‘भारताचा हाँगकाँग करायचा आहे’ असं म्हणत केंद्र सरकारने ग्रेट निकोबार बेटावर भल्या थोरल्या विकास प्रकल्पाची योजना आखली आहे. तब्बल ८१ हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामध्ये जागतिक व्यापारासाठी बंदर उभारलं जाणार आहे. त्यासाठी तिथे आंतरराष्ट्रीय ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीनफिल्ड विमानतळ, टाउनशिप, वीज निर्मिती प्रकल्प इत्यादी अनेक सोईसुविधा उभारल्या जातील. पण त्यामुळे तिथल्या परिसंस्थेलाच धोका निर्माण होऊन पर्यायाने स्थानिक आदिवासी जमातींच्या भविष्यावरच प्रश्नचिन्ह उभं राहणार असल्याची भीती आहे.

आदिवासींवर अतिक्रमण

- निकोबारमध्ये प्रामुख्याने दोन आदिवासी जमाती आढळतात. निकोबारी आणि शोम्पेन. पैकी निकोबारी लोक ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, कामोर्टा, नानकोवरी, आणि इतर निकोबार बेटांवर पसरलेले आहेत. २०११ च्या जणगणनेनुसार त्यांची लोकसंख्या सुमारे २७,००० होती. शोम्पेन लोक मात्र फक्त ग्रेट निकोबारमध्येच आढळतात. त्यांची २०११ मधील लोकसंख्या केवळ २००- ३०० होती. इतर समाजांपासून पूर्णपणे अलग राहणारी ही जमात या अजस्र प्रकल्पानंतर लुप्त होते की काय अशी चिंता व्यक्त केली जाते.

- या प्रकल्पाचा आराखडा निश्चित करण्याआधी त्याचा तिथल्या आदिवासींच्या निवासस्थानांवर काय आणि किती परिणाम होईल याचं मूल्यांकन करण्यासाठी बैठक घेतली गेली होती. मात्र आदिवासी जमातींच्या प्रतिनिधींना त्या बैठकीला बोलावलं गेलं नाही. शिवाय तिथल्या जमातींचं, किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींचं या प्रकल्पासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र घेतलं आहे का, आणि घेतलं असेल तर ते कायदेशीर आहे का, याविषयीही संशयाला जागा आहे.

- निकोबार बेटावरील काही भाग तिथल्या आदिवासींसाठी राखीव आहे. इतर नागरिकांना त्या भागात जाण्यास बंदी आहे. परंतु प्रस्तावित प्रकल्पामुळे काही भाग राखीव क्षेत्रातून वगळला जाणार आहे. तिथे बांधकाम होईल, माणसांची वर्दळ सुरू होईल. शोम्पेन आणि निकोबारी यांच्या पारंपरिक जीवनशैलीवर याचा परिणाम होऊ शकतो. काही पर्यावरणवादी संघटनांच्या अंदाजानुसार तिथली माणसांची वर्दळ ८००० टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. ही वर्दळ तिथल्या पर्जन्यवनांसाठी आणि पर्यायाने आदिवासी जमातींसाठी जीवघेणी ठरू शकते.

- पण मुळात सरकारने या प्रकल्पासाठी जाहीर केलेल्या नकाशात शोम्पेन आणि निकोबारी आदिवासी समुदायांच्या वसाहती, त्यांच्या पारंपरिक जमिनी आणि त्यांची शिकार-अन्नसंकलन क्षेत्रं यांचा स्पष्ट उल्लेखच नाहीय. हा आदिवासी भाग प्रकल्पग्रस्त भागातच येतो, पण नकाशात मात्र तो दाखवला गेलेला नाही.

- आमचा अन्न वस्त्र निवारा सारं काही या जंगलांवरच अवलंबून असल्यामुळे आमचा या प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीला पूर्ण विरोध आहे, असं शोम्पेन आदिवासींचं सुरुवातीपासूनचं म्हणणं आहे.

- २००६ चा वनहक्क कायदा आणि २०१५चं शोम्पेन धोरण (या धोरणानुसार बेटावरील कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पात शोम्पेनच्या कल्याणाला प्राधान्य देणं बंधनकारक आहे.) या प्रकल्पासाठी धाब्यावर बसवलं जाईल असं दिसतंय.

- आंतरराष्ट्रीय स्थानिक हक्क संस्था, सर्व्हायव्हल इंटरनॅशनलने संयुक्त राष्ट्रांना या प्रकल्पाविरोधात एक अहवाल सादर केला आहे. त्यात त्यांनी हा प्रकल्प म्हणजे शोम्पेन जमातीसाठी नरसंहार ठरेल, असं म्हटलं आहे. या प्रकल्पासाठीच्या कायदेशीर परवानग्या घेतानाही अनेक त्रुटी राहिल्या असल्याचं त्यांनी नोंदवलं आहे. सर्व्हायव्हल इंटरनॅशनल ही संस्था १९६९ मध्ये लंडन इथे स्थापन झाली. ती आदिवासी, स्थानिक आणि जगाशी संपर्क नसलेल्या (uncontacted) समुदायांच्या हक्कांसाठी काम करते. आदिवासींच्या जमिनी, जीवनशैली आणि स्वायत्ततेचं संरक्षण करणं, त्यांच्या भविष्याचा निर्णय त्यांचं त्यांना घेता यावा म्हणून प्रयत्न करणं आणि त्यांच्यावरील अन्याय, हिंसा आणि भेदभाव रोखणं हे या संस्थेचं उद्दिष्ट आहे.

