भारतात लोकशाहीखेरीज दुसरी कोणती शासनव्यवस्था असावी असा विचारदेखील स्वातंत्र्य चळवळीच्या दरम्यान फारसा कधी झाला नाही. जसजसे इथल्या जनतेने ब्रिटिशांपासून स्वतंत्र होण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू केले तसतसे भारतात लोकसंघटन आणि लोकलढे सुरू झाले. स्वातंत्र्यलढ्याबद्दल शंका आणि किंतू मनात असलेल्या समूहांमध्येदेखील मुख्य प्रेरणा लोकशाही हीच होती. त्यामुळे भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर जनतेला लोकशाहीसाठी वेगळा लढा द्यावा लागला नाही. किंबहुना सामाजिक समानतेसाठी आणि राजकीय स्वातंत्र्यासाठी इथे जे सामूहिक प्रयत्न झाले ते लोकशाही प्रेरणांना बळ देणारे असेच होते. त्या अर्थाने भारतात ‘लोकशाही राजकारण' हे एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात म्हणजे महात्मा फुले यांच्या जातविरोधी कामापासून सुरू झालं असं म्हणता येतं. म्हणजे भारतात आधुनिक लोकशाही राजकारणाची परंपरा ही किमान सव्वाशे वर्षं अस्तित्वात आहे.

भारताच्या लोकशाही परंपरेकडे अशा प्रकारे एकात्म आणि व्यापक दृष्टीने पाहिलं नाही तर दोन गफलती होतात. एक तर काँग्रेसप्रणीत स्वातंत्र्य चळवळ एवढंच ब्रिटिशपूर्व इतिहासातील महत्त्वाचं राजकारण मानलं जातं आणि त्याची अतिशयोक्त स्तुती केली जाते (आणि त्याला प्रतिक्रिया म्हणून काँग्रेसचं सगळं राजकारण कसं जनविरोधी होतं, असे युक्तिवाद केले जातात. या प्रतिक्रियेचं एक नमुनेदार उदाहरण म्हणजे अलीकडेच प्रतिष्ठा पावलेलं मार्क्सवादी इतिहासकार पेरी ॲन्डरसन यांचं ‘इंडियन आयडोलॉजी' हे छोटेखानी पुस्तक). दुसरी गफलत म्हणजे १९४७ नंतर भारतात कोऱ्या पाटीवर लोकशाही अवतरली असं मानून मग तो लोकशाही प्रयोग ‘उसना', मुळं नसलेला आणि बाहेरून किंवा वरून (श्रेष्ठजनांनी) लादलेला मानला जातो आणि लोकशाहीच्या व्यवहारातील सर्व मर्यादा त्यामुळे उद्भवल्या, असा दावा केला जातो.

प्रस्तुत लेखसंग्रहामध्ये स्वतंत्र भारतातील राजकारणाचा आढावा घेतला आहे. ते करत असताना तीन राजकीय क्षेत्रांचा विचार केला आहे : संस्थात्मक राजकारण, पक्षीय स्पर्धा आणि पक्षांच्या पलीकडचं सामूहिक चळवळींचं राजकारण. पण या आढाव्यामागील भूमिका अशी आहे, की आपलं समकालीन राजकारण हे काही अचानक किंवा उपटसुंभ पद्धतीने निर्माण झालेलं नाही, तर स्वातंत्र्यपूर्व काळातील राजकीय अनुभव आणि विविध समूहांमधील स्पर्धा यांचा आधार नंतरच्या राजकारणाला आहे. दुसरं असं, की राजकारण म्हणजे फक्त श्रेष्ठजनांचं कारस्थान नाही, किंवा फक्त परिवर्तनाच्या प्रेरणेने चाललेली कृती असंही त्याचं स्वरूप नाही. म्हणूनच, भारताची लोकशाही फसली किंवा तिने जगापुढे काही भव्य आदर्श उभा केला, यापैकी कोणतीच भूमिका राजकारणाकडे बघताना घेऊन चालणार नाही.

मग राजकारणाचं मूल्यमापन कसं करायचं?

आपल्या लोकशाही प्रेरणांचा विचार केला तर सव्वाशे वर्षं आणि औपचारिक लोकशाही व्यवहारांचा विचार केला तर सहा दशकं एवढा काळ लोकशाहीचा इथे वावर आहे. त्यामुळे या सर्व अनुभवांत अधिक-उणे असणार; काही लाभ झाले असणार तर काही तोटे सहन करावे लागत असणार. म्हणून लोकशाहीची हिशेब तपासणी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. राजकारण आणि राजकीय व्यवहार हे खलनायक नाहीत, आणि राजकीय व्यवहार हा आपल्या सार्वजनिक जीवनाचा एक अपरिहार्य घटक आहे, या भूमिकेतून या लेखसंग्रहामध्ये राजकारण नावाच्या अवकाशातून काय हाती लागतं आणि आणखी काय आपण मिळवू शकलो असतो पण ते जमलं नाही याची मांडणी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

राजकारणाच्या या तपासणीला किंवा ताळेबंदाला एक चौकट प्राप्त व्हावी म्हणून या प्रस्तावनेत अगदी ढोबळमानाने आपल्या राजकारणात काय न्यून आहे त्याची संक्षिप्त चर्चा करायची आहे.

