अखेरीस बिहारमधल्या विधानसभा निवडणुकीची दंगल सुरू झाली. दोन मोठ्या आणि भक्कम आघाड्या एकमेकांसमोर उभ्या ठाकल्या. या आघाड्या आकाराला येत असताना बरीच खळखळ सुरू होती. पण अंतिमत: किमान सहमती बनून दोन्ही आघाड्या आपापल्या उमेदवारांसह लढाईला सज्ज झाल्या आहेत.

बिहारची निवडणूक नेहमीच मोठी चित्ताकर्षक असते. राजकीयदृष्ट्या स्पष्ट समज असलेला मतदार, एकेका समाजावर घट्ट पकड असलेले तगडे नेते, एकमेकांवर जबरी तोंडसुख घेणारी त्यांची आक्रमक भाषणं, वर्षानुवर्षं प्रश्न सुटत नसूनही निवडणुकीत अहमहमिकेने सहभागी होणारे लोक यांमुळे बिहारची निवडणूक नेहमीच गाजत असते. प्रचंड गरिबी, गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार, उद्योग-व्यापाराच्या नावाने बोंब, त्यामुळे होणारं लक्षावधी लोकांचं स्थलांतर, खेड्यांमध्ये शेतीवर कशीबशी जगणारी बहुसंख्य जनता, अजूनही अभेद्य असलेल्या जातिभेदाच्या भिंती असं बिहारचं वर्षानुवर्षांचं चित्र आहे.

मात्र हे प्रश्न अपवादानेच निवडणुकीत ऐरणीवर येतात. भाषणांमध्ये या प्रश्नांची उजळणी होते, पण मतं अखेरीस जातींच्या जोडकामातूनच मिळतात. हा इथल्या समस्त पक्षांचा अनुभव आहे. त्यामुळे प्रश्नांबाबत तोंडपुजलेपणा करायचा आणि जातींच्या बेरजा-वजाबाक्या करत राहायच्या ही इथली रीतच म्हणायची. पण यंदाच्या निवडणुकीत चित्रं बदललं आहे.

२०२०च्या निवडणुकीतच याची सुचिन्हं दिसू लागली होती. नरेंद्र मोदींनी सरकारी योजनांचा लाभार्थी वर्ग तयार केला होताच, शिवाय लालूप्रसादांच्या पक्षातर्फे तेजस्वी यादव रोजगाराचा मुद्दा मांडू लागले होते. त्यांना १७ महिने उपमुख्यमंत्रीपद मिळालं तेव्हाही त्यांनी सरकारी नोकऱ्या देण्याचा धडाका लावून हा प्रश्न प्राधान्यक्रमावर आणला होता. राहुल गांधींनी ‘भारत जोडो न्याय यात्रा' काढली, तेव्हाही त्यांनी बेरोजगारी आणि विकासाच्या संधीचा मुद्दा बिहारमध्ये लावून धरला. अलिकडच्या काळात त्यांनीच बिहारभर ‘वोट अधिकार यात्रा' काढली तेव्हाही वोटचोरीच्या बरोबरीने रोजगार आणि सामाजिक न्याय हे मुद्दे रेटले होते. आता तर तेजस्वीने घरटी एक सरकारी नोकरीचा वायदा केल्यामुळे नोकरी, रोजगार, त्यासाठी उद्योगउभारणी, त्यासाठी भयमुक्त वातावरण वगैरे गोष्टी बोलल्या जाऊ लागल्या आहेत. नितीश कुमारांच्या पक्ष-आघाडीनेही महिलांसाठीच्या कल्याणकारी योजना चालवल्या आहेत. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत आर्थिक प्रश्न आणखी पुढे येण्याची शक्यता आहे. बिहारमधील पक्षांना या मुद्द्यावर आणण्यात प्रशांत किशोर यांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरली आहे. त्यांनी राज्यात प्रदीर्घ अशी पदयात्रा केली आणि गरीबी, बेकारी, स्थलांतर या मुद्द्यांवर आक्रमक भाषेत बोलून रान उठवलं.

