सध्या देशात ‘व्होट चोरी’वरून बराच गदारोळ माजला आहे. तसं पाहता निवडणुकांमध्ये काहीतरी घोटाळा करून निकाल प्रभावित केले जात असल्याचं बऱ्याच दिवसांपासून बोललं जात होतं. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत याबाबतीत कुजबुज चालू होती. पण राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक आयोगाला काही टोकदार प्रश्न विचारले, काही थेट आरोप केले आणि मग कुजबुजीचं रूपांतर जाहीर चर्चेत झालं. माध्यमांतून विरोधी पक्षांचे प्रवक्ते खुलेआम बोलू लागले आणि संसदेच्या आवारातही विरोधी पक्षांचे नेते निदर्शनं करू लागले. त्यामुळे हा प्रश्न सार्वत्रिक चर्चेचा बनला.

पाठोपाठ राहुल गांधींनी बिहारमध्ये व्होट अधिकार यात्रा सुरू केली. त्याला भारत जोडो यात्रेप्रमाणेच जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला. त्यांच्या यात्रेचे जे व्हिडिओज वितरित होत आहेत, ते पाहता ‘व्होटचोरी’चा मुद्दा लोकांनाही पटलेला दिसतो आहे. ‘इंडिया’आघाडीच्या उपराष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार जाहीर करताना राहुल यांनी ही बाब अधोरेखितही केली. बिहारसह पुढच्या निवडणुका ‘व्होट चोरी’च्या आधारे जिंकण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा विचार चाललेला होता, पण बिहारमध्ये जागृती झालीय आणि तिथे लागलेल्या ज्वाळा सर्वत्र भडकतील, असं ते भाषणात म्हणाले आहेत.

राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही पत्रकार परिषद घेतली आणि आपली भूमिका मांडली. केले जाणारे आरोप अतिरंजित आहेत आणि आरोप करण्याऐवजी व्यवस्थेतील त्रुटी दुरुस्त करण्याची भूमिका राजकीय पक्षांनी घ्यायला पाहिजे, असं आवाहन त्यांनी केलं. राहुल यांनी केलेल्या आरोपांना आयोगाने जुजबी उत्तरं दिली, शिवाय राहुल यांनीच प्रतिज्ञापत्र सादर करावं आणि मग आरोप करावेत असंही म्हटलं.

मतदारांची निर्दोष यादी तयार करण्याची आणि निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवण्याचीही जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असताना आयोग ती जबाबदारी इतरांवर कसं टाकू शकतं, असा प्रश्न देशभर अनेकजण विचारत आहेत. अनेक जण आयोग सत्ताधारी पक्षाला मदत करत आहे, असंही म्हणत आहेत. निवडणूक आयोग निष्पक्ष आणि तटस्थ राहिलेला नाही आणि सत्ताधाऱ्यांनी त्याला हाताशी धरलं आहे, असंही म्हणणारे बरेच आहेत. मात्र निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र संविधानिक संस्था असून तिच्याविषयी असा संशय निर्माण करणं म्हणजे लोकशाहीवर विश्वास नसण्याचं लक्षण आहे, असा प्रतिवादही केला जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर एक सर्वेक्षण प्रकाशित झालं आहे, त्यातील जनमताच्या कौलाकडे पाहता येईल. अमिताभ तिवारी यांची ‘व्होट वाईब’नावाची एक सर्वेक्षण संस्था आहे. त्यांनी व्होट चोरीच्या अनुषंगाने लोकांना काय वाटतं हे चाचपण्यासाठी पाच प्रश्नांची एक प्रश्नावली तयार केली. उत्तर भारतातील हिंदी प्रदेशांत हे सर्वेक्षण केलं गेलं. त्यातून जो कल पुढे येत आहे त्यातून काही गोष्टी स्पष्ट होतात.