हेही वाचा - अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य : फॅशन नव्हे लोकशाहीची गरज

अर्थात राजकारणातील कमतरता दाखविणाऱ्यांची काहीच कमतरता नसते. भारतात खरी लोकशाही नाहीच, असं मानणारे कट्टर मार्क्सवादी किंवा भारतात आजघडीला ‘काळ्या इंग्रजांचं' राज्य आहे, अशी तक्रार करणारे लोकशाहीवादी, असे अनेकजण आपल्या राजकीय व्यवहारांच्या मर्यादा दाखवून देत असतात. आणि आपण फक्त सरळ घटनाक्रम पाहत राजकारणाचा आढावा घेतला तरी किमान दोन वेळा (१९७५च्या आणीबाणीत आणि १९९२च्या बाबरी विध्वंसाच्या वेळी) आपला राजकीय व्यवहार एकदम रुळावरून घसरला होता हे लक्षात आल्याशिवाय राहत नाही. पण इथे आपल्याला राजकारणाबद्दलची सर्वसाधारण नफरत किंवा अपयशाचे काही प्रसंग यांची चर्चा अभिप्रेत नाही, तर आपल्या एकंदर राजकीय व्यवहारात नियमित स्वरूपात काय न्यूनाधिक्य आहे ते पाहायचं आहे. कारण तसं केल्यामुळे कोणत्या मर्यादांच्या चौकटीत आपलं राजकारण साकारतं हे कळायचा मार्ग सुकर होतो.

लोकशाही समर्थनाच्या मर्यादा

वरवर पाहिलं तर भारतात फारसं कोणी लोकशाहीविरोधी असेल असं वाटत नाही. सर्वांनाच लोकशाही हवीशी वाटते आणि सगळेजण लोकशाहीला पाठिंबा देत असतात. पण लोकशाहीला पाठिंबा देत असतानाच लोकशाहीच्या काही घटकतत्त्वांबद्दल लोकांना पुरेशी जाणीव नसते किंवा त्या तत्त्वांबद्दल त्यांना पुरेशी आस्था नसते. लोकशाही म्हणजे लोकनिर्वाचित सरकार आणि लोकांचं सरकारवर नियंत्रण ह्या बाबी प्रचलित झालेल्या आहेत. मात्र, लोकशाहीमध्ये नियम आणि संकेत यांना किती महत्त्व आहे ह्याचं कदाचित आपल्याला पुरेसं भान नसतं. त्यामुळे व्यक्तिनिरपेक्ष पद्धतीने कायद्याचं राज्य प्रस्थापित होणं याला आपण बऱ्याच वेळा कमी महत्त्व देतो. तसंच नेत्याचं मोठेपण आपल्या लोकशाहीवर स्वार झालं तरी त्याची आपण फारशी फिकीर करीत नाही. किंबहुना, व्यक्तिपूजा हा लोकशाहीला मोठा धोका ठरू शकतो, हा आंबेडकरांचा इशारा आपण जवळपास नजरेआड केला आहे. नियम आणि नेता यांच्यात निवड करायची झाली तर बहुतेक लोक नेत्याची निवड करतील! त्यामुळेच नियमांच्या जंजाळापेक्षा बलवान नेता पसंत करणारे अनेक लोक असतात.

नेत्यांचं महत्त्व निर्माण झाल्यामुळे संस्थांकडे आपलं दुर्लक्ष होतं. संसद असो, महालेखा परीक्षक असो की नोकरशाही यंत्रणा असो, संस्था चालल्याशिवाय लोकशाही यशस्वी होऊ शकत नाही याचा आपल्याला अनेक वेळा विसर पडतो. आपण लोकशाहीचे समर्थक असतो म्हणजे व्यक्तिनिरपेक्ष संस्था आणि नियम यांच्यावर आपला भर असतो असे होत नाही. त्यामुळे आपल्या अनेक संस्था अकार्यक्षम तरी असतात किंवा त्या लोकांना चांगल्या तऱ्हेने प्रतिसाद तरी देऊ शकत नाहीत. अनेक अभ्यासांमध्ये असं आढळलं आहे, की ज्या संस्थांचा लोकांशी थेट संपर्क नियमितपणे येत असतो त्यांच्याबद्दल लोकांना सहसा फारसा विश्वास वाटत नाही. यात पोलिस, नोकरशाही यांचा समावेश होतो. याउलट, लोकांशी संपर्क न येणाऱ्या लष्करासारख्या संस्थांबद्दल लोकांना जास्त विश्वास वाटतो. तीच गोष्ट निवडणूक आयोग, उच्च पातळीवरील न्याययंत्रणा यांच्याबद्दल लागू होते.

राजकीय पक्ष हे लोकशाहीमध्ये मध्यवर्ती असतात. त्यांच्याबद्दल लोकांना मर्यादित विश्वास वाटतो. पक्ष, लोकप्रतिनिधी, इतकंच काय पण काही प्रमाणात आपला मताधिकार यांच्याबद्दल लोकांची भावना काहीशी शंकेची असते- म्हणजे या सगळ्याचा उपयोग काय होईल याविषयी लोक साशंक असतात. तरीही इतर अनेक देशांपेक्षा भारतात राजकीय पक्षांशी नागरिकांची जवळीक असण्याचं प्रमाण जास्त आहे, आणि ते असूनही पक्ष आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याविषयी असमाधान आणि अविश्वास याच भावना असतात. या संमिश्र भावनांमुळे लोकशाहीच्या समर्थनाचं स्वरूप अरुंद बनतं. वेगळ्या भाषेत सांगायचं, तर आपल्या लोकशाहीविषयक समर्थनामध्येच काही लोकशाहीविरोधी तर काही निमलोकशाही स्वरूपाच्या जाणिवा अंतर्भूत असतात.