निवडणुकीच्या प्रचारात आर्थिक आणि जगण्याच्या प्रश्नांवर चर्चा होणं हे निश्चितच सुचिन्ह आहे. कारण त्यामुळे तेथील ८० टक्के जनतेचे प्रश्न ऐरणीवर येण्याचा मार्ग खुला होतो. पण अन्य राज्यांप्रमाणे बिहारच्या राजकारणातही जात हा अर्थकारणातील महत्त्वाचा घटक सक्रिय असतो. दोन्ही आघाड्यांमध्ये सर्व जातिघटकांचं प्रतिनिधित्व होत असलं तरी या आघाड्यांनी आपापले समाजघटक निश्चित केलेले आहेत. उदा. बिहारमध्ये मुस्लिम साधारण १८ टक्के आहेत. पण भाजप त्यांची मतं मिळवण्याच्या फंदात पडत नाही. तो या समाजातून उमेदवारीही देत नाही. हे काम तो आपल्या मित्र पक्षांवर सोपवून टाकतो. हे पक्षही मुस्लिमांना उमेदवारी देण्याबद्दल उत्सुक दिसत नाहीत. नितीशकुमारांच्या पक्षाने गेल्या निवडणुकीत ११ मुस्लिमांना तिकिट दिलं होतं. पण ते सर्व पराभूत झाल्याने यंदा तो आकडा ५ वर आला आहे. याचा थोडक्यात अर्थ असा की भाजप-नितीश आघाडीने मुस्लिम मतांसाठी जोर लावायचा नाही हे जणू ठरवूनच टाकलं आहे.

हेही वाचा - नितीश कुमारांचा चेकमेट होणार?

या आघाडीचा जोर तथाकथित उच्चजातीय आणि मागास-अतिमागास वर्गांवर आहे. काँग्रेस-तेजस्वी यांच्या महाआघाडीने राज्यात ४२ उच्चजातीय उमेदवार दिले असताना भाजप-नितीश यांच्या रालोआने मात्र दुप्पट म्हणजे ८५ उमेदवार दिले आहेत. बिहारमध्ये उच्चजातीय म्हणजे ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार आणि कायस्थ, या सगळ्यांची मिळून लोकसंख्या आहे १५-१६ टक्के. पण त्यांना तिकिट वाटपात वाटा मिळाला आहे ३५ टक्के. याचा अर्थ रालोआ हा या वर्गाचा स्वाभाविक मित्र आहे.

महाआघाडीच्या तिकिटवाटपाकडे पाहिलं तर त्यांचा भर यादव, अतिमागास आणि अनुसूचित जातींवर अधिक दिसतो. २४३ जागांपैकी यादवांना ६२, अतिमागासांना २७ आणि अनुसूचित जातींना ४० जागा दिल्या गेल्या आहेत. मुस्लिमांना ३० ठिकाणी उमेदवारी दिली आहे. तेजस्वीने यंदा उत्तर प्रदेशातील अखिलेश यादवांच्या पावलांवर पाऊल ठेवून यादवांची संख्या कमी केली आहे. तरीही ते लढवत असलेल्या १४३ पैकी जागांपैकी तब्बल ५१ उमेदवार यादव आहेत. याचा अर्थ त्यांना ३५ टक्के वाटा मिळाला आहे. प्रत्यक्षात यादवांची लोकसंख्या जास्तीतजास्त १४-१५ टक्के आहे. म्हणजेच या पक्षाचा भर यादव मतदार आपल्याकडे खेचून घेण्यावर आहे.

रालोआने बिगर यादव मागास आणि अतिमागासांची मतं मिळवण्याचा प्रयत्न चालवलेला दिसतो. नितीश कुमारांनी आपल्या वाट्यातील १०१ पैकी २७ टक्के उमेदवारी अतिमागासांना दिली आहे. अतिमागास हे सामाजिक रचनेत दलित आणि ओबीसी यांच्या मधले मानले जातात. त्यांची संख्या बिहारमध्ये साधारण ३६ टक्के आहे. या आघाडीने दलितांमधील पासवान (जे ५ टक्के आहेत) आणि मुसाहर (जे ३ टक्के आहेत) यांच्यावर मित्रपक्षांतर्फे प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. चमार हे पासवानांप्रमाणेच ५ टक्के आहेत. पण ते संघटित नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या मतांची फूट पडणं स्वाभाविक आहे.

