भारतात सध्या एक जुनं राजकीय वादळ नव्याने येऊ घातलं आहे. पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेची चर्चा आणि त्यावरून होणारे उलटसुलट आरोप-प्रत्यारोप याने सध्या वातावरण तापलं आहे. प्रचलित पद्धतीनुसार, म्हणजे लोकसंख्या आधारभूत मानून फेररचना करण्यास तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी विरोध केला आहे आणि त्यांना दक्षिणेतील सगळ्याच राज्यांचा पाठिंबा आहे.

ही लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्ररचना खरं तर २००१ मध्येच होणार होती, परंतु तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी ती २५ वर्षं पुढे ढकलली. त्यानुसार ती आता पुढच्या वर्षी, म्हणजे २०२६ मध्ये होणं अपेक्षित आहे. १९५०मध्ये लोकसभेच्या ४८९ जागा होत्या. सध्य़ा त्या ५४३ आहेत. फेररचनेनंतर त्या ७५३ होतील, असा अंदाज आहे. ही रचना मुख्यत: लोकसंख्येवर आधारित आहे. लोकसंख्येनुसार मतदारसंघ ठरतात. ज्या राज्याची लोकसंख्या अधिक, त्या राज्यात मतदारसंघ जास्त आणि साहजिकच संसदेत त्या राज्याचे प्रतिनिधी जास्त असं सध्याचं समीकरण आहे. प्रचलित पद्धतीनुसार फेररचना झाली तर ज्या राज्यांची लोकसंख्या जास्त त्यांना जास्त प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. म्हणजे ज्या राज्यांनी आपल्या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यात यश मिळवलं त्या राज्यांना त्याचा फटका बसणार आहे. या राज्यांच्या जागा आहे तेवढ्याच राहतील किंवा कदाचित कमीही होतील, तर उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या ज्या राज्यांची लोकसंख्या आणि लोकसंख्येच्या वाढीचा दर जास्त आहे, त्यांच्या जागा वाढतील. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी या फेरररचनेस पहिल्यांदा प्रकट विरोध केला. दक्षिणेतील अन्य राज्यांनीही असाच विरोध करायला हवा, इतकंच काय पण ओडिसानेही याला साथ द्यायला हवी असं आवाहन त्यांनी केलं.

गेल्या काही वर्षांत दक्षिणेकडील राज्यांनी कुटुंब नियोजनाची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यामुळे तेथील लोकसंख्येत फारशी वाढ झालेली नाही. याच्या अगदी उलट परिस्थिती उत्तर भारतात तसंच साधारणपणे हिंदी पट्ट्यात आहे. तिथल्या लोकसंख्येत १९७१ नंतर मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. अर्थातच मतदारसंघांच्या फेररचनेमध्ये त्यांच्या वाट्याला लोकसभेच्या जास्त जागा येणार आणि दक्षिण भारतातील राज्यांच्या जागा कमी होणार किंवा आहेत तेवढ्याच राहणार. म्हणजे बहुमत मिळवण्यासाठी राजकीय पक्ष उत्तर भारतातील ठराविक दोन राज्यांवरच लक्ष केंद्रित करून राहिले तरी त्यांचं काम होईल. तुलनेने दक्षिणेच्या जागा कमी असल्याने तिकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता निर्माण होते. तसंच प्रतिनिधित्व कमी असल्याने त्यांची बार्गेनिंग पॉवरही कमी होते. हा प्रश्न फक्त दक्षिणेकडील राज्यांचाच नव्हे, तर पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि ईशान्येकडील राज्यांचाही आहे.

