केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नुकताच जातीनिहाय जनगणनेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. चार वर्षांपूर्वी संसदेत आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोरही जातीय जनगणनेला आपला विरोध असल्याची अधिकृत भूमिका घेतलेल्या केंद्र सरकारला याबाबतीत घूमजाव करावं लागलं आहे. एवढंच नव्हे, तर ‘जातींची जनगणना आपल्या समाजाची सामाजिक आणि आर्थिक रचना मजबूत करेल आणि राष्ट्र प्रगती करत राहील,’ असा युक्तिवादही सरकारने हा निर्णय घेताना केला आहे. हा निर्णय घेणं सरकारला का भाग पडलं आणि जातिनिहाय गणनेची मागणी का होते आहे?

निर्णयाची पार्श्वभूमी

• २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अनेक विरोधी पक्षांनी जातीय जनगणनेची मागणी किंवा समर्थन केलं होतं. विशेषतः राहुल गांधींनी सातत्याने जातिनियाह जनगणनेची मागणी करत सरकारमध्ये आणि प्रशासनाच्या प्रमुख पदांमध्ये ओबीसींना पुरेसं प्रतिनिधित्व नसल्याचा मुद्दा लावून धरला होता.

• २०१९मधील ५२ जागांवरून २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ९९ जागांवर मजल मारली. यात प्रचाराच्या केंद्रस्थानी असलेल्या जातीनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्याचा सिंहाचा वाटा होता, असा एक अंदाज आहे. दुसरीकडे, भाजपने २०१४ आणि २०१९मध्ये मिळवलेलं एकपक्षीय बहुमत २०२४मध्ये गमावलं. मागास समाज घटकांची संख्या अधिक असलेल्या उत्तर प्रदेशसह इतर राज्यांमध्ये भाजपला मोठा फटका बसला. येत्या विधानसभा निवडणुकीत बिहारसह इतर राज्यांमध्ये याची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी भाजपचा प्रयत्न असेल. त्या पार्श्वभूमीवर जातिनिहाय जनगणनेचा निर्य घेतला गेला असावा.

• राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने १ एप्रिल २०२१ रोजी सरकारला ‘भारतीय जनगणना २०२१’ च्या अभ्यासाचा भाग म्हणून ओबीसी लोकसंख्येचा डेटा गोळा करण्याचं आवाहन केलं होतं.

• २० जुलै २०२१ रोजी, सरकारने संसदेत अधिकृतपणे जाहीर केलं की, ‘जनगणनेत अनुसूचित जाती आणि जमातींव्यतिरिक्त इतर जातीनिहाय लोकसंख्या मोजू नये असा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे’. या निर्णयाविरोधातील अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

• अलीकडच्या काळात बिहार, तेलंगणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सारख्या राज्यांनी आपल्या राज्यात जातीनिहाय सर्वेक्षण केलं. त्यावर आधारित ओबीसींना उपवर्गीकृत करून "कोट्यातील कोटा" लागू करण्याचा प्रयत्नही त्यातील काही राज्यांनी केला. खरं म्हणजे जनगणना करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. तांत्रिकदृष्ट्या ते केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतं. त्यामुळे राज्य सरकारांनी त्याला जनगणना न म्हणता ‘सर्वेक्षण’ असं म्हटलं आहे.

• केंद्र सरकार आजवर या सर्वेक्षणांसाठी त्या त्या राज्यांना विरोधच करत आलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधात भूमिका मांडली होती.

जातनिहाय जनगणना करणाऱ्या राज्यांसमोरचे प्रश्न

• जातनिहाय जनगणनेच्या आधारे तेलंगणाने मागासवर्गीयांना ४२ टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे.

• बिहारमधील नितीशकुमार सरकारच्या आरक्षण वाढीच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

• ओबीसी आरक्षणाची वैधता टिकवण्यासाठी मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र राज्याने सामाजिक सर्वेक्षण करून घेतलं. मात्र त्याचा डेटा सार्वजनिक केला नाही.

• कर्नाटकने जातनिहाय जनगणनेनुसार राज्यातील आरक्षणात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी वोक्कलिगा आणि लिंगायत या प्रमुख समाज घटकांची नाराजी लक्षात घेता सरकारपुढे पेच निर्माण झाला आहे.

म्हणजे एकंदरित केंद्र सरकार जातनिहाय जनगणना करून त्यानुसार संपूर्ण देशासाठी काही निर्णय घेत नाही तोपर्यंत राज्यांना मर्यादा राहणारच.

जात जनगणनेचा इतिहास

• ब्रिटिशांनी १८७१ मध्ये वायव्य प्रांत, मध्य प्रांत, बंगाल आणि मद्रास या चार प्रांतामध्येच जातनिहाय जनगणना करून ब्राह्मण, क्षत्रिय, रजपूत व अन्य जातींची आकडेवारी गोळा केली होती. तेव्हा प्रशासकीय कामासाठी जातनिहाय वर्गीकरण हा मूळ उद्देश होता.

