संतोष गोंधळेकर हे जैवइंधन क्षेत्रातील संशोधक-कार्यकर्ते आहेत. गाय गवत खाते आणि तिच्या शेणापासून गॅस तयार होतो. मग थेट गवतापासूनच गॅस का तयार करता येऊ नये, असं आव्हान स्वीकारत गोंधळेकर यांनी गवतापासून गॅस तयार करण्यात यश मिळवलं. या संशोधनासाठी त्यांनी १८० देशांमध्ये पेटंट फाईल केलं आहे. या संशोधनाची गोष्ट आणि या तंत्रज्ञानाच्या संभाव्य भरारीविषयी त्यांच्याशी केलेली ही बातचीत.

आपल्या देशाची दरवर्षी सोळा लाख कोटी रुपयांची बचत झाली तर..

पेट्रोल आणि डिझेलच्या धुरापासून आपल्या सगळ्यांना कायमची मुक्तता मिळाली तर..

पडीक जमिनीत केवळ गवत लावून शेतकऱ्यांना एकरी एक लाख रुपये मिळाले तर..

खरंच असं झालं तर सगळेच आनंदी होतील. पण वाचताना तरी हे सगळं स्वप्नवत वाटतं. त्यामुळेच सर्वसामान्य माणसं अशा स्वप्नरंजनात न अडकता आपापली कामं करत राहतात. पुण्याच्या संतोष गोंधळेकर यांनी मात्र सलग वीस वर्षं या उद्दीष्टांचा पाठलाग केला. जैवइंधनाच्या क्षेत्रात शेतकऱ्यांनाही फायदेशीर ठरणारा एक मार्ग त्यांनी शोधून काढला. यशाने अनेकदा हुलकावणी देऊनही संतोष यांनी संशोधनाची कास सोडली नाही.

पुण्याच्या ज्ञानप्रबोधिनीमध्ये शालेय शिक्षण झाल्यानंतर संतोष गोंधळेकर यांनी कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग पुणे (सीओईपी) या संस्थेतून इंजिनियरिंगची पदवी घेतली. इंजिनियर झाल्यानंतर करियरची मळलेली वाट सोडून त्यांनी सामाजिक क्षेत्रात काम सुरू केलं. काही मित्रांच्या सोबतीने ‘गंगोत्री' या स्वयंसेवी संस्थेची स्थापना करून ते शेती आणि पाणी या क्षेत्रांत काम करू लागले. ते काम करत असताना त्यांनी जलसंधारण, पीक व्यवस्थापन आणि ग्रामीण विकासात काम करणाऱ्या अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि कार्यकर्त्यांना स्वत:च्या कामाशी जोडून घेतलं. कोणत्याही चौकटीत न अडकता खुला विचार करण्याची भूमिका असल्याने समाजाची गरज लक्षात घेऊन ते कामाची दिशा बदलत राहिले. गेल्या वीस वर्षांत जैव इंधन निर्मितीच्या क्षेत्रात ते काम करत आहेत. या संपूर्ण प्रवासात अभ्यास, चिंतन आणि संशोधन हे त्यांच्या कामाचं सूत्र आहे.

प्रश्न : जैव इंधनाच्या क्षेत्रात काम करावं असा विचार कधी मनात आला?
- ‘गंगोत्री' संस्थेच्या माध्यमातून आम्ही काही मित्र तेव्हा शेती आणि पाणी या दोन विषयांत काम करत होतो. विलासराव साळुंखे, श्री. अ. दाभोळकर किंवा शरद जोशी अशा अनेक अभ्यासकांसोबत तेव्हा चर्चा होत असे. जलसंधारणाची कामं शास्त्रीय पद्धतीने अणि मोठ्या प्रमाणावर झाली की शेतीमधलं उत्पादन वाढेल, आणि उत्पादन वाढलं की शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढेल अशी धारणा घेऊन आमचं काम चालू होतं. शेतकरी कर्जबाजारी होण्यापासून ते आत्महत्यांपर्यंत सर्वच प्रश्नांवर समन्यायी पाणीवाटप आणि योग्य पीकपद्धती हीच उत्तरं आहेत असं आम्हाला वाटत होतं. पण बाजारपेठ हा घटक आमच्याकडून नजरेआड होत होता. एकदा शरद जोशी म्हणाले, “शेतात उत्पादन कमी आलं तर शेतकरी अडचणीत येतोच; पण जास्त आलं की लगेच बाजारात खरेदीभाव पडतात आणि शेतकरी तोट्यातच जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आणखी वेगळा विचार केला पाहिजे.” शरद जोशी यांचं हे म्हणणं ऐकल्यापासून माझ्या डोक्यात चक्रं सुरू झाली.

