातल्या ग्रामीण आदिवासी भागातील आहे. दिंडोरी, सुरगाणा, कळवण, चांदवड, पेठ, त्र्यंबक, घोटी, इगतपुरी वगैरे भागातील हजारो आदिवासी आणि शेतकरी नाशिकमार्गे मुंबईला पायी निघाले. कम्युनिस्टांच्या अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली हे लाल वादळ निघालं. किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, माजी आमदार जे. पी. गावित, सध्याचे आमदार विनोद निकोले, शेतकरी नेते अजित नवले आणि इतर स्थानिक नेत्यांनी हे वादळ उभं केलं.
शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या, आदिवासी भागातील वनहक्कांसह इतर मूलभूत मागण्या आणि इतर प्रश्नांची तड लावण्यासाठी ही हजारो माणसं पायी चालत मुंबईकडे निघाली. सरकारकडून यापूर्वी आश्वासनं दिली होती, पण ती प्रत्यक्षात आली नाहीत. आताही मंत्र्यांसोबत शिष्टमंडळाच्या चर्चा झाल्या, पण त्यातून तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे हा 'लॉन्ग मार्च' चालत निघाला. हे लाल वादळ गेल्यावेळेप्रमाणेच मागण्या मान्य झाल्याशिवाय माघारी परतणार नाही, हे गृहीत आहे. सरकारलाही मुंबईत आलेल्या हजारो आदिवासींना रिकाम्या हाताने परतवणं महागात पडणारं असेल. अजितदादांचं अपघाती निधन झाल्यामुळे आता काय घडेल माहित नाही.
हेही वाचा - गोष्ट त्या ऐतिहासिक लॉंग मार्चची
या लढाऊ घटनांच्या पार्श्वभूमीवर चौथ्या, उत्तर प्रदेशातील वाराणसीच्या घटनेकडे पाहा. गेल्या दोन-चार वर्षांपासून या प्राचीन शहराच्या सौंदर्यीकरणाची मोहीम जोरावर आहे. आधी शेकडो छोटी पण प्राचीन मंदिरे पाडून तिथे देखणा कॉरिडॉर उभा करून झाल्यानंतर प्रशासनाने आता मणिकर्णिका घाटाची आणि दालमंडी बाजाराच्या गल्लीची मोडतोड चालवली आहे. मोक्ष मिळण्याच्या दृष्टीने मणिकर्णिका घाटाला हिंदू मान्यतेनुसार मोठी मान्यता आहे.
आपल्या अहिल्यादेवी होळकर यांनी बांधलेला हा घाट सरकारने प्रशासनामार्फत संपूर्ण तोडून टाकलाय. त्याची दृश्य हिंदू मनांना अस्वस्थ करणारी आहेत. शिवाय त्यांच्यामार्फत दालमंडी गल्लीतील शेकडो दुकानं तोडून टाकण्याचा आणि हजारो लोकांना बेघर करण्याचा उद्योग चालला आहे. त्याविरोधात लोक कोर्टात गेले, सरकारला निवेदनं दिली, पण त्यांचं कुठे ऐकलं गेलं नाही, असं त्यांचं म्हणणं. मोठ्या कोर्टात का दाद मागत नाही, असं विचारलं तर 'आमच्याकडे ना तेवढा पैसा आहे, ना आमच्या पाठीशी कुणी आहे'.. असे हतबल उद्गार ऐकू येतात. माणसं आपल्या पडणाऱ्या घरा-दुकानांकडे बघून आसवं ढाळत आहेत, आपला कुणी वाली नाही या विचाराने अस्वस्थ आहेत.
प्रजासत्ताक दिनाच्या आठवड्यातील ही चार दृश्यं आहेत. आपल्या साध्या मागण्यांसाठी लोकांना पायी मोर्चे काढावे लागत आहेत, उपोषणाला बसावं लागत आहे, नोकरी पणाला लावावी लागत आहे आणि दुसरीकडे असं काही करून न्याय मिळवण्याची शक्तीही लोकांमधून निघून गेली आहे.
सुहास कुलकर्णी | uniquefeatures.portal@gmail.com
सुहास कुलकर्णी हे युनिक फीचर्स आणि समकालीन प्रकाशनाचे सहसंस्थापक आणि मुख्य संपादक आहेत. गेली तीन दशकं ते राजकीय प्रक्रियांचं विश्लेषण करत आले आहेत.
