गेली कित्येक वर्षे भारताचा आर्थिक, सामाजिक, नैतिक आणि सर्वांशी संबंधित असलेला राजकीय, अशा सर्वच पातळ्यांवर विलक्षण वेगाने ऱ्हास होत चालला आहे. इतका, की त्याविषयी काही लिहायचे म्हणजेदेखील नाना शंका उभ्या राहतात. असे वाटते, की हे लिहिणे-लिहिण्यातून काही निष्पन्न होईल असे समजणे, हेदेखील भाबडेपणाचे ठरेल का? कर्करोगाने मृत्युशय्येवर पडलेल्या रुग्णाला ‘सूर्यनमस्काराचे आरोग्यासाठी महत्त्व' ही पुस्तिका वाचून दाखवण्यासारखे ते हास्यास्पद होईल का? कारण देशाचा ऱ्हास ओढवण्यास मदत करणाऱ्या शक्तींचे एक स्वतंत्र राजकारण, अर्थकारण आहे, ज्याचा कुठल्याही प्रकारच्या लेखन-वाचन प्रक्रियेशी काहीही संबंध नाही. लेखन-वाचन हे सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी जनतेचे, आपणही देशाच्या यंत्रणेशी संबंधित आहोत आणि आपल्या मतालाही काही किंमत आहे, अशा भाबड्या समाधानाचे एक साधन आहे त्याचा देशाच्या आजच्या हवामानात बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने काहीही उपयोग नाही.

बदल घडवणे तर दूरच राहिले; पण जे काही आहे ते काय आहे हे समजून घ्यायचे, तरीही आपल्याला आपल्या डोळ्यांवरची खोट्या बुद्धिनिष्ठेची झापडे काही काळ काढून ठेवावी लागतील. बुद्धिनिष्ठतेचे जे काही संकेत असतात त्यानुसार आपली प्रतिमा ठेवावी म्हणून आपण विचार ‘समतोल' राखण्याचा प्रयत्न करतो, दुर्जनांच्या वागण्यालाही काही तरी कारण असेल असे मानतो, सारे काही लोकशाही मार्गानेच होते असे ‘विशफुल थिंकिंग' करतो, हिंसेचे समर्थन करणारे कोणी काही बोलले तरी त्याला वाळीत टाकतो, कुठल्याही प्रकारचा अतिरेक नको, असे तत्त्वज्ञान सांगतो आणि एकंदरीत सर्व काही आलबेल आहे, थोडेफार कुठे कमी-जास्त आहे, तेवढे ते असणारच, फार तर ते तसे का याचा ऊहापोह करावा, त्या संदर्भात लिहावे, भाषणे करावीत, सभा भरवाव्यात, परिसंवाद घ्यावेत आणि आपणही जिवंत आहोत बरे का, असे समाधान करून घ्यावे, हा आपणा साऱ्यांचा सततचा उद्योग असतो. तो अर्थातच स्वसंतुष्टतेसाठी असतो; आणि त्यामुळे राजकारणाच्या महावृक्षाचे पानसुद्धा हलणार नसते. पण या अशा चर्चा देशातील सुशिक्षितांचा विचारकंडू शमवतात एवढेच.

प्रत्यक्षात काय दिसते? (मी ‘बुद्धिवादी साहित्यिक' नसल्यामुळे मला राजाच्या अंगावरच्या न दिसणाऱ्या कपड्यांची तांत्रिक आणि तात्त्विक चर्चा न करता ‘तो नागडा आहे' असे स्वच्छ ओरडण्याचे स्वातंत्र्य आहे!) प्रत्यक्षात असे दिसते, की एका मोठ्या गुन्हेगार टोळीने देशाचा संपूर्ण ताबा घेतला असून ती जमेल त्या मार्गाने देशाचा कणन्‌‍कण ओरबाडून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. इतक्या अडाणीपणाने, की हे असेच चालू राहिले तर देशात ओरबाडून घ्यायलाही काही शिल्लक राहणार नाही, हेही लक्षात घेण्याची गरज या टोळीला भासत नाही. या टोळीत राजकारणी (हे नाव प्रथम, कारण त्यांच्या कमरेला जामदारखान्याच्या किल्ल्या असतात आणि त्या लावून ते इतरांसाठी तिजोऱ्या खुल्या करू शकतात.), त्यांच्याशी जुळलेली नोकरशाही, जगजाहीर खुनी गुंड, पोलिस व इतर सुरक्षा यंत्रणा, महत्त्वाकांक्षी उद्योगपती, असे सर्वच आहेत. एवढेच नाही, तर कुठल्याही क्षेत्रात आज कामाला लागणारा तरुण या टोळीचा कुठल्या ना कुठल्या पातळीवरचा पाईक होण्याचेच स्वप्न कळत-नकळत पाहत असतो; आणि ही टोळीही त्याला अचिरादेव तशी संधी प्राप्त करून देणार असते. या सर्वांची एक अदृश्य पण अतूट, अभेद्य अशी साखळी आहे, जिच्यात आपण ज्याला लोकशाहीचे सर्वांत मोठे गमक समजतो तो विरोधी पक्षही सामील असतो. आपण सत्तेत नसल्यामुळे आर्थिक लाभात आपल्याला मागे राहावे लागत आहे. त्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला शक्य तेवढ्या लवकर खाली ओढले पाहिजे, एवढेच त्याचे म्हणणे असते. या कुणाचाच (म्हणजे ज्यांच्या हातातून पैशाचे आदान-प्रदान होते त्यांचा) ना लोकशाहीशी संबंध असतो ना उर्वरित (दिवसेंदिवस गरीब होत चाललेल्या) जनतेशी. नैतिक जबाबदारी (किंवा काहीही नैतिक)चे स्थान त्यांच्या मनातून शून्यावर असते आणि ‘देश' ही संकल्पना त्याहून किंचितच वर असते. ‘देश' ही संकल्पना त्यांच्या लेखी नष्टप्राय होत असल्याचे एकच उदाहरण पुरेसे आहे. (त्याचीही गरज आहे असे नाही.)

