गेल्या महिन्यात पश्चिम बंगालमधल्या गीधाग्राम गावातल्या पाच दलितांनी पोलिसांच्या बंदोबस्तात शिवमंदिरामध्ये प्रवेश केला. कुणी म्हणेल, ही चांगलीच बातमी आहे. पण ज्या राज्यात राम मोहन रॉय यांनी ब्राह्मो समाजाची स्थापना करून हिंदू धर्मातल्या अनिष्ट प्रथांना विरोध करण्याचं धाडस दाखवलं, त्या बंगालमध्ये आज तब्बल दोनशे वर्षांनंतरही दलितांना संघर्ष करून आणि पोलिस बंदोबस्तात मंदिरात प्रवेश मिळवावा लागतो, यावरून आपल्या देशातल्या जातिभेदाची सद्यस्थिती ओळखता येऊ शकते.

भारतातल्या अस्पृश्यताविरोधी चळवळीला दीर्घ इतिहास आहे. तथाकथित अस्पृश्य मानल्या जाणाऱ्यांना मंदिरप्रवेश मिळावा यासाठी चळवळ सुरू होऊनही आता शंभर वर्षं होऊन गेली. केरळमधील वायकोम मंदिराच्या बाजूने जाणारा रस्ता दलितांसाठी खुला व्हावा यासाठी १९२५मध्ये त्रावणकोर इथे पेरियार यांच्या नेतृत्वाखाली लढा दिला गेला होता. तरीही तिथल्या दलितांना मंदिरप्रवेश मिळायला पुढची दहा वर्ष जावी लागली. आपल्याकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नाशिकच्या काळाराम मंदिरात प्रवेशासाठी लढा दिला त्यालाही लवकरच १०० वर्ष पूर्ण होतील. तिथेही दलितांना स्वात्र्यानंतरच सर्रास मंदिर प्रवेश मिळाला. १९५०मध्ये नवी राज्यघटना स्वीकारून आपण अस्पृश्यता कायद्याने नष्ट केली. पण तरीही स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनतर, मंदिरात प्रवेश मिळावा यासाठी दलितांना संघर्ष करावा लागतो आहे.

नेमकं काय घडलं पश्चिम बंगालमध्ये? पूर्व वर्धमान जिल्ह्यातल्या गीधाग्राम गावात २०० वर्षांपूर्वी बांधलेलं गीधेश्वर शिवमंदिर आहे. साधारण १८०० कुटुंबाच्या या गावामध्ये १३० कुटुंबं दलित आहेत. ती गावातल्या ‘दासपारा’ भागात राहतात. पैकी बऱ्याच जणांचं आडनाव ‘दास’ असंच आहे. गावातले तथाकथित उच्च जातीय लोक आणि मंदिर समितीतले सभासद या दास लोकांना “निची जात किंवा मोची” म्हणतात आणि त्यांच्या मंदिर प्रवेशाला अलिखित मनाई आहे.

अनेक पिढ्या हा भेदभाव सहन केल्यानंतर गेल्या काही वर्षांपासून दलितांनी आपले अधिकार मागायला सुरुवात केली. देवळात जाण्याची रीतसर मागणी ते मंदिर समितीकडे करत होते. पण प्रत्येकवेळी त्यांची मागणी धुडकावून लावली जात होती. यंदा महाशिवरात्रीच्या तोंडावर या दलितांनी पिढ्यानपिढ्यांच्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवायचं ठरवलं. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये त्यांनी पूर्व वर्धमानचे जिल्हाधिकारी, गटविकास अधिकारी आणि पोलिसांसमोर आपला प्रश्न मांडला. लेखी तक्रार दिली. त्यांच्या बाबतीत ‘भेदभाव’ केला जातोय आणि ‘अस्पृश्यता’ पाळली जातीय, हे त्यांनी दाखवून दिलं.

२६ फेब्रुवारी २०२५ला शिवरात्र होती. त्यादिवशी दलितांनी मंदिर प्रवेश करायचं ठरवलं. पण मंदिर समिती आणि गावातल्या तथाकथित उच्च जातीच्या लोकांनी त्यांना अटकाव केला. तिथे तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली. पोलिसांनी हस्तक्षेप करून परिस्थिती आटोक्यात आणली पण त्या दिवशी त्यांना मंदिरात जाऊ दिलं गेलं नाहीच. वर दुसऱ्या दिवशीपासून गावातल्या लोकांनी या दलितांना आर्थिकदृष्ट्या वाळीत टाकायला सुरुवात केली. डेअरीवाल्यांनी यांच्याकडून दूध घेणं बंद केलं, गावातल्या इतर लोकांनी यांच्या दुकानातून वस्तू विकत घेणं बंद केलं. दासपारातील ३०- ४० कुटुंबांना याचा चांगलाच फटका बसला. तरीही त्यांनी आपला लढा सुरू ठेवला. मंदिर समिती आणि प्रशासन यांच्याकडे ते पाठपुरावा करत राहिले. गावकऱ्यांच्या वागण्यातलं ढोंग उघडं पाडण्याचं काम करत राहिले. महाशिवरात्रीसाठी आमच्याकडून पैसे गोळा केलेले चालतात, पण आम्ही मंदिरात प्रवेश केