भारताच्या संसदीय इतिहासात गेली पंधरा-वीस वर्षं मोठी अस्वस्थतेची आणि अस्थिरतेची होती. केंद्रात काय नि राज्याराज्यांत काय सरकारं बनत होती आणि बिघडत होती. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी १९९९ मध्ये देशाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर थोडं स्थैर्य आलं. मात्र साडेचार वर्षांतच त्यांचं सरकारही सत्ताच्युत झालं. त्या आधी नव्वदच्या दशकात व्ही.पी. सिंह, नरसिंहराव, गुजराल, देवेगौडा यांची सरकारं कमालीची अस्थिर होती. नरसिंहरावांनी बरीच जोडतोड करून सरकार टिकवलं, परंतु इतरांना ते जमलं नाही. याच दशकात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी आणि देशाची राममंदिराची उभारणी या मुद्द्यांनी देश ढवळून काढला. त्यातून राजकारणही ढवळून निघालं नि सारी समीकरणं बदलून गेली. पक्षांच्या भूमिका बदलल्या, चेहरे बदलले, पाठीराखे-हितचिंतक-मतदार बदलले. ही घुसळण तब्बल दहा वर्षं चालली होती. या घुसळणीत कितीतरी राज्यसरकारं आली नि गेली. देशातील काँग्रेसची पकड पुरती ढिली झाली नि विविध विरोधी पक्षांना व प्रादेशिक पक्षांना सत्तेवर येण्याची संधी मिळाली. ही उलथापालथ ऐतिहासिक होती. या उलथापालथीपासून संपूर्ण देशात एकच राज्य अलग होतं. पश्चिम बंगाल. देशातील राजकीय घुसळणीचा या राज्याच्या राजकीय समीकरणांवर कोणताही परिणाम झाला नाही. कम्युनिस्टांची सत्ता जशी होती तशी टिकून राहिली. १९७७ साली सत्तेवर आलेल्या कम्युनिस्टांना कुणी धक्का लावू शकलं नाही. सत्तेवर आल्यानंतर तब्बल २४ वर्षं ज्योती बसू हे एकच एक मुख्यमंत्री राज्य करत राहिले. त्यांनी निवृत्ती घेतल्यानंतर बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री बनले. गेल्या महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्ट पुन्हा सत्तेत आले. १९७७पासूनच्या विधानसभा निवडणुकांतला हा सलग सातवा विजय होता. विधानसभा व लोकसभा यांचा एकत्र हिशेब केला तर कम्युनिस्टांचा हा सलग पंधरावा विजय होता.

कोणत्याही राजकीय पक्षाला हेवा वाटणारी ही कामगिरी आहे. देशात कोणतंही सरकार पुन्हा निवडून आलं तर आश्चर्य ठरावं, अशी निसरडी परिस्थिती असताना सलग पंधरा विजय नोंदवणं हे कल्पनेपलीकडचं ठरतं. कोणतंही सरकार पाच वर्षं सत्तेत टिकलं तर बहुतेकदा लोक त्या सरकारला धुडकावतात व पर्यायी शक्तींना सत्तेवर बसवतात. लोकांचा हा राग मावळावा यासाठी सर्वच पक्ष अनेक युक्त्या लढवताना दिसतात. कुणी निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री बदलतात, तर कुणी मोफत टीव्ही, मोफत वीज, मोफत धान्य सारखी आश्वासनं देऊन मतदारांचं लक्ष भलतीकडे वळवतात. मात्र असा कोणताही प्रकार न करता पश्चिम बंगालात कम्युनिस्टांचं राज्य निर्वेध चालू आहे आणि निवडणुकांमागून निवडणुका त्यांना जनतेचा पाठिंबा मिळतो आहे. इथे सरकारविरोधी मतप्रवाह वाढण्याऐवजी सरकारच्या पाठीशी उभं राहणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. यंदाच्या निवडणुकीत डाव्या आघाडीला मागील निवडणुकीपेक्षा २ टक्के मतं अधिक मिळाली आणि जागांच्या संख्येतही ३६ जागांची भर पडली. अशा वाढत्या यशाची कम्युनिस्टांना सवयच झाली आहे, इतक्या सहजपणे ते एकापाठोपाठ एक निवडणुका जिंकत असतात. हे यश अर्थातच सर्व स्तरांवरील निवडणुकीत असतं. लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांपासून महानगरपालिका, नगरपरिषदांपर्यंत आणि जिल्हापरिषद- पंचायत समिती पासून ग्रामपंचायतीपर्यंत कम्युनिस्टांचा लालबावटा बंगालात फडकत असतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तर कम्युनिस्टांचा एकछत्री अंमल चालतो. इथं त्यांना ८० टक्क्यांपेक्षाही अधिक जागा मिळतात. बंगालात काही जिल्हे असे आहेत, जिथे कम्युनिस्टांना विधानसभेच्या पैकीच्यापैकी जागा मिळतात.

कम्युनिस्टांच्या यशाची झळाळी

देशात सर्वत्र पक्षांचे धाबे दणाणलेले असताना बंगालात कम्युनिस्टांचा लाल किल्ला एवढा अभेद्य कसा, असा प्रश्न त्यामुळेच सर्वत्र विचारला जातो. देशात सर्वच पक्षांत फाटाफूट चालू असताना, विचारधारांपासून पक्ष फारकत घेत असताना, आश्वासनं व कार्यक्रम यांच्या अंमलबजावणीपासून दूर पळत असताना आणि जनतेपासून तोंड लपवण्याची सतत शक्कल लढवत असताना बंगालमध्ये मात्र कम्युनिस्ट आत्मविश्वासाने राज्य कसं चालवतात आणि निवडणुका कशा जिंकतात, असा प्रश्न पडणं स्वाभाविकच आहे. कम्युनिस्टांच्या गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांच्या कारकीर्दीकडे वळून पाहिलं तर असं दिसतं, की निश्चित विचारधारा डोळ्यांसमोर ठेवून, टोकदार कार्यक्रमांची जोरकस अंमलबजावणी करून, विविध संस्थात्मक रचनांद्वारे गोरगरीब जनतेला संघटित करून, डाव्या आघाडीने एक मोठा पल्ला गाठला आहे. संसदीय लोकशाहीत क्रांतिकारक-सुधारणावादी-लोककल्याणकारी योजना आखता व राबवता येतात व त्यातून निश्चित असा जनाधार मिळवता येतो, याचं बंगालातील डावी आघाडी हे उत्तम उदाहरण ठरलं आहे. त्यामुळेच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला (माकप) व डाव्या आघाडीला निवडणुकांमागून निवडणुकांत घवघवीत यश मिळत आलेलं आहे. १९७७च्या निवडणुकीपासून एकट्या माकपला (२००१चा अपवाद वगळता) स्पष्ट बहुमत मिळत आलेलं आहे. डाव्या आघाडीतील पक्षांच्या सोबतीने बहुसंख्य वेळा दोनतृतीयांश यश पक्षाला मिळत आलेलं आहे. सुमारे १४५ जागा अशा आहेत की, जिथं डाव्या पक्षाला १९७७ पासून एकदाही अपयश पदरी आलेलं नाही. यश टिकवून ठेवण्याचं प्रमाण केवढं आहे हे या आकड्यातून कळावं. देशात अन्य कोणत्याही पक्षामध्ये अथवा आघाडीमध्ये ही क्षमता नाही. पक्ष व आघाडीला मिळणाऱ्या मतांच्या टक्केवारीतलंही सातत्य ठेवण्यात त्यांना यश आलेलं दिसतं. बृहद्‌‍ कोलकाता हा विभाग वगळता बंगालच्या पूर्व, पश्चिम व उत्तर या सर्व विभागांमध्ये डाव्या आघाडीने आपला जोर टिकवून ठेवलेला दिसतो. यंदाच्या निवडणुकीत तर बृहद्‌‍ कोलकाता भागातही डाव्यांनी मुसंडी मारली आहे. त्याशिवाय अनुसूचित जातींसाठी व अनुसूचित जमातींसाठी राखीव ठेवलेल्या जागांमध्येही डाव्या आघाडीला घवघवीत यश मिळत असतं. निवडून येणाऱ्या महिलांमध्येही अधिकतर डाव्या आघाडीच्या असतात. बंगालातील डाव्या आघाडीचं निवडणुकीतील यश हे असं सर्व आघाड्यांवर दिसतं.

हेही वाचा - बंगालात भाजप दीदींना शह देऊ शकेल?

निवडणुकीतील हे यश अन्य कोणत्याही पक्षाला स्वप्नवत व अशक्यप्राय वाटणारं आहे. डाव्या आघाडीसमोर कधी काँग्रेसचं आव्हान होतं, तर कधी तृणमूल काँग्रेसचं. कधी काँग्रेस-तृणमूल युतीचं, तर कधी भाजप-तृणमूल युतीचं. मात्र डाव्या आघाडीच्या यशावर कुणीही खोल घाव घालू शकलं नाही. या आघाडीला सत्तारूढ असल्याचा नकारात्मक परिणामही भोगावा लागलेला दिसत नाही.

