अलीकडेच एका नागरिकाने फेसबुकवर आपली मते मांडताना ऑपरेशन सिंदूर दरम्यानची सरकारची धोरणं आणि कर्नल सोफिया कुरेशी यांना प्रेस ब्रीफिंगसाठी नियुक्त करण्याच्या कृतीमधील कमतरता यांचा निर्देश केला आणि लगेच त्या नागरिकाला अटक झाली. त्याला जामीन देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सदर खटला रद्द न करता त्या व्यक्तीच्या समाजमाध्यमातील लिखाणाची तपासणी उच्च पोलीस अधिकाऱ्यांच्या SIT मार्फत करावी, असा आदेश दिला.

या प्रकरणातून पुन्हा एकदा आपल्या समाजातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या तोळामासा तब्येतीची स्थिती पुढे आली.

आता त्या नागरिकाने खरंच काही देशद्रोहपर म्हटलं आहे का याची शहानिशा SIT चे तज्ज्ञ पोलीस करतील, तोपर्यंत त्याचा मोबाईल, laptop वगैरे पोलिसांकडे राहतील, आणि मग पुढे कधी तरी त्या नागरिकाने गुन्हा केला आहे की नाही, हे आधी खालच्या कोर्टात आणि कदाचित पुढे वरच्या न्यायालयात ठरेल. दरम्यान या नागरिकाला जामीन मिळाला असला तरी या वादग्रस्त विषयावर काही बोलता येणार नाही. शिवाय त्याचा पासपोर्ट जप्त झाला आहे ते वेगळंच.

याच सुमारास दुसऱ्या एका नागरिकाने याच म्हणजे सोफिया कुरेशी यांना प्रवक्ते म्हणून नियुक्त करण्याच्या घटनेवर भाष्य करताना त्यांचा उल्लेख दहशतवाद्यांची बहीण असा केला. तेही प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आहे. याही प्रकरणात (त्या भाषणाचे टेप्स आणि व्हीडीओ उपलब्ध असले तरी ) SIT नेमली जावी, असा आदेश दिला गेला. मात्र या दुसऱ्या नागरिकाला अटक होण्यापासून सध्या संरक्षण मिळालं आहे.

अशी वादग्रस्त प्रकरणं घडली की जास्त करून त्यांच्या तपशीलांवर सार्वजनिक चर्चा होते. पण त्या घडामोडीच्या तपशीलाच्या पलीकडे असलेले लांब पल्ल्याचे मुद्दे आपल्या विचारांच्या पकडीत येत नाहीत.

त्यामुळे आपण तूर्त ही विशिष्ट प्रकरणं सोडून देऊ आणि त्यातून उभा राहणारा व्यापक प्रश्न काय आहे ते पाहू.

(तसंही तपशीलांबद्दल बोलायचं म्हटलं की पुन्हा भावना दुखावण्याचा, समाजात तेढ निर्माण होण्याचा, नाही तर न्यायालयाच्या अवमानाचा धोका राहतोच!)

याच प्रकरणांमध्ये नव्हे, तर देशात चालू असलेल्या एकूण विचारयुद्धात सध्या एफआयआर आणि अटक ही दोन शस्त्रं नित्यनेमाने वापरली जातात. म्हणजे, आपल्याला न पटणारे विचार हे सरसकट गुन्हेगारी स्वरूपाचे मानले जातात आणि ते मांडणाऱ्या व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला जातो. मग पोलीस तत्परतेने त्या व्यक्तीला अटक करतात.

या भानगडीत विचारस्वातंत्र्य किंवा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य नावाच्या घटनेत नमूद असलेल्या अधिकाराचा बळी जातो. त्यामुळे आपण कायदेशीर दृष्टीने आणि राजकीय दृष्टीने विचारस्वातंत्र्य ही बाब गांभीर्याने घेतो का, असा प्रश्न वारंवार उभा राहतो.

संविधानाचा विचार केला तर विचारस्वातंत्र्य हे आपल्या मूलभूत अधिकारांपैकी एक आहे. वैचारिकदृष्ट्या पाहिलं तर विचारस्वातंत्र्य ही बाब उदारमतवादी म्हणजे इंग्रजीत ज्याला लिबरल म्हणतात त्या चौकटीचा भाग आहे.