• ब्रिटिशांच्या काळात १९३१ मध्ये पुन्हा जातनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. या प्रक्रियेत देशात ४,१४७ विविध जाती असल्याचं आढळलं होतं.

• त्यानंतर १९४१मध्ये दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान झालेल्या जनगणनेत जातींची आकडेवारी गोळा करण्यात आली होती. परंतु ती जाहीर झाली नाही. त्यामुळे आजही १९३१चीच आकडेवारी वापरली जाते. परंतु या जनगणनेस आता ९० वर्षांपेक्षाही जास्त काळ उलटून गेला आहे.

• १९५१ पासूनच्या जनगणनेत गोळा केलेल्या डेटामध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) आणि विविध धार्मिक संप्रदायातील व्यक्तींची संख्या समाविष्ट आहे. परंतु इतर मागास समाज घटकांच्या सदस्यांची गणना केलेली नाही.

• २०११ साली जनगणना करताना केंद्र सरकराने (१९३१ नंतर) इतर मागास समाज प्रवर्गातील सामाजिक, आर्थिक जात जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार माहिती गोळा देखील केली. पण गोळा केलेल्या माहितीमध्ये त्रुटी असल्याचं सांगितलं गेलं. दरम्यान सरकार बदललं. नव्या सरकारने त्या तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी १६ जुलै २०१५ रोजी, अरविंद पंगरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. मात्र या समितीने स्थापनेपासून त्या विषयासंदर्भात एकही बैठक घेतलेली नाही, असं प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारनेच २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं आहे.

जात जनगणनेची मागणी

• १९५० पासूनच जातीनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी होती. मात्र गेल्या दोन – तीन दशकांपासून या मागणीने उठाव घेतलेला दिसून येतो.

• देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यांतील “ओबीसी आरक्षणा”ला लोकसंख्येच्या आधारावर सकारात्मक-नकारात्मक आव्हानं देण्यात येऊ लागली आहेत. त्यामुळे या ओबीसी आरक्षणाची वैधता तपासण्यासाठी राज्यनिहाय ओबीसी लोकसंख्या किती, याचं उत्तर मिळणं गरजेचं झालं आहे. त्यातूनच प्रामुख्याने मागास समाज घटकांमधून आणि राजकीय नेतृत्वाकडून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी प्रबळ होत गेली.

• मागास समाज घटकांमधील ओबीसींची संख्या किती, सत्तेतील भागिदारी, आणि प्रशासनातील उच्च पदावरील ओबीसींची संख्या किती, प्रसार माध्यमांमध्ये किती ओबीसी आहेत, अशा विविध अंगाने संसदेत आणि संसदेच्या बाहेर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सातत्याने प्रश्न उपस्थित करत राहिले आहेत. जातीनिहाय जनगणनेची मागणी त्यांनीच लावून धरली. या मागणीला मागास समाज घटकांकडून पाठिंबा मिळतो आहे.

जातनिहाय जनगणनेचा फायदा काय ?

• देशातील अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय अशा विविध घटकांची निश्चित आकडेवारी समजणे.

• शिक्षण, नोकऱ्यांमधील आरक्षणाचं प्रमाण लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी असल्याची तक्रार नेहमी केली जाते. परंतु प्रत्येक समाज घटकांच्या लोकसंख्येची अधिकृत आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध नाही. जनगणनेतून मिळालेला डेटा-माहिती भविष्यात आरक्षण, तसंच समाज कल्याण, सामाजिक न्याय या संदर्भातील धोरणं तयार करण्यासाठी आधारभूत ठरणार आहे.

• ‘इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली होती. बहुतेक राज्यांनी ही मर्यादा ओलांडली आहे. जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी प्रसिद्ध झाल्यावर लोकसंख्येच्या आधारे ही मर्यादा शिथील करणं शक्य होईल, असं मानलं जातंय.

जातनिहाय जनगणनेचे हे फायदे सरकार आतापर्यंत मांडत आलेल्या तथाकथित तोट्यांपेक्षा अधिक भरताहेत. त्यामुळे जातगणनेला पाठिंबा वाढत चालला आहे. त्याचा फटका निवडणुकीत बसू नये यासाठी सरकारने हा यू टर्न घेतला असणार. आता या निर्णयामुळे देश पातळीवरील आणि राज्यांमधील राजकारणाला काही वेगळं वळण मिळतं का आणि जातनिहाय जनगणना होऊन त्याचे आकडे समोर आल्यानंतर अपेक्षित धोरणात्मक बदल केले जातील का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. अर्थात २०११मध्ये शेवटची जनगणना झाली होती. त्यानंतर २०२१ मध्ये अपेक्षित असलेली जनगणना सरकारने कोणत्या ना कोणत्या कारणाने लांबणीवर टाकलेली आहे. त्यामुळे मुळात देश जनगणनेच्याच प्रतीक्षेत आहे.