आसाम आणि केरळच्या तुलनेत पश्चिम बंगालचं मतदान उशिरा आहे. त्यामुळे बंगालबद्दल अजून फारशी चर्चा होत नाहीये. मात्र मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी मागचे सहा महिने ‘इलेक्शन-मोड’मध्येच आहेत आणि लागोपाठ चौथ्यांदा सत्तेवर येण्यासाठी आक्रमकपणे काम करत आहेत. २०२१च्या विधानसभा निवडणुकीत २९२ जागांपैकी भाजपला ७७ जागा मिळाल्या होत्या आणि ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसला त्यांच्याहून ११६ जास्त म्हणजे २१५ जागा मिळाल्या होत्या. जागांमधील एवढं अंतर पार करणं कोणत्याही पक्षाला अवघड आहे आणि त्यामुळे ममताबाईच पुन्हा मुख्यमंत्री होतील, असं कुणालाही वाटू शकतं. पण हे आव्हान भाजपने स्वीकारलेलं दिसतं आहे.

बंगालमध्ये पंधरा वर्षांपूर्वीपर्यंत कम्युनिस्टांची सत्ता होती. तब्बल ३४ वर्षं सलग. बंगाल हा त्यांचा अभेद्य किल्लाच होता जणू. पण ममता बॅनर्जी यांनी तो अफाट मेहनतीने फोडला आणि कम्युनिस्टांना नेस्तनाबूत केलं. इतकं; की एकेकाळी तब्बल ५० टक्क्यांहून अधिक मतं मिळणाऱ्या डाव्या आघाडीला आता ५ टक्के मतं मिळवताना दम लागतो. एकेकाळी बंगालवर अनभिषिक्त राज्य असलेल्या कम्युनिस्टांचा सध्या विधानसभेत एकही आमदार नाही. ही सारी ममताबाईंची किमया!

पण दुसरीकडे कम्युनिस्टांच्या या संपूर्ण पीछेहाटीचा भाजपनेही पुरेपूर फायदा करून घेतला. राष्ट्रीय राजकारणात मोदींचा उदय झाला आणि त्यांनी बंगालमध्ये पोकळी भरून काढायला सुरुवात केली. शक्तीहीन झालेले कम्युनिस्ट आणि आधीपासूनच दुर्बळ असलेला काँग्रेस यांना बाजूला करून मतदारांचा एक मोठा गट भाजपकडे ओढला गेला. त्यासाठी भाजपने नेहमीप्रमाणे तृणमूलमधील महत्त्वाच्या नेत्यांना फोडून त्यांना कळीची पदं दिली. बांगला देशातून येणाऱ्या मुस्लिम घुसखोरांचा प्रश्न तापवला. बांगला देशात छळ होणाऱ्या हिंदूंना सीएएमार्फत नागरिकत्व दिलं, पण मुस्लिमांना प्रवेश नाकारला. बंगालमधील मुस्लिमांबाबतही अनुदार भूमिका घेतली आणि निवडणुकीच्या राजकारणात त्यांना एकटं पाडण्याचा प्रयत्न केला. त्या बदल्यात हिंदूंचं ऐक्य घडवून ते आपल्या पाठीशी उभं करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या या पावलांमुळे बंगालच्या राजकारणाची पूर्वापार घडी पुरती विस्कटली आणि नवं राजकारण, नवे मुद्दे, नवे वाद आकाराला आले. हे राजकारण अधिकाधिक टोकदार बनवत ते यंदाची निवडणूक लढवत आहेत. या प्रचाराला बंगालमधील जनता किती उचलून धरते यावर भाजपचं यश अवलंबून असणार आहे.

हेही वाचा - लोककेंद्री विकासाचं केरळी मॉडेल

भाजपला गेल्या म्हणजे २०२१च्या विधानसभा निवडणुकीत ३८ टक्के मतं होती, तर तृणमूलला ४८ टक्के मतं होती. म्हणजे अंतर होतं १० टक्के मतांचं. थेट लढतीमध्ये हे अंतर मोठं मानलं जातं. तृणमूलला मतं मिळाली होती. २.८७ कोटी, तर भाजपला मिळाली होती २.२८ कोटी. याचा अर्थ दोन पक्षांमध्ये मतांचा फरक होता ६० लाखांचा. थेट लढतीमध्ये एवढी मतं वाढवणं एखाद्या जोरकस लाटेअभावी अशक्यच. विशेष म्हणजे सलग पंधरा वर्षं राज्य करूनही ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात लाट वगैरे दिसत नाही. चुरस आहे, पण मतांचं मोठं अंतर पार करण्याची ताकद त्यात नाही. मात्र निवडणुकीआधी एसआयआरची प्रक्रिया निवडणूक आयोगातर्फे राबवली गेली, त्यात सुमारे १ कोटी लोकांची नावं मतदारयादीतून वगळण्यात आली आहेत. या मतांपैकी किती मतं तृणमूलची असतील हे माहीत नाही. पण तृणमूलची वीसेक लाख मतं जरी वगळली गेली तरी भाजपला मतांचं प्रचंड अंतर कापायला मदत होईल, असं म्हटलं जात आहे.