निवडणुकांमागून निवडणुका डाव्या आघाडीला मिळणारा हा पाठिंबा आणि मिळणारं यश हे अचंबित करून टाकणारं आहे. माकपला केरळ आणि त्रिपुरा या दोन छोट्या राज्यांमध्ये काही प्रमाणात यश मिळालेलं असलं, तरी त्याला बंगालची सर नाही. बंगालच्या यशातील हे सातत्य कशामुळे निर्माण झालेलं आहे हा त्यामुळे महत्त्वाचा प्रश्न बनतो. निवडणुकीच्या काळात विरोधी उमेदवारांना दम देऊन, मतदारांना धाकदपटशा दाखवून, किंवा मतपेट्या पळवून दोन-पाच-दहा मतदारसंघात यश मिळवता येऊ शकतं. बिहार हे बंगालचं शेजारी राज्य त्याचं उदाहरण आहे. मात्र अशी बेकायदेशीर कृत्यं करून सलग ७ वेळा निवडणूक निश्चितपणे जिंकता येत नाही. कम्युनिस्टांनी हिंसेचा, दडपशाहीचा, नि अत्याचाराचा मार्ग अवलंबल्याचा आरोप काँग्रेस-तृणमूल काँग्रेस व भाजप नेहमीच करत असतात. जिथं वर्षानुवर्षं विरोधी पक्ष आपली शक्ती दाखवू शकत नाहीत, तिथं सत्ताधारी पक्षाचा धाक तयार होतच असतो. अशा ठिकाणी सत्ताधारी पक्षाविरोधात कुणी शक्ती गोळा करण्याचा प्रयत्न केला तर तिथे हिंसाचाराची शक्यता निर्माण होते. अर्थात ही फक्त बंगालपुरती निर्माण होणारी परिस्थिती नाही. देशात कुठेही हे घडू शकतं. त्यामुळे अशा घटनांवर जोर देऊन बंगालमध्ये ७ वेळा मिळालेल्या यशाची कुणी वासलात लावू शकत नाही. असं यश का मिळतं हे नीटपणे समजून घेतलं तर कदाचित आपली राजकीय व्यवस्था सुरळीतपणे चालवण्याची किल्ली आपल्याला मिळू शकते. दुर्लक्ष करून आणि वासलात लावून मात्र हाती काहीच येणार नाही.

यशाची कारणमीमांसा

बंगालातील डाव्यांच्या यशाची कारणमीमांसा करण्याचे जे प्रामाणिक प्रयत्न आजवर झाले आहेत, त्यानुसार पाच-सहा ठळक कारणं सांगितली जातात. १)१९६७ व १९६९ साली अल्पकाळासाठी कम्युनिस्ट आघाड्यांची सरकारं बंगालवर सत्तेत येताच, जमिनीच्या फेरवाटपाचा प्रश्न हाती घेतला गेला. १९६७ ते १९७७ या काळात व १९७७ साली सत्तेवर आल्यानंतरही भूमिसुधाराची चळवळ चालवली गेली. त्यातून छोटे शेतकरी, अल्पभूधारक व भूमिहीन यांच्या हाती ६० टक्के शेतजमीन आली. जमीन सुधारणेच्या कार्यक्रमाचा सुमारे ३० लाख कुटुंबांना फायदा झाला. त्यातून एक प्रचंड मोठा वर्ग माकप व डाव्या आघाडीचा पाठीराखा बनला. २) लोकशाही व्यवस्थेचं विकेंद्रीकरण करून ग्रामपंचायतींना निधी खर्च करण्याचे व योजना राबविण्याचे अधिकार दिले गेले. ग्रामीण विकासाचा कार्यक्रम पंचायतीमार्फत राबवण्यासाठी राज्याचं अर्ध्याहून अधिक बजेट पंचायतींमार्फत खर्च करण्याचा पायंडा डाव्यांनी पाडला. या पैशातून एकीकडे ग्रामीण रोजगार निर्माण केला गेला तर दुसरीकडे स्थानिक पातळीवरील नेतृत्वावर विश्वास ठेवून सत्तेचं वाटप केलं गेलं. या नव्या प्रयत्नांमुळे ग्रामीण भागाची शक्ती कम्युनिस्टांच्या पाठीशी उभी राहिली. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांप्रमाणेच स्थानिक प्रगतिशील शक्तींच्या हातात पंचायतीच्या किल्ल्या देऊन एक नवा वर्ग पक्षाकडे ओढला गेला. ३) ग्रामीण भागातील स्थानिक व मानवी संसाधनांचा उपयोग करण्याचं धोरण आखलं गेलं. त्यातून शेतीवर आधारित कुटिरोद्योग व छोटे उद्योग उभे करण्याकडे लक्ष दिलं गेलं. सत्तेवर आल्यानंतर एका वर्षात चार लाख सहकारी संस्था काढून दरवर्षी एक लाख रोजगारांची निर्मिती करण्याचं ध्येय ठरवलं गेलं. या प्रयत्नांमुळे ग्रामीण भागाअंतर्गत बिगरशेतकरी वर्गाची क्रयशक्ती वाढली. त्यातून बिगरशेतकरी वर्ग डाव्यांकडे आकर्षित होण्यास मदत झाली. ४) छोटे शेतकरी व भूमिहीन यांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना राबविल्या. शेतकऱ्यांना कर्ज, सबसिडी, उत्तम बियाणं उपलब्ध करून देणं या पातळीवर साहाय्य देऊ केलं गेलं, तर भूमिहीनांना एकीकडे जमीनवाटपातून जमिनीचे तुकडे देण्याबरोबरच शेतमजुरी करणाऱ्या भूमिहीनांना कामाचे तास ठरवून देणं, फूड फॉर वर्क योजना राबवणं, हाताला काम देणं आणि रोजंदारीचे दर वेळोवेळी ठरवून देणं असे उपक्रम चालवले गेले. त्यातून शेतीव्यवसायातील सर्वांत तळचा थर पक्षाला जोडला गेला. ५)हे सर्व कार्यक्रम राबवण्यासाठी भक्कम राजकीय पक्ष निर्माण केला गेला. माकपने कामगार युनियन, किसान सभा, विद्यार्थी संघटना, महिला संघटना, शेतमजूर संघटना अशा अनेक संघटनांचं जाळं उभारून लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. या संघटनांनी विविध समाजघटकांचे प्रश्न आक्रमकरीत्या मांडले व सोडवले. दुसरीकडे, ग्रामपंचायतीपासून संसदेपर्यंतचे पक्षाने निवडून आलेले प्रतिनिधी यांच्यात सत्तेचं अचूक वाटप केलं. मंत्री-कॅबिनेट मंत्री व खासदार यांच्यामध्ये शहरी उच्चजातीयांचा भरणा केला, तर पंचायती पातळीवरील नेतृत्व सर्वस्वी छोट्या-भूमिहीन शेतकऱ्यांकडे व विशेषत: मध्यम व अनुसूचित जातींच्या लोकांकडे सोपवलं. स्टाफ डेव्हलपमेंट अँड प्लॅनिंग डिपार्टमेंटने बंगालातील १०० ग्रामपंचायतींचा अभ्यास केला असता, ग्रामपंचायतींचे ७१ टक्के सदस्य अल्पभूधारक शेतकरी होते असं निष्पन्न झालं. देशात ८८ टक्के पंचायत सदस्य व ९५ टक्के सरपंच हे जमीनदार गटातील असताना कम्युनिस्टांनी ही मोठी झेप मारली आहे. पंचायतींपासून बंगालमधील अधिकतम लोकसभा मतदारसंघांपर्यंत सर्व स्तरांवर पक्षाची व आघाडीची पकड घट्ट केल्यामुळे राज्यातील प्रत्येक विकास कम्युनिस्टांमुळेच घडतो आहे हे बिंबवण्यासाठी मदत झाली असं म्हटलं जातं.

या साऱ्या कारणांच्या मिश्रणातून कम्युनिस्टांना सलग तीस वर्षं निवडणुकांच्या अग्निदिव्यातून पार पडता आलं, असं म्हणता येईल. बहुसंख्य लोकांच्या पाठिंब्याशिवाय हे अग्निदिव्य पार पडू शकत नाही, हे उघड आहे. हा पाठिंबा कशातून तयार झाला हाच त्यामुळे महत्त्वाचा मुद्दा बनतो. गेल्या तीस वर्षांत काँग्रेसपेक्षा सर्वस्वी वेगळं, शांतताप्रिय, सहअस्तित्ववादी व प्रगतिशील असं राज्य आपण दिलं असं कम्युनिस्टांचं म्हणणं आहे. ‌‘रायटर बिल्डिंगमधून मंत्री वा नोकरशाही यांच्यामार्फत आम्ही सरकार चालवत नाही, आमचं सरकार पंचायत संस्थांमार्फत चालतं. विजय मिळतात ते त्यातुनच‌’ असं अनेक कम्युनिस्ट आजपर्यंत म्हणत आले आहेत. गेल्या २५-३० वर्षांतील प्रयत्नांमुळे बंगालमध्ये जो आमूलाग्र बदल घडत आहे, त्यामुळे लोक मतं देतात असं त्यांचं म्हणणं आहे. १९७७ साली सत्तेवर आल्यानंतर १९७८ पासून दर पाच वर्षांनी पंचायतीच्या निवडणुका घेतल्या गेल्या व त्यातुन डाव्या पक्षांना शक्ती मिळत गेली, असं ते म्हणतात. पंचायत निवडणुकांत डाव्या आघाडीला तीनचतुर्थांश एवढं यश मिळतं हे त्याचं द्योतक आहे. नियोजन, व्यवस्थापन व अंमलबजावणी यांचे अधिकार पंचायतींना दिलेले असल्यामुळे, पक्ष आपल्या ध्येयधोरण-कार्यक्रमासह लोकांपर्यंत पोहोचतो असं सांगितलं जातं.