हेही वाचा - लोकशाहीची व्याख्या ‘बाय द क्रिमिनल्स, फॉर द क्रिमिनल्स' अशी करायची का?

१९७५ मध्ये जेव्हा आणीबाणी लागू करून राजकीय स्वातंत्र्यांचा संकोच सरकारने केला तेव्हा तातडीची प्रतिक्रिया गप्प बसण्याची होती. नंतर जनतेने मतपेटीद्वारे सरकारवर राग काढला; पण प्रत्यक्ष आणीबाणी असताना तिला झडझडून विरोध झाला नाही हेही लक्षात ठेवायला हवं. काहींना त्या वेळची शिस्त हवीशी वाटली तर काहींना धडाक्याने निर्णय घेणं आवडलं. हिंदू आणि मुस्लिमांत सांप्रदायिक दंगे होतात तेव्हाही दोन्ही समाज सहजगत्या शत्रुगटांमध्ये रूपांतरित होतात. त्यामुळेच १९८८-८९ नंतर बहुसंख्याक हिंदू समाजातील एक मोठा वर्ग अयोध्येच्या निमित्ताने सांप्रदायिक राजकारणाकडे आकृष्ट झाला.

संस्थाविषयक न्यून

वर आपण पाहिलं त्याप्रमाणे राजकीय संस्थांविषयी लोकांना पुरेसा विश्वास नाही हे तर खरंच; पण आपल्या राजकीय-शासकीय संस्था नीट चालत नाहीत हेही तितकंच खरं आहे. सर्वच लोकशाही व्यवस्थांमध्ये घडतं त्याप्रमाणे भारतातदेखील शासन नावाची यंत्रणा अतोनात विस्तार पावली आहे. विविध प्रकारच्या संस्था निर्माण करणे हा जणू आपला राष्ट्रीय छंद बनू पाहतो आहे! त्यातही, सरकारच्या बहुविध कामांपैकी नियमन आणि दमनाचं कार्य करणाऱ्या संस्था आणि यंत्रणा यांचा प्रादुर्भाव सर्वांत जास्त होताना दिसतो. बहुतेक वेळा अशा संस्थांची कार्यपद्धती आणि परिणामक्षमता या दोन्ही बाबी समाधानकारक नसतात आणि जास्तकरून त्यांचं वर्तन नागरिकविरोधी असतं. धडपणे चालणाऱ्या संस्था शोधायच्या तर त्या मुश्किलीने सापडतील अशी अवस्था आहे. अनेक संस्था निर्माण केल्यामुळे एक तर नोकरशाहीचा अनाठायी विस्तार होतो आणि त्या संस्थांमध्ये आपसात कार्यक्षेत्रावरून वाद सुरू होतात. त्याहून वाईट बाब म्हणजे बहुतेक संस्था या राजकीय व सरकारी पदाधिकाऱ्यांसाठीचे अनाथाश्रम किंवा विश्रामधामं किंवा प्रतीक्षालयं बनून राहतात. समित्या आणि आयोग हे तर प्रतिष्ठित निवृत्तांना बसण्याचे सार्वजनिक पार असतात! अशा भारंभर संस्था, समित्या, आयोग, यंत्रणा, ब्यूरो, या सगळ्यांची कहाणी एकसारखीच असते- ती म्हणजे त्यांना एक तर अजिबात स्वायत्तता नसते किंवा त्या कोणालाच उत्तरदायी नसतात. लोकशाही व्यवस्था प्रभावीपणे चालण्यासाठी दोन गोष्टी आवश्यक असतात. एक म्हणजे प्रत्येक संस्थेने आत्मनियंत्रण करणं अपेक्षित असतं आणि दुसरं म्हणजे विभिन्न संस्थांमध्ये संतुलन असावं लागतं. आपल्याकडे सर्वोच्च संस्थांपासून सर्वत्र ह्या दोहोंचा अभाव आढळतो. काही संस्था आत्मनियंत्रण करत नाहीत, तर काहींचा भर दुसऱ्यांवर कुरघोडी करण्यावर असतो, आणि त्यामुळे परस्परसंतुलन बिघडतं. हे भाष्य न्यायमंडळ आणि संसद यांच्या संबंधांना जितकं लागू असतं तितकंच ते सेनादलं आणि संरक्षण मंत्रालय यांच्यातील संबंधांनाही लागू असतं. त्यात आता माध्यमांची भर पडली आहे.

प्रभावीपणे चालणाऱ्या राजकीय संस्था नसतील तर लोकशाहीच्या यशाला मर्यादा येतात, हे या संदर्भात लक्षात ठेवणं जरुरीचं आहे.