याशिवाय भाजप मतांच्या जोडणीसाठी आणखी एक शक्कल लढवत आहे. रा. स्व. संघाच्या अजेंड्यावर मतं देणाऱ्या मतदारांशिवाय तृणमूलविरोधी मतांना आपल्या छत्राखाली आणण्याचा प्रयत्न भाजपतर्फे केला जात आहे. २०२१च्या निवडणुकीत भाजपने हा कार्यक्रम यशस्वी केलेला होताच. २०१६च्या निवडणुकीत कम्युनिस्टांना ३८ टक्के मतं आणि ७७ जागा मिळाल्या होत्या. त्या २०२१च्या निवडणुकीत बरोब्बर उलट होऊन भाजपकडे आल्या. कम्युनिस्टांची मतं आपल्याकडे वळवूनच भाजपने हा कारनामा केला होता. त्यामुळे यंदाही जे मतदार तृणमूलवर नाराज आहेत त्यांनी विचारसरणी वगैरे बाजूला सारून भाजपला मत द्यावं, असं आवाहन भाजपतर्फे उघडपणे केलं जात आहे. याचा अर्थ ममतांना हटवणं हा एककलमी कार्यक्रम घेऊन भाजपने रणनीती आखली आहे. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसकडे ४.७ टक्के मतं होती तर कम्युनिस्टांकडे ५.६ टक्के मतं. दोघांची बेरीज होऊन होतात १०-११ टक्के मतं. यातील निम्मी मतंही भाजप आपल्याकडे खेचू शकला, तर मतांमधील अंतर आणखी कमी होऊ शकतं.

हेही वाचा - जगण्याचे प्रश्न ऐरणीवर; पण समीकरणं तेजीत जातींची

भाजपच्या दृष्टीने फायद्याची ठरेल अशी आणखी एक घडामोड तिथे घडते आहे. बंगालमध्ये हिंदूंचं प्रमाण आहे ७० टक्के, तर मुस्लिमांचं २७-२८ टक्के. मुस्लिम मतदार पूर्वी काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांना मतदान करत. नंतर त्यांनी आपला मोहरा तृणमूलकडे वळवला. मुस्लिम मतदार बहुतेकतर एका भागात एकवटलेला आहे. राज्यातल्या २९२ पैकी सुमारे ८० मतदारसंघांवर त्यांचा प्रभाव जाणवतो. एसआयआरमुळे तो प्रभाव कमी झाला असेलच, शिवाय या मतांवर काँग्रेस-कम्युनिस्टांशिवाय आणखी तीन पक्ष दावा करू पाहत आहेत. तृणमूलमधून बाहेर पडलेल्या हुमायून कबीर यांनी ‘आम जनता उन्नयन पार्टी’ हा नवा पक्ष काढला आहे. शिवाय ओवेसी यांचा एमआयएम तिथेही पोहोचला आहे. या दोन पक्षांनी एकमेकांत युती केली आहे. तिसरीकडे इंडियन सेक्युलर फ्रंट हाही अल्पसंख्याकांचा पक्ष आहे. त्यांनी कम्युनिस्टांसोबत युती केली आहे. मुस्लिमबहुल भागात ममतांबाबत नाराजी असेल तर मतांची फाटाफूट होऊन तृणमूलची मतं वजा होऊ शकतात. तसं झालं तर तृणमूलचं नुकसान आणि भाजपचा फायदा निश्चित आहे.

२०२१ पूर्वी भाजपचा झारखंडला लागून असलेल्या आदिवासी भागात आणि चहाबागा असलेल्या उत्तरेकडील भागात चांगला प्रभाव होता. शिवाय राजवंशी आणि मटुआ हे अनुसूचित जातींतील दोन प्रमुख समाज भाजपच्या पाठीशी उभे राहिले होते. कुरमी समाजही भाजपचा पाठीराखा होता. मात्र वेगवेगळ्या कारणांमुळे भाजपने या समाजां अचा पाठिंबा गमावला आहे. उदाहरणार्थ मटुआ हे बांग्लादेशातून आलेले हिंदू आहेत. सीएएमुळे ते भाजपसोबत होते. मात्र एसआयआरमुळे त्यांची नावं गळल्याने ते भाजपपासून दुरावले आहेत. त्याचा फायदा तृणमूल घेत आहे.

भाजपच्या दृष्टीने सर्वांत कळीची गोष्ट आहे राज्यातील शहरी मतदारांचा पाठिंबा मिळवणं. २०२१च्या विधानसभा निवडणुकीत शहरांतील १४० पैकी १०० जागा तृणमूलने जिंकल्या होत्या. त्यानंतर झालेल्या २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत तर २० पैकी २० जागा तृणमूलने जिंकल्या. याचा अर्थ देशात इतरत्र शहरी पक्ष म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भाजपचा बंगालमध्ये मात्र शहरं हाच कच्चा दुवा आहे. तो कितपत साधला जातो, यावर बंगालमधील भाजपचं यशापयश ठरणार आहे.

थोडक्यात, बंगालातली समीकरणं दिसतात तितकी साधी-सरळ नाहीत.