हेही वाचा - लोककेंद्री विकासाचं केरळी मॉडेल

दुसरीकडे, जमीन वाटप कार्यक्रमामुळे अल्पभूधारक व मध्यम शेतकरी कम्युनिस्टांना कसा बांधला गेला याचा शोध घेता दोन कारणं दिसतात. एकतर सरकार दरबारी जमिनीची मालकी या वर्गाकडे आली. त्याचप्रमाणे, शेतकी वाढीच्या दरातही वाढ झाली. देशाची सरासरी ३.१५ टक्के असताना बंगालने मात्र ७.१ टक्क्याचा टप्पा गाठला. (ही वाढ १९८०-८१ ते १९९०-९१ या काळातील आहे) १९७७-७८ ते १९९७-९८ या वीस वर्षांच्या कालावधीत ओलिताखालची जमीनही ३९ टक्क्यांवरून ६२ टक्क्यांपर्यंत वाढली. त्यातून शेतीमाल उत्पादन वाढीचा दरही ४.१ टक्के एवढा झाला. (देशातील प्रगत राज्यात तो २.५ टक्के एवढा आहे.) १९८०-८१ ते १९९९-२००० या काळात ‌‘इंडेक्स ऑफ क्रॉपिंग इन्टेन्सिटी‌’तही वाढ होऊन ती १३६ पासून १८० वर गेली. भारतात त्यामुळे पंजाबपाठोपाठ बंगालचा याबाबतीत क्रमांक लागतो. शेतीतील या एकूण प्रगतीमुळे एकीकडे, शेतकी रोजंदारीत २८.३ रुपयांपासून ५४.८ रुपयांपर्यंत वाढ झाली. (१९९३-९४ ते १९९९-२०००) ही वाढ तब्बल २३ टक्क्यांची आहे. दुसरीकडे ग्रामीण जनतेपैकी दारिद्य्ररेषेखालील जनतेच्या संख्येतही ५६.३ टक्क्यांपासून २६.९ टक्क्यांपर्यंत घट झाली. (१९७७-७८ ते १९९७-९८). हा सारा बदल जमिनीचं फेरवाटप झाल्यानंतरचा आहे. सत्तेवर आल्यानंतरच्या पहिल्या २५ वर्षांत १३.६ लाख एकर सीलिंगवरील जमिनीपैकी ५७ टक्के लाभार्थी अनुसूचित जाती-जमातींचे आहेत. जमिनीच्या फेरवाटपाचा व शेतकी क्षेत्राच्या वाढीचा फायदा तळागाळातील वर्गापर्यंत गेल्यामुळे ग्रामीण विकासाला व पक्ष फोफावण्याला वेग आला असंही म्हणता येईल. १९८१ आणि १९९७ अशी तुलना करता (राष्ट्रीय सरासरी) मृत्यूदरात ११ टक्क्यांपासून (१२.६) ७.१ टक्क्यांपर्यंत (८.२) घट झालेली आहे. बालमृत्यूचं प्रमाण ९१ (१११०) वरून ५२ (७०) वर आलेलं आहे. जन्मदर शहरी भागात ३२.२ वरून २०.७ वर तर ग्रामीण भागात ३७ पासून २२.९ पर्यंत घसरला आहे. जीवनाच्या अनेक भागांवर कम्युनिस्टांच्या शेतीसुधार कार्यक्रमाचा असा सकारात्मक प्रभाव पडल्यामुळे, सत्तारूढ असण्याचा नकारात्मक फटका डाव्या पक्षांना कदाचित बसत नसावा, असा निष्कर्ष काढला जातो.

कम्युनिस्ट यशाचं इतिहासातील गुपित

गेली तीस वर्षं कम्युनिस्ट सत्तेवर का टिकून राहिले याची कारणमीमांसा साधारणपणे केली जाते ती अशी. भूमिसुधार कार्यक्रमाचा फायदा झालेले आणि सत्तेच्या विकेंद्रीकरणातही सहभागी झालेले भूमिहीन दलित आणि छोटे-मध्यम ओबीसी शेतकरी हे दोन घटक डाव्या पक्षांना आणि विशेषत: माकपला जोडले गेले असं म्हटलं जातं. परंतु आज डाव्या आघाडीला मुस्लिमांचा व उच्चजातीय हिंदू समाजाचाही पाठिंबा मिळताना दिसतो आहे. एकाच वेळेस समाजातील सर्व स्तरांचा पक्षाला पाठिंबा मिळणं, ही गोष्ट खरंतर मंडलोत्तर काळात अवघड होऊन बसली आहे. दलित-मागास समाजाची पाठराखण करावी, तर सवर्ण समाज तुमची साथसोबत सोडून जातो व सवर्णांशी जोडून घ्यावं, तर दलित-मागास वर्ग निघून जातो, असा देशभर सर्वत्र अनुभव आहे. असं असताना बंगालातील कम्युनिस्टांना चारही प्रमुख वर्गांचा पाठिंबा कसा मिळतो, ही आश्चर्याचीच बाब ठरावी. मंडलपूर्व काळात काँग्रेसने विविध जातींच्या हितसंबंधांची मोट बांधून यश मिळवण्याचा हातखंडा प्रयोग केला होता. अगदी सवर्ण आणि आदिवासी असे दोन टोकाचे समाजही काँग्रेसने एका माळेत ओवले होते. मात्र काँग्रेसकडे कम्युनिस्टांप्रमाणे कोणताही ‌‘हितसंबंधाधारित‌’‌‘शत्रूभावी‌’ कार्यक्रम नव्हता, त्यामुळे काँग्रेसला ते ऐक्य साधता येत होतं. कम्युनिस्टांनी मात्र जमीन सुधारणेचा धडक कार्यक्रम राबवल्यामुळे एक वर्ग दुखावणं व दुरावणं स्वाभाविक होतं. तरीही कम्युनिस्ट उच्चवर्गीयजातीय मतदारांचा पाठिंबा मिळवू शकले हे विशेष म्हणता येईल. संपूर्ण भारतात जे घडू शकत नाही, ते बंगालात लीलया कसं घडत आहे?

या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी बंगालच्या इतिहासात त्याचा शोध घेणं आवश्यक आहे. बंगालच्या साधारणत: गेल्या दोनशे वर्षांचा आढावा घेतला तर असं दिसून येतं की, बंगालच्या इतिहासात विविध टप्प्यांत ढोबळमानाने चार प्रकारचे गट प्रभावी होते. १) भद्रलोक,

२) अनुसूचित जाती, ३) मुस्लिम, ४) मध्यम शेतकरी. या चार गटांचं विविध काळात घडत असलेलं राजकारण आपल्या बाजूने वळवण्यात कम्युनिस्टांना यश मिळाल्यामुळेच, त्यांना आजचे व्यापक पाठिंब्याचे दिवस पाहायला मिळत आहेत.

भद्रलोक : कम्युनिस्ट नेतृत्त्वाचा आधार

सुशिक्षित-सुसंस्कृत-समृद्ध-सुस्थितीतील अभिजन वर्गाचं वर्णन बंगालात ‌‘भद्रलोक‌’ या नावाने होतं. त्यात प्रामुख्याने ब्राह्मण, कायस्थ व वैद्य या तीन जातिसमूहांचे लोक आहेत. १९३१च्या जनगणनेनुसार त्यांची लोकसंख्या बंगालमध्ये साडेसहा टक्के होती. बंगालमध्ये इंग्रजांनी जी दोन पावलं उचलली, त्यातून या वर्गाला आकार येण्याला आणि बंगालवर त्याची छाप उमटायला मदत झाली. शेतीव्यवस्थेत जमीनदारी पद्धतीचा अवलंब केल्यामुळे ‌‘जमीनदार‌’ नावाचा एक वर्ग बंगालात उदयास आला. शेतीतील श्रमापासून व दैनंदिन व्यवहारांपासून हा वर्ग दुरावल्यामुळे व घरपोच आपसूक शेतीतील उत्पन्नाचा वाटा मिळू लागल्यामुळे या वर्गाच्या समृद्धीला निश्चित चौकट मिळाली. या वर्गातूनच पुढे संगीत-साहित्य-कला या सांस्कृतिक क्षेत्रांप्रमाणेच तत्त्वज्ञान आणि सामाजिक कार्य या क्षेत्रात मोठं नेतृत्व दिलं गेलं. या वर्गाने त्याच्या हितसंबंधांच्या आड न येणाऱ्या अनेक बाबींत मूलगामी परिवर्तनाची वाट चोखाळली. दुसरीकडे, इंग्रजांनी इंग्रजी शिक्षणाचा पाया सर्वप्रथम बंगालमध्ये घालण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे या वर्गाला पाश्चिमात्य विचारांची सर्वप्रथम ओळख झाली. लोकशाही, व्यक्तिस्वातंत्र्य, धर्मसुधारणा इ. मूल्यांचा या वर्गाला त्यातून परिचय झाला. बंगालात व उर्वरित भारतातही या संदर्भातील चळवळी चालवायला या वर्गाला त्यातून अधिमान्यता प्राप्त झाली. कधी ब्रिटिशांच्या साहाय्याने तर कधी ब्रिटिशांच्या विरोधात जाऊन, या वर्गाने भूमिका मांडल्या व पुढे रेटल्या. ब्राह्मसमाजाची उभारणी व ब्राह्मधर्म विचाराची पेरणी ही अशाच प्रयत्नांचं उदाहरण म्हणता येईल. आजा राममोहन रॉय, देवेंद्रनाथ ठाकूर, केशवचंद्र सेन, प्रतापचंद्र मुझुमदार, रविंद्रनाथ टागोर यांनी बंगालच्या इतिहासात विविध काळात केलेलं, धार्मिक-सामाजिक-शैक्षणिक-सांस्कृतिक क्षेत्रात उभारलेलं काम हे त्याचं उदाहरण आहे.