‘राहुल गांधी यांनी प्रस्तुत केलेल्या पुराव्यांबाबतीत त्यांनी स्वत: प्रतिज्ञापत्र द्यावं, या निवडणूक आयोगाच्या मागणीबद्दल’ प्रश्न विचारला असता राहुल यांच्याकडे पुरावे असतील तर त्यांनी घाबरण्याचं कारण काय, असं तब्बल ४५ टक्के लोकांना वाटतं. आयोगाने प्रतिज्ञापत्र मागण्यात गैर काय, असं १२ टक्के लोकांना वाटतं. आयोगाची ही मागणी चुकीची आहे असं फक्त १६ टक्के लोकांना वाटतं. याचा अर्थ सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या लोकांपैकी तब्बल ५७ टक्के लोकांचं आयोगाच्या भूमिकेबद्दल अनुकूल मत आहे.

दुसरा प्रश्न ‘राहुल गांधींच्या आरोपाकडे कसं पाहता’, असा होता. त्यात मात्र ४८ टक्के लोकांना ‘हा प्रश्न गंभीर आहे आणि त्याचा रीतसर तपास व्हायला पाहिजे असं वाटतं. २७ टक्के लोकांना राहुल यांचं म्हणणं निराधार वाटतं. याचा अर्थ व्होटचोरीचा मामला गंभीर असून त्याची चौकशी व्हायला हवी असं जवळपास निम्म्या लोकांना वाटतं. ही चौकशी आयोगाने करावी की सर्वोच्च न्यायालयाने याबद्दल लोकांच्या मनात स्पष्टता नाही. पण दूध का दूध, पानी का पानी व्हायला हवं, असं लोकांना वाटतंय.

तिसरा प्रश्न, ‘भाजपच्या सांगण्यावरून आयोग गडबड करतोय असा राहुल यांचा आरोप आहे, त्यात तथ्य वाटतं का’ असा होता. त्याबाबत ४६ टक्के लोकांनी असं काही चाललेलं नाही असं म्हटलंय, तर ३७ टक्के लोकांना राहुल यांचा आरोप मान्य आहे. याचा अर्थ सत्ताधारी काहीतरी गडबड करत आहेत असं बऱ्याच जणांना वाटत असलं तरी निवडणूक आयोगाच्या स्वतंत्र असण्याबद्दल जास्त लोकांना खात्री दिसतेय.

चौथा प्रश्न ‘निवडणूक आयोग आणि निवडणूक प्रक्रियेवर किती विश्वास आहे’, असा होता. निवडणुकीत काहीतरी गडबड चाललेली आहे, असं बोललं जात असताना सर्वेक्षणातील आकडे मात्र वेगळंच काही बोलत आहेत. निवडणूक आयोगावर प्रगाढ विश्वास असलेले २० टक्के आहेत तर संपूर्ण विश्वास असलेले २७ टक्के आहेत. ठीकठाक विश्वास असलेले ३० टक्के आहेत. याचा अर्थ निवडणूक आयोग आजही ७७ टक्के लोकांचा विश्वास मिळवून आहे. कमी विश्वास असणारे ११ टक्के आणि खूपच कमी विश्वास वाटणारे १२ टक्के म्हणजे २३ टक्के लोकांना आयोगाचा काही भरवसा नाही. निवडणूक आयोग आणि त्यामार्फत निवडणुका प्रभावित करण्याचा आरोप उच्चरवाने केला जात असताना शंभरातले ७७ टक्के लोक आयोगाबाबत नि:शंक आहेत, हे विशेष म्हणायचं.

