महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत आपल्या राजकीय पक्षांनी अक्षरश: कहर केला आहे. कोणता पक्ष कोणत्या पक्षासोबत आहे हे कळेनासं झालं आहे. महायुती आणि महाआघाडी या दोन्ही रचनांची सार्वत्रिक फूट झाली आहे. २९ पैकी २४ महानगरपालिकांमध्ये महायुतीतील पक्ष एकमेकांसोबत राहू शकलेले नाहीत, तर महाआघाडीतील पक्ष १७ ठिकाणी आघाडी करू शकलेले नाहीत. अर्थात ही अधिकृत आणि नेमकी आकडेवारी नाही. कारण उमेदवार जाहीर करताना, उमेदवारी मागे घेतल्यानंतर आणि प्रचाराच्या काळातही पक्षांतरं, पळवापळवी आणि जुळवाजुळवी चालूच राहिली आहे. त्यामुळे निकालापर्यंत आणि निकालानंतरही परिस्थिती बदलत राहील, असं दिसत आहे. ही परिस्थिती महाराष्ट्रासाठी अभूतपूर्व आहे.

भारताच्या राजकारणात आघाड्या बनणं आणि बिघडणं ही काही नवी घडामोड नाही. १९६७च्या निवडणुकांमध्ये बडी आघाडी नावाची काँग्रेसविरोधी मोट हा त्यातला पहिला मोठा प्रयोग होता. १९७७चा जनता पक्षाचा प्रयोग आणखी चार पावलं पुढे गेला. १९९०च्या दशकापासून तर देशभर आघाड्यांचं राजकारण भलतंच फोफावलं. या सर्व आघाड्या वैचारिकदृष्ट्या नैतिक होत्या असं नाही; पण कोणत्यातरी व्यापक हेतूसाठी आपण आघाडी करत आहोत, असं समर्थन पक्ष करत असत. सांगितले जाणारे हेतू अगदीच अप्रस्तुत असत असं नव्हे. त्यामुळे अशा आघाड्यांना मतदारांचा पाठिंबाही मिळत असे.

पुढे आघाड्यांचं लोण राष्ट्रीय पातळीवरून प्रादेशिक पातळीवर आलं. प्रादेशिक पातळीवर कोणत्या पक्षासोबत आघाडी करावी याचे निर्णय प्रादेशिक स्तरावर करण्याची भूमिका राष्ट्रीय पक्षांनी घेतली. त्यातून एखाद्या पक्षासोबत एका राज्यात आघाडी आणि दुसऱ्या राज्यात बिघाडी असं चित्रं दिसू लागलं. पण यंदा महाराष्ट्रातील मनपा निवडणुकीत पक्षांनी राज्य पातळीवर निर्णय न घेता शहर पातळीवर निर्णय घेण्याची मुभा दिली आणि त्यातून न भूतो स्थिती निर्माण झाली. आघाडी करण्याच्या जेवढ्या म्हणून शक्यता असू शकतात, त्यातील बहुतेक नमुने पक्षांनी घडवून आणले. त्यामुळे खरोखरंच कोण, कुठे, कुणासोबत आहेत हे कळेनासं झालं आहे.

तसं पाहिलं तर महापालिका वगळता नगरपालिका, जिल्हापरिषदा आणि ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत आधीपासून पक्ष नावाची चीज फारशी महत्त्वाची नव्हती. स्थानिक पुढारी आपापली ताकद प्रस्थापित करण्यासाठी आपापले गट बळकट करण्याच्या मागे असत. त्यासाठी पक्षभेद वगैरेंना फारशी किंमत नसे. आमदारकीची निवडणूक आली की त्यातही या गटांची भूमिका महत्त्वाची राहत असे. पण गेल्या काही वर्षांत राजकीय पक्षांनी या निवडणुका चिन्हांवर लढवायला सुरुवात केल्याने जुनी विस्कळीत व्यवस्था आणि नवी संघटित व्यवस्था यांच्यात ताण निर्माण झाले. यंदाच्या निवडणुकीत हे ताण पराकोटीला जाऊन पक्ष जवळपास संपुष्टात आले. स्थानिक पुढाऱ्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी पक्ष नावाची चीज फिजूल ठरवली आणि पाहिजे तसे निर्णय घेतले. पक्षाने एखादा निर्णय घेतला आणि तो फायद्याचा नसला तर बेधडक पक्षांतरं केली गेली. त्यामुळे पक्षांनीही नमती भूमिका घेऊन स्थानिक समीकरणांना शरण जाण्याचं ठरवलं आणि उलटसुलट आघाड्यांना परवानगी दिली.