हेही वाचा - बिहार: घोषणांचा भडिमार, विकासाच्या नावाने शंख

इंग्रजांनी बंगालची फाळणी करण्याचा निर्णय घेईपर्यंत, भद्रलोक इंग्रजांच्या पद्धतीने आपलं समाजकारण पुढे रेटत होते. मात्र बंगालची फाळणी करण्याचा निर्णय इंग्रजांनी घेतल्यानंतर, भद्रलोकांना जोरदार धक्का बसला. भद्रलोकांच्या विचारव्यवहारातील ‌‘एकत्र बंगाल‌’च्या स्वप्नाला तडा गेल्यामुळे हा वर्ग झपाट्याने इंग्रजांच्या विरोधात गेला. बंगाली अस्मितेला नि बंगाली अभिमानाला आव्हान निर्माण केलं जात आहे, अशी अनेकांच्या मनात भावना निर्माण झाली. इंग्रजांनी आपला निर्णय फिरवावा यासाठी बंगालमध्ये चळवळ सुरू करण्यात आली. नेते भूमिगत झाले. हिंसा घडली. पुढे इंग्रजांनी बंगालची फाळणी टाळली व त्यामुळे ‌‘उदात्त ध्येयासाठी हिंसक मार्गाचा अवलंब न्याय्य आहे,’ अशी भूमिका भद्रलोकांमधून मांडली जाऊ लागली. ‌‘हिंसेचा मार्ग अवलंबल्यानेच फाळणी टळली‌’ असं सांगितलं जाऊ लागलं. बंकिमचंद्र चटर्जी, अरविंद घोष आणि बिपिनचंद्र पाल यांनी तर काली व दुर्गा या बंगाली संस्कृतीतील महिषासुरमर्दिनींचं नि त्यांच्या धार्मिक परंपरांचं नातं बंगालीतील घडामोडींशी जोडून दाखवलं. अशारीतीने हिंसेच्या गौरवीकरणाचा मार्ग बंगालात भद्रलोकांनी धरला. या कालावधीत भद्रलोक सर्वस्वी इंग्रजांविरोधात गेले व इंग्रजांकडून ज्या संसदीय सुधारणा घडवण्याचे प्रयत्न चालले होते, त्याबद्दलही ते साशंक असल्याने इंग्रज व भद्रलोक यांच्यातील नातं तुटलं. बंगालच्या स्थानिक राजकारणावर आपलं वर्चस्व असावं यासाठी नंतरच्या काळात इंग्रजांनी मुस्लिम समाजाशी जुळवून घेतलं व भद्रलोक नेत्ृात्वाला एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न केला. याच काळात बंगालातील अस्पृश्य व मागास समाजाचं राजकारण आकार घेत असल्यामुळे भद्रलोकांचं नेतृत्त्व जवळपास एकाकी पडलं. भद्रलोकांचा हिंसक मार्गाकडील ओढा व बंगाली संस्कृतीविषयीचा दृष्टिकोन यामुळे त्यांनी महात्मा गांधी व काँग्रेसलाही कधी जवळचं मानलं नाही. गांधींच्या अहिंसेच्या तत्त्वाचा पुरस्कार आणि मुस्लिमांविषयीचा उदार दृष्टिकोन भद्रलोकांना न पटणारा-न पचणारा होता. शिवाय ‌‘महात्मा गांधी हे हिंदी भागाचे नेते आहेत‌’ या भूमिकेमुळे भद्रलोकांनी काँग्रेस व गांधीजींना थारा दिला नाही. त्यातून प्रादेशिक राष्ट्रवाद आणि हिंसेचं गौरवीकरण ही भद्रलोकांची राजकीय बैठक बनत गेली.

या राजकीय बैठकीमुळेच स्वातंत्र्यासाठी बंगालने आक्रमक पवित्रा घेतल्याचं दिसून येतं. भूमिगत-क्रांतिकारक-प्रसंगी हिंसेचा अवलंब करणारं नेतृत्व आणि संघटना हे बंगालचं वैशिष्ट्य होतं. बंगालमधील भद्रलोकांचा हा विचारव्यवहार पुढे कम्युनिस्टांच्या पथ्यावर पडलेला दिसतो. क्रांतिकारी राष्ट्रवादी चळवळींना अन्य मार्गांचं-अगदी सत्तेवर येऊ पाहणाऱ्या काँग्रेसचं वा उजव्या राष्ट्रवादी चळवळीचं आकर्षण न वाटता कम्युनिस्टांचंच आकर्षण का वाटलं, हा प्रश्न कोणालाही पडावा. अतुल कोहली या अभ्यासकाने त्याची मीमांसा केली आहे. त्यांच्या मते १९२० च्या रशियातील क्रांतीचा बंगाली भद्रलोकांवर जबर प्रभाव पडला होता. गांधीजींच्या सौम्य आणि अहिंसक मार्गापेक्षा, उदात्त हेतूंसाठी स्वत:चं सर्वस्व अर्पण करण्याचा (प्रसंगी मारण्याचा अथवा मरण्याचा) मार्ग त्यांना जवळचा वाटत होता. त्यामुळे भद्रलोक कम्युनिस्ट चळवळीत सामील झाला व नेतृत्त्वस्थानी पोहोचला.

स्वातंत्र्योत्तर काळात अगदी पहिल्या निवडणुकीपासून कम्युनिस्टांनी आपली शक्ती दाखवून दिली ती या भद्रलोकांच्या जोरावरच. कम्युनिस्टांना जनाधार मिळवून देण्यात या वर्गाचा मोठा हात होता. मुंबईच्या बरोबरीने कोलकात्यात औद्योगिक वाढ व प्रगती होत होती. त्यामुळे कम्युनिस्टांनी स्वातंत्र्याआधी व स्वातंत्र्यानंतरही कामगारांचं संघटन करणं, त्यांच्या मागण्या रेटणं, संप-बंद-मोर्चे या मार्गाने आंदोलन-चळवळ चालवणं आरंभलं. बंगालातील उद्योगपती हे प्रामुख्याने पारशी व मारवाडी समाजातील असल्याने ‌‘बाहेरचे उद्योगपती‌’ विरुद्ध ‌‘बंगाली कामगार‌’ असा संघर्ष कम्युनिस्टांकडून मांडला गेला. कामगारांच्या आर्थिक शोषण व पिळवणुकीला बंगाली अस्मितेची झालर लावल्याने बंगालात व विशेषत: कोलकात्यात कम्युनिस्टांचा जोर वाढत गेला. फाळणीनंतर सर्वस्वी एकाकी पडलेल्या भद्रलोकांना ‌‘परिचय‌’ या साहित्यिक चळवळीमुळे व ‌‘इप्टा‌’ या रंगभूमी चळवळीमुळे पुन्हा एकदा बंगाली अभिजनांचं नेतृत्त्व करण्याचीही संधी मिळाली. कम्युनिस्ट चळवळीतून अशाप्रकारे कला-संस्कृती व राजकारण या तीनही महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर भद्रलोक छाप पाडू शकले. ‌‘बंगालातील कम्युनिस्ट चळवळ म्हणजे भद्रलोकांच्या नेतृत्त्वाखालील चळवळ‌’ असं समीकरण गेली पाच-सात दशकं बनल्यामुळे आजही बराच भद्रलोक कम्युनिस्ट पक्ष-आघाड्यांना का बांधून आहे, हे कळू शकतं. मुळात खेड्यांतील जमिनीत हितसंबंध असलेला आणि शहरात स्थिरावलेला सुशिक्षित अभिजनवर्ग देशभर भाजपकडे वळत असताना बंगालात मात्र अजूनही कम्युनिस्टांबरोबर का आहे, या कोड्याची उकल त्यातून होऊ शकते.