प्रश्न : पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर जैव इंधन हा पर्याय ठरू शकतो असं का वाटलं?
- ही साधारण 2004च्या सुमाराची गोष्ट आहे. तेव्हा देशात जट्रोफा आणि इथेनॉलपासून बनणाऱ्या जैव इंधनाची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर चालू होती. डॉ. अब्दुल कलाम जैव इंधनाला प्रोत्साहन देण्याची मांडणी ठिकठिकाणी करत होते. मी त्या विषयाचा विचार फार गंभीरपणे करत नव्हतो, पण तो विषय मला माहिती होता. याच दरम्यान ‘किसान' नावाच्या शेतीप्रदर्शनामध्ये किर्लोस्कर कंपनीने करंजचं तेल वापरून डिझेल इंजिनसारखा पंप सादर केला होता. तो पंप पाहताना माझ्या मनात विचारचक्र सुरू झालं. पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीऐवजी जैव इंधन वापरलं तर शेतीमालाला नवी बाजारपेठ मिळू शकेल असं वाटू लागलं. त्यातून प्रदूषणाच्या प्रश्नावरही अंशत: उत्तर मिळू शकणार होतं. त्यामुळे अधिक खोलात जाऊन विचार करू लागलो. थोड्याच दिवसांत मला जैवइंधनाची महती पटली आणि मी संशोधन सुरू केलं.

प्रश्न : संशोधनाची सुरुवात कशी झाली?
- सर्वांत आधी मी या विषयाची संदर्भ चौकट समजून घेतली. माझ्या लक्षात आलं, की या विषयाचा संबंध थेट परकीय चलनाशी आणि देशाच्या आत्मनिर्भरतेशी आहे. कारण दरवर्षी आपला देश काही लाख कोटी रुपयांचं कच्चं तेल (क्रूड ऑइल) आयात करतो. मागच्या वर्षीचा म्हणजे 2023-24चा आकडा सोळा लाख कोटी रुपये इतका आहे. याचा अर्थ आपल्या गरजेइतकं पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी उपलब्ध करायचं असेल तर खूप मोठ्या परकीय चलनाची किंमत मोजावी लागते. पण जैव इंधनाचा वापर वाढवला तर क्रूड तेलाच्या आयातीला काही प्रमाणात पर्याय उभा राहू शकतो, हे लक्षात आल्यावर शेतीमालापासून कशाप्रकारे इंधन बनवता येईल यावर मी काम करू लागलो. सर्वांत आधी मला जाणवलेली बाब म्हणजे 'अन्न की इंधन' असं द्वंद्व होतं. कारण उसापासून साखरही बनू शकते आणि इथेनॉलच्या माध्यमातून इंधनही तयार होऊ शकतं. स्वाभाविकच अन्नाला प्राधान्य देणं आवश्यक होतं. त्यामुळे ॲग्रिकल्चर वेस्टमधूनच जैव इंधन बनवण्याचं नक्की केलं. यात तुराटे, फराटे, काटक्या किंवा वाळलेली पानं असं काही काही येत होतं.

प्रश्न : तुमच्या संशोधनाचा ‘युरेका क्षण' कोणता होता?
- संशोधन चालू असताना एका टप्प्यावर मला जाणवलं, की जर गोबर गॅसमधून म्हणजे गाईच्या शेणातून गॅस तयार होतो. तर मग जे गवत खाऊन गाय शेण देते त्याच गवतातून थेट गॅस का तयार होत नाही? याचा अर्थ गवत खाल्ल्यानंतर गाईच्या पोटात जी प्रक्रिया होते त्या प्रक्रियेमध्ये इंधन निर्माण करण्याचं रहस्य दडलेलं असणार. त्यावर विचार करता माझ्या लक्षात आलं, की गाय आधी दाताने गवताचे तुकडे करते, मग त्याचं रवंथ करते. रवंथ करताना त्यात मिथेनोजेन आणि ॲसिडोजेन हे दोन बॅक्टेरिया त्यात मिसळते. त्यातूनच मिथेन तयार होतो आणि छान निळी ज्योत पेटते. जर ही प्रक्रिया कृत्रिम पद्धतीने केली तर गवतापासून इंधन म्हणजे गॅस तयार करता येईल असा विचार मी केला. एका अर्थाने मला कृत्रिम गाय बनवायची होती.