वेदकाळापासून आतापर्यंत आपल्याकडे जगाला शिकवतील असे हुशार वैद्य, डॉक्टर्स असताना आज कुठल्याही देशाचा आपल्या वैद्यकीय शिक्षणावर विश्वास नाही. त्यामुळे परदेशात गेलेल्या डॉक्टरला तिथे प्रॅक्टिस करण्यापूर्वी तिथले प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. ही लज्जास्पद परिस्थिती सुधारण्यासाठी आधी आपण आपल्या बुद्धिमान गुणी मुलांना कुठलीही अडचण येऊ न देता उत्तम वैद्यकीय शिक्षण मिळेल याची काळजी घेणे देशाच्या प्रगतीच्या विचाराला धरून झाले असते. पण आपण काय करतो? वैद्यकीय शिक्षण अधिकाधिक महाग करून हुशार पण गरीब मुलांना त्यापासून वंचित करतो; आणि सर्वांना पैसे खाऊ घालून, वर महागडी फी देऊ शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा केवळ श्रीमंती हा गुण लक्षात घेऊन त्याला जमेल तसा डॉक्टर करतो. अर्थातच आपल्या शिक्षणावर खर्च झालेले पैसे लवकरात लवकर वसूल करणे हे त्याचे ध्येय ठरते. यात देशाचा विचार कुठे? एवढाच, की ही महागडी फी आकारणारी काही महाविद्यालये देशाच्या राखणदार मंत्र्यांचीच असतात, त्यामुळे त्यांना कोणी हात लावू शकत नाही... शून्य नैतिकतेचे उदाहरण आपल्याला मृत सैनिकांच्या दफनपेट्यांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या वेळी दिसलेच!

या रोगाची लागण कधी झाली असेल? अर्थातच स्वातंत्र्याच्या पहाटेपासून- १५ ऑगस्ट १९४७ पासूनच. (त्यापूर्वीही हे राष्ट्र नैतिकदृष्ट्या अत्यंत खालच्या पातळीवर होतेच. तसे नसते, तर इंग्रजांची खुशामत करत, पायघड्या घालून आपण ईस्ट इंडिया कंपनीला देशात आणले नसते. ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध लढणाऱ्यांना एकटे पाडून आपल्याच सरदार मांडलिकांनी, संस्थानिकांनी देशाला भगदाड पाडून इंग्रजांना आत घुसवले नसते, आणि हा इतिहास निर्लजपणे विसरून आजही एन्रॉनच्या बाजूने लढणारे लढवय्ये आपल्याला दिसले नसते. परंतु इतिहासापासून काही धडा घेऊन नवा भारत निर्माण करण्याची संधी आपल्याला स्वातंत्र्यानंतर मिळाली होती, म्हणून ही तारीख.) हे स्वातंत्र्य देशाची फाळणी घेऊन आले; आणि दोन्हीकडची लाखो सामान्य माणसे मरतील, अनन्वित छळाला सामोरी जातील किंवा कमीत कमी देशोधडीला लागतील, याचा विचार न करता सत्तेचा खेळ मांडला गेला. स्वातंत्र्याच्या चळवळीत भाग घेणे आणि देश चालवणे, या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, हे लक्षात न घेता चळवळीतले नेते हे आपोआपच राज्यशकट वाहण्यासाठी लायक मानले गेले. त्यांनी कुठल्याही पातळीवर देशात एकात्मता आणू दिली नाही. ना भाषेच्या, ना उत्पन्नाच्या. सुधारणा ही तळापासून झाली पाहिजे याचा विचार बाजूला ठेवला गेला. खेडी सुधारली तरच शहरे बेसुमार वाढणार नाहीत, ही गांधीजींनी दिलेली ताकीद कोणीच मनावर घेतली नाही; आणि सर्वांचे शिक्षणमान, सर्वांचे राहणीमान वाढत जावे, हा विचार बाजूला पडून श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत करणे आणि गरिबांच्या तोंडावर भाकरीचा तुकडा फेकल्यासारख्या काही तरी तरतुदी योजनेत करणे (ज्या पुढे भ्रष्टाचारात पुरत्याच वाहून गेल्या, अगदी रोजगार हमी योजनेसारख्यादेखील.), एवढाच कार्यक्रम उरला. नेहरू कुटुंबाचे स्वत:चे आंग्लाळलेपण पाहून अधिकारावरच्या व्यक्ती आणि बुद्धिजीवी लोक यांनी त्याचे अनुकरण केले, ते दिवसेंदिवस वाढतच गेले. साहेब देशातून कधी गेलाच नाही, वर त्याने आपल्या अमेरिकन भाईबंदांची इथे प्रतिष्ठापना केली. इंग्रजी भाषेतून ज्ञान मिळाले, पण वैचारिक पंगूपण आले. आज कुठलाही विचार आपल्याला अमेरिकन असला तर अद्ययावत वाटतो- आपण आपल्या देशात कधी कसला स्वतंत्र विचारच केला नव्हता का?

शासनकलेत कितीही दुबळी असली, तरी स्वातंत्र्यसंग्रमातून आल्यामुळे राजकारण्यांची पिढीही थोडी तरी तत्त्वनिष्ठ होती; पण लवकरच निवडणुकांचे राजकारण सुरू झाले आणि ज्याला निवडणूक लढवता येईल तो, म्हणजे जो राजकीय डावपेच लढवील आणि ज्याला पैशाचे पाठबळ असेल असा उमेदवार राज्यकर्ता होऊ लागला. ज्यांचा तत्त्वे, मूल्ये, संस्कृती, साहित्य यांच्याशी, फार काय, सर्वसाधारण शिक्षणाशीसुद्धा संबंध नव्हता असे कारखानेवाले, मळेवाले, दुकानवाले, पिढीजात श्रीमंत आणि समाजावर कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीने वचक असणारे लोकच निवडणुका लढवून मातब्बर राजकारणी म्हणून मिरवू लागले. शिक्षणाचा, विचारांचा, नीतीचा आणि शुचितेचा विचार या मंडळींच्या आवाक्यातला नव्हता. त्यांना सत्ता आणि पैसा या दोन गोष्टी मात्र उपजतच कळत होत्या. या गोष्टी मिळवण्यासाठी आणि नंतर टिकवण्यासाठी त्यांना मदत होऊ लागली ती गावगुंडांची. गुन्हेगारांना राजकारणात शिरण्यासाठी असा शॉर्टकट तयार झाला. सर्व पक्षीयांना हे माहीत होते; पण प्रत्येकाची ‘मेथड' तीच असल्यामुळे विरोध तरी कोण करणार? आपण राज्य चांगल्या रीतीने केल्यामुळे लोक आपल्याला निवडून देतील, असे कुणालाही न वाटता एकगठ्ठा मते मिळवा, पैसे वाटून मते मिळवा, अशा ‘बाहेरच्या' मार्गानेच निवडणूक जिंकता येते, अशी सर्वांचीच, अगदी मतदारांचीही खात्री होती. लोकशाही परंपरतेतली ‘निवडणूक' ही गोष्ट आपण आजवर फार महत्त्वाची मानत आलो. राज्यकर्त्यांना धडा शिकवण्यासाठी मताचा अधिकार ही फार मोठी गोष्ट सामान्य नागरिकांच्या हातात आहे, अशी पाने तोंडाला पुसली गेली. आपणही ती पुसून घेतली; पण कोणीच कधी असे विचारले नाही, की उमेदवार ठरवते कोण? चोरीचे, खुनाचे आरोप असलेले उमेदवारही पक्षाच्या स्वार्थासाठी उभे केले जातात. कोणालाही मत दिले तरी ते चोराच्याच पदरात पडते. फरक असला तर तो चोर कालचा, आजचा की उद्याचा, एवढाच. जनतेसाठी कोणी चांगले काम केले, त्याला जनतेने उभे केले, निवडून दिले आणि त्याचे काम सातत्याने जनहिताचे होईल यावर जनता नियंत्रण ठेवू शकली, तरच ही लोकशाही होईल; अन्यथा, निवडणुकांमध्ये जनतेची भूमिका फक्त राजकारण्यांचा खेळ पुढे चालू ठेवण्यासाठी टेनिस कोर्टवर खेळाडूंना चेंडू आणून देणाऱ्या नोकराचीच.