सामाजिक वैशिष्ट्यं

लोकशाहीच्या व्यवहारांमधील अनेक मर्यादा ह्या आपल्या समाजातील वैशिष्ट्यांमुळे निर्माण तरी होतात किंवा जास्त ठळक तरी बनतात. भारतीय समाजात व्यक्ती, समुदाय आणि राज्यसंस्था यांचं नातं गुंतागुंतीचं आहे. सुट्या व्यक्तींच्या स्वायत्त अस्तित्वाला अजून समाजमान्यता नाही; पण लोकशाहीने तर व्यक्ती हे मूल्य मानून प्रत्येक व्यक्तीला अधिकार दिले आहेत. त्यातून अनेक तणाव निर्माण होत असतात. शिवाय आधुनिक जाणिवा आणि जीवनपद्धती यांचा प्रसार कुटुंब, धर्म, खासगी आयुष्य आणि सार्वजनिक आयुष्य अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये वेगवेगळ्या प्रमाणात आणि भिन्न प्रकारे झाला आहे. त्यामुळे सरसकट ‘एक व्यक्ती, एक मूल्य' हे सूत्र सगळीकडे लागू पडत नाही. मतदानाच्या वेळेस ते मान्य झालं तरी इतर वेळचे सामाजिक संबंध जातीयता, धार्मिकता, लिंगभाव यांच्या चौकटीत साकारतात. त्यामुळे त्यांच्यामधून आश्रित संबंध घडणं सोपं जातं. म्हणजे राजकारणातील व्यक्तिपूजा किंवा आश्रितप्रवणता यांसारखी वैशिष्ट्यं आपल्या सामाजिक व्यवहारांच्या विशिष्ट रचनेतून आकाराला येत असण्याची शक्यता नजरेआड करता येणार नाही.

आपल्या राजकारणात आणि अधिकृत निर्णयप्रक्रियांमध्ये- देखील व्यक्तींच्या अधिकाराइतकंच समूहांच्या अधिकाराला महत्त्व आहे. त्यामुळे समूह कसे साकारतात, त्यांची अंतर्गत रचना कशी आहे आणि त्यांचे परस्परसंबंध कसे आहेत, या मुद्द्यांना विशेष महत्त्व प्राप्त होतं. जात, धर्म आणि प्रादेशिकता यांच्या आधारावर बहुसंख्य समूह आकाराला येतात. त्यापैकी जात हा मूलतः विषमतेवर आधारित आणि विषमता चालू ठेवणारा घटक आहे. त्यामुळे विभिन्न जातींचे परस्परसंबंध विषमतेवर आधारलेले नसतील तरच नवल! दुसरीकडे धर्माच्या आधारावर आपापल्या समूहाला अलग ठेवण्यावर धार्मिक राजकारण करू पाहणाऱ्या नेत्यांचा भर असतो. त्यातून समूहांमधील परस्परसंवाद थांबतो आणि परस्परसंशय वाढतो. म्हणजे एकीकडे आपण सामूहिक अधिकार महत्त्वाचे मानतो, समूह हे एकक राजकीय ताकद म्हणून महत्त्वाचं मानतो. पण आपला समाज असमान आणि एकमेकांपासून काहीशा तुटलेल्या समूहांचा मिळून बनलेला आहे. शिवाय अनेक समूह आपल्या सभासदांचं व्यक्तिस्वातंत्र्य फारसं मान्य करत नाहीत. कुठे जात पंचायतींचा वरचष्मा असतो, तर कुठे धार्मिक नेते, धर्मगुरू हे समूहावर वर्चस्व गाजवीत असतात. विशेषतः स्त्रिया सर्वच समूहांमध्ये या वर्चस्वाच्या बळी ठरतात. त्यामुळे आपली लोकशाही ही अनेक बिगरलोकशाही आणि अर्धवट लोकशाही असलेल्या समूहांची मिळून बनली आहे असं म्हटलं तर ती अतिशयोक्ती होणार नाही.

एकीकडे पारंपरिक समाजघटकांमधून हे चित्र उभं राहत असताना आधुनिक स्वरूपाचे जे आकृतिबंध साकारतात त्यांच्याकडून तरी काही अपेक्षा ठेवता येतात का? एकीकडे राजकीय पक्ष हे या सामाजिक वैशिष्ट्यांचे बळी ठरताना दिसतात, तर दुसरीकडे त्या सामाजिक वैशिष्ट्यांपासून स्वतःला दूर ठेवणाऱ्या संघटनादेखील अस्तित्वात असतात. अशा संघटना स्वतःला सभ्य समाजाचा किंवा नागरिक समुदायाचा (सिव्हिल सोसायटीचा) घटक मानतात. म्हणजे जर जात, धर्म या पारंपरिक आधारांवर काही संघटना निर्माण होत असतील, तर काही संघटना आधुनिक लोकशाही समाजातील नागरिकत्व या कल्पनेवर आधारित असतात. १९८०च्या दशकात राजकीय पक्ष बदनाम झालेले असताना आणि सामाजिक चळवळी क्षीण होत असताना अशा आधुनिक, नागरिक समुदायनिष्ठ संघटना जास्त प्रभावी ठरू लागल्या. त्यांनी स्वतःला पक्षीय राजकारणापासून दूर ठेवलं आणि सामाजिक सेवा हे उद्दिष्ट ठेवून काम करीत असल्याचा दावा केला. त्यामुळे त्यांना ‘बिगरपक्षीय' किंवा पक्षबाह्य (नॉन-पार्टी) किंवा बिगरशासकीय (नॉन-गव्हर्नमेंट) संघटना असं नाव पडलं. परंतु अल्पावधीतच अशा संघटना प्रतिनिधित्वाचे दावे करू लागल्या. पक्षांपेक्षा आपण जास्त प्रातिनिधिक आहोत असा त्यांचा दावा राहिला. त्यांनी एकीकडे चळवळींचा अवकाश व्यापला, दुसरीकडे सेवाभावी अवकाश व्यापला आणि तिसरीकडे शासनावर दबाव आणत शासनाबरोबर धोरणनिर्मिती आणि कार्यवाही या क्षेत्रांमध्ये भागीदारीदेखील सुरू केली. २०११-२०१२ मध्ये सुरू झालेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या वेळी या बिगरशासकीय संघटनांचे दावे जास्त प्रखर बनले. त्यातून लोकशाही बळकट झाली की तिच्यापुढे नवी आव्हानं उभी राहिली हा वादग्रस्त विषय बनला आहे.