प्रश्न : मग ही कृत्रिम गाय कशी तयार केली?
- बरीच झटापट करावी लागली. मी आणि माझे सहकारी डोक्यात येईल ते करून बघत होतो. अखेर आम्हाला दिशा गवसली. गाय तोंडाने जे गवताचे तुकडे करते ते काम आम्ही कडबाकुट्टी यंत्राने केलं. मग रवंथ करताना गाय त्यात मिथेनोजेन आणि ॲसिडोजेन मिसळते. त्याप्रमाणे आम्ही बारीक केलेलं गवत, पाणी, मिथेनोजेन आणि ॲसिडोजेनचे बॅक्टेरिया एकत्र करून झाकून ठेवले. दुसऱ्या दिवशी त्यातून मिथेन वायू तयार झाला. प्रयोग म्हणून तो एका वाहनात भरला, तर चक्क वाहन चालू लागलं. आमचा प्रयोग यशस्वी झाला. ही घटना 2010ची आहे.

प्रश्न : पुढचा टप्पा काय होता?
- हा प्रयोग आम्ही किर्लोस्कर कंपनीच्या मदतीने पूर्ण केला खरा; पण त्याच्या वापराला सरकारी मान्यता नव्हती. कारण गवतापासून बनवलेल्या गॅसवर वाहन चालवण्याचा कायदा नव्हता. पुढे 2014मध्ये नितीन गडकरी केंद्रीय दळणवळण मंत्री झाले. त्यांच्या कानावर आम्ही हा विषय घातल्यावर खऱ्या अर्थाने गती मिळाली. कॅबिनेटने कायदा मंजूर केला. भारतीय रस्त्यांवर असा गॅस वापरायला परवानगी मिळाली. दरम्यान बौद्धिक हक्क सुरक्षित करण्यासाठी आम्ही या संशोधनाचं एकशे ऐंशी देशांचं पेटंट फाइल केलं.

प्रश्न : या संशोधनाचा प्रत्यक्ष वापर कधी सुरू होईल?
- देशातले मोठे उद्योगसमूह आता हे तंत्रज्ञान वापरून प्रकल्प उभे करत आहेत. त्यामध्ये रिलायन्स आणि अडानी समूहांचा समावेश आहे. त्यांना लागणारं तांत्रिक साहाय्य आम्ही देत आहोत. त्यासाठी थरमॅक्ससोबत आम्ही करार केला आहे. अशी अपेक्षा आहे, की 2025 सालात या तंत्रज्ञानाचा उपयोग केलेली वाहनं भारतीय रस्त्यांवर धावताना दिसतील.

प्रश्न : आपल्यामते या संशोधनाचं फलित काय?
- या तंत्रज्ञानाचा उपयोग मोठ्या प्रमाणावर झाला तर भारताचं लाखो कोटी रुपयांचं परकीय चलन वाचेल. तेल उत्पादक देशांवरचं भारताचं अवलंबित्व कमी होईल. डिझेल आणि पेट्रोलच्या धुरापासून होणाऱ्या प्रदूषणाला बऱ्याच प्रमाणात आळा बसेल. शिवाय हा गॅस बनवण्यासाठी लागणारा कच्चा माल शेतात उगवणार असल्याने शेतकऱ्याला पैसे मिळतील. कारण हत्ती गवत नावाचा प्रकार असतो, ज्याला वेगळं पाणी द्यावं लागत नाही. त्याची लागवड केली की चार महिन्यांत ते दहा फूट वाढतं. शेतकऱ्याला वर्षाला एकरी एक लाख रुपये मिळू शकतात. भारतीय परंपरेत गायीला कामधेनू म्हणतात. आमच्या संशोधनातून साकारलेली ही कृत्रिम गायही देशाला लाभदायी ठरेल असा विश्वास वाटतो.