व्यंगाच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांवर होणारी टीका सहन करण्याची परिपक्वता आपल्या राजकारण्यांमध्ये राहिलेली नाही, हे वारंवार सिद्ध होत असतं. इतरवेळी भारतीय परंपरांचा अभिमान बाळगणारे आपण व्यंगात्मक टीका स्वीकारण्याच्या आपल्या समृद्ध परंपरेकडे मात्र सोयीस्कर कानाडोळा करतो.

उपहास, विडंबन, काव्य अशा माध्यमांमधून सत्ताधाऱ्यांच्या वर्तनातील विसंगतीवर बोट ठेवण्याचं काम आपल्याकडे पूर्वापार होत आलेलं आहे. विजयनगर साम्राज्य हा भारतीय इतिहासातील सुवर्णकाळ मानला जातो. पाचशे वर्षांपूर्वीचा हाच काळ सत्ताधाऱ्यांवरील विडंबनासाठीदेखील सुवर्णकाळ होता, असं म्हणतात. कृष्णदेवराय राजाच्या अष्टविद्वानांपैकी एक तेनालीरामन हा ऐन दरबारात राजावर टीकाटिप्पणी करू शकत होता. किंबहुना तेच त्याचं काम होतं. त्याही पूर्वीचे पंचतंत्र, हितोपदेशामधील सत्ताधाऱ्यांविरोधातल्या टीकेचे अनेक संदर्भ देता येऊ शकतात. आणखी मागे गेलो तर थेट नारदमुनींपर्यंत ही विनोदाची, विडंबनाची परंपरा सापडेल. व्यंगाचा भारतातील इतिहास वर्तमानाइतका काळा नाही, याचीच ही उदाहरणं.

पुढे कबीर किंवा तुकाराम महाराजांनीही आपल्या काव्यातून प्रस्थापितांना खडे बोल सुनावण्याचं काम केलं. प्रसंगी त्याचे परिणामही भोगले. त्यांच्या शब्दांना आजही महत्त्व आहे ते त्यामुळेच. इंग्रजांच्या काळातही भारतभरात वेगवेगळ्या कलांच्या माध्यमातून सरकारवर टीका होत राहिली, सरकारविरोधात जनमत तयार करण्याचं काम होत राहिलं. बालविवाहाच्या प्रथेवर कोरडे ओढणारं देवलांचं ‘संगीत शारदा’ हे नाटक आणि त्यातलं ‘म्हातारा इतुका न अवघे पाउणशे वयमान’ म्हणजे सामाजिक विडंबनाचं उत्तम उदाहरणच.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर संविधानाने आपल्याला (कलम १९(०१)(अ)मार्फत मुक्त भाषणाचा म्हणजे फ्री स्पीचचा अधिकार दिला. भारतातील सूज्ञ कलाकार हा हक्क काहीशे वर्षांपासून बजावत आले होते, त्याला राज्यघटनेचं संरक्षण मिळालं. या कलमानुसार प्रत्येक नागरिकाला आपले विचार, मत आणि अभिव्यक्ती मांडण्याचा अधिकार आहे.

स्वातंत्र्यानंतर आर. के. लक्ष्मण, के. शंकर पिल्ले यांसारख्या व्यंगचित्रकारांनी पं. जवाहरलाल नेहरूंपासून इंदिरा गांधींपर्यंत सगळ्यांवर आपल्या व्यंगचित्रांतून फटकार मारले. अनेकदा त्यांची व्यंगचित्रं बोचरीही असत. तरीही नेत्यांच्या व्यक्तिमत्वातली आणि वर्तनातली विसंगती दाखवण्याचं महत्त्वाचं काम केल्याबद्दल नेहरूंनी या मंडळींचे कायमच आभार मानले. श्रीलाल शुक्लांच्या ‘राग दरबारी’ सारख्या कादंबऱ्यांनी स्वातंत्र्यानंतरच्या, विशेषतः राजकीय क्षेत्रातल्या ढासळत्या नैतिकतेकडे लक्ष वेधण्याचं काम केलं. त्यासाठी त्यांना साहित्य अकादमी आणि ज्ञानपीठ पुरस्करांनी गौरवण्यात आलं. थोडक्यात, राजकीय व्यंग म्हणजे काय, ते कसं स्वीकारलं पाहिजे याची उदाहरणं आपल्याच देशात आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने देखील वेळोवेळी संविधानातील फ्री स्पीच अधिकाराचं रक्षण केलं आहे. याबाबतीतल स्वतंत्र भारतातील पहिला खटला म्हणजे १९५० मधील ‘रोमेश थापर विरुद्ध स्टेट ऑफ मद्रास’. यावरच्या निकालात न्यायालयाने ‘भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत’, असा स्पष्ट निर्वाळा दिला. काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढी विरुद्ध स्टेट ऑफ गुजरात या ताज्या खटल्यामध्ये २८ मार्च २०२५ रोजी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने इम्रान प्रतापगढी यांच्या बाजूने निकाल देत त्यांच्याविरुद्धची एफआयआर रद्दबातल ठरवली आहे. त्यात म्हटलंय की, ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे नागरी समाजाचा अविभाज्य भाग आहे आणि ते संविधानाच्या कलम १९(०१)(अ) अंतर्गत संरक्षित आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या बोलण्याचा किंवा लिखाणाचा परिणाम ‘वाजवी, दृढ आणि स्थिर’ व्यक्तीच्या दृष्टिकोनातून मोजला जावा, ‘असुरक्षित किंवा अतिसंवेदनशील’ व्यक्तीच्या नजरेतून नव्हे.’ त्यांनी असंही नमूद केलं की, ‘प्रजासत्ताकाला ७५ वर्षं उलटून गेल्यानंतरही कविता, नाटक, कला किंवा स्टँड-अप कॉमेडीसारख्या अभिव्यक्तींकडे धोका म्हणून पाहणं योग्य नाही.’ याच्याही पुढे जाऊन सर्वोच्च न्यायालय म्हणतं की, ‘जे बोललं गेलंय ते स्वत: न्यायाधीशांना आवडलं नसेल तरीही त्यांनी त्या व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं रक्षण केलं पाहिजे.’ कुणाल कामरा या स्टँड-अप कॉमेडीयनच्या वक्तव्यावरून सुरू असलेला गदारोळ ताजा आहे. त्यामध्येही मद्रास उच्च न्यायालयाने कामरा याला अटकपूर्व जामीन दिला आहे.

कलाकारांनी व्यवस्थेच्या, प्रस्थापितांच्या, सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात असणं हे स्वाभाविक आणि सामाजिक आरोग्याच्या दृष्टीने हिताचं असतं. व्यंगकार समाजाच्या भल्यासाठीच टीका करतो आहे, हे समजण्याचं शहाणपण ज्या समाजाकडे आणि सत्तेकडे असतं तो समाज आणि ती सत्ता प्रगल्भ असं म्हटलं जातं. अनेकदा सर्वसामान्य माणसं ती प्रगल्भता दाखवतातही. पण हे शहाणपण सत्ताधाऱ्यांकडे का येत नाही? अझीम बनातवाला हा स्टँड-अप कॉमेडीयन त्यासाठीचं गुपित सत्ताधाऱ्यांना सांगतो. तो म्हणतो, ‘‘सोपा मार्ग आहे. या नेत्यांनी आपलं काम चोख करावं. मग त्यांना आमची भीती बाळगण्याचं कारणच उरणार नाही.”