यंदाच्या उन्हाळ्यात देशात बहुतेक ठिकाणी नेहमीपेक्षा जास्त दिवस उष्णतेची लाट येणार असल्याचा इशारा हवामान खात्याने दिला आहे. आपण सध्या त्याचा अनुभव घेतच आहोत. पण यंदा उन्हाळा जास्त आहे, याची चर्चा करण्यापलीकडे आणि वैयक्तिक काळजी घेण्यापलीकडे त्यावर काही उपाययोजना होत असते का? खरं तर आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि उष्मा कृती योजनांनुसार उपाययोजना करणं अपेक्षित असतं. पण आगाऊ इशारे मिळूनही सरकारी पातळीवर तशा योजना केल्या जाताना दिसत नाहीत.
विशेषतः ज्यांच्याकडे उन्हापासून संरक्षण करण्यासाठी सोई-सुविधा नाहीत, उन्हाचा तडाखा आहे म्हणून काम थांबवून घरात बसणं ज्यांना शक्य नाही अशा गरीब-मागास समाज घटकांना उष्णतेच्या लाटांचा मोठा फटका बसत असतो. या वर्गातील व्यक्तींना उष्माघात होण्याची शक्यता जास्त असते. या परिणामांची किंमत त्यांना त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नातील मोठा हिस्सा उपचारांवर खर्च करून चुकवावी लागते. अनेकदा उष्माघातामुळे मृत्यूही ओढवतो. सरकारी पातळीवर वेळेत उपाययोजना झाल्या तर तडाख्याचा परिणाम कमी करता येऊ शकतो. तरच हवामान खात्याकडून वेळेत इशारा मिळण्याचा उपयोग आहे.
अंदाज काय सांगतात?
हवामान बदलांमुळे गेल्या काही वर्षांपासून उन्हाळ्यातलं तापमान वाढत चाललं आहे. शिवाय उन्हाच्या तडाख्याच्या एकूण दिवसांमध्येही वाढ होते आहे. यंदा एप्रिल ते जून या उन्हाळी हंगामात जवळपास संपूर्ण उत्तर, मध्य आणि पूर्व भारतात उष्णतेच्या लाटेचे दिवस जास्त असतील, अशी शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने जाहीर केलेल्या उन्हाळी अंदाजामध्ये व्यक्त केली आहे. ईशान्येकडील राज्यं, तसंच जम्मू-काश्मीर-लडाख आणि हिमाचल प्रदेश हा भाग वगळता इतर सर्व राज्यांमध्ये उन्हाचा तडाखा असह्य असेल, असं या अहवालात म्हटलं आहे. राजस्थानमध्ये उन्हाळ्यात ८ ते १२ दिवस उष्णतेची लाट असते. पण गेल्या वर्षी पूर्व राजस्थानमध्ये २३ दिवस, तर पश्चिम राजस्थानमध्ये २९ दिवस उष्णतेची लाट होती. उत्तर प्रदेशात एरवी साधारण १०-१२ दिवस उष्णतेची लाट असते, ती गेल्या वर्षी तब्बल ३२ दिवस होती.
२०२४ हे वर्ष १९०१ नंतरचं सर्वांत उष्ण वर्ष होतं. मान्सून सुरू होण्यापूर्वी मार्च ते मे पर्यंत चालणारा पूर्व-मान्सून किंवा उन्हाळी हंगाम ९२ दिवसांपर्यंत वाढला. या ९२ दिवसांत ५४ दिवस उष्णतेच्या लाटा नोंदवल्या गेल्या. दक्षिण भारतातल्या सरासरी तापमानात वाढ झाली. तसंच झारखंड, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम आणि जम्मू- काश्मीर सारख्या राज्यांमध्येही तापमान सामान्यपेक्षा सुमारे एक अंश सेल्सियसने वाढल्याचं नोंदवलं गेलं.
जेव्हा कमाल तापमान ४५ अंश सेल्सिअस पार करतं, तेव्हा उष्णतेची लाट आली असं म्हणतात. अर्थात प्रदेशानुसार तापमानाचा निकष बदलतो. मैदानी भागात ४० अंश सेल्सिअस, टेकड्यांवर ३० अंश सेल्सियस, तर किनारपट्टीवर ३७ अंश सेल्सिअसपर्यंत तापमान पोहोचलं तरी ती उष्णतेची लाट ठरू शकते.