दलित आणि कम्युनिस्ट : देवाणघेवाणीचं यशस्वी समीकरण

भद्रलोकांमध्ये राजकीय-सामाजिक जागृती अठराव्या शतकाच्या अखेरीस सुरू झाली होती. अनुसूचित जातींमध्ये राजकीय जागृती होण्यास मात्र विसावं शतक उजाडावं लागलं. देशाच्या विविध भागांत विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस अस्पृश्य समजल्या जाणाऱ्या वर्गात राजकीय जागृती दिसू लागली. इंग्रजांनी ‌‘डिप्रेस क्लासेस‌’नावाने अस्पृश्य व मागासलेल्या जातींचा एक गट कल्पिला व जनगणनेच्या मार्फत या गटात प्रत्येक राज्यात कोणत्या जातींचा समावेश करायचा यासंबंधी निर्णय घेतले. १९३२ साली ‌‘जातीय निवाडा‌’ जाहीर झाला. त्यात बंगालातील ८० जागांपैकी १० जागा अस्पृश्यांना देण्याचं ठरलं. मात्र जातीय तत्त्वावर स्वतंत्र मतदारसंघांना महात्मा गांधींनी विरोध केला व डॉ. आंबेडकर व गांधीजी यांच्यात ‌‘पुणे करार‌’ झाला. या कराराचा बंगालातील अस्पृश्य समाजाला फायदा झाला व ८० पैकी ३० जागा त्यांच्या वाट्याला आल्या. त्यामुळे राजवंशी व नामशूद्र या दोन प्रमुख अस्पृश्य जातींनी मुस्लिमसमाजाशी हातमिळवणी करून फजलूल हक यांच्या कृषक प्रजा पार्टीच्या सरकारमध्ये सत्ताही मिळवली. पूर्वास्पृश्यांच्या राजकीय वाटचालीला खऱ्या अर्थाने येथून सुरुवात झाली. फजलूल यांच्या सरकारला पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात जमीनदारी पद्धत नष्ट करण्यात येईल, कसल्या जाणाऱ्या जमिनी कुळाच्याच नावानं नोंदल्या जातील, शेतसारा कमी केला जाईल, कर्ज (सेटलमेंट)बोर्डाची स्थापना केली जाईल या मागण्या पदरात पाडून घेतल्या गेल्या. पुढे फजलूल सरकार अल्पमतात आल्यानंतर दलित समाजाने मुस्लिम लीगशी जुळवून घेतलं. बंगालातील दलित नेतृत्त्व महाराष्ट्रातील दलित चळवळीप्रमाणेच काँग्रेसला अनुकूल नव्हतं. मात्र फाळणीच्या काळात नोआखलीत जी भीषण दंगल उसळली होती, त्यात प्रामुख्याने दलित मजूर होरपळून निघाले होते. असं म्हटलं जातं की, महात्मा गांधींनी नोआखलीत येऊन जी शांतता निर्माण केली, त्यातून दलित मजुरांमध्ये काँग्रेसविषयी सहानुभूती व आस्था निर्माण झाली. प. बंगालमध्ये प्रामुख्याने नामशूद्र व राजवंशी या दलित समाजाला फाळणीमुळे स्थलांतरित व्हावं लागलं होतं. या दोन मोठ्या समाजांना ‌‘पुनर्वसन‌’ व ‌‘जमिनीच्या फेरवाटपा‌’च्या मुद्दयावर काँग्रेसने स्वत:जवळ राखलं. या दोन आश्वासनांवर दोन दशकं म्हणजे साठच्या दशकाअखेरपर्यंत दलित समाज काँग्रेसबरोबरही राहिला. मात्र जमीन सुधारणेसंदर्भात फक्त कायदा करून काँग्रेस थांबली आहे आणि कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती नाही याची जाणीव पुढे दलितांना होऊ लागली. १९५६च्या जमीन सुधारणा कायद्यानुसार एका कुटुंबाकडे २५ एकर शेतजमीन व २० एकर बिगरशेतजमीन बाळगण्याचा अधिकार दिला होता. मात्र त्यावरील जमिनींविषयीचा निर्णय करायला काँग्रेस सरकार कांकूं करत राहिली. स्थानिक काँग्रेसी नेत्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने अनेक पळवाटा शोधल्या गेल्या व अंमलात आणल्या गेल्या. शिवाय एखाद्याची जमीन कसण्याची तयारी असल्यास कुळाविषयी पुनर्विचार करण्याची जी तरतूद कायद्यात होती, त्याचा जमीनदारांनी यथेच्छ वापर केला. जमीनदारांनी अनेक कुळांना पळवून लावलं व काँग्रेसने त्यात आडकाठी घातली नाही. परिणामी जमीनदारी रद्द करणं, कुळांना त्यांचे हक्क प्रदान करणं आणि शेतमजुरांसाठी कल्याणकारी योजना राबवणं हा काँग्रेसचा अपेक्षित कार्यक्रम राबविला गेलाच नाही.

१९६७ आणि १९६९ या विधानसभा निवडणुकांच्या काळात दलित समाजातील या अस्वस्थतेचा प्रत्यय काँग्रेसला आला. विधानसभेत काँग्रेस अल्पमतात राहिली व कम्युनिस्ट पक्षप्रणित काँग्रेसेतर पक्षांची सरकारं सत्तेवर आली. १९६७ मध्ये संयुक्त आघाडीचं सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मागासजातीतील हरेकृष्ण कोनार या भूमिमंत्र्याने जमीनसुधारणेचा एक आक्रमक व महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आखला. काँग्रेसप्रणित जमीन सुधारणा कार्यक्रमातील पळवाटा बुजवणं व बेनामी जमिनीचा ताबा घेणं हा कार्यक्रम त्यात अपेक्षित होता. मात्र कम्युनिस्ट पक्षातील एका गटाने सीलिंग बाहेरील जमिनी ताब्यात घेऊन भूमिहीनांना वाटण्याचा तडाखेबंद कार्यक्रम राबवायला सुरुवात केली. नक्सलबारी भागातील संथाल या आदिवासी समाजासह बंगालमधील काही भागांत हे आंदोलन वेगाने पसरलं. जमीन ताब्यात घेताना जमीनदारांकडून विरोध झाल्यास, त्याला ‌‘वर्गशत्रू‌’ जाहीर करून सरळ हत्या केली जात असे. या ‌‘लँड ग्रॅब‌’ (जमीन बळकाव) आंदोलनाने नक्षलवादी गटाने बंगालात हिंसेचं एक नवं पर्वच सुरू केलं. नक्षलवादी हे कम्युनिस्ट पक्षाचेच घटक असल्याने सुरुवातीला सहानुभूतीपोटी सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केलं. जमीन बळकाव आंदोलनात पोलिसांना हस्तक्षेप करू द्यायचा नाही व त्याचवेळेस नक्षलवाद्यांना सौम्य भूमिका घ्यायला भाग पाडायची, असं दुहेरी धोरण सरकारने अवलंबलं. मात्र पुढे राज्यातून व केंद्राकडूनही दबाव आल्यानंतर कम्युनिस्ट पक्षाला नक्षवाद्यांना पक्षातून हाकलून लावण्याची कारवाई करावी लागली. इथं नोंदवण्यासारखी बाब म्हणजे ‌‘जमीन बळकाव‌’ आंदोलनाला दलितबहुल भागात जोरदार प्रतिसाद मिळाला. १९६७ ते १९७७ या दशकात कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी - लेनिनवादी) या नावाने आपली चळवळ चालूच ठेवली.

हेही वाचा - व्होटचोरी : आरोप पब्लिकला कितपत मान्य?

अखेरीस १९७७ साली माकपच्या नेतृत्त्वाखाली डाव्या आघाडीचं सरकार सत्तेवर आलं व दलित नेतृत्त्वाने फजलूल सरकारकडे केलेल्या मागण्यांची अंमलबजावणी होऊ लागली. जमीन सुधारणेमुळे दलित भूमिहीनांची संख्या कमी होऊ लागली. १८८१-८२ साली राज्यात साडेसात लाख दलित भूमिहीन होते, त्यांची संख्या १९९०-९१ मध्ये साडेचार लाख इतकी कमी झाली. १९७७ नंतर कम्युनिस्ट सरकारांनी जे ‌‘ऑपरेशन बरगा‌’ राबवलं त्याचाही दलितबहुल जिल्ह्यांमध्ये अधिक जोर दिसला. विशेष म्हणजे राज्यात इतरत्र ‌‘ऑपरेशन बरगा‌’चा जोर नंतर कमी होत गेला पण दलित बहुल जिल्ह्यांमध्ये तो १९८०-८५ या काळातही टिकून राहिला. याचा अर्थ कम्युनिस्ट पक्ष व आघाडीप्रणित भूमिसुधाराच्या कार्यक्रमाचा लाभ दलित अल्पभूधारक व भूमिहीनांनी आपल्यासाठी करून घेतला. फजलूल सरकार जे करू शकलं नाही, काँग्रेस पक्षही जे तीन दशकं करू शकला नाही, ते कम्युनिस्टांच्या नेतृत्त्वाखाली पाच-सात वर्षांत झालं, या भावनेमुळे दलित समाज कम्युनिस्टांशी बांधला गेला.