त्र्याहत्तरमध्ये रुपयाचे अवमूल्यन एकदम मोठ्या प्रमाणावर झाले आणि सामान्य माणसाचे सगळेच हिशेब गडगडले. भडकलेल्या महागाईला व्यापारी वर्ग नेहमीच तोंड देऊ शकतो, कारण तो विकतो त्या मालाचा भावही त्याच प्रमाणात वाढू शकतो. नोकरदार माणसाचे तसे होत नाही. त्याचा पगार वाढावा तितका एकदम वाढत नाही. म्हणून मध्यमवर्गाला महागाईच्या झळा अधिक तीव्रतेने पोहोचतात. या सुमाराला (शेती, पाणीपुरवठा, रस्ते, शाळा या सर्वच गोष्टींविषयी राज्यकर्त्यांनी दाखवलेल्या अनास्थेमुळे) गावे ओस पडू लागली. शहरातल्या जमिनींचे भाव भडकत गेले. गुन्हेगारांना जमिनी हे एक नवे दालनच मोकळे झाले. ‘डी' गँगसारख्या गुंडांचा विकास होत गेला; आणि राज्यकर्ते हे व त्यांच्या माध्यमातून पोलिस यंत्रणा, यांना विकत घेऊन आपले कुठलेही काम साध्य होते, अगदी न्यायही विकत घेता येतो, हे त्यांच्या लक्षात आले.

उदारीकरण आणि मुक्त अर्थव्यवस्था उचलून धरल्यापासून शासनाने सर्वच क्षेत्रांत हळूहळू काखा वर करायला सुरुवात केली. काही जनहिताची क्षेत्रे नफेबाजांकडे न सोपवता सर्वसामान्यांचा, विशेषत: गरिबांचा विचार करून नियंत्रणाखाली ठेवावी लागतात, नाही तर पाणीदेखील विकत घेण्याची पाळी येईल. (आज काही ठिकाणी ती आलीच आहे!) उद्या श्वासोच्छ्वासासाठी शुद्ध हवादेखील विकत घ्यावी लागेल. चांगले शिक्षण देणे ही सरकारचीच जबाबदारी आहे. अशा अर्थाने, की शिक्षणावरच त्या-त्या देशाची प्रगती अवलंबून असते. मग हलके शिक्षण हवे तर महानगरपालिकेच्या शाळेत जा, चांगले शिक्षण हवे तर खासगी शाळांमध्ये जा, हे कशासाठी? दूषित पाणी प्यायचे तर रस्त्यावरचे प्या, स्वच्छ प्यायचे तर बारा रुपयांची बाटली विकत घ्या. स्वच्छ पाणी देणे ही शासनाची जबाबदारी नसते का? आणि कसलीच जबाबदारी घ्यायची नसेल तर दिवसेंदिवस मंत्रिमंडळाचा आकार का फुगतो? पैसा हडप करण्यापासून कोणीही मंत्री वंचित राहायला नको म्हणून?

उदारीकरण आणि जागतिकीकरण यापासून होणारे फायदे काय हे आपल्याला अर्थशास्त्रज्ञ वेळोवेळी सांगतच असतात. दिसताना चित्र मात्र हे दिसते, की जगभर अमेरिका आपल्या फायद्याचे कायदे करून घेण्यात निर्लज्जपणे गुंतलेली आहे आणि आपण हे दास्य मनोभावे स्वीकारत आहोत. कारण आपली गुलामी प्रवृत्ती, जे इंग्रजी (‘अमेरिकन' असे वाचावे) ते चांगले, या कल्पनेचा आपल्या मनावरील जबरदस्त पगडा आणि देशी संस्कृतीची मुळीच होऊ न दिलेली वाढ. आमची वृत्तपत्रं, आमच्या चित्रवाहिन्या, आमच्या शाळा, आमच्या फॅशन्सही झपाट्याने अमेरिकेच्या पगड्याखाली येत आहेत, आणि त्याचे कुणालाही दु:ख नाही. म्हणजे दु:ख नाहीच, उलट सुख आहे. उडप्याच्या हॉटेलात पाण्याच्या ग्लासमध्ये बोटे गेली म्हणून वेटरच्या थोबाडीत मारणारे ‘स्वाभिमानी' गिऱ्हाईक ‘मॅक्‌‍डोनाल्ड'मध्ये बटाट्याच्या काचऱ्या आणि पाव घेण्यासाठी, नंतर सॉस घेण्यासाठी आणि शेवटी पाणी नव्हे, कोक घेण्यासाठी तीन रांगांत उभे राहून वाटेल तेवढे पैसे देऊन आनंदात बाहेर येते, तेव्हा आपण हा कुठल्या भ्रमाचा पगडा म्हणायचा? एक मात्र झाले. अमेरिकन आणि मल्टिनॅशनल कंपन्यांनी जनतेला ‘मोठा' विचार करायला शिकवले. किती दिवस फियाट आणि अम्बॅसडर- फार फार तर मारुती? गाड्यांची एकसे एक मॉडेल्स रोज रस्त्यांवर उतरू लागतील. रस्त्यांवर जागा असो नसो, प्रदूषण कितीही होवो, सर्वांना बसायला आलिशान गाड्या तर मिळतात ना? कॉम्प्युटर्स आले, माणसांची गरज कमी झाली. ‘सुवर्ण हस्तांदोलन' किंवा ‘व्ही.आर.एस.' देऊन माणसांना घरी बसवण्यात आले. काहींना नोकरीवरून काढूनच टाकण्यात आले. बेकार माणसांपुढे फार थोडे पर्याय असतात. त्यातला चांगला पर्याय असतो कुठल्या ना कुठल्या गुन्हेगार टोळीत सामील होऊन वारेमाप पैसा मिळवायचा! मग ती टोळी कधी अगदी ‘खून की होली' खेळणाऱ्यांची असते, तर कधी गुंतवणूकदारांचे पैसे चौपट करून देणाऱ्यांची! गेल्या काही वर्षांत मोठ्या रकमांमध्ये बोलायची लोकांना सवय झाली. पंतप्रधानांना हर्षद मेहताने एक कोटीची बॅग पोहोचवली असे ऐकले तेव्हा कोटीच्या आकड्याने लोक हादरले, त्याला फार वर्षं झाली नाहीत; आणि आता तीनशेपासून तीस हजार कोटीपर्यंतचे घोटाळ्यांचे आकडे ऐकूनही आपल्या पोटातले पाणी हलत नाही!

