अमेरिकेच्या पाठोपाठ आता जर्मनीमध्ये २३ फेब्रुवारी रोजी सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. जगात अमेरिकेच्या निवडणुकीबद्दल जेवढी उत्सुकता असते, तेवढी अन्य कोणत्याही देशाबाबत नसते. पण इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, कॅनडा हे जगातले महत्त्वाचे देश आहेत आणि त्यामुळे निवडणुकीत तिथे कोण जिंकतं, यावर जगातील व विशेषत: त्या भागातील व्यवहारांना नक्कीच आकार येत असतो.

दोन महायुद्धांतील त्यांचा सहभाग, हिटलरने या देशाची केलेली नाचक्की, विभाजित जर्मनीचं एकीकरण आणि औद्योगिक क्षेत्रात मारलेली भरारी या जर्मनीच्या अलीकडच्या इतिहासातील महत्त्वाच्या घडामोडी म्हणता येतील. मधल्या काळात युरोपियन युनियन तयार झाल्यानंतर जर्मनीचं महत्त्व आणखीच वाढलं. इंग्लंडने युनियनमधून माघार घेतल्यानंतर जर्मनी त्या संघटनेतील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनली. त्यामुळे युरोपातील आर्थिक-राजकीय व्यवहारांमध्ये या देशाचं महत्त्व वाढत गेलं. अँजेला मार्केल जर्मनीच्या चॅन्सलर असताना तर युनियनचं नेतृत्वच या देशाकडे आलं होतं. अँजेलाबाईंना ‌‘युरोपची राणी‌’ म्हटलं जाण्यापर्यंत मजल गेली होती.

परंतु गेल्या काही वर्षांत जर्मनी आधीसारखी बलदंड राहिलेली नाही. गेल्या निवडणुकीत जनतेने कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत न दिल्याने तिथे तीन पक्षांना एकत्र येऊन सरकार बनवावं लागलं. सोशल डेमोक्रॅटिक, फ्री डेमोक्रॅटिक आणि अलायन्स नाईंटी (म्हणजे ग्रीन पार्टी) हे ते तीन पक्ष. तुलनेने मध्यममार्गी पक्ष. जर्मनीमध्ये कट्टरवादी राजकारण करणाऱ्या पक्षांना सत्तेवर येण्यापासून रोखण्यासाठी हे तीन पक्ष एकत्र आले होते. ओलाफ शोएत्झ यांच्या नेतृत्वाखाली हे सरकार चाललं होतं. पण अर्थमंत्री ख्रिश्चन लिंडनर यांच्याशी त्यांचे मतभेद झाले व त्यामुळे त्यांची हकालपट्टी करावी लागली. परिणामी लिंडनर यांचा फ्री डेमोक्रॅटिक पक्ष आघाडीतून बाहेर पडला आणि सरकार अल्पमतात आलं. तसं पाहता या सरकारचा कार्यकाळ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत होता. पण राजकीय अस्थिरतेमुळे मध्यावधी निवडणुका घ्याव्या लागल्या. जर्मनीच्या संसदीय इतिहासात असा प्रसंग १९७२, १९८३, २००५ असा तीन वेळा येऊन गेला आहे. ही चौथी वेळ.

जर्मनीत राजकीय अस्थिरता असतानाच गेल्या काही वर्षांत इथली आर्थिक परिस्थितीही घसरत चालली आहे. २०२३ या वर्षी जर्मनीची अर्थव्यवस्था चक्क ०.३ टक्क्यांनी उतरली आहे. छोटीशी वाटणारी ही घट बलवान अर्थव्यवस्थांच्या बाबतीत मात्र महत्त्वाची असते. ही घट युरोपातील अन्य देशांच्या तुलनेतही जर्मनीसाठी मानहानीकारक आहे.

जर्मनीच्या औद्योगिक उत्पादनातही १.५ टक्क्यांनी घट झालेली आहे. निर्यातीत १.४ टक्क्यांनी घट झाली आहे आणि तेव्हाच आयातीत मात्र १० टक्क्यांची वाढ झालेली आहे. शिवाय गेल्या पन्नास वर्षांत नव्हता एवढा महागाई दर सध्या या देशात आहे. बेरोजगारीचा दरही ५.९ टक्के एवढा आहे. अशा अनेक स्तरांवर जर्मनीच्या अर्थव्यवस्थेत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. एकंदर परिस्थिती पाहता काही अभ्यासकांच्या मते जर्मनीत १९९०सारखी, म्हणजे जर्मन ऐक्य झालं होतं, तशी नाजूक परिस्थिती आहे.

