युरोपियन युनियनने (इयु) क्रिप्टोकरन्सीच्या जगात खळबळ माजवणारा निर्णय नुकताच जाहीर केला. १ जुलै २०२७ पासून युरोपियन युनियनमधील सर्व अनोळखी क्रिप्टो खाती आणि प्रायव्हसी कॉईन्स (मोनेरो, झेडकॅश आणि डॅश) यांच्यावर बंदी घालण्यात येणार आहे. अँटी-मनी लॉन्डरिंग (AML) नियमांच्या अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आलाय. क्रिप्टो व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणणं हा यामागचा उद्देश आहे. याचा युरोपात काय व्हायचा तो परिणाम होईलच, पण त्याचे पडसाद भारतासह संपूर्ण जागतिक क्रिप्टो मार्केटवर उमटतील असं दिसतंय.

सुरुवातीला भारतात क्रिप्टोकरन्सीची सद्यस्थिती काय आहे हे बघू,

क्रिप्टोची वाढती लोकप्रियता

भारतात क्रिप्टोकरन्सी तरुणांमध्ये लोकप्रिय आहे. बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल आणि स्टेबलकॉइन्स यांचा वापर वाढत आहे. वझीरएक्स, कॉइनडीसीएक्स, आणि झेबपे यांचे भारतीय एक्सचेंजवर दररोज कोट्यवधींचे व्यवहार होतात. एका अहवालानुसार, भारतात दोन कोटींपेक्षा जास्त लोक क्रिप्टोमध्ये गुंतवणूक करतात, आणि हा आकडा सातत्याने वाढतोय. अधिकच्या परताव्याचं आकर्षण हे यामागचं एक कारण आहे. शेअर मार्केटमध्ये १०-१५ टक्के परतावा मिळतो, पण क्रिप्टोमध्ये काही कॉईन्स १०० टक्के किंवा त्याहून जास्त परतावा देऊ शकतात. अर्थात, यात जोखीमही खूप आहे, पण तरुण गुंतवणूकदार ही जोखीम घ्यायला तयार असतात.

नियमनाबाबत गोंधळ

भारतात क्रिप्टो मार्केट वाढत असलं तरी सरकारची भूमिका स्पष्ट नाही. २०१८ मध्ये आरबीआयने बँकांच्या क्रिप्टो व्यवहारांवर बंदी घातली होती, पण २०२० मध्ये सुप्रीम कोर्टाने ही बंदी उठवली. त्यानंतर २०२१ मध्ये सरकारने क्रिप्टोवर पूर्ण बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडला, पण तो अजून लागू झालेला नाही. सध्या, क्रिप्टोवर ३० टक्के कॅपिटल गेन टॅक्स आणि एक टक्का टीडीएस लागू आहे. इतका टॅक्स भरण्यापेक्षा काही ट्रेडर्स परदेशी एक्सचेंजवर जाऊन ट्रेडिंग करतात. पण त्यामुळे भारतीय पैसा बाहेरच्या देशात जातो.

आरबीआयची सावध भूमिका

क्रिप्टो मार्केट क्रॅश झालं, तर लाखो गुंतवणूकदारांचे पैसे बुडू शकतात. याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्यानेही असेल पण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची क्रिप्टोबाबतची भूमिका सावध आहे. आरबीआय डिजिटल रुपयाला, म्हणजेच Central Bank Digital Currency (CBDC) ला प्रोत्साहन देते. डिजिटल रुपया ही एक प्रकारची क्रिप्टोकरन्सीच आहे, पण तो सरकारच्या नियंत्रणात आहे. २०२३ मध्ये आरबीआयने डिजिटल रुपयाचा पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला आणि तो यशस्वी झाला. भविष्यात, डिजिटल रुपया क्रिप्टोच्या जागी येऊ शकतो, पण त्याचं स्वरूप क्रिप्टोसारखं स्वतंत्र नसेल.