तात्पर्य, स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच निवडणूक पद्धतीचा फायदा घेऊन उमेदवारासाठी, पक्षासाठी अशी पैसे जमा करण्याची नानाविध समर्थने देत राहिल्यामुळे पैसा या गोष्टीला अग्रक्रम राहिला; आणि तो मिळवणे शक्य व्हावे यासाठी गुन्हेगारविश्वाची मदत वेळोवेळी घेतली गेली. पोलिस विकाऊ बनले कारण पोलिस खात्यात जरा बरीशी नोकरी बऱ्याशा (म्हणजे पैसे खाता येतील अशा) ठिकाणी मिळण्यासाठी इतके पैसे खाऊ घालावे लागतात, की नंतर ते परत मिळवण्यासाठी स्वत: खावेच लागतात. ते कोण खाऊ घालणार? अर्थात, ज्यांना गरज असते ती गुन्हेगार मंडळीच. मग पोलिस त्यांचे मिंधे का होणार नाहीत? पोलिस खात्याकडून एक वाट कोर्टाकडे जाते. जळगाव वासनाकांडातले आरोपी न्यायाधीश स्त्री असूनही मोकळे सुटले. कारण आधी इतक्या कॅसेट्स सापडल्या, तितके फोटो सापडले, असा गाजावाजा करणाऱ्या पोलिसांनी प्रत्यक्षात पुरावा म्हणून सादर केले ते पाच-सहा पुसट फोटो, ज्यांच्यातील व्यक्ती ओळखता येण्यासारख्या नव्हत्या. पुरावे न मिळणे, साक्षीदार न मिळणे, साक्षीदार फुटणे यामुळे आरोपीची चौकशी हा फार्स बनून जातो. वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या खटल्यांमुळे आरोपातली हवा निघून जाते आणि शिक्षा झाली तर ती गुन्ह्याच्या मानाने खूपच सौम्य असते. आरोप सिद्ध झाल्यावरदेखील मंत्र्यांनी पायउतार होणे किंवा अधिकाऱ्यांची बदली होणे, एवढ्याने जनतेचे समाधान होते. त्यांना गुन्ह्यासाठी प्रत्यक्ष शिक्षा व्हावी लागत नाही क्वचितच ती होते. थोडक्यात, अजूनही न्यायसंस्थेचे पावित्र्य आपण मानत असलो (संस्कार!), तरी तीही कळत-नकळत गुन्हेगारांच्या या साखळीतील महत्त्वाची कडी ठरू लागली आहे की काय असे वाटते.

आता हे सगळे असे आहे, दिवसेंदिवस अधिक बिघडत चालले आहे, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. रोजची वृत्तपत्रं, रेडिओ-टीव्हीवरच्या बातम्या यांच्या भडिमारामुळे आता कोणालाच हे कळायचे राहू शकत नाही. वाचणाऱ्याची, ऐकणाऱ्याची संवेदनाही आता बधिर होत चालली आहे. रोज कुठल्या ना कुठल्या क्षेत्रात कोटीकोटींचे गफले झाल्याचे ऐकल्यानंतर, एकेक ‘माननीय' व्यक्ती केवळ पैशांसाठी आपले सारे करियर, सारी पत पणाला लावून बुडवत असल्याचे दररोज पाहिल्यानंतर माणसाने आश्चर्यचकित तरी किती व्हायचे? एक काळ असा होता, की एखाद्या दोन-पाच हजारांच्या फ्रॉडने माणूस समाजातून उठायचा, आयुष्यातून उठायचा. अब्रूच्या भीतीने माणूस फ्रॉड करण्याआधी दहा वेळा विचार करायचा. आता जितका अधिक मोठा फ्रॉड तितका माणूस अधिक मान्यवर, अशी या बधिर समाजाची भूमिका झाल्यामुळे सगळेच बेफिकीर झाले आहेत. प्रत्येक पक्षाचे आमदार-खासदार जमेल तितकी मिळकत जमवण्याच्या मागे लागले असल्यामुळे उणीदुणी काय निघायची ती चोरांची वाटणीवरून भांडणे होतात त्याच प्रकारची. पोलिसांनी आपल्या प्रतिमेविषयी जो काय भ्रम निर्माण करून ठेवला होता तोही तेलगी प्रकरणामुळे दूर झाला!