तसं पाहिलं तर सध्याही उत्तर प्रदेशच्या वाट्याला जास्तच जागा आहेत आणि त्या जोरावर ते राज्य पंतप्रधान कोण होणार हे ठरवू शकतं. आजवर अनेक पंतप्रधान याच राज्यातून आले आहेत. जवाहरलाल नेहरू, लाल बहाद्दूर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंग इ. त्यामुळे पंतप्रधान निवडीत आपल्याला काहीच भूमिका नाही, असं दक्षिणेतल्या राज्यांना वाटतं आणि प्रचलित पद्धतीनुसार फेररचना झाली तर तीच परिस्थिती जैसे थे राहणार आहे. त्यामुळे लोकसंख्या हाच निकष मानायचा तर १९७१च्या जनगणनेचे आकडे प्रमाण मानूनच मतदारसंघांची फेररचना करायला हवी, असा आग्रह स्टॅलिन यांनी धरला आहे,

खरे तर दक्षिणेतल्या राज्यांनी चांगली प्रगती केली आहे. ते केंद्र सरकारला करांच्या रूपाने मोठा वाटा देतात. केंद्र सरकारलाही त्याचा फायदा होतो. परंतु वाटप करताना मात्र या राज्यांच्या तुलनेत उत्तरेकडील राज्यांना मोठा वाटा दिला जातो हे आकडेवारीवरून नजर टाकली तरी स्पष्ट होते.

तामिळनाडूत पुढच्याच वर्षी विधानसभा निवडणूक आहे. स्टॅलिन यांच्या द्रविड मुन्नेत्र कळहम या पक्षाने आतापासूनच लोकसभेच्या फेररचनेच्या मुद्द्यावरून प्रचाराला सुरुवात केलेली दिसते. मतदारसंघांची फेररचना, त्रिभाषा सूत्र, नवे शैक्षणिक धोरण राबवण्याचा केंद्राचा आग्रह या मुद्द्यांवर त्यांनी वातावरण तापवायला सुरुवात केली आहे. केंद्र या सर्व बाबतीत आपल्यावर अन्याय करत आहे, असं ते सांगतात.

खरं तर मतदारसंघांची फेररचना हा वाटतो त्याहून गंभीर विषय आहे. परंतु त्याबाबत २०२६ पर्यंत कोणीही काहीही बोलू नये असं भाजपला वाटतं. केंद्रीय गृहमंत्र्यांचं म्हणणं असं आहे की, फेररचनेमुळे तामिळनाडूच्या जागा कमी होणार नाहीत. पण त्याच वेळी उत्तर भारतातील राज्यांच्या जागा वाढतील, असं मात्र ते म्हणतात. याचा अर्थ काय समजायचा?

तामिळनाडूची लोकसंख्या १९५१ मध्ये बिहारपेक्षा थोडीच जास्त होती. पण १९७१ पर्यंत त्यातली तफावत बरीच वाढत गेली. सध्या बिहारची लोकसंख्या तामिळनाडूपेक्षा साधारण १० कोटींहून अधिक आहे. उत्तर प्रदेशच्या बाबतीतही अशीच स्थिती आहे. केरळ आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांची तुलना केली तर मध्य प्रदेशची लोकसंख्या तीस पट वाढली आहे.

भाजपला दक्षिण भारतीय राज्यांत अद्यापही फारसं प्रतिनिधित्व नाही. त्यामुळे देशावर राज्य करण्यासाठी जे बहुमत मिळवायचं त्यासाठी ते उत्तरेकडील राज्यांवरच लक्ष केंद्रित करतील. भविष्यात कोणत्याही पक्षाला हाच विचार करावा लागेल. त्या एका विभागाला खुश केलं की त्यांचं काम होईल. राजकीय संतुलन राखण्याच्या संदर्भात ही मोठीच काळजीची बाब आहे. त्यासाठी सर्वांना समान संधी असेल अशी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल.

आहे त्या परिस्थितीत समतोल राखायचा तर घटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर घटना दुरुस्ती कठीण नाही हे सर्व पक्षांनी सिद्ध केलेलं आहे.