अर्थात, यावर लगेच असा युक्तिवाद केला जाईल की कोणतंही स्वातंत्र्य अनिर्बंध नसतं. आपल्या संविधानानेदेखील ही बाब मान्य केली आहे आणि पहिल्याच घटनादुरुस्तीने अधिकारांवर निर्बंध घातले आहेत. म्हणजेच, राज्यसंस्था आणि तिची सद्बुद्धी यांच्यावर अशी जबाबदारी सोपवलेली आहे की सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आवश्यक ती बंधनं घालून नागरिकांच्या अधिकारांचं रक्षण करायचं—पालन करायचं. एकदा ही मर्यादा मान्य केली की त्यात असं गृहीत धरलं जातं की राज्यसंस्था संयमाने आणि सद्हेतूने अगदी आवश्यक असे निर्बंध घालेल.

प्रत्यक्षात गेल्या सुमारे आठ दशकांचा इतिहास पाहिला तर काय दिसतं? जणू काही आपण सतत विचारस्वातंत्र्यावर बंधनं घालण्यासाठीच्या सबबी शोधात राहिलो आहोत. कार्यकारी मंडळाला कायदे मंडळात बहुमत असतं. त्याचा फायदा घेत कायदेमंडळात वेळोवेळी कायदे करून विचार स्वातंत्र्यावर बंधनं घातली गेली आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सरकार आणि पोलीस यांच्यावर सोपवली गेली आहे. आपण वर पाहिलं त्याप्रमाणे, अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर काही बंधनं आवश्यक असतात हे खरंच आहे, पण कोणत्या कारणांसाठी आणि कोणती बंधनं हा खरा कळीचा मुद्दा असतो. अन्यथा कोणत्याही अभिव्यक्तीवर काही तरी आळ घेऊन तिला गुन्हेगारी कृती मानता येऊ शकतं.

अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर खूप निर्बंध आहेत अशी तक्रार केली तर त्यावर असं प्रत्युत्तर दिलं जातं, की अनाठायी निर्बंध लादले गेलेच तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं रक्षण करायला न्यायालय आहेच. इथेच खरी गोम आहे. आतापर्यंत या मुद्द्यावर जे खटले झाले, त्यातून नेमकी स्पष्ट अशी कोणतीच न्यायतत्वं हाती लागत नाहीत. कोणीही वकील किंवा अगदी न्यायाधीशदेखील आतापर्यंतचे न्यायालयीन निर्णय लक्षात घेऊन एखादं वक्तव्य करायला कायदेशीर मुभा आहे की नाही हे नेमकेपणाने सांगू शकणार नाही. कारण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा निखळपणे पुरस्कार न्यायालयाने केला असल्याची उदाहरणं कमी आहेत. त्याऐवजी जास्त करून निर्णयबाह्य चर्चा (ज्याला न्यायालयीन भाषेत obiter dicta म्हणतात) हीच जास्त असते आणि बरेच वेळा तर न्यायालयच कार्यकारी मंडळाची भाषा आणि भूमिका अंगीकारून नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वापरताना लक्ष्मण रेखा पाळण्याचा सल्ला देताना दिसतं.

या गोंधळामुळे प्रश्न उपस्थित होतो तो असा की, एखाद्या व्यक्तीने विचार मांडताना रास्त निर्बंधांचं उल्लंघन केलं तर अशा व्यक्तीवर खटला चालेल की आधी तिला थेट अटक होऊन मग जामिनाची याचना करत बसावं लागेल?