थोडक्यात, राजकारणी गुन्हेगारांच्या मदतीने स्वत:च गुन्हेगार बनू लागले आहेत. नव्हे, बनलेले आहेत. पोलिस यंत्रणा आणि न्यायसंस्था हीदेखील त्यांच्या पावलावर पाऊन ठेवून चाललीये की काय? वरवर सर्व गोष्टी नियमाप्रमाणे आणि निष्पापपणे होत असल्याचे नाटक सर्वजजण करत असले, तरी सर्वांनाच ठाऊक आहे, की सर्वजण एकजात भ्रष्ट आहेत. किंबहुना, तसे असल्याशिवाय त्यांचे त्यांच्या क्षेत्रातले अस्तित्वच शिल्लक राहणार नाही. आजच्या आपल्या नोकशाहीचे वर्णन बाय द क्रिमिनल्स, फॉर द क्रिमिनल्स, ऑफ द क्रिमिनल्स असेच करता येईल. जनतेलाही हे कळते आहे हे या सर्व अधिकारी व्यक्तींना ठाऊक आहे; आणि वरवर काही तरी अदृश्य कपडे घातल्याचा आविर्भाव करत हे सर्वजण नंगेच उभे आहेत. एकापरीने त्यांना आता मोकळेमोकळेच वाटत असले पाहिजे, कारण आता त्यांच्यावर कसलीही (त्यांच्या धंद्याखेरीज) इतर दडपणे नाहीत. पाप-पुण्याची भीती त्यांनी (बुद्धिवादाच्या साहाय्याने म्हणा) कधीच सोडली. बेअब्रूचा प्रश्न उरलाच नाही. पोलिस-कोर्ट इत्यादी विकत घेण्यासाठी पैसा पुरेसा आहे, ही खात्री. शेवटी भीती असलीच तर ती कुणी जिवे मारील याची! त्यासाठी भरपूर सुरक्षा घेऊन आता ही मंडळी निर्धास्तपणे भ्रष्टाचाराच्या नव्या नव्या संधी शोधत आहेत. या कामी मात्र (त्यांच्या कामकाजात कधीच न दिसलेली) इतकी हुशारी हे सर्वचजण वापरत आहेत, की तुम्ही-आम्ही गुंग होऊन त्यांच्या कर्तबगारीला दाद द्यावी! दरवेळी याहून अधिक मोठा भ्रष्टाचार असू शकेल याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही, तरी तसा तो घडतोच. आजही आपण सर्व तेलगी प्रकरणाविषयी वृत्तपत्रातल्या बातम्या मिटक्या मारत वाचत असताना, कसे काय बुवा हे सगळे इतकी वर्षे लपून राहिले, असे आश्चर्य व्यक्त करतो आणि आज, या घटकेलासुद्धा दुसरा एखादा तेलगी कार्यप्रवण असेल याची कल्पनाही करू शकत नाही.

हे चित्र बदलेल का? एखादा असाध्य रोग एकदम चमत्कार होऊन नाहीसा होतो का? अर्थातच नाही. दिवसेंदिवस तो अधिक बिघडू मात्र शकतो. तो बिघडत जाताना आपण पाहतच आहोत. भ्रष्टाचाराला सर्वच क्षेत्रांमध्ये मान्यता मिळालेली आहे. एखाद्या भयंकर रोगाने जसे हळूहळू सबंध शरीराचे चलनवलन निकामी करून टाकावे, त्याप्रमाणे आज कुठलाही व्यवहार, कुठलीही योजना पार पडणे कठीण होऊन बसले आहे. राजकारणी, नोकरशाही, पोलिस यंत्रणा आणि गुन्हेगारी यांची इतकी मजबूत साखळी तयार झाली आहे की ती एखाद्या मधल्याच घटकाला तोडणे अशक्यच व्हावे. क्वचित काही सत्प्रवृत्त अधिकारी, कर्तव्यनिष्ठ पोलिस, न्यायनिष्ठूर न्यायाधीश त्या प्रयत्नात दिसतात, नाही असे नाही; पण ते दिसतात न दिसतात तोवर दूर फेकले जातात. कारण ते या शृंखलेतील कमकुवत कडी असतात. अत्यल्प प्रमाणात शिल्लक राहिलेला प्रामाणिकपणा हा मोठ्या प्रमाणातील अप्रमाणिकपणासमोर टिकून राहणे अशक्य असते.

भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी ही नष्ट होणे शक्य नाही. कारण ती नाहीशी करण्याची इच्छाशक्ती आपल्या राजकारण्यांकडे कधीच नव्हती. प्रत्येक देशात काही प्रमाणात भ्रष्टाचार असतो, असे समर्थन इंदिराजी आपल्या काळात द्यायच्या, तर आमच्या योजनांमध्ये रुपयापैकी फक्त पंधरा पैसेच (आता तेवढेही नाहीत) सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचतात याची आम्हाला कल्पना आहे, असे राजीव गांधी सांगत.

भ्रष्टाचार नेहमी वरती सुरू होऊन झिरपत झिरपत खाली येतो, म्हणून आज भ्र्रष्टाचार संपूर्ण नष्ट करावयाचा असल्यास पंतप्रधानांपासूनच प्रत्येकाच्या व्यवहाराची चौकशी सुरू करावी लागेल. त्या चौकशीत दोषी ठरलेल्यांना कुठलीही दयामाया न दाखवता नुसतेच पायउतार करणे नव्हे, तर कडक शासन करावे लागेल. हे करणार कोण? कारण ज्या अधिकारीवर्गाकडे हे चौकशीचे व शासन देण्याचे काम सोपवायचे, तो स्वत:च शिक्षापात्र असू शकेल. इंडोनेशियात मध्यंतरी एकदा असे साफसफाईचे काम अंगावर घेऊन मंत्र्यांना तुरुंगात पाठवले होते; पण आपल्याकडे लोकशाही ही मुळातली चांगली कल्पना भ्रष्ट मंत्र्यांच्या मदतीला धावून येते. राज्यकर्त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळाविषयी संशय व्यक्त करताच विरोधी पक्ष लगेच स्वत: सत्तेत येण्याची स्वप्ने पाहू लागतो. अशा वेळी आत्मशुद्धी ही कुठल्याच पक्षाला परवडणारी नसते. आजही एखाद्या मंत्र्याविरुद्ध गवगवा झाला की तात्पुरता त्याचा राजीनामा मागून वरवरची साफसफाई केली जाते. सहसा आरोप झटकलेच जातात. कोणीही एखाद्या ‘तहलका'कडे आत्मशुद्धीची संधी म्हणून पाहू शकत नाही, तर उलट त्याच्यामागेच कायद्याची खटली लावून देतो. पोलिटिकल विल - राजकीय इच्छाशक्ती कधीच नव्हती, आता तर ती परवडतच नाही. देश भ्रष्टाचारविरहित करणे हे कितीही गरजेचे असले तरी आता ते स्वप्नरंजन ठरेल.

