नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या इंडिया जस्टिस रिपोर्टमधून आपल्या देशातल्या तुरुंगांची अवस्था किती विदारक आहे, याचं वास्तव समोर आलं आहे. विशेष म्हणजे बहुतेक राज्यांमध्ये परिस्थिती सुधारण्याऐवजी बिघडत चालली आहे. देशातले ५५ टक्के तुरुंग क्षमतेपेक्षा कितीतरी जास्त कैद्यांनी भरून वाहताहेत. त्यापैकी तब्बल ७६ टक्के कच्चे, म्हणजे न्यायाच्या प्रतीक्षेत तुरुंगांमध्ये खितपत पडलेले कैदी आहेत. २०१६ साली केंद्राने तयार केलेलं मॉडेल प्रिझन मॅन्युअल बहुतेक राज्यांनी कागदोपत्री स्वीकारलं असलं तरी तुरुंगांमधली ही प्रचंड गर्दी, निधीची कमतरता, कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा अशा अनेक अडचणींमुळे या मॅन्युअलची उद्दिष्टं प्रत्यक्षात येणं अवघड ठरतं आहे.

कायदा आणि सुव्यवस्था क्षेत्रातील काही महत्त्वाच्या स्वयंसेवी संस्था गेल्या पाच वर्षांपासून टाटा ट्रस्टच्या मदतीने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट तयार करतात. पोलिस, न्याययंत्रणा, तुरुंग व्यवस्था आणि कायदेशीर मदत अशा चार बाबींमध्ये राज्यांची कामगिरी कशी आहे, याबाबतचा हा निष्पक्षपाती आणि त्यामुळे विश्वासार्ह अहवाल मानला जातो. या अहवालात या चार बाबींबाबतची राज्यांची क्रमवारीही लावण्यात आली आहे. त्यापैकी तुरुंगांबाबतची माहिती विशेष चिंताजनक आहे.

तुरुंगांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी भरलेले असणं, कैदी आणि तुरुंग अधिकारी-कर्मचारी यांचं प्रमाण, कैदी आणि डॉक्टर-सायकॉलॉजिस्ट-सायकायट्रिस्ट यांचं प्रमाण, कैद्यांवर केला जाणारा खर्च अशा अनेक बाबींवर तुरुंगांमधली परिस्थिती जोखण्यात आली आहे. यात उत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्यांमध्ये अपेक्षेनुसार दक्षिणेतली राज्यं आघाडीवर आहेत. पण आश्चर्य म्हणजे मध्य प्रदेश आणि ओडिशा या दोन राज्यांनीही बराच वरचा क्रमांक पटकावला आहे. यात पहिल्या पाच क्रमांकांवर तमिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, मध्यप्रदेश आणि आंध्र प्रदेश ही राज्यं आहेत. ओरिसा सहाव्या क्रमांकावर आहे, तर महाराष्ट्राचा नंबर गेल्या सहा वर्षांत दोनवरून दहावर घसरला आहे.

आपल्या तुरुंगांची सगळ्यात मोठी समस्या ओव्हरक्राउडिंग आहे. २०१२ मध्ये देशातल्या तुरुंगांमध्ये क्षमतेच्या ११२ टक्के कैदी होते. २०२२ मध्ये हा आकडा १३१ टक्क्यांवर गेला. देशातील ५५ टक्के तुरुंगांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त कैद्यांचा भरणा आहे. त्यातल्या ८९ तुरुंगांमध्ये क्षमतेच्या २५० टक्के कैदी आहेत, तर १२ तुरुंगांमध्ये क्षमतेच्या ४०० टक्के कैदी आहेत. यात आपल्या ठाण्याच्या कारागृहाचा समावेश आहे. क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी भरण्याबाबत महाराष्ट्रातल्या सर्वच तुरुंगांची परिस्थिती दयनीय आहे. आपल्याकडचे तुरुंग सरासरी १६१ टक्के भरलेले आहेत, असं हा अहवाल सांगतो.

क्षमतेपेक्षा कैद्यांची संख्या जास्त झाल्याने तुरुंगातल्या सर्वच व्यवस्थांवर अतिरिक्त ताण येतो आहे. प्रत्येक सहा कैद्यांमागे एक तुरुंग कर्मचारी, २०० कैद्यांमागे एक तुरुंग अधिकारी, ३०० कैद्यांमागे एक डॉक्टर आणि ५०० कैद्यांमागे एक सायकायट्रिस्ट किंवा किमान सायकॉलॉजिस्ट असावा असं अपेक्षित आहे. पण प्रत्यक्षातले आकडे काय आहेत बघा. देशात १२ कैद्यांमागे एक कर्मचारी, ६९९ कैद्यांमागे एक अधिकारी, ७७५ कैद्यांमागे एक डॉक्टर आहे. सायकायट्रिस्ट किंवा सायकॉलॉजिस्ट नेमण्याबाबत तर आपण भलतेच उदासीन आहोत. सध्या देशात २२,९२८ कैद्यांमागे एक सायकायट्रिस्ट किंवा सायकॉलॉजिस्ट आहे. देशातल्या तुरुंग अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या ३० टक्के जागा रिक्त आहेत. काही राज्यांमध्ये हे प्रमाण बरंच जास्त आहे. उदा. झारखंडमधला हा आकडा तब्बल ६० टक्के आहे.