पुण्यातील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरॉलॉजी येथील राजू मंडल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी “Heat waves in India : Pattern Association and Sub Seasonal Prediction skills” हा अभ्यास केला आहे. या अभ्यासात गेल्या सात दशकांमधील देशातील उष्णतेच्या लाटांच्या पद्धतीचं मॅपिंग करण्यात आलं आहे. तर “Climate Dynamics” या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासात, गेल्या तीन दशकापासून देशाच्या मध्य, वायव्य आणि आग्नेय प्रदेशात उष्णतेच्या लाटांची संख्या वाढली असल्याचं नोंदवलं गेलं आहे. ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि छत्तीसगडच्या काही भागांसह आग्नेय किनारपट्टीच्या प्रदेशात ही उष्णतेच्या लाटेची वाढ अधिक स्पष्ट आहे. या लाटांचा परिणाम पर्यावरण, शेती आणि सार्वजनिक आरोग्यावर होत असल्याचंही या अभ्यासात नोंदवण्यात आलं आहे.
उपाययोजना कोणत्या? त्या राबवतं कोण?
उष्णतेच्या लाटांना तोंड देण्यासाठी आणि लोकांना बसणारा फटका कमी करण्यासाठी अनेक राज्यांनी आणि शहरांनी “उष्णता कृती योजना” तयार केल्या आहेत. विशेषतः दिल्ली आणि केरळ या राज्यांचा यात पुढाकार आहे. पण या उपाय योजनांची अंमलबजावणी होत नसल्याचं निदर्शनास येत आहे.
चालू वर्षी आयएमडीने संभाव्य येणाऱ्या उष्णतेच्या लाटेबद्दल पाच ते सात दिवस आधीच राज्यं आणि जिल्ह्यांना सतर्क करून अचूक अंदाज दिले आहेत. यापैकी किमान २३ राज्यं आणि त्यातल्या अनेक जिल्ह्यांनी त्यांच्या स्थानिक उष्णता कृती योजना विकसित केल्या आहेत. ज्यामध्ये उष्णतेच्या लाटेमुळे होणारा व्यत्यय कमी करण्यासाठी आणि उष्णतेशी संबंधित मृत्यू रोखण्यासाठी करण्याच्या उपाययोजना नोंदवलेल्या आहेत. यापैकी बरेच कमी खर्चाचे आणि तुलनेने सोपे उपाय आहेत. उदा. सार्वजनिक ठिकाणी छतांवर शेड टाकणं, सर्वत्र पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणं, कष्टकरी-गरीब वर्गांसाठी रिहायड्रेशनची सोय करणं, शाळा, महाविद्यालय आणि कार्यालयीन वेळांमध्ये बदल करणं इ. उष्णतेच्या तडाख्यापासून वाचण्यासाठी असे उपाय खरंतर खूप प्रभावी ठरतात, असा अनुभव आहे. पण नागरिकांना इशारा देण्यापलीकडे फारसे उपाय राबवले गेल्याचं दिसत नाही.
उदाहरणार्थ, दिल्लीस्थित Sustainable Futures Collaborative या संशोधन संस्थेने केलेल्या अभ्यासात असं आढळून आलं की, प्रशासनाकडून अल्पकालीन उपाययोजना राबवण्याची शक्यता जास्त आहे. उदा. सार्वजनिक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणं, कामगारांसाठी थंड शेड तयार करणं किंवा उष्णतेशी संबंधित आजारांना तोंड देण्यासाठी रुग्णालयं उभी करणं. पण शहरांमधील हिरवाई वाढवणं, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, स्थानिक तापमान कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन योगदान देऊ शकतील अशी उद्यानं किंवा मोकळ्या जागांची निर्मिती करणं इत्यादी दीर्घकालीन उपायांकडे वेगवेगळ्या टप्प्यातल्या सरकारी यंत्रणांतर्फे दुर्लक्षच होताना दिसतं.
दर वर्षी उन्हाळा आणखी तापदायक होत जाणार असल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर हवामान खात्याच्या इशाऱ्याची वाट न पाहता सरकारी पातळीवर योजना राबवल्या गेल्या पाहिजेत. पण तसं घडताना दिसत नाही.
सोमिनाथ घोळवे
सोमिनाथ घोळवे हे ग्रामीण समाज व्यवस्थेचे अभ्यासक आहेत.