ज्या लोकशाहीचे नाव आपल्या बुद्धिनिष्ठांच्या तोंडी सतत असते आणि ज्या विचारप्रणालीचा आपल्याला अभिमान वाटतो, त्या लोकशाहीतले ‘लोक'- जनता कुठे आहे? ही सार्वभौम जनता दिवसेंदिवस भिकेला लागत आहे आणि स्वत:ला जनतेचे सेवक म्हणवणारे गब्रू दिवसेंदिवस कल्पनातीत श्रीमंत होत आहेत, ही कुठली लोकशाही? ज्या देशातील निम्म्याहून अधिक जनता अशिक्षित आहे, दारिद्य्ररेषेखाली आहे, त्या देशात तत्त्वत: लोकशाही असली तरी तिचे फायदे कुणाला मिळताहेत? तत्त्वत: हा देश जनतेच्या नियंत्रणाखाली आहे, कारण निवडणुकीत जनता आपला कौल देत असते. प्रत्यक्षात सामान्य माणसाचे लोकशाहीवर नियंत्रण नाही. ना उमेदवाराच्या निवडीवर, ना त्याच्या वर्तणुकीवर, ना कायद्यांवर, ना संपत्तीच्या (नैसर्गिकसुद्धा) वाटणीवर. सामान्य माणसाला लोकशाहीचा एवढाच फायदा आहे, की तो शिव्या देऊ शकतो, आक्रोश करू शकतो, निदर्शन करू शकतो, उपोषण करू शकतो! (गांधीजींनी दाखवलेल्या या थोर मार्गाची विटंबना आपण सुरेश जैनांनी केलेल्या उपोषणातून पाहिलीच!) या कशातूनही त्याला काहीही मिळत नाही. लोकशाहीच्या खेळाचे नियम पाळल्यासारखे दाखवत संबंधित मंत्री शिष्टमंडळाची भेट घेतात, कसली तरी आश्वासने देऊन तोंडाला पाने पुसतात. आंदोलने चालूच राहतात. जनतेचे प्रश्न सोडवण्याची जाण जर जनतेने निवडून दिलेल्यांना असती, तर वाहून जाणारी गावे- जंगले वाचवा, या साध्या माणुसकीच्या मागणीसाठी नर्मदा आंदोलकांच्या एका पिढीला झगडावे लागले नसते, की गिरणी कामगाराला मरू देऊ नका, या याचनेसाठी पिढ्यान्‌‍पिढ्या संघर्ष चालू ठेवावा लागला नसता. हां, मरेस्तोवर संघर्ष चालू ठेवण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना लोकशाहीने जरूर दिले आहे, मागण्या पुऱ्या होण्याचे किंवा जीव वाचण्याचे नाही!

कुंठित होऊन हा सारा खेळ पाहणाऱ्या, जेमतेम स्वत:चे अस्तित्व टिकवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या, किंवा जागतिकीकरणाच्या वावटळीत सापडलेल्या पानाप्रमाणे वरवर जाण्यात गुंग झालेल्या सर्वसामान्य माणसाला या भ्रष्टाचाराच्या झळा वारंवार पोहोचतात; पण यात आपण काय करण्यासारखे आहे ते त्याला समजत नाही. काही करण्याइतकी सवडही त्याला जगण्याच्या धडपडीत राहिलेली नसते. अशा वेळी बुद्धिवंतांकडून काही मार्गदर्शन होईन अशी त्याला आशा असते; परंतु बुद्धिवंतांचे फॅशनेबल विचार त्याला अधिकच गोंधळून टाकतात. बुद्धिवंत अर्थातच उदारमतवादी असतात. ते सगळा दोष स्वत:कडे घेऊन सर्वसामान्य माणसाला भ्रष्टाचार निर्मूलनाची सुरुवात प्रत्येकाने स्वत:पासून करावी, असा आदेश देतात. तात्त्विकदृष्ट्या हे ऐकायला छान वाटले, तरी रांगेत पुढे नंबर यावा एवढ्याचसाठी दिलेल्या पाच रुपयांच्या लाचेची तुलना तेलगीने मंत्र्यांपर्यंत कोट्यवधी रुपये चारण्याशी होऊ शकते का, हा प्रश्नच आहे. जगण्याच्या धडपडीत केलेले नैतिक गुन्हे आणि सत्ता व संपत्ती मिळवण्यासाठी केलेली वाटमारी यांची तुलना कशी होऊ शकेल? परंतु तत्त्वनिष्ठ म्हणतात, की एक रुपयाची चोरी आणि एक कोटी रुपयांची चोरी सारखीच असते. वास्तवात या दोन्हींमध्ये हेतूचा तर फरक असतोच; पण एक रुपया चोरल्यामुळे जेमतेम भागणारी सोय आणि एक कोटी रुपये हाती आल्यामुळे मिळणारी साधने व त्यातून येणारी मग्रुरी यात फारच मोठा फरक असतो. असेच आणखी एक फसवे आर्ग्युमेंट म्हणजे लाच घेणाऱ्याइतकाच लाच देणाराही अपराधी असतो हे. लाच देणाऱ्यामुळे लाच घेण्याची सवय वाढत जाते हे खरे; पण प्रत्यक्षात या दोघांच्या स्थानांमध्ये फरक असतो. लाच देणारा बऱ्याच वेळा इच्छेविरुद्ध, अपरिहार्य म्हणून लाच देत असतो, तर घेणारा स्वेच्छेने आणि लोभापोटी ती घेत असतो. हॉस्पिटलमधून मुडदा ताब्यात घेताना परिस्थितीवश होऊन पैसे देणारा आणि मुडदा मागणाऱ्यांना अडवून त्यांच्याकडून नीचपणे पैसे वसूल करणारा, हे दोघेही सारखेच अपराधी कसे? प्रत्येक नागरिकाने स्वत: स्वच्छ राहावे आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालावा, या विधानातले पहिले अर्धे जरी शक्य झाले, तरी जिथे त्याची पहुँच नाही अशा ठिकाणच्या भ्रष्टाचाराला हा स्वच्छ नागरिक कसा काय आळा घालणार? ज्याच्या हातात सत्ता आहे, त्यालाच ती भ्रष्टतेने वापरण्यापासून परावृत्त केले पाहिजे. कसलाही अधिकार (मतदानाचा सोडल्यास) नसलेला सामान्य माणूस स्वच्छ आहे का भ्रष्ट, यामुळे एकूण परिस्थिती कितीशी बदलते? पण तात्त्विक गोष्टी बोलून बुद्धिभेद करणारे लोक जणू काही तुम्ही स्वच्छ राहिलात की झाले, असे सांगून मोठ्या भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करायला लावतात. त्यामुळे भ्रष्टाचाऱ्यांचे फावू शकते.