अस्मितांचं राजकारण

लोकशाहीमध्ये विभिन्न गटांनी आपल्या आत्मभानाचा नव्याने शोध घेऊन त्याचं राजकारण करणं ही गोष्ट काही अगदीच अघटित नाही. ते सर्वत्रच होत असतं. भारतातही ही प्रक्रिया वेळोवेळी चालू राहिलेली आहे. १९८०नंतरच्या कालखंडात जेव्हा अस्मितांच्या राजकारणाचा स्फोट झाला, त्या टप्प्यावर अशा अस्मितेच्या राजकारणाने लोकशाही बळकट होते, असं म्हणणारे विचार पुढे आले. मात्र, अस्मितांचं राजकारण कसं हाताळायचं याचं मार्गदर्शन त्या मांडणीत फारसं झालं नाही. कारण अस्मितांच्या गौरवीकरणावर आधारित अशा विचारामध्ये अस्मिता आणि लोकशाही यांच्या तणावपूर्ण आणि गुंतागुंतीच्या साहचर्याचा विचार झाला नाही. अस्मितांच्या राजकारणातून प्रत्येक समूहाला लोकशाहीमधून आपलं भौतिक आणि प्रतीकात्मक समाधान साधणं शक्य होतं हे जेवढं खरं, तेवढंच हेही खरं आहे, की अस्मितांच्या प्रभावामुळे सार्वजनिकता आणि सार्वजनिक धोरणनिर्मिती प्रक्रिया यांच्यावर अतोनात ताण येतो. १९८० नंतरच्या राजकारणात आणि शासनव्यवहारात ही बाब स्पष्टपणे दिसते. उदाहरणार्थ, आपले प्रतिनिधी हितसंबंधांचं प्रतिनिधित्व करतात की अस्मितेचं? विशिष्ट जातीचा, धर्माचा, भाषेचा प्रतिनिधी इतरांचं प्रतिनिधित्व करू शकतो का? आपली कायदेमंडळं प्रातिनिधिक आहेत का? आणि तिथे बहुविध जाती-धर्मांचे प्रतिनिधी वाढल्यामुळे ती अस्सल प्रातिनिधिक बनतील का? तसं असेल तर सर्वच समूह ‘प्रमाणशीर'( म्हणजे संख्येच्या प्रमाणात) प्रतिनिधित्व मागू लागले तर काय करायचं?... असे अनेक प्रश्न लोकशाहीच्या व्यवहारापुढे आणि सिद्धांतांपुढे उभे राहतात.

भारतातील अस्मितांच्या राजकारणाचा अनुभव आणखी दोन गुंतागुंतीची कोडी आपल्यापुढे उभी करतो : एक म्हणजे अस्मिता टोकदार बनतात तसतसा राजकीय समझोत्यांचा अवकाश कमी होत जातो. तसं झालं तर एकपरीने लोकशाही अवकाशच मर्यादित होत नाही का? दुसरं कोडं म्हणजे अस्मिता आणि समूहभान यांचं महत्त्व वाढल्यामुळे व्यक्ती आणि समूह यांच्यातील संतुलन ढासळून व्यक्तींना स्वायत्त अस्तित्व नाकारलं जातं का? त्याचा लोकशाहीवर प्रतिकूल परिणाम होतो का? हे सर्वच प्रश्न अवघड असले तरी राजकारणात आणि राजकारणविषयक सिद्धांतांत अस्मितांच्या उदात्तीकरणाकडे एकूण कल असलेला दिसतो.

अस्मितांचा मुद्दा अनेक वेळा फक्त धर्माशी आणि हिंदू-मुस्लिम प्रश्नांशी जोडला जातो; पण ज्या व्यापक प्रमाणावर विभिन्न जातींच्या अस्मिता आकाराला आल्या आहेत आणि त्यांच्या आधारावर त्या जातींचे बहुविध दावे केले जातात ते पाहता हा प्रश्न फक्त धार्मिक अस्मितांचा नाही हे दिसून येतं. लोकशाही व्यवस्था अस्मितांच्या राजकारणाला वाव देते आणि तरीही त्या राजकारणातून तिच्यापुढे आव्हानं उभी राहतात, अशी ही दुहेरी गुंतागुंत आहे. आणि भारतात त्यात आणखी एक गोष्टीची भर पडते, ती म्हणजे अनेक अस्मिता मुळात निर्माण होतात त्या समाजातील अन्याय आणि विषमता यांना प्रतिक्रिया म्हणून. त्यामुळे अशा अस्मिता सरसकट केवळ प्रतीकात्मक आत्मभानाच्या अस्मिता आहेत असं म्हणणं अपुरं ठरतं. त्यांच्या मागण्या प्रतीकं, प्रतिनिधित्व आणि हितसंबंध या तिन्हींशी निगडित असतात.