कम्युनिस्टांमुळे दलित समाजाला फक्त जमिनीत वाटा मिळाला असं नाही, तर स्थानिक -पंचायत स्तरावरील सत्तेतही भरभरून वाटा मिळाला. ग्रामपंचायतींमध्ये कोणत्या आर्थिक वर्गाला सत्ता मिळाली या संदर्भात जे तीन अभ्यास उपलब्ध आहेत, त्या तीनही अभ्यासात दलित-गरीब वर्गाला सर्वाधिक सत्ता मिळाल्याचं स्पष्ट होतं. अतुल कोहली यांनी १९८३ साली केलेल्या अभ्यासानुसार बरद्वान व मिदनापूर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीत पाच एकरापर्यंत जमीन असलेल्या अल्पभूधारकांना पंचायतीतील ७७ टक्के सत्ता मिळालेली आहे. दुसरीकडे एस.बी.सेन यांनी १९८३ सालीच केलेल्या १०० गावांच्या अभ्यासात भूमिहीनांकडे अडीच एकरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या अल्पभूधारकांकडे सुमारे सत्तर टक्के ग्रामपंचायत सदस्यत्व होतं. त्याशिवाय अलीकडच्या म्हणजे १९९५ साली विप्लव दासगुप्ता यांनी केलेल्या अभ्यासात गरीब वर्गाकडे ७० टक्के, मध्यमवर्गाकडे २५ टक्के व श्रीमंतवर्गाकडे ५ टक्के सत्ता आहे. ग्रामीण भागातील दलित व गरीब वर्गाकडे केवढी सत्ता आहे, याचा अंदाज या आकड्यांतून येऊ शकतो. त्याचप्रमाणे राज्याच्या बजेटमधील ५० टक्के रक्कम पंचायतींमार्फत खर्च करण्याचे आणि लाभार्थी ठरवण्याचे जे अधिकार पंचायतींना दिले आहेत, ते पाहता मोठी आर्थिक सत्ताही या वर्गाच्या हाती आलेली आहे. देशातील अन्य कोणत्याही राज्यात एवढी खरीखुरी सत्ता दलित समाजाकडे नाही. त्यामुळे देशातील अन्य राज्यांप्रमाणे ‌‘दलित‌’ नावाचं ‌‘राजकारण‌’ जरी बंगालमध्ये उपस्थित नसलं, तरी ‌‘‌’सत्ताकारण‌’, मात्र पुरेशा प्रमाणात त्यांच्या हाती आहे, असं म्हणता येऊ शकतं. त्याचा परिणाम म्हणून जिथे दलित समाजाची लोकसंख्या ३० टक्क्यांहून अधिक आहे, तिथं डाव्या आघाडीला विधानसभा निवडणुकांमध्ये ९० टक्क्यांहून अधिक यश मिळताना दिसतं. बंगालमधील १६ जिल्ह्यांपैकी तब्बल १३ जिल्ह्यांत अनुसूचित जातींची लोकसंख्या २० टक्क्यांहून अधिक आहे. या जिल्ह्यांमधूनही डाव्या आघाडीला त्यांची भरभरून मतं मिळत असतात. कम्युनिस्टांच्या यशामागे भद्रलोकांपेक्षाही दलितांचा वाटा अधिक आहे तो असा.

मध्यम शेतकरी : कम्युनिस्ट लढ्याचे खरे लाभधारक

पश्चिम बंगाममधील कम्युनिस्ट राजवटीचा सर्वाधिक फायदा राज्याच्या ग्रामीण भागातील मध्यम शेतकऱ्यांना झाला, असं म्हटलं जातं. भूमिहीन व छोट्या शेतकऱ्यांना सीलिंगबाहेरील जमिनी जशा मिळाल्या तशा, मध्यम शेतकऱ्यांना राज्यशासन व कम्युनिस्टांनी चालवलेल्या ‌‘ऑपरेशन बरगा‌’मधून स्वत: कसत असलेल्या जमिनींची सरकार दरबारी नावावर नोंदणी करून मिळाली. मध्यम शेतकऱ्यांचे हितसंबंध प्रामुख्याने कृषक प्रजा पार्टीच्या फजलूल हक यांनी स्वातंत्र्यापूर्वीच ओळखले होते. बंगालात जमीनदारी पद्धत असल्यामुळे तिथे जमीनदार, त्यांची जमीन कसणारे जोतेदार किंवा कुळं, कुळांकडून शेतसारा वसूल करून घेणारा एजंट वर्ग आणि जमीनदारांकडून एका प्रमाणात शेतसारा मिळवणारं इंग्रज सरकार अशी एकूण व्यवस्था होती. जमीनदारांकडून इंग्रज सारा मिळवत तर जमीनदार एजंटांकरवी कुळांकडून सारा वसूल करत असे. त्यामुळे जमीनदार व कुळं यांच्यातील संबंध नेहमीच संघर्षाचे असत. मात्र जमिनीची मालकी जमीनदारांकडे असल्यामुळे कुळांना जमीनदार मागेल तेवढा सारा आपसूक काढून द्यावा लागत असे. जमीनदारही त्यामुळे मनमानी करत. कम्युनिस्टांच्या ‌‘ऑपरेशन बरगा‌’ने या दोन वर्गांतील संघर्षाला टोक आणलं. कम्युनिस्टांनी कुळांच्या बाजूने हस्तक्षेप केला आणि ‌‘कसेल त्याची जमीन‌’ या तत्त्वावर सीलिंग बाहेरील जमिनींची सरकारी दप्तरांत नोंदणी केली.

कम्युनिस्ट पक्षाचे स्थानिक कार्यकर्ते/ पदाधिकारी सरकारी अधिकाऱ्याला घेऊन गावांमध्ये जायचे व कुळांच्या जमिनी नोंदवून घ्यायचे. सरकारी अधिकारी उपलब्ध नसल्यास हे काम स्वत: पक्षकार्यकर्तेकरायचे. पूर्वी अडकलेल्या हितसंबंधांमुळे हे छोटे-मध्यम शेतकरी जमीनदारांशी संघर्ष करू शकत नसत. परंतु संघर्षात या शेतकऱ्यांच्या बाजूने उतरण्याची जबाबदारी पक्षाने घेतल्यामुळे कुळांनी ‌‘ऑपरेशन बरगा‌’ला जोरदार प्रतिसाद दिला. १९७७ साली डाव्या आघाडीचं सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ‌‘ऑपरेशन बरगा‌’ हाती घेण्यात आलं नि कुळांच्या संपत्तीतील एक वाटा जमीनदारांकडे जाणं बंद झालं. काँग्रेसने आपल्या तीस वर्षांच्या कार्यकालात ६०,००० केसेस नोंदवल्या होत्या. तर कम्युनिस्टांनी पहिल्या ५ वर्षांतच तब्बल १० लाख केसेस नोंदवल्या. पक्षाच्या या जोमदार कार्यक्रमामुळे ग्रामीण भागातील छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांच्या घरातील आर्थिक परिस्थितीत मोठाच बदल घडून आला. ‌‘ऑपरेशन बरगा‌’ अंतर्गत नोंदणी झालेल्या कुळांना सरकारी संस्था, सहकारी बँका यामार्फत कर्जे देण्याची खास योजना आखली गेली. बँकेच्या व्याजावरही सरकारने सबसिडी दिल्याने लक्षावधी शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला.

हेही वाचा - पक्षांचा कहर, अराजकाला बहर

‘ऑपरेशन बरगा‌’ अंतर्गत झालेल्या लाभाप्रमाणेच पक्ष व सत्तेतही या वर्गाला पुरेसा वाटा मिळाल्याचं दिसतं. १९७७ नंतर मध्यम उत्पन्न गटातील लोक पक्षाकडे खेचले जाऊ लागले. १९७८ साली माकपच्या राज्यसमितीतील सदस्यांमध्ये या वर्गाचा भरणा झाल्याची घटना नोंदवण्यासारखी आहे. त्याचप्रमाणे पक्षाने अवलंबलेलं एक धोरणही या वर्गाच्या पथ्यावर पडलेलं दिसतं. ग्रामपंचायतींमध्ये पक्षाचे कार्यकर्ते अथवा सदस्य यांची वर्णी न लावता पक्षाच्या हितचिंतकांना काम करण्याची संधी देण्याचं हे धोरण होतं. त्यामुळे छोटे-मध्यम शेतकरी, शिक्षक यांच्याबरोबर शहरात शिकून पुन्हा खेड्यात परतणाऱ्या विद्यार्थी-युवकांना पंचायतींमध्ये स्थान मिळालं. शहरांमध्ये मुलांना शिकायला पाठवू शकतील, अशी ऐपत प्रामुख्याने मध्यम उत्पन्न गटातील शेतकऱ्यांमध्ये होती. शहरात या विद्यार्थ्यांचा कम्युनिस्ट पक्षांच्या विद्यार्थी शाखेशी संबंध येई व ही मुलं खेड्यात परतल्यावर पक्षाचीच लाईन पंचायतींमध्ये राबवत. बंगालमध्ये प्रबोधनाची, शिक्षणाची मोठी परंपरा असल्यामुळे शिकल्या सवरलेल्या सुशिक्षित तरुणांना पक्षातर्फे प्रोत्साहन दिलं गेलं, असं म्हटलं जातं. ग्रामीण भागातील या वर्गाने अनुसूचित जातींतील शेतमजूर व अल्पभूधारकांच्या मदतीने गावागावांत लाल बावटे लावले, असंही निष्पन्न झालं आहे. त्यानंतरही बिगरशहरी भागात डाव्या आघाडीला जे भरघोस मतदान होतं, त्यामागे ‌‘ऑपरेशन बरगा‌’ व त्यानंतरच्या योजनांचा मोठा सहभाग असतो.