भ्रष्टाचारी, गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक तात्त्विक आणि वैचारिक गुंतागुंतीमध्ये पडत नाहीत. त्यांची कार्यपद्धती सरळ असते. कुठल्याही मार्गाने फक्त जास्तीत जास्त पैसा मिळवणे, हा एककलमी कार्यक्रम ते राबवतात. त्याच्या आड येतील त्यांना वश करणे किंवा नष्ट करणे, एवढेच ते जाणतात. या एकमार्गीपणाने त्यांची कामे पटापट होतात. एकमेकांवर अवलंबून असलेल्या माणसांची एक अभेद्य साखळी ते तयार करू शकतात. पैसा आणि जीव गुंतलेला असल्यामुळे त्यांना भराभर निर्णय घ्यावेच लागतात. याउलट, भ्रष्टाचाराचे सज्जन विरोधक भ्रष्टाचाराचे तात्त्विक विवेचन करण्यात वेळ घालवणार, कायदेशीर प्रक्रियेमध्ये वेळ घालवणार, एकमेकांशी शब्दश:च काही ‘देणे-घेणे' नसल्यामुळे एकेकटेच काम करणार, किंबहुना आपल्यासारख्याच हेतूने काम करणाऱ्या दुसऱ्यांच्या कार्यपद्धतीविषयी शंका घेऊन त्याला पाण्यात पाहणार, एकेकट्याने काम केल्यामुळे संघटनेचे फायदे गमावणार आणि शेवटी संघटना व त्यातून येणारे योजनाबद्ध व प्रसारित काम यांच्या अभावी भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईत हार पत्करणार! गेल्या काही वर्षांतल्या राजकारण्यांच्या गुन्हेगारीच्या मनमानीच्या घटना आठवता, त्यांच्या विरोधात वृत्तपत्रांतून लेखन करणे, तुटपुंज्या समविचारी लोकांच्या सभा घेणे, पत्रके काढणे, मोर्चे (घोषणायुक्त वा मूक) काढणे, फार फार तर (साखळी वा एकल) उपोषण करणे, यापलीकडे जागृत विरोधक तरी काय करू शकला? (न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणारे अण्णा हजारे किंवा मेधा पाटकर यांच्यासारखे अपवाद- आणि तेही एकेकटे!) अगदी मानवी जीवन-मरणाशी संबंधित असलेल्या वासनाकांडांसारख्या किंवा अहमदाबाद-गोध्रा हत्याकांडाच्या विरोधातही, या सर्व बुद्धिमंतांचा- सामान्यांचा नव्हे, असामान्यांचा आवाजदेखील एका तरी गुन्हेगाराला रास्त शिक्षा करू शकला का?

साहित्यिक, कलावंत या बाबतीत काय करू शकतात? ‘प्रेशियस नथिंग'- काहीही नाही. हे लोक आपल्या प्रतिभासामर्थ्याने वास्तवाचे चित्र काढून ते समाजापुढे ठेवू शकतात. वास्तव असे आहे याविषयी समाजात जागृती करू शकतात; पण आज जागृतीची गरजच नाही. समाजाला वास्तव चांगले माहीत आहे. अगदी शाळकरी पोरालाही- कारण शिक्षणातला, बालकांच्या अन्न-औषध वाटपातला घोटाळा तीसुद्धा अनुभवताहेत. कलावंत वास्तवाचे पदर सोडवून ते प्रेक्षकांसमोर ठेवतो. इथे आज भ्रष्टाचारात सूचक, दडलेले, गुप्त असे काहीही पदर नाहीत. नंगा भ्रष्टाचार समोर उभा आहे. नोकरशाहीच्या भ्रष्टाचाराचे दर्शन पावलोपावली प्रत्येक व्यवहारात घडते आहे. उरलेले अधिक थोर प्रमाणातले रोजच्या वृत्तपत्रांतून कळते आहे. जे स्पष्ट आहे ते दाखवून द्यायला कलाकार नकोतच. उलट, हेच कलाकार, साहित्यिक भ्रष्ट राजकारण्यांकडून किताब, पारितोषिके आणि आणखी कसले कसले उपकार स्वीकारताना सामान्य जनतेला पाहायला मिळतात, तेव्हा तिच्यापर्यंत कुठला संदेश पोहोचतो?

मग आहे त्या परिस्थितीतून कुठलाच मार्ग नाही का? नसेल कसा? निदान निसर्गनियमाप्रमाणे तरी सारे काही कधी तरी बदलतेच. आहे त्या परिस्थितीत गुन्हेगार एकमेकांना मारून आपल्या मरणाने मरतीलच. जसे गँगस्टर्स टोळीयुद्धात मरतात किंवा पोलिसांच्या इच्छा पुरवता न आल्यास खोट्या चकमकींमध्ये मरतात तसे. मात्र, हा काही उपाय नव्हे. कारण लवकरच त्यांची जागा त्यांच्या हाताखालचे गँगस्टर्स घेतात, नव्या टोळ्या उदयाला येतात. जगरहाटी चालू राहते. आणखी एक मार्ग आहे, तो म्हणजे पूर्ण नष्ट होण्याचा. रोग जर दिवसामाशी बळावत गेला, तर रुग्ण कधी तरी मरणारच. त्याप्रमाणे पूर्ण सडलेली आपली व्यवस्था पूर्वी जशी परकीय आक्रमकांच्या हातात गेली तशी आणखी कुणाच्या (अमेरिकनांच्या?) हाती जाईल. ती माणसे त्यांच्या पद्धतीत न बसणारे सारे काही मुळापासून उपटून टाकतील, नवे कडक कायदेकानून सहजपणे करतील. (आपण मात्र प्रत्येक गोष्टीतल्या वेळकाढूपणामुळे आणि टाळाटाळीमुळे जुने कालबाह्य ब्रिटिश कायदेही अजून बदलू शकलो नाही.) त्यायोगे प्रमाणाबाहेर संपत्ती जमवलेल्यांची मालमत्ता जप्त करून त्यांच्यावर नियंत्रण आणतील, (जप्त केलेली संपत्ती स्वत:च्या देशाच्या खात्यात जमा करतील!) या संपत्तीबरोबरच भारताची नैसर्गिक संपत्ती, इथल्या माणसांचे श्रम, त्यांचे गुण इत्यादी अनेक गोष्टींची लुटालूट करतील (जी व्हायला आता सुरुवात झालीच आहे). आपल्या देशाचा भ्रष्टतेचा आवाका जगप्रसिद्ध आहे. त्याच्या जोरावर आताही पैसे फेकून कुठल्या कुठल्या करारांवर सह्या घेणे चालूच आहे... तात्पर्य, आपण दुसऱ्या गुलामीची वाट पाहत आहोत, जी आल्यानंतर आज आपण केलेले कायदे पाळत नसलो, तरी नंतर परकीयांनी केलेले कायदे पाळणार आहोत, आणि आजच्या काळासाठी, हातून गेलेल्या सुवर्णयुगासाठी अश्रू ढाळणार आहोत...