निवडणुकीला सामोरं जाताना विविध राजकीय पक्ष अनेक मुद्दे चर्चेत आणत आहेत. युरोपातलं हे आर्थिक ऊर्जाकेंद्र का मागे पडलं आणि त्यासाठी कोणती धोरणं स्वीकारायला पाहिजेत, याची चर्चा तिथे घडते आहे. ताणाचे संबंध सुरळीत करून जर्मनीने रशियाकडून स्वस्तात गॅस मिळवला होता. शिवाय चीनकडून जर्मनीला चारचाकी वाहनांची मोठी मागणी होती. मात्र मधल्या काळात रशियाने जर्मनीचा मित्रदेश युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर जर्मनीची गोची झाली. रशियासोबत संबंध ठेवायचे असतील तर युक्रेनबद्दल सावध धोरण अवलंबवावं लागणार होतं. त्यामुळे जर्मनीने युक्रेनला आर्थिक मदत चालू ठेवली पण संरक्षण सामुग्रीची मदत करण्यात अंगचोरपणा केला. त्यातून दोन्ही देशांसोबतच्या संबंधात ताण तयार झाले. या धोरणावर विरोधकांकडून प्रश्नचिन्ह लावलं जात आहे.

दुसरीकडे, जर्मनीची आर्थिक परिस्थिती खालवण्यामागे शोएत्झ सरकारची लोकानुनयवादी धोरणं कारणीभूत असल्याचीही टीका काही मोठे पक्ष करत आहेत. पेन्शनर्सच्या कल्याणासाठी आणि सार्वजनिक कल्याणासाठी जो प्रचंड निधी सरकारतर्फे खर्च केला जातो, त्याचा दाब अर्थव्यवस्थेवर येतो, असं सांगितलं जात आहे. हा पैसा खिरापतीसारखा न वाटता हुशारीने खर्च करायला हवा, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

गेल्या काही वर्षांत खासगी कंपन्या, गुंतवणूकदार आणि सामान्य नागरिकांना लालफितशाहीचा सामना करावा लागत आहे आणि त्याचा परिणाम आर्थिक व्यवहारांवर होत असल्याचं निरीक्षण मांडलं जात आहे. देशाच्या जीडीपीच्या १५ टक्क्यांपर्यंत गुंतवणुकीतील फरक (इन्वेस्टमेंट गॅप) तयार झाला आहे. कल्याणकारी योजनांमुळे माणसं काम करायला तयार नाहीत आणि त्यामुळे कामगारांची कमतरता भासत आहे. आजतारखेला सुमारे १३ लाख नोकऱ्या उपलब्ध आहेत, पण त्यासाठी उमेदवार येत नाहीत अशी परिस्थिती सांगितली जाते.

ही आर्थिक परिस्थिती देशात कुणी अमान्य करत नाही. परंतु त्यावर मात करण्याचे मार्ग पक्षागणिक वेगवेगळे आहेत. पक्षांचा एक गट साधारणपणे मध्यममार्गी जनकल्याणवादी आहे, तर दुसरा गट हा खुल्ला भांडवलशाहीवादी, लोकानुनयी कल्याणकारी धोरणाच्या विरोधात आहे. ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन आणि ख्रिश्चन सोशल युनियन हे या प्रकारचे पक्ष आहेत. याशिवाय अल्टरनेटिव्ह ऑफ जर्मनी नावाचा एक आक्रमक, भांडवलवादी, अतिउजवा पक्ष नव्याने उदयाला आला आहे. अमेरिकेतील ट्रम्पवादी उद्योगपती एलन मस्क याचा या पक्षाला पाठिंबा आहे. त्यावरून हा पक्ष कसा असेल याचा अंदाज यावा. या पक्षाने अलिकडेच जर्मनीने युरोपीयन युनियनमधून बाहेर पडावं, असं म्हटलं आहे. रशियाने स्थापन केलेल्या युरेशियन इकनॉमिक कम्युनिटीमध्ये सहभागी व्हावं असं कुणाचं म्हणणं आहे, तर चीन आणि रशियाने स्थापन केलेल्या शांघाय कॉपरेटिव्ह ऑर्गनायझेशनमध्ये सक्रिय व्हावं, असं कुणाचं म्हणणं आहे.

थोडक्यात, जर्मनीच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे टोकाचे उपाय रेटले जात आहेत. मतदारांचा मूड पाहता सत्ताधारी मध्यममार्गी पक्ष सत्तेवरून पायउतार होतील आणि उजवे भांडवलशाही पक्ष सत्तारूढ होतील, असं दिसतं आहे. जर्मनीचं युरोपीयन युनियनमधील स्थान टिकवण्यासाठी, ट्रम्प यांनी टॅरिफद्वारे उभं केलेलं आव्हान पेलण्यासाठी आणि रशियाच्या युरोपमधील हस्तक्षेपाला सामोरं जाण्यासाठी खंबीर नेतृत्व हवं, असाही एक प्रचार जोरात आहे.

या प्रचारातील कोणते मुद्दे मतदारांच्या गळी उतरतात यावर जर्मनीची वाटचाल मध्यममार्गाने होणार की ते उजवीकडे झुकणार हे कळणार आहे. त्यातूनच युरोपचं आणि पश्चिमेकडील जगाचं राजकारण आकाराला येणार आहे.