राजकारणाचा तुटवडा

लोकशाहीचं राजकीय तत्त्व आपल्या समाजात खोल रुजलेलं नाही, संस्थात्मक कामगिरीत आपण कमी पडतो, आपली सामाजिक संरचना लोकशाहीवर काही मर्यादा लादते आणि अस्मितांच्या गदारोळात काही वेळा लोकशाहीचा आवाज क्षीण होतो, अशा उणिवा आपण येथपर्यंत पहिल्या. या उणिवांवर संस्थात्मक उपाय योजता येतात, तसंच सामाजिक व्यवहार उलगडण्याच्या स्वाभाविक प्रक्रियेतून काही बदल घडून येऊ शकतात. पण एक मर्यादा अशी आहे, की ती उत्तरोत्तर आपल्या सार्वजनिक निर्णयप्रक्रियेचं अंगभूत वैशिष्ट्य बनू पाहत आहे; आणि त्यामधून लोकशाही जर लंगडी झाली तर त्यावर उपाय करणं दुरापास्त आहे.

ती मर्यादा अशी, की आपल्या लोकशाही व्यवहारांतून राजकारणच गायब होतं आहे. हे विधान वरवर पाहता कदाचित अतिशयोक्त वाटेल. कारण आपल्या अवतीभोवती केवढं तरी राजकारण सतत चालत असतं. पण सत्ताव्यवहारांच्या अपरिहार्य मर्यादेमुळे आपण राजकारण नावाच्या क्षेत्राचा परिसर अगदी संकुचित करून टाकला आहे. म्हणजे आपण राजकारण करतो, पण ते सगळं खुजं आणि क्षुल्लक राजकारण असतं. राजकारण म्हटलं की त्यात स्वार्थ येतोच; पण राजकारण सतत त्या स्वार्थाची व्याख्या अधिकाधिक व्यापक करण्यास भाग पाडत असते. या अर्थाने राजकारण हा स्वार्थ आणि परमार्थ यांना जोडणारा पूल असतो. हा पूल उद्ध्वस्त करण्याचं काम आपल्या अवतीभोवती सध्या चाललेलं दिसतं. कारण सामाजिक स्वार्थापेक्षा निव्वळ वैयक्तिक स्वार्थ सार्वजनिक जीवनावर स्वार होताना दिसतो. त्यामुळेच माणसं आणि गट यांना आपले आश्रित म्हणून बांधून घेणं यालाच काय ते राजकारण मानलं जातं.

परिणामी, सामूहिक हित आणि सार्वजनिक हित यांचा समन्वय साधण्यापेक्षा प्रतिमा, प्रतीकं आणि परवलीचे शब्द यावर गुजराण केली जाते. म्हणूनच माध्यमं आणि जाहिरातसंस्था यांच्यावर सगळी मदार असते. साधे मोर्चे काढायचे तरी माध्यमांचे कॅमेरामन आल्याशिवाय कार्यकर्त्यांचे पाय हलत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. करमणूक उद्योगात जसा प्रत्येक उमेदवार ‘पोर्टफोलिओ' घेऊन फिरत असतो, तसं राजकारण करायचं म्हटल्यावर या ना त्या नेत्याबरोबरचे फोटो जमवले जातात आणि शहरातील वेगवेगळ्या सांस्कृतिक संघटनांमध्ये आपलं नाव कसं घुसवता येईल याचा विचार सुरू होतो. हे सगळं पोकळ आहे याचं पुसटसंदेखील भान राहत नाही.

राजकारणातून राजकारण हद्दपार होण्याची ही प्रक्रिया साधारणपणे १९८०च्या दशकात सुरू झाली आणि पुढे नव्वदीच्या दशकात ती रोखण्याची संधी आलेली असूनही ती आपण साधू शकलो नाही. जनता पक्षाचा खेळखंडोबा आणि आसाम-पंजाबच्या आंदोलनांमुळे कचाट्यात सापडलेला राष्ट्रवाद यांच्या पार्श्वभूमीवर राजीव गांधी देशाला पुढे नेऊ शकले नाहीत. त्यामुळे राजकारण मागे पडण्यास हातभार लागला. नव्वदीच्या दशकात अनेक पक्ष उदयाला आले, नव्याने आंदोलनं पेटली, अनेक नव्या राजकीय शक्तींना सत्तेत सहभाग मिळाला आणि ज्याला काही अभ्यासकांनी ‘लोकशाहीचा प्रस्फोट' (डेमॉक्रॅटिक अपसर्ज) असं म्हटलं त्यामुळे राजकीय व्यवहारांचं स्वरूप बदलेल अशी शक्यता निर्माण झाली. पण प्रत्यक्षात सर्वच राजकीय पक्ष सत्तेत सहभागी झाल्यामुळे राजकारण थंडावलं आणि छोट्या बहुमतावर सत्ता मिळते हे दिसल्यामुळे राजकीय वर्ग राजकारण करण्याऐवजी हातचलाखी आणि कारस्थानं एवढ्यावरच भागवू लागला. राजकीय पक्षांचं पेव फुटण्याच्या या काळात राजकीय पक्षांची सर्वाधिक पडझड झाली. आपला पक्ष इतरांपेक्षा वेगळा कसा आहे हे दाखवण्याऐवजी आपला पक्ष इतरांसारखाच कसा आहे हे दाखवण्यावर राजकीय पक्षांचा भर राहिला. ही बाब आर्थिक धोरणं, सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक समभाव या सगळ्याच क्षेत्रांना कमी-अधिक प्रमाणात लागू होते. नेमक्या याच काळात आणखी एक बदल झाला : स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून प्रथमच, ऐंशीच्या दशकात व त्यानंतरही, अखिल भारतीय पातळीवरच्या राजकीय नेतृत्वाचा अस्त झाला. त्यामुळे राजकारण बऱ्यापैकी दिशाहीन झालं. कारण त्यापूर्वी एका नेत्याने राजकारणाला सुकाणूप्रमाणे दिशा देण्याचा अनुभव आपण घेत आलो होतो. ही सर्व वैशिष्ट्यं १९८०पासून पुढच्या जवळपास तीन दशकांना लागू पडतात. म्हणजे आता राजकारण न करणं हेदेखील आपल्या राजकीय पक्षांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या एका संपूर्ण पिढीच्या अंगवळणी पडून गेलं आहे.