भविष्यातली ही अनवस्था टाळायची असेल तर आज... मार्ग सांगता येईल, पण तो कदाचित नुसताच कल्पनाविलास वाटू शकेल. कल्पनाविलासही सही, पण त्यातून काही एक आराखडा उभा राहू शकतो का, हे सध्याच्या हतबल परिस्थितीत का पाहू नये? यातले बरेचसे अशक्य आहे हे मला माहीत आहे, पण यातूनच माझ्याहून अधिक हुशार माणसाला काही शक्यता दिसण्याचीही शक्यता आहे.

आज जे होऊ शकेल त्याच्या बरीच जवळ बाळासाहेब ठाकऱ्यांची कल्पनाशक्ती पोहोचली होती. ‘शिवसेना' ही एक बुद्धिनिष्ठा नसलेली आणि त्यामुळेच ऊहापोहात वेळ न घालवणारी, एकनियंत्रित असल्यामुळे थेट कृती करू शकणारी अशी प्रभावी संघटना होती. तिची दहशत तेव्हा फार थोड्या काळात राज्यात पसरली होती. एव्हाना ती देशभरात पसरू शकली असती; परंतु तत्त्वनिष्ठा नसल्यामुळे दुर्दैवाने ही संघटनाही लवकरच भ्रष्ट झाली. आज अशा एका संघटनेची गरज आहे, जी थेट कृती करू शकेल; परंतु ही कृती केवळ भावनेच्या भरात केलेली नव्हे, तर न्यायाधिष्ठित असेल. खैरनारांचा किंवा हजारेंचा आवेग जिच्या मूळ प्रेरणास्थानी असेल; पण त्याबरोबरच अत्यंत सूक्ष्म आणि पक्की माहिती, उत्तम हेरखाते, जागोजागी पेरलेले कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ते असतील, ज्यांच्या जोरावर, ज्या ढीगभर पुराव्यांविषयी खैरनार किंवा हजारे बोलतात, ते प्रत्यक्ष जमा करण्याची शक्ती तिच्यात असेल. ज्या कौशल्याने एखादा तेलगी आपले जाळे विणतो, त्याच कौशल्याने ते जाळे तोडण्याची हिंमत, कोटींचे व्यवहार होऊ घातले असतानाच थांबवण्याचे कसब, त्यासाठी निर्माण करता येणारी दहशत, हे सर्वच या संघटनेकडे हवे. या संघटनेसाठी माणसे लाखोंनी मिळतील. सुदैवाने, अजूनही देशात जागोजागी चांगली, सचोटीची, स्वच्छ, कार्यक्षम माणसे आहेत... पोलिस यंत्रणेत आहेत, न्यायसंस्थेत आहेत, नोकरशाहीत आहेत. त्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत आहे. हताश होऊन, मोहाला बळी पडून, आत्मघात करून ती नाहीशी होत आहेत. ती पूर्णपणे नाहीशी होण्याआधी संघटनेत जोडून घ्यायला हवीत. सामान्य माणसांमध्येही किती तरी गुणी माणसे आहेत, कष्टाळू आहेत, कसबी आहेत. तरुणांमध्ये नवे विचारवंत आहेत. या सगळ्यांनी एकत्र येऊन देश वाचवण्याचा एक निकराचा प्रयत्न करायला हवा.

त्यासाठी काय हवे? मुख्य म्हणजे एक अत्यंत स्फूर्तिदायी नेतृत्व हवे. सर्वसामान्य माणसे, साधारण माणसेदेखील नेतृत्व मिळाल्यास खूप काही करू शकतात; आणि तीच माणासे नेतृत्वाअभावी जागच्या जागी ठप्प होऊ शकतात. हे नेतृत्व कुठून येईल? कुठूनही येईल. अगदी परवाचीच औरंगाबादजवळच्या गावातली बातमी आहे. जैस्वाल या लोकांच्या जमिनी बळकावून कोट्यधीश झालेल्या एका जुलमी कुटुंबाच्या हातून एक निर्घृण हत्या होताच एक दिवस सारे गाव बंद झाले. दुसऱ्या दिवशी जवळच्या टापूतल्या गावागावांमधून योजनाबद्ध रीतीने वाहनावाहनांमधून माणसे आली आणि ‘जैस्वालच्या घरातली सुईसुद्धा शिल्लक राहू देणार नाही' अशी प्रतिज्ञा करून त्यांनी बंगले, दुकाने, वाहने इत्यादीसकटची त्याची पाच कोटींची मालमत्ता जाळून टाकली; तीही अशा हुशारीने, की इतरांच्या एका काडीलाही धक्का लागू नये. आता एका रात्रीत हे सूत्रसंचालन कोणी केले? न्यायाच्याच भावनेतून हा कोण नेता उभा राहिला?... चीड प्रखर झाली की नेतृत्वही कुठून तरी येते. कुणाला वाटले होते, की वृत्तपत्रात काम करणारा एक फाटक्या अंगाचा तरुण व्यंगचित्रकार एका रात्रीत लाखोंचा नेता होईल? पण हे होऊ शकते. खरोखरच असे कोणी पुढे येते आणि लाखो, कोटी त्याच्या मागून जातात. हा चमत्कार आजही होऊ शकतो. का नाही? पण हे खरे आहे, की आजच्या परिस्थितीत असा काही चमत्कार घडला तरच देश वाचेल, अन्यथा नाही.

मला माहीत आहे, हे सगळे हवेतले किल्ले आहेत; पण एक साहित्यिक म्हणून हवेत किल्ले बांधणे हा माझा व्यवसाय आहे.

फार पूर्वी कसल्या तरी एका योजनेविषयी पुलंकडे मी बोललो होतो. मी त्यांना ती योजना सांगून म्हटले होते, की ‘ऑफ कोर्स, दीज आर ओन्ली कॅसल्स इन एअर.' त्यावर ते मला म्हणाले, “शुअर, बट अनलेस वुई बिल्ड कॅसल्स इन एअर, नथिंग कम्स ऑन ग्राऊंड.''

तेव्हा, कुणी सांगावे, या कल्पनाविलासातून कुठे तरी एखादी घट्ट योजना जमिनीवर पाय ठाम रोवून उभी राहीलही!

(अनुभव, डिसेंबर २००३च्या अंकातून साभार)