महाविकास आघाडीने यंदा अतिमागास श्रेणीतील एका मोठ्या गटाला आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. ज्यांचा उल्लेख मल्लाह असा केला जातो, त्या निषाद, केवट, साहनी या समाजांची संख्या साधारण ६-७ टक्के आहे. काहींच्या मते ती १० टक्क्यांपर्यंत आहे. त्यांचा नेता आहे मुकेश साहनी. त्यांना उपमुख्यमंत्रिपदाचं आश्वासन देऊन या गटाला आपल्याकडे आणण्याचा डाव तेजस्वी-राहुल जोडीने मांडला आहे. त्यामुळेच मुस्लिम, यादव आणि मल्लाह यांचं ‘एमटूवाय' समीकरण मांडलं जात असून त्यांच्यामार्फत ४० टक्के मतांची बेगमी होतेय का, हे पाहिलं जात आहे. दुसऱ्या बाजूने उच्चजातीय, बिगर यादव ओबीसी आणि वैश्य-पासवान-मुसाहर यांच्या कडबोळ्यातून ४० टक्क्यांची व्यवस्था केली जात आहे.

हेही वाचा - बिहार: घोषणांचा भडिमार, विकासाच्या नावाने शंख

दोन आघाड्यांच्या या लठ्ठालठ्ठीमध्ये आणखी दोन पात्रं महत्त्वाची भूमिका अदा करत आहेत. त्यातले एक आहेत एमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी आणि दुसरे आहेत जनसुराज या नवनिर्मित पक्षाचे प्रशांत किशोर. त्यातील ओवेसींना गेल्या निवडणुकीत सीमांचल म्हणजे पूर्वेकडच्या पट्ट्यात चांगली मतं मिळाली होती आणि त्यांचे पाच उमेदवार निवडूनही आले होते. त्यांच्यामुळे महाआघाडीचे डझनभर उमेदवार पडले होते. यंदा त्यांनी आघाडीत येण्याची ऑफर दिली होती, पण ती नाकारली गेली. त्यामुळे या निवडणुकीत त्यांच्या उपस्थितीचा कितपत फटका बसतो हे बघावं लागणार आहे. यंदाची निवडणूक अटीतटीची असल्याने कदाचित मुस्लिम मतदार मतांची फूट होऊ नये म्हणून तेजस्वी यांच्या पाठीशीच उभे राहतील असं कळतं आहे.

प्रशांत किशोर यांच्याबद्दल मात्र काहीही सांगता येण्यासारखी परिस्थिती नाही. एकतर त्यांची ही पहिली निवडणूक आहे. त्यांचा प्रभाव चांगला पडतो आहे, सभा जोरदार होत आहेत, माध्यमांत त्यांना जागाही चांगली मिळते आहे, पण पहिल्याच निवडणुकीत त्यांना कितपत यश मिळेल हे सांगता येत नाही. बिहारमध्ये महाआघाडी अप्रस्तुत आहे आणि खरी लढत रालोआ आणि त्यांच्यातच आहे, असा दावा ते करत आहेत. आपल्या पक्षाला एकतर पूर्ण बहुमत मिळेल किंवा १०-२० जागा मिळतील, असा दोन टोकांचा अंदाज त्यांनी वर्तवला आहे. ते एक निवडणूक तज्ज्ञ असल्यामुळे त्यांचं म्हणणं किरकोळीत काढलं जाऊ शकत नाही. पण आजतारखेला तरी त्यांनी वर्तवलेली दुसरी शक्यताच प्रत्यक्षात येईल असं वाटत आहे. मात्र ते तिसरी महत्त्वाची शक्ती म्हणून उदयाला आले तर त्यांच्यामुळे रालोआला नुकसान होईल की महाआघाडीला हेही निवडणुकीनंतरच कळणार आहे.

एकुणात, बिहारच्या निवडणुकीचा खेळ चांगलाच रंगणार आहे. हा लेख म्हणजे या रंगणाऱ्या खेळाची फक्त झलक आहे.