या कैद्यांमध्ये कच्च्या कैद्यांचं प्रमाण प्रचंड आहे. सध्या तुरुंगांमध्ये ७६ टक्के कैदी हे कच्चे, म्हणजे अद्याप गुन्हा शाबित न झालेले आहेत. दिल्लीतल्या कारागृहांमध्ये ९० टक्के कैदी कच्चे आहेत, तर बिहारमध्ये ८९ टक्के. बिहारपाठोपाठ उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातही कच्च्या कैद्यांचं प्रमाण मोठं आहे. या तिन्ही राज्यांमध्ये मिळून देशातले ४२ टक्के कैदी आहेत. २२ टक्के कच्चे कैदी एकट्या उत्तर प्रदेशमध्येच आहेत.

गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असली तरी न्यायाची प्रक्रिया संथ असणं हे त्यामागचं मुख्य कारण आहे. पोलिस तपासातला लागणारा वेळ आणि न्यायाधीशांच्या जागा रिक्त असल्याने खटले निकाली निघण्याचं अल्प प्रमाण अशी दोन्ही कारणं त्यामागे आहेत, असं सांगितलं जातं.

कच्च्या कैद्यांमध्ये वाढ झाली आहे, तसंच त्यांचा तुरुंगातला मुक्कामही वाढला आहे. २०२२ मध्ये पाच वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात काढलेल्या कच्च्या कैद्यांची संख्या तब्बल ११,४४८ होती. यापैकी ४० टक्के कैदी एकट्या उत्तर प्रदेशमध्येच होते. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, प. बंगाल आणि मेघालयातल्या कच्च्या कैद्यांपैकी १० टक्के कैद्यांना तीन ते पाच वर्षं तुरुंगात काढावी लागताहेत. याउलट आंध्र प्रदेश, मिझोराम, अंदमान निकोबार बेटं आणि लडाख इथे केवळ एका कच्च्या कैद्याला एवढा काळ तुरुंगात राहावं लागल्याची नोंद आहे. तर चंडीगढ, पाँडेचेरी, त्रिपुरा आणि लक्षद्वीपमध्ये एकाही कच्च्या कैद्याला पाच वर्षांहून अधिक काळ न्यायासाठी ताटकळण्याची वेळ आलेली नाही.

तुरुंगातली गर्दी कमी व्हावी, यादृष्टीने अनेक उपाय सुचवले गेले आहेत. त्यात शिक्षेचं गांभीर्य विचारात घेऊन कारावासाऐवजी दंड, प्रोबेशन, जामीन, पॅरोल, कम्युनिटी सर्व्हिस आणि नजरकैद अशा पर्यायांचा वापर करण्याचा अधिकार न्यायाधीशांना दिलेला आहे. पण त्याचा वापर आपल्याकडे तुलनेने कमी होतो, असं लक्षात आलं आहे. याखेरीज तुरुंगांमधली गर्दी कमी होण्याबरोबर कैद्यांना अधिक चांगली वागणूक मिळावी आणि त्यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू व्हावी यासाठी आपल्याकडे मुक्त कारागृहांची व्यवस्था आहे. देशात एकूण ९१ मुक्त कारागृहं असून त्यात एकूण कैद्यांपैकी तीन टक्के कैदी आहेत. देशातील मुक्त कारागृहांमधील कैद्यांपैकी ७० टक्के कैदी महाराष्ट्र आणि राजस्थानात आहेत आणि उरलेले ३० टक्के इतर १५ राज्यांमध्ये विखुरलेले आहेत. महाराष्ट्रात एकूण सात मुक्त कारागृहं आहेत. त्या सर्व ठिकाणी क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी आहेत, तर त्याउलट इतर राज्यांमध्ये क्षमतेच्या ५० टक्केही कैदी नाहीत.

कैद्यांवर केला जाणारा खर्चही गरजेपेक्षा कमी असल्याचं या अहवालात समोर आलं आहे. देशातील ३६ पैकी १८ राज्यं दररोज दरडोई १०० रुपयांपेक्षा कमी खर्च करतात. महाराष्ट्रात तर दर दिवशी प्रत्येक कैद्यावर फक्त ४७ रुपये खर्च केले जाताहेत. तुरुंगांसाठीच्या एकूण निधीची रक्कम वाढत गेली असली तरी कैद्यांची संख्या त्याहून जास्त वाढत असल्यामुळे प्रत्येक कैद्यावर खर्च होणारी रक्कम वाढताना दिसत नाही. त्याचे परिणाम साहजिकच तुरुंगातल्या राहणीमानावर दिसून येत आहेत.

या आणि अशा अनेक कारणांमुळे चांगली तुरुंग व्यवस्था राबवण्याचं उद्दिष्ट आपल्याला हुलकावणी देतं आहे.