बिहारमध्ये जो विशेष सखोल फेरतपासणी(एसआयआर)चा उपक्रम राबवला जात आहे, त्यामागेही व्होटचोरीचाच उद्देश आहे, असा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. त्यावरून होणाऱ्या आरोपावर आयोगाने जो खुलासा केला आहे, त्याबद्दलचं मत विचारलं असता आयोगाच्या खुलाशाला २० टक्के लोक उत्तम म्हणत आहेत, तर ३० टक्के ठीकठाक म्हणत आहेत. याचा अर्थ इथेही ५० टक्के लोक आयोगाच्या भूमिकेला अनुकूल आहेत. फक्त १६ टक्के लोकांना आयोगाचा खुलासा पटलेला नाही. उर्वरित ३४ टक्के लोकांना या विषयावर मत नाही. या आकड्यांचा अर्थही असाच आहे की राजकीय पक्षांइतके सामान्य लोक आयोगाबद्दल साशंक नाहीत. त्यांचा आयोगावरचा विश्वास टिकून आहे.

सीएसडीएस-लोकनीती या संस्थेनेही एसआयआरच्या अनुषंगाने एक सर्वेक्षण नुकतंच केलं आहे. त्यातही अजूनही ६० ते ७० टक्के लोकांचा निवडणूक आयोगावर विश्वास आहे, असं दिसत आहे. फरक इतकाच की गेल्या पाच-सात वर्षांत तो घटत असल्याचं त्यांनी नोंदवलं आहे. जगातील सर्वोत्तम निवडणूक आयोगांमध्ये आपलं स्थान बरंच वरचं आहे. त्यामुळे कमावलेल्या विश्वासाप्रमाणेच घटत्या विश्वासाकडे पाहिलं जाणं आवश्यक आहे.

कोणत्याही प्रातिनिधिक लोकशाही देशात घटनात्मक संस्थांबद्दलचा विश्वास टिकून असणं आवश्यक असतं. पक्षांवरचा विश्वास घटत-वाढत असतो. त्याप्रमाणे सत्ताधारी बदलत असतात. पण राजकीय व्यवहारांपलीकडे जाऊन देश चालवण्याची जबाबदारी ज्या संस्थांवर असते, त्यांचं निष्पक्ष असणं जनतेच्या मनातही रुजलेलं असावं लागतं. निवडणूक आयोग आणि न्यायव्यवस्था या त्यातल्या सर्वांत मोठ्या संस्था. मात्र गेल्या काही वर्षांत या संस्थांवर सत्ताधारी ताबा मिळवू पाहत असल्याचा आरोप सातत्याने केला जात आहे. व्होटचोरीच्या आरोपापायी तर निवडणूक आयोगाच्या स्वतंत्र असण्यावरच प्रश्नचिन्ह उभं ठाकलं आहे. ही बाब आयोग आणि आपली लोकशाही यांच्यादृष्टीने काळजीची आहे.

पण या सर्वेक्षणात आयोगाबद्दल लोकांना वाटत असलेला विश्वास आयोगाला दिलासा देणारा असेल. मात्र राजकीय पक्ष ज्या आक्रमकतेने व्होटचोरीबाबतची आपली निरीक्षणं आणि (मर्यादित का होईना) पुरावे पुढे आणत आहेत, ते पाहता आयोगासमोरही आव्हान निर्माण होणार आहे. लोकांची मतं स्थिर नसतात, ती प्रभावित होत असतात. त्यामुळे आपली पत टिकवून ठेवण्याचं आव्हानही त्यांच्यासमोर असणार आहे.

टीप : कोणतंही सर्वेक्षण हे केवळ जनमताची चाचपणी करण्यापुरतंच मर्यादित असतं. त्यातून संपूर्ण समाजाचं स्पष्ट प्रतिबिंब पुढे येईल असं नसतं, त्यामुळे प्रस्तुत सर्वेक्षणाबाबतही ही बाब लक्षात ठेवलेली बरी.

Key insights- This article by Suhas Kulkarni sheds light on a survey by 'Vote Vibe' about India's 'vote theft' controversy. The survey has revealed a nuanced public opinion. While 77% of respondents trust the ECI, almost half (48%) believe the allegations of vote theft are serious and need investigation. A majority (57%) also supported the ECI's demand for an affidavit from Rahul Gandhi. Yet, any such survey may not represent the true emotions of Indian citizens about vote theft.