डाव्या आघाडीच्या जमीनविषयक व शेतीविषयक सुधारणांमुळे बंगालच्या शेतीव्यवस्थेची एक नवी घडी घातली गेली. एक नवी व्यवस्था उभी करण्यात आली. जमीनदारांकडे असलेलं ग्रामीण नेतृत्व या नव्या व्यवस्थेत कुळांकडे आलं. ‌‘ऑपरेशन बरगा‌’मुळे बंगालमधील संपूर्ण जमीनदार वर्ग सुरुवातीला पक्षाच्या विरोधात गेला होता. मात्र ‌‘ऑपरेशन बरगा‌’चा भर ओसरल्यावर सरकारने वर्गसंघर्षाची भूमिका बाजूला ठेवून ‌‘जलसिंचन, उत्तम बियाणं, आणि शेतीमालाला वाजवी भाव‌’ हा कार्यक्रम हाती घेतला. शेतीव्यवसायातील ‌‘शोषक‌’ जमीनदार वर्गाने पक्षाला पाठिंबा देऊन मतदान केल्यास त्याला ‌‘वर्गशत्रू‌’ न म्हणण्याचा लवचिकपणाही राबवला. या भूमिकेमुळे जमीनदार व कुळांमधली कटुताही कमी झाली. सुरुवातीला विरोधात गेलेला व धुसफुसणारा वर्ग काही प्रमाणात पक्षाकडे वळल्यामुळे पक्षाला विविध निवडणुकांत यश मिळवणं शक्य झालं. बंगालात जमीनदारांच्या बरोबरीने मध्यम शेतकऱ्यांची संख्याही मोठी असल्यामुळे पक्षाच्या विजयात या वर्गांचं प्रतिबिंबही पडलेलं दिसतं.

मुस्लिम : काँग्रेसकडून डाव्यांकडे

मुस्लिमसमाज हा डाव्या पक्षांचा पारंपरिक मतदार नाही. बंगालच्या इतिहासात फाळणीपूर्वी १९३१ च्या जनगणनेनुसार अविभाजित राज्यातील मुस्लिमसमाजाची लोकसंख्या ५४ टक्के होती. त्यामुळे आधी कृषक प्रजा पार्टीसोबत आणि नंतर मुस्लिम लीगसोबत हा समाज बहुसंख्येने होता व सत्तेवर प्रभावही राखून होता. स्वातंत्र्यानंतर देशभरातील कलानुसार या समाजाने काँग्रेसला सोबत केली. जातीय-धार्मिक दंगलींपासून संरक्षण आणि जीविताची हमी या बाबींसाठी मुस्लिमसमाज सरसकट काँग्रेसबरोबर राहिला. मुस्लिमसमाजाच्या काँग्रेसकडील कलाला धक्का बसला, तो प्रामुख्याने बाबरी मशीद कोसळल्यापासून! मुस्लिमांचा काँग्रेसकडून डाव्यांकडे झालेला हा प्रवास अवघ्या पाच-सात वर्षांतला आहे. कोलकाता शहरातही मुस्लिमसमाजाचा डाव्यांकडे ओढा वाढत असल्याचं दिसत आहे. ‌‘मुस्लिमसमाज सर्वस्वी आम्हांलाच मतदान करतो‌’ हा डाव्यांचा दावा खरा नसला तरी त्यांचा कल त्या दिशेने निचित आहे. अतुल कोहली यांनी कोलकाता महापालिकेच्या दहा वॉर्डांचा या अनुषंगाने अभ्यास केला असता, मुस्लीम या दोन्ही पक्षांना मिश्र प्रतिसाद देतात असं आढळून आलं. ‌‘काँग्रेस हा सेक्युलर पक्ष आहे, व त्यामुळे त्याच्या हाती सत्ता असणं आपल्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं सोयीचं आहे‌’ ही भावना बदलून ती आता डाव्यांबद्दल बनू लागली आहे.

कम्युनिस्टांच्या यशामागील वैशिष्ट्यपूर्ण कारणं

पश्चिम बंगालमधील सर्व थरांचा मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळवून माकप आणि डावी आघाडी गेली तीस वर्षे सलग निवडणुका जिंकते आहे, सत्तेवर टिकून आहे, आणि कम्युनिस्टांना परंपरेने मतदान करणाऱ्या मतदारांचा विश्वासही टिकवून आहे हे आपण पाहिलं. कम्युनिस्टांच्या या साऱ्या यशाला बंगालमधील वैशिष्ट्यपूर्ण परिस्थितीही कारणीभूत आहे. बंगालमध्ये उर्वरित भारताप्रमाणे जातिव्यवस्थेचं अस्तित्व नसल्यामुळे ‌‘वर्गसंषर्घा‌’ची मांडणी करणाऱ्या कम्युनिस्टांना तिथे यश मिळाल्याचं मतही मांडलं जातं. भारतभरात विशेषत: मध्य व उत्तर भारतात ज्याप्रमाणे आर्यसंस्कृतीचा विस्तार नि प्रसार झाला त्यापासून बंगाल मुक्त होता. आर्यसंस्कृतीचा प्रभाव बंगालवर न पडल्याने जातिव्यवस्थेची काटेकोर बांधणी आणि उतरंडीची रचना तिथे नीटपणे होऊ शकली नाही. त्यातून जात्याधारित शोषणाचं जे टोक अन्यत्र गाठलं गेलं, तसं बंगालात होऊ शकलं नाही. इतिहासात बौद्धधर्माचं वास्तव्य बंगालात इतरत्रपेक्षा अधिक टिकून राहिलं. बौद्धधर्मानंतर मध्ययुगात मुस्लिमधर्माशी बंगालचा संबंध आला. मोठ्या प्रमाणावर धर्मांतरं झाल्यामुळे जातीय शोषणाला आळा बसला व त्यातून जातिधारित उच्चनीचतेची तीव्रता कमी झाली. हिंदुधर्मातील अपप्रथा आणि गैरप्रकार नाकारणाऱ्या तांत्रिक, वैष्णव इ. पंथांचाही बंगालात उदय झाला. अगदी एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रबोधनकालातही ब्राह्यसमाजापासून रामकृष्ण-विवेकानंदांपर्यंतचा सुधारणावादही फोफावला. हे सर्व पंथ थोड्याफार फरकाने जातींतील उच्चनीचता नाकारत होते. ‌‘सर्व मानव समान आहेत‌’ असा किमान विश्वास या पंथांमध्ये होता. या पंथांच्या इतिहासातील प्रयत्नांमुळे बंगालात एक वैशिष्ट्यपूर्ण मानस तयार होत गेलं, व त्यातून एक सुधारणावादी -परिवर्तनवादी भूमिका अंगीकारली गेली. या भूमिकेशी कम्युनिस्टांची क्रांतिकारी - मूलभूत परिवर्तनवादी भूमिका जुळू शकली व त्यामुळे कमुनिस्ट बंगालमध्ये आपले पाय घट्ट रोवू शकले असंही ठोसपणे मांडलं जातं. बंगालमधील वैशिष्ट्यपूर्ण जतिव्यवस्थेत वर्गसंघर्षाच्या जागा कम्युनिस्ट शोधू शकले व त्यामुळेच ते कार्यक्रमाच्या मदतीने लोकप्रिय होऊ शकले. कम्युनिस्टांनी बंगालमधील जमीनमालकीचा प्रश्न उचलून, जमीनदारांविरोधात गरीब-भूमिहीनांचा वर्गसंघर्ष उभा केलेला असला तरी त्याला ‌‘ब्राह्मण अथवा प्रभुत्वशाली जातिविरोधात कनिष्ट मागास जाती‌‘ असा रंग येऊ दिलेला नाही. त्याचप्रमाणे शोषित वर्गांतील वर्गीय आणि जातीय हितसंबंध वरील व्यापक लढ्याच्या आड येणार नाहीत, याचीही काळजी घेतली आहे.

बंगालमध्ये जमीन, व्यवसाय व व्यापार यावर ब्राह्मण, वैद्य व कायस्थ या सहा-साडेसहा टक्के लोकांची मक्तेदारी होती. बंगालात क्षत्रिय व वैश्य वर्ण संपूर्णत: अनुपस्थित असल्याने व कुण्या एका जातीच्या हातात जमिनीची मालकी नसल्याने बंगालात निरंकुश जमीनधारणा प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही. त्यातून कोणत्याही एका जाति-वर्गाचं प्रभुत्व राज्यभर निर्माण होऊ शकलं नाही. इंग्रजांनी जमीनदारी पद्धतीचा अवलंब केलेला असल्यामुळे जमीनदारांच्या जमिनी कुळांकडे विभागलेल्या होत्या. त्यातून जमीनमालकीबद्दलचा वेगळाच बखेडा तयार झालेला होता. त्यामुळे कुण्या एका जातीला जबाबदार धरून चळवळ उभी करण्याची आवश्यकता नव्हती. ज्या जिल्ह्यात, ज्याच्या ताब्यात जमिनी होत्या, त्याच्या विरोधात संघर्ष केला गेला.