हा प्रश्न फक्त सरकार आणि न्यायालय यांच्यापुरता मर्यादित नाही. समाज म्हणून आपल्याला झटपट अटकेचं फार आकर्षण असतं. त्यामुळे (त्यांच्यामते) चुकीचं बोलणाऱ्या व्यक्तीला आधी अटक व्हावी, मग पुढे खटला चालेल तेव्हा चालेल, असं प्रत्येकाला वाटतं. त्यामुळे कोणत्याही अभिव्यक्तीविषयी तक्रार आली की अटकेची कारवाई करण्याकडे सरकार आणि पोलीस यांचा कल असतो आणि याला न्यायालयाने कधीच आळा घातलेला नाही. उलट अनेकवेळा अशा प्रकरणांमध्ये जामीन द्यायला कनिष्ठ न्यायालयं खळखळ करतात आणि वरिष्ठ न्यायालयंदेखील जामीन देतात, तो अनेक वेळा आरोपीचा अधिकार म्हणून नव्हे तर तात्पुरती सवलत म्हणून. यातून अभिव्यक्तीच्या अधिकाराबद्दलची आपली सामाजिक भूमिका तकलादू असल्याचं दिसतं.

त्यातच उदारमतवादाची आणखी एक पंचाईत म्हणजे उदारमतवादी चौकट वापरून उदारमतवादावर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न केले जातात आणि त्याचं उत्तर उदारमतवादाकडे नाही. उदाहरणार्थ, अलीकडे अनेक वेळा न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं आहे की एखाद्या समूहाबद्दल द्वेष पसरवणारं वक्तव्य (hate speech) हे काही अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यात अंतर्भूत होत नाही. प्रत्यक्षात अर्थातच अशी वक्तव्यं करणाऱ्यांवर सहसा पोलीस काही कारवाई करत नाहीत. पण अशी वक्तव्यं करणारे आणि त्यांचे समर्थक मात्र असा युक्तिवाद करतात की अशी कारवाई करणं हे विचार स्वातंत्र्याशी विसंगत आहे! वैचारिक चिकित्सा, प्रतिवाद आणि असभ्य व द्वेषमूलक टिप्पणी यात फरक न करता एकीकडे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे कोणत्याही व्यक्ती किंवा समूहाबद्दल काहीही म्हणण्याची मुभा असणं अशी भावना समाजात पसरवली जाते आणि दुसरीकडे, कोणत्याही टीकेने भावना दुखावल्या म्हणून कारवाई करण्याची मागणी केली जाते.

सारांश, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नावाच्या अधिकाराचं आयुष्य जिकीरीचं असतं, असा आपल्या सभोवतीचा अनुभव आहे.

पण त्याही पलीकडे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पाठपुरावा करणाऱ्यांच्या पुढे आणखी एक पेच आहे. तो असा की अभिव्यक्तीचा अधिकार म्हणजे काही थोड्या लोकांची चुष ( fashion) आहे, अशी अनेकांची समजूत असते.

त्याचं कारण लोकशाहीच्या अलीकडच्या प्रचलित समजुतीप्रमाणे उदारमतवादी मूल्यं लोकशाहीसाठी आवश्यक नसतात. फक्त निवडणुका, निवडणुकीने राज्यकर्त्यांची निवड, बहुमत, औपचारिक पक्षीय स्पर्धा म्हणजे लोकशाही अशी काहीशी ढोबळ कल्पना स्वीकारली तर मग विचारस्वातंत्र्य महत्त्वाचं वाटत नाही.

वास्तविक, लोकशाहीत निवडणुका जितक्या महत्वाच्या असतात, तितकंच महत्त्व मतभेद, चर्चा, आणि एकंदर सार्वजनिक विवेकाची जडणघडण यांना असतं. त्यासाठी अभिव्यक्तीचा अधिकार मध्यवर्ती असतो. त्याचप्रमाणे नागरिकांच्या मताच्या अधिकाराचं महत्त्व कायम राहायचं असेल तर त्यासाठी व्यक्तीची प्रतिष्ठा हे ‘उदारमतवादी’ मूल्य स्वीकारावंच लागतं. सारांश, लोकशाहीचा अर्थ मर्यादित किंवा संकुचित केला नाही तर अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य वगैरेसारख्या फॅशनेबल बाबी राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाच्याच ठरतात.

तेव्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची चर्चा आणि त्याचा पाठपुरावा करायचा तो काही थोड्या लोकांच्या वैचारिक हौशीसाठी नव्हे, तर लोकशाहीच्या मजबुतीसाठी.