यंदाच्या निवडणुकीत फार अपवादात्मक ठिकाणी भाजप आणि शिंदेसेना एकत्र लढत आहेत. भाजप आणि अजितदादा राष्ट्रवादी तर बहुतेक ठिकाणी विरोधात उभे ठाकले आहेत. कुठे दोन राष्ट्रवादी एकत्र येऊन भाजपशी पंगा घेत आहेत. कुठे शिंदेसेनेने (उल्हासनगरसारख्या ठिकाणी) स्थानिक पक्षांसोबत युती करून आपल्या दोन्ही मित्रपक्षांना तडाखा दिला आहे. भाजपनेही हा उद्योग अमरावतीसारख्या ठिकाणी केला आहे. यात अजितदादाही मागे राहिलेले नाहीत. पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि परभणीत तर दोन राष्ट्रवादींनी एकत्र येऊन फडणवीस आणि शिंद्यांना तोंडात बोटं घालायला लावली आहेत.

दुसरीकडे मुंबई आणि परिसरात शिवसेनेने मनसेसोबत जाण्याची भूमिका घेतली तेव्हा काँग्रेसने प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीसोबत युती केली. मनसेची परप्रांतीयांबाबतची भूमिका पटत नसल्याने काँग्रेसने त्यांना दूर ठेवलेलं असलं, तरी स्थानिक पातळीवर काही ठिकाणी मनसे आणि काँग्रेस एकत्र लढत आहे. पुण्यात कोथरूडमध्ये काँग्रेस, ठाकरे सेना आणि मनसे असे एका पॅनेलमध्ये लढत आहेत. नाशिक आणि सोलापुरातही हे घडलं आहे. महाविकास आघाडी संपलेली नाही, असं म्हणत असताना अनेक ठिकाणी काँग्रेस आणि ठाकरे सेना एकमेकांविरोधात लढत आहेत. वंचित बहुजन आघाडीने तर भाजपसोडून कोणत्याही पक्षासोबत युती करायला आम्ही तयार आहोत, असं जाहीरपणे सांगून टाकलं आहे. या आघाड्या-बिघाड्या कमी की काय म्हणून अंबरनाथमध्ये शिंदेसेनेला दूर ठेवण्यासाठी भाजप-काँग्रेस-अजितदादा यांची एकत्र आघाडी घडवून आणली गेली होती. काँग्रेसच्या वरिष्ठांना न विचारता हा उपक्रम राबवला गेला होता. त्यामुळे भाजपसोबत गेलेल्या सर्व नगरसेवकांना पक्षातून बडतर्फ केलं गेलं आणि पक्षाने नामुष्की टाळली. असाच प्रकार अकोल्यातील अकोटमध्ये घडला. तिथे भाजप आणि एमआयएम एकत्र आले होते. हाही प्रकार उघडकीस आल्यानंतर एमआयएमने नगरसेवकांवर कारवाई केली. असल्या उद्योगांत अग्रेसर असलेल्या भाजपने मात्र कुणावर कारवाई केल्याचं ऐकिवात नाही.

ही सर्व परिस्थिती महाराष्ट्रातील पक्षपद्धती कोणत्या अवस्थेत आहे, याची निदर्शक आहे. एकेकाळी महाराष्ट्रात एकपक्ष वर्चस्व पद्धती होती. सर्वत्र काँग्रेसचं वर्चस्व होतं. मग बहुपक्षीय पद्धती तयार झाली. पुढे द्विध्रुवीय पद्धत आली. काँग्रेस, भाजप हे दोन ध्रुवांचं नेतृत्व करत होते. पुढे अन्य पक्षांनी तिसरी आघाडी उभारली, तेव्हा बहुध्रुवीय पक्षपद्धती आली असं म्हटलं गेलं. इथपर्यंत महाराष्ट्रातील पक्षपद्धतीचं नेमकेपणाने वर्णन करता येत होतं. मात्र जेव्हा काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र येऊन महाविकास आघाडी बनली, तेव्हापासून राज्यशास्त्रातील व्याख्या अपुऱ्या पडू लागल्या. त्यानंतर शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत फूट पडून महायुती बनली, तेव्हा नव्या व्याखेची गरज वाटू लागली. त्यावर विचार होण्याआधीच मनपा निवडणुकीतील अभूतपूर्व परिस्थिती उद्भवली. आज जे घडत आहे त्याला ‘केऑटिक' म्हणजे अराजकी म्हणावं लागेल. ज्या घडामोडींना कोणतेही नियम लागू नाहीत किंवा ज्यातून कोणताही स्पष्ट निर्देश करता येत नाही, असं आज महाराष्ट्रात घडत आहे.

असे गोंधळ केव्हापर्यंत घडत राहणार आहेत, निकालानंतर काही स्थिरता येणार आहे का, की आगामी काळातील अराजकी व्यवस्थेची ही पदचिन्हं आहेत, हे कळायला आज काही मार्ग नाही.