हेही वाचा - जगण्याचे प्रश्न ऐरणीवर; पण समीकरणं तेजीत जातींची

जमीनधारणेचा निवडणुकीच्या समीकरणांशीही संबंध असतो व तो बंगालात स्पष्टपणे पाहता येतो. देशाच्या अनेक राज्यांतील काँग्रेसचं यशस्वी झालेलं राजकारण पाहिलं, तर असं दिसून येतं की, जातीच्या उतरंडीतील जमीन बाळगणाऱ्या प्रभुत्वशाली क्षत्रिय अथवा शेतकरी जातीला हाताशी धरून काँग्रेसने मतांचं राजकारण केलेलं आहे. अशा प्रभुत्वशाली जातींच्या हाती स्थानिक राजकारण सोपवून, गावगाड्याचे सारे व्यवहार या जातींना नियमित करण्याचे पंचायतीमार्फत अधिकार देऊन, ‘आश्रित‌’ व ‌‘अवलंबून‌’ जातींना काँग्रेसच्या पाठीशी उभं केलं गेलं. बंगालमध्ये अशी जातच उपस्थित नसल्याने काँग्रेसला तेथे अशी यंत्रणा तयार करता आली नाही. निव्वळ करिष्म्याच्या राजकारणाने काँग्रेसचं जहाज तगून होतं. हा आधार संपताच राज्यातील काँग्रेस जी कोसळली, ती अजून उठू शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. वैशिष्ट्यपूर्ण जातिरचनेचा नि इतिहासातील जातिचळवळींचा फायदा कम्युनिस्टांना झाला तो असा.

‘कॅच ऑल‌’ पार्टीच्या दिशेने

या साऱ्या वैशिष्ट्यपूर्ण परिस्थितीमुळे बंगालमध्ये कम्युनिस्टांना आपले पाय रोवता आले आणि जमीन सुधारणेच्या कार्यक्रमामुळे जनाधार मिळवता आला. मात्र हा सारा इतिहास झाला. जमिनीच्या फेरवाटपाचं ‌‘ऑपरेशन‌’ होऊन जमाना लोटला आहे, आणि आता तर साधे ‌‘उपचार‌’ही होताना दिसत नाहीत. तरीही कम्युनिस्टांचा पाठिंबा वाढतोच आहे. ग्रामीण भागातील या ठोस पाठिंब्याप्रमाणेच कम्युनिस्टांनी कोलकत्यासह औद्योगिक शहरांमधील कामगारांचे लढे लढवून मोठीच शक्ती स्वत: मागे उभी केली आहे. कम्युनिस्टांच्या शेतकऱ्यांच्या संघटनेचे ‌‘कृषक सभे‌’चे जसे दीड कोटी सदस्य आहेत, तसेच ‌‘सिटू‌’ या कामगार संघटनेचेही तीस लाख कामगार सदस्य आहेत. शिक्षक-प्राध्यापकांच्या व विद्यार्थि-युवकांच्या संघटनांमार्फतही लक्षावधी लोक पक्षाने जोडून घेतले आहेत. भद्रलोकांमधून पक्षाला नेतृत्व मिळालेलं असलं तरी पक्षाच्या चळवळ्या आणि आक्रमक स्वरूपामुळे अनेक वर्षे पांढरपेशा, सुशिक्षित वर्ग कम्युनिस्टांपासून दूर होता. मात्र कालच्या निवडणुकीत उद्योजक, व्यावसायिक, पांढरपेशे नोकरदार, छोटे व्यापारी आणि स्किल्ड कामगार या वर्गातही कम्युनिस्टांची लोकप्रियता वाढल्याचं सीएसडीएस या निवडणूक अभ्यास करणाऱ्या संस्थेच्या सर्वेक्षणात निष्पन्न झालं आहे. एरवी भाजपबद्दल आकर्षण असणाऱ्या २५ वर्षे वयापर्यंतच्या युवक गटातही कम्युनिस्टांबाबतचं आकर्षण वाढलं आहे. याचा अर्थ स्वत:च्या निश्चित जनाधारात कम्युनिस्टांनी नव्या वर्गाची भर घातली आहे आणि आपला ऐतिहासिक विजय नोंदवला आहे.

बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी ज्योती बसूंकडून मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर खासगीकरण, जागतिकीकरण, उदारीकरण या प्रक्रियांकडे अधिक मोकळेपणाने पाहण्याचं धोरण अवलंबल्यामुळे कदाचित ही नव्या पाठिंब्याची भर पडली असावी. परकीय गुंतवणूक, सेवाक्षेत्राचा विस्तार, टाटांसारख्या भांडवलदाराला आपल्या राज्यात आकर्षित करण्याचे धोरण, नव्या आर्थिक धोरणाचा काही बाबतींत स्वीकार, यामुळे सुशिक्षित पांढरपेशा वर्गाचा कम्युनिस्ट विरोध मावळला असण्याची शक्यता आहे.

अर्थात, एवढा प्रचंड पाठिंबा कम्युनिस्टांच्या पाठीशी उभा राहिलेला असला आणि विरोधकांचं कोणतंही आव्हान अस्तित्वात नसलं तरी बंगालात सारं काही आलबेल आहे, असं अजिबात नाही. रस्ते, पाणी, वीज या मूलभूत सुविधांबाबत राज्यात पुरेशी सुधारणा झालेली नाही. जमीन सुधारणा, आरोग्य सुविधा आणि शिक्षण यांपासून अजूनही मोठा वर्ग वंचित आहे. जमिनीच्या फेरवाटपामुळे जमिनीचे गेल्या तीन दशकांत वाटणीमुळे आणखी तुकडे पडले आहेत व त्यामुळे कृषि उत्पादनात बंगाल मागे पडला आहे. कामगार संघटना व सरकार दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षाच्या हाती असल्यामुळे औद्योगिक वातावरण मोठा काळ बिघडलेलं आहे. संप, टाळेबंदी, बंद यामुळे औद्योगिक बाबतींत उत्साहजनक वातावरण नाही. पक्षाच्या केडरमार्फत होणारा भ्रष्टाचारही चिंतेचा विषय आहे. मात्र एवढं सारं असूनही कम्युनिस्ट सत्तेवर येत आहेत, कारण किमान दोनवेळचं अन्न मिळणाऱ्या लोकांचं प्रमाण मोठं आहे. अन्नाला मोताद असलेले लोक कमी आहेत. आपल्याला दोनवेळचे घास मिळतात ते कम्युनिस्टांमुळेच हा समज सर्वदूर दृढ झालेला असल्याने लोक ‌‘विळा-हातोड्या‌’ची साथ सोडायला तयार नाही.

देशभर सर्व पक्ष आपले जनाधार टिकवण्याची धडपड करत असताना बंगालातला कम्युनिस्ट पक्ष मात्र ‌‘कॅच ऑल पार्टी‌’ बनू पाहतो आहे. या नव्या भूमिकेमुळेच तो अधिकाधिक लोकप्रिय बनत आहे आणि निवडणुकांमागून निवडणुका जिंकत चालला आहे. एकेकाळी स्वातंत्र्याला विरोध करणारा, देशद्रोही वगैरे वर्णन या पक्षाचं होत असे, पण हाच पक्ष आज सर्वांत यशस्वी पक्ष म्हणून पुढे येत आहे. मात्र हा पक्ष बंगाल-केरळ-त्रिपुरा या राज्यांच्या पलिकडे वाढताना दिसत नाही. जे यश त्यांना बंगालमध्ये मिळतं तसं इतरत्र मिळत नाही. बंगालमधील वैशिष्ट्यपूर्ण परिस्थिती, तिथलं जातिव्यवस्थेचं स्वरूप आणि राज्याचे सांस्कृतिक-सामाजिक आणि आर्थिक संदर्भ यामुळे बंगालात जे साधता येतं ते इतरत्र (तशी परिस्थिती नसल्याने) साधता येत नाही. बंगालात कम्युनिस्ट का जिंकतात हे जसं या लेखातून स्पष्ट होऊ शकतं, तसंच बंगालबाहेर कम्युनिस्ट का वाढू शकत नाही, हेही त्यातून कळावं.

दुसरी सांगण्यासारखी गोष्ट म्हणजे ज्या कम्युनिस्टांनी एकेकाळी संसदीय लोकशाहीकडे बघून नाकं मुरडली होती, त्याच पक्षाने तेच हत्यार वापरून संसदीय लोकशाहीत स्वत:चं असं स्थान निर्माण केलं आहे. इतर पक्षांनी या साऱ्यातून शिकण्यासारखं खूप आहे. देशाच्या राजकारणात स्थैर्य, धोरणात प्रागतिकता आणि जनाभिमुखता येण्याला त्यामुळे मदतच होणार आहे.

(अनुभव जून २००६च्या अंकातून साभार)