याच काळात भारतातील मध्यमवर्गाचा आकार आणि आवाज वाढला. त्यामुळे हळूहळू राजकारणाबद्दल नकारात्मक भूमिका जास्त ठळक व्हायला मदत झाली. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या निमित्ताने त्या भूमिकेचा आविष्कार झाला. एकीकडे राजकारण न करता सत्ता राबवू पाहणारा राजकीय वर्ग आणि दुसरीकडे लोकशाही हवी असूनही राजकारण नकोसं वाटणारा मध्यमवर्ग यांच्या प्रभावाखाली सध्याचं राजकारण साकारत आहे. त्यामुळे आपल्या लोकशाही व्यवहारांमध्ये राजकारणाचा तुटवडा जाणवला नाही तरच नवल! राजकारणविरोधी भूमिका आणि पोकळ राजकारण यांचं सहअस्तित्व हे आजच्या घडीला आपल्या राजकारणाचं एक ठळक वैशिष्ट्य बनलं आहे. इथून पुढच्या काळात लोकशाही राजकारणाची वाटचाल दोन दिशांनी होईल. एक म्हणजे कोणत्याही प्रातिनिधिक लोकशाहीमध्ये असते त्याप्रमाणे प्रस्थापित राजकीय शक्तींमध्ये औपचारिक स्पर्धा होत राहील आणि त्यातून शासनकर्ते निवडले जातील. दुसरीकडे पोकळ आणि प्रतिमांचं राजकारण जसजसं प्रचलित होत जाईल तसतशी लोकशाही आशयघन होण्याची प्रक्रिया संथ होईल.

औपचारिकतेकडून आशयघनतेकडे?

नेमका हाच भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने सर्वांत मोठा धोका असेल. भारतात आजमितीला लोकशाहीच्या विरोधी मोठ्या संघटित शक्ती नाहीत. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेच्या औपचारिक सातत्याला धोका नाही. पण सहा दशकं लोकशाही राबविल्यानंतर आपल्यापुढे खरं आव्हान आहे ते लोकशाही जास्त आशयघन करण्याचं. त्यासाठी विविध लोकशाही समाजांच्या अनुभवाच्या संदर्भात आपल्या लोकशाहीचा विचार करावा लागेल.

भारताच्या राजकारणाचं कौतुक करताना आपण जास्त- करून आजूबाजूच्या देशांचं उदाहरण घेतो. पाकिस्तानमध्ये अगदी अलीकडेपर्यंत लोकशाही राबविण्यात सतत अपयश येत राहिलं होतं. बांगला देशातदेखील लष्करी राजवटी येऊन गेल्या आहेत. नेपाळला राजेशाही घालवून दहा वर्षं होत आली तरी अद्याप राज्यघटना लिहिता आलेली नाही. म्यानमार, थायलंड या देशांचं लोकशाहीचं गाडं मागंच अडकलं. मलेशिया किंवा इंडोनेशिया यांच्या लोकशाहीच्या वाटचालीत खळगे जास्त आणि सरळ रस्ते कमी अशी स्थिती आहे. नाही म्हणायला श्रीलंकेत दीर्घकाळ स्थिर लोकशाही राहिली आहे; पण महिंदा राजपक्षे यांची राजवट आल्यापासून तिथे अघोषितपणे लोकशाहीच्या मुसक्या आवळल्या गेल्या आहेत. अशी उदाहरणं पहिली की भारताच्या लोकशाही राजवटीच्या वाटचालीचं महत्त्व लक्षात येतं.

पण हा प्रश्न फक्त अविकसित आणि वसाहतोत्तर समाजांमधील लोकशाहीचा नाही. भारताची तुलना विकसित आणि जुन्या लोकशाही व्यवस्थांशी केली तर काय दिसतं? औपचारिक प्रक्रिया आणि संस्थात्मक कार्यपद्धती यांच्या बाबतीत त्या देशांकडून शिकण्यासारखं बरंच काही आहे. पण भारतातील लोकशाहीच्या प्रयोगामुळे एकूणच लोकशाहीविषयक विचार आणि सिद्धान्त यांच्यातदेखील भर पडते आहे हे लक्षात घेण्यासारखं आहे. याची तीन मुख्य कारणे आहेत. एक तर भारतात ज्या व्यापक प्रमाणावर आपण लोकशाही राबवतो आहोत ते अगदी अपवादात्मक आहे. ज्यांना जगातील यशस्वी आणि जुने लोकशाही देश म्हणून ओळखलं जातं त्या सर्व देशांची लोकसंख्या भारतातील किती तरी राज्यांच्या लोकसंख्येपेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील लोकशाही व्यवस्था चालवून दाखवलेली असल्यामुळे इतर छोट्या देशांच्या तुलनेत हा अनुभव नक्कीच जास्त मौल्यवान आहे. तसंच बहुतेक जुन्या लोकशाही समाजांमध्ये गरिबी हा मुद्दा फारसा महत्त्वाचा नाही आणि पूर्वीही नव्हता. भारताचं वैशिष्ट्य हे आहे, की मोठ्या प्रमाणावर गरिबी आणि आर्थिक विषमता असूनही लोकशाहीचा प्रयोग इथे सुरू झाला आणि एका मर्यादेपर्यंत यशस्वी झाला. तिसरी बाब म्हणजे लोकशाहीच्या स्थापनेपासून भारतात बहुविधतेचं अस्तित्व ते आव्हान वाटावं एवढ्या प्रकर्षाने मोठं आहे. छोट्या एकसंध समाजात लोकशाही राबवणं आणि अशा बहुविधतासंपन्न समाजात लोकशाही चालवणं ह्या दोन अगदी वेगळ्या गोष्टी आहेत. आता जगभर अनेक नवे लोकशाही देश उदयाला येत आहेत आणि पाश्चात्त्य देशांमध्येही बहुविधता वाढीला लागत आहे. त्यामुळे भारताचा अनुभव, त्यातील मर्यादा आणि त्याचं यशापयश या साऱ्यांमधून लोकशाहीच्या सैद्धांतिक मांडणीला नव्याने दिशा मिळू शकते. किंबहुना संस्थात्मक औपचारिकतेच्या पलीकडे लोकशाहीचं यशापयश मोजण्याचे नवे निकष शोधले पाहिजेत, हे भारतातील लोकशाहीविषयक चिंतन आणि अपेक्षा यांच्यातूनच पुढे आलेले मुद्दे आहेत.