प्रायव्हसी कॉईन्सचा कमी वापर

भारतात प्रायव्हसी कॉईन्सचा वापर तुलनेने कमी आहे. बहुतेक गुंतवणूकदार बिटकॉइन, इथेरियम किंवा मेम कॉईन्स यामध्ये ट्रेडिंग करतात. गोपनीयता राखण्यासाठी काही ट्रेडर्स मोनेरो किंवा झेडकॅश वापरतात.

ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन

भारत सरकार क्रिप्टोकडे संशयाने पाहत असलं तरी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाला पाठिंबाही देत आहे. (ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान म्हणजे थोडक्यात डिजिटल डायरी. ती एकाच वेळी अनेक कॉम्प्युटर्सवर जतन केली जाते. या डायरीत ब्लॉक्समध्ये माहिती साठवली जाते आणि ती त्यातल्या सर्व कॉम्प्युटर्सना साखळीने जोडलेली असते. त्यामुळे त्या माहितीमध्ये कुणी बदल करू शकत नाही). ब्लॉकचेनचा वापर बँकिंग, सप्लाय चेन, आणि सरकारी सेवांमध्ये वाढ करण्यासाठी केला जात आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र सरकारने जमीन नोंदणी आणि कागदपत्र पडताळणीसाठी ब्लॉकचेनचा वापर सुरू केला आहे.

क्रिप्टोकरन्सीमध्ये बेकायदेशीर व्यवहार कसे होतात?

क्रिप्टोकरन्सीचा वापर मनी लॉन्डरिंग, टॅक्स चोरी, किंवा इतर गुन्हेगारी कामांसाठी होतो. उदाहरणार्थ, जर एखाद्याने काळा पैसा क्रिप्टोच्या माध्यमातून एका देशातून दुसऱ्या देशात पाठवला, तर त्याचा मागोवा घेणं कठीण होतं. याचं कारण आहे क्रिप्टोची गोपनीयता. खासकरून, मोनेरो, झेडकॅश आणि डॅश सारख्या प्रायव्हसी कॉईन्समधून होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये कमालीची गोपनीयता बाळगली जाते. त्या व्यवहारातले तपशील उघड करावे लागत नाहीत. त्यामुळे कोणी किती पैसे पाठवले, कोणाला पाठवले, हे ट्रॅक करणं जवळपास अशक्य असतं. या गोपनीयतेमुळे गुन्हेगारांना पैशांचे व्यवहार करणं सोयीचं जातं.

युरोपियन युनियननच्या निर्णयामुळे तिथल्या क्रिप्टोचं काय होणार?

- युरोपियन युनियनमधील कोणतीही बँक, वित्तीय संस्था, किंवा क्रिप्टो एक्सचेंज अनोळखी खाती हाताळू शकणार नाही.

- मोनेरो, झेडकॅश यांसारख्या कॉईन्सना प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकावं लागेल.

- १,००० युरोपेक्षा जास्त रकमेच्या प्रत्येक क्रिप्टो व्यवहारासाठी केवायसी पडताळणी करावी लागेल. म्हणजे, तुम्ही कोण आहात, तुमचा पत्ता काय, तुमचे आयडी प्रूफ काय आहे, हे सगळं द्यावं लागेल. आणि हे फक्त छोट्या व्यवहारांसाठीच नाही, तर यामध्ये मोठ्या क्रिप्टो कंपन्यांवरही लक्ष ठेवलं जाणार आहे.

- इयुने स्थापन केलेली अँटी-मनी लॉन्डरिंग अॅथॉरिटी ४० किंवा त्याहून अधिक ग्राहक असणाऱ्या किंवा ५० दशलक्ष युरोचे व्यवहार असणाऱ्या क्रिप्टो कंपन्यांवर देखरेख ठेवेल.

थोडक्यात, इयु क्रिप्टोच्या जगात पारदर्शकता आणू इच्छित आहे. यामुळे बेकायदेशीर गोष्टींना आळा बसेल. पण त्याबरोबरच गोपनीयता आणि स्वातंत्र्य या क्रिप्टोच्या मूळ तत्त्वालाच धक्का बसेल. त्यासोबतच या बंदीमुळे भारतातल्या क्रिप्टो मार्केटवर थेट आणि अप्रत्यक्ष परिणाम होणार आहेत.