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणताहेत की १९७१ च्या जनगणनेच्या आधारावरच पुढील तीस वर्षं लोकसभेच्या जागा निश्चित कराव्यात. पण तसं पाहिलं तर सध्याही उत्तरेकडील राज्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात योग्य जागा मिळत नाहीतच. कारण तिथे एका एका मतदार संघांमध्ये तीस पस्तास लाख मतदार आहेत. यालाही योग्य प्रतिनिधित्व म्हणता येणार नाहीच. म्हणजे अन्याय दोन्हीकडे आहे. पण तरीही उत्तर भारतातील राज्यांचे तुष्टीकरण केले जात आहे हेही खरे आहे. आजवर त्यांचे अनेक पंतप्रधान झाले आहेत. तरीही त्यांनी मानवी वा सामाजिक विकासासाठी शिक्षण आणि आरोग्याच्या संदर्भात म्हणावं तसं काम केलेलं नाही.

लोकसंख्येनुसार जागा ठरविण्याबद्दल पुर्नविचार व्हायला हवा. त्यासाठी लोकसभेच्या जागा वाढवल्या पाहिजेत आणि समतोलही कायम राखायला पाहिजे. शिवाय तो न्याय्यही असायला हवा.

चीनच्या संसदेत साधारण २९०० जागा आहेत. आपण मात्र अजूनही ८०० जागांबाबत खल करत आहोत, असं रामू मणिवन्नन यांचं म्हणणं आहे. मणिवन्नन हे मद्रास विद्यापीठातील राज्यशास्त्र आणि सार्वजनिक प्रशासन विभागाचे माजी प्रमुख, तसंच द्राविडियन संशोधन आणि अभ्यास केंद्राचे माजी संचालक आहेत. ते म्हणतात, "आपण २०११च्या जनगणनेनुसार लोकसभेच्या जागा ठरवल्या तर आपल्याला शिक्षण, लोकसंख्या नियंत्रण इ. बाबतीत ज्या राज्यांनी चांगलं काम केलं त्यांना त्यासाठी बक्षीस द्यायचं की शिक्षा करायची? त्यामुळेच जागांची वाढ वा कपात ही त्यांच्यातील सध्याच्या भिन्नतेनुसार ठरवावी लागेल. उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिसा आणि तामिळनाडू यांच्यातील भिन्नता आहे तेवढीच कायम ठेवावी लागेल. मुळात यासाठी जे आधारवर्ष ठरवण्यात येईल त्यात बदल करू नका. तसं न केल्यास दक्षिण आणि ईशान्येकडील राज्यांना काहीच महत्त्व उरणार नाही. आणि ते धोकादायक आहे."

फेररचनेच्या मुद्द्यावरून स्टॅलिन आक्रमक झालेत. शिवाय केंद्र सरकारने हिंदीच्या सक्तीचा आग्रह धरला तर उत्तर आणि दक्षिण यांच्यातील दरी आणखी वाढत जाणार आहे. केंद्राचं म्हणणं मान्य कें नाही तर शाळांना निधी दिला जाणार नाही असं सांगितलं जात असल्याचं स्टॅलिन यांचं म्हणणं आहे. 'हिंदीभाषिक राज्यांमध्ये केवळ दोनच भाषा शिकवल्या जातात, खरं तर प्रत्यक्षात एकच भाषा शिकवली जाते. मग दक्षिणेतील राज्यांवरच तीन भाषा शिकण्याचं बंधन कशासाठी? तमिळ, मल्याळम, तेलुगु आणि कन्नड यापैकी कोणत्या भाषा किती केंद्रीय शाळांत शिकवल्या जातात?, असा त्यांचा सवाल आहे. अशा अनेक मुद्द्यांबाबतचा दक्षिणेकडच्या राज्यांचा आवाजही फेररचनेमुळे क्षीण होत जाईल, अशी भीती आहे.

सध्याचं केंद्रीय नेतृत्व एक देश-एक धर्म, एक देश-एक भाषा आणि एक संस्कृती अशी भाषा करत आहे. त्यात फेररचनेचा मुद्दा तापतो आहे. पण यातही गोम अशी की दक्षिणेत यावरून मोठी आंदोलनं झाली तर द्रमुक अधिक बलवान होण्याची शक्यता आहे आणि नेमकं तेच सत्तारूढ पक्षाला नको आहे! या सगळ्याचा विचार करता केंद्र सरकारने जबाबदारीने फेररचना करायला हवी एवढं नक्की.