मग आपण भारताच्या लोकशाहीवर अनाठायी टीका करतो का? अवास्तव अपेक्षा ठेवून आपण लोकशाहीचं मूल्यमापन करतो का?

लोकशाहीच्या वाटचालीत लोकशाहीची स्थापना हा प्राथमिक टप्पा असतो, तर लोकशाही संस्थात्मक चौकट टिकवणं हा दुसरा टप्पा असतो. आपण ते दोन्ही टप्पे पार पाडले आहेत आणि तिथेच थांबलो आहोत. त्यामुळे लोकशाहीचा काही प्रमाणात विस्तार झाला तरी तिची खोली वाढण्यासाठी गेल्या पाव शतकात आपली विशेष वाटचाल झालेली नाही.

ही एकापरीने प्रातिनिधिक स्वरूपाच्या उदारमतवादी लोकशाहीची एक मर्यादा असते. प्रातिनिधिक लोकशाही मुख्यतः प्रतिनिधित्व करण्याच्या दाव्यांवर आणि खुल्या राजकीय स्पर्धेच्या आधारावर विकसित होते. त्यामुळे कोणाचं प्रतिनिधित्व आणि कशाचं प्रतिनिधित्व या कल्पना जसजशा विस्तारतील तसतशी ती लोकशाही अर्थपूर्ण होते. त्यासाठी नवनवे सार्वजनिक प्रतिनिधित्वाचे दावे निर्माण व्हायला लागतात. दुसरीकडे उदारमतवादामध्ये चटकन स्थितिशीलतेकडे झुकण्याच्या शक्यता असतात. त्या टाळण्यासाठी सतत त्याला परिवर्तनवादाचे, जनहिताचे आणि लोकसहभागाचे डोस द्यावे लागतात. ज्यांना जुन्या लोकशाही व्यवस्था म्हणता येईल अशा देशांमध्येदेखील या मर्यादा आणि ही आव्हानं सामोरी येतातच.

म्हणून भारतीय राजकारणाचं मूल्यमापन करताना तीन संदर्भांचं भान ठेवावं लागतं. पहिला संदर्भ म्हणजे लोकशाही व्यवहारांच्या प्रत्यक्ष अनुभवात दिसणाऱ्या-जाणवणाऱ्या मर्यादा. दुसरं म्हणजे इतर लोकशाही समाजांच्या तुलनेत आढळून येणाऱ्या मर्यादा, आणि तिसरं म्हणजे लोकशाही अधिक आशयघन करण्याच्या आव्हानाच्या संदर्भात भारताच्या लोकशाहीची कामगिरी काय आहे, त्याचं होऊ शकणारं मूल्यमापन. या प्रस्तावनेचा मुख्य भर पहिल्या संदर्भावर राहिला आहे. मात्र, तिसरा संदर्भ दृष्टीआड करून आपली फसगत होऊ शकते म्हणून लोकशाही राजकारणातील वाढत्या पोकळपणाची चर्चा इथे करणं अपरिहार्य वाटतं आहे. जर ती मर्यादा भारतीय लोकशाहीने ओलांडली तर मूल्यमापनाच्या तौलनिक संदर्भात भारतीय लोकशाही परीक्षेत उतरण्यात अडचण राहणार नाही.

लोकांची ऊर्जा आत्मसात करून आपण इथपर्यंत वाटचाल केली आहे. आता आपण उभ्या केलेल्या लोकशाही संस्था कशा चालवायच्या आणि लोकशाहीविषयक अपेक्षा किती प्रमाणात पूर्ण करावयाच्या हेच भारताच्या लोकशाही राजकारणापुढील मध्यवर्ती आव्हान असणार आहे. लोकांच्या ऊर्जेतून साकारलेल्या लोकशाहीद्वारे लोकांच्या आयुष्यांना संपन्नतेची ऊर्जा मिळेल काय यावर भारताच्या लोकशाहीचं पुढील यश अवलंबून असेल.

(अनुभव, ऑगस्ट २०१३च्या अंकातून साभार...)