इयुच्या निर्णयाचा भारतावर काय परिणाम होणार?

भारतीय ट्रेडर्सना ट्रेडिंग स्टाइल बदलावी लागेल

भारतातले बरेच क्रिप्टो ट्रेडर्स आणि गुंतवणूकदार बायनन्स, क्रॅकेन, किंवा कॉइनबेस सारखे जागतिक एक्सचेंज वापरतात. सध्याच्या घडीला यातले बहुतांश एक्सचेंज इयूमध्ये चालतात. परंतु २०२७ नंतर ते अनोळखी खात्यांना सपोर्ट करणार नाहीत. प्रायव्हसी कॉईन्सची ट्रेडिंग बंद होईल. याचा अर्थ, भारतातून त्या प्लॅटफॉर्मवर ट्रेडिंग करायचे असेल, तरी पूर्ण केवायसी करावं लागेल.

प्रायव्हसी कॉईन्सच्या किंमतीवर परिणाम

इयु ही क्रिप्टो मार्केटसाठीची मोठी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे तिथे प्रायव्हसी कॉईन्सचे व्यवहार बंद झाले की या कॉईन्सची मागणी आणि किंमत कमी होण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, मोनेरो किंवा झेडकॅश. त्यामुळे भारतातून या कॉईन्समध्ये झालेल्या गुंतवणूकीत नुकसान होऊ शकतं. यावर उपाय म्हणून भारतीय गुंतवणूकदारांना इयुमध्ये बंदी असणाऱ्या कॉईन्समध्ये गुंतवणूक करणं टाळावं लागेल.

भारतातील नियमनावर दबाव

इयुच्या निर्णयामुळे भारतावर अप्रत्यक्ष दबाव येण्याची शक्यता आहे. इयुने क्रिप्टोवर कडक नियम आणले, तर भारतालाही जागतिक मानकांचं पालन करावं लागेल. यातून भारतातही अनोळखी खात्यांवर बंदी येऊ शकते किंवा प्रायव्हसी कॉईन्सवर निर्बंध येऊ शकतात. तसंच, प्रत्येक क्रिप्टो खात्यासाठी केवायसी अनिवार्य होऊ शकतं.

ब्लॉकचेन स्टार्टअप्सवर परिणाम भारतात

ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर काम करणारे अनेक स्टार्टअप्स आहेत. इयुच्या बंदीमुळे या स्टार्टअप्सना अडचणी येऊ शकतात. उदाहरणार्थ, जर त्यांनी प्रायव्हसी कॉईन्सवर आधारित प्रोजेक्ट बनवला असेल, तर इयुमध्ये त्याला बाजारपेठ मिळणार नाही. यामुळे भारतीय स्टार्टअप्सना त्यांचे प्रोजेक्ट्स रिडिझाइन करावे लागतील. त्यात त्यांचा वेळ आणि पैसा वाया जाऊ शकतो.

पर्यायी मार्केटचा उदय

इयुच्या कडक नियमांमुळे काही भारतीय ट्रेडर्स आणि गुंतवणूकदार पर्यायी मार्केटकडे वळू शकतात. उदाहरणार्थ, दुबई, सिंगापूर, किंवा हाँगकाँगसारखे देश. ते क्रिप्टो-अनुकूल धोरणं राबवतात.

क्रिप्टो संबंधित युरोपियन युनियनने घेतलेल्या निर्णयामुळे भारतातील गुंतवणूकदार, ट्रेडर्स, स्टार्टअप्स, आणि सरकार या सर्वांना आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करावा लागण्याची शक्यता आहे. भविष्यात क्रिप्टो अधिक नियमबद्ध होईल का?, पुढे जाऊन पारदर्शक आणि कायदेशीर तंत्रज्ञानालाच स्थान मिळेल का?, हे बघणं महत्वाचं ठरेल.