प्रकल्पाचा पर्यावरणाला काय धोका?

- आदिवासी जमातींसोबत निकोबार बेट अनेक वनस्पती आणि प्राणी-पक्षांच्या प्रजातींचंही वसतिस्थान आहे. आज इथला बहुतांश भाग पर्जन्यवनांनी व्यापलेला आहे. दक्षिण-पूर्व आशियापर्यंत विस्तारलेल्या सुंदालँड जैवविविधतेच्या पट्ट्यामधला हा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

- या प्रकल्पासाठी १३० चौरस किलोमीटर जंगल नष्ट होणार आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार ८.५ लाख ते ९.६४ लाख झाडं कापली जाण्याची शक्यता आहे. परंतु, स्वतंत्र वनस्पती तज्ज्ञांचे अंदाज बघता ही संख्या ३२ ते ५८ लाखांपर्यंत जाऊ शकते. या जंगलतोडीमुळे तिथली जैवविविधता नष्ट होईल आणि बेटावरील परिसंस्थेचा ऱ्हास होईल, असा धोका वर्तवण्यात येत आहे. सरकारी रेकॉर्ड्स प्रति हेक्टर १३० ते १५० झाडं दाखवतात तर पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि तज्ज्ञ यांनी स्वतंत्रपणे केलेल्या अभ्यासानुसार इथे प्रति हेक्टर ५०० ते ९९६ झाडं आहेत.

- इथल्या गलाथिया नदीच्या मुखाचं ९० टक्के क्षेत्र प्रकल्पाने बाधित होणार आहे. याचा परिणाम म्हणून पांडनस झाडांसारख्या स्थानिक वनस्पती नष्ट होण्याची शक्यता आहे. पांडनस हा शोम्पेन आदिवासींच्या अन्नाचा मुख्य स्त्रोत आहे.

- निकोबारमध्ये आढळणाऱ्या लॉन्ग-टेल्ड मकाकसारख्या प्रजाती आणि इतरही वन्यजीवांना वृक्षतोड, प्रकल्पबांधणी आणि माणसांचा वाढता वावर याने धोका निर्माण होऊ शकतो.

प्रकल्पाला कोण कसा विरोध करतंय?

- ३९  पर्यावरणवादी लोकांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून प्रकल्प त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

- काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी ११ ऑगस्ट २०२४ रोजी पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांना पत्र लिहून प्रकल्पाच्या सर्व मंजुरी तात्पुरत्या निलंबित करण्याची आणि संसदीय समितीमार्फत निष्पक्ष पुनरावलोकनाची मागणी केली होती. या प्रकल्पाचे पर्यावरणावर आणि तिथल्या जमातीतील माणसांवर विनाशकारक परिणाम होतील असं त्यांनी म्हटलं आहे.

- राष्ट्रीय हरित न्यायालयात (NGT) ग्रेट निकोबार प्रकल्पाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये Conservation Action Trust (CAT) आणि पर्यावरण कार्यकर्ते अशिष कोठारी यांनी पर्यावरणीय आणि वन मंजुरीला आव्हान दिलं आहे. CAT ही संस्था जंगल आणि वन्यजीव संरक्षणासाठी काम करते. मेळघाटाचे डिनोटिफिकेशन रोखण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता.

- प्रकल्पामुळे जैवविविधता, प्रवाल खड्डे, कासव आणि पक्ष्यांच्या घरट्यांवर विनाशकारक परिणाम होईल , तसंच शोम्पेन आणि निकोबारी जमातींच्या हक्कांचं उल्लंघन होईल असं या याचिकेमध्ये म्हटलं आहे.

- माहितीच्या अधिकार कायद्यांतर्गत या प्रकल्पाविषयी माहिती मागितली असता सरकारने कलम ८(१)(अ) चा हवाला देत माहिती नाकारली आहे. त्यामुळे पारदर्शकतेचा अभाव असल्याची तक्रारही होते आहे.

निकोबार बेटांवरील आदिम जमाती आणि त्यांचं जंगल याला धक्का न लावला प्रकल्प राबवायचा असेल तर सरकारला हे सर्वे वादाचे मुद्दे गांभीर्याने घेऊन, त्यातून मार्ग काढूनच पुढे जावं लागेल.

निकोबार बेटांना २००४च्या त्सुनामीचा जबरदस्त फटका बसला होता. त्यात झालेलं पर्यावरणीय नुकसान अजूनही भरून निघालेलं नाही. पण ते संकट नैसर्गिक आणि अटळ होतं. या मानवनिर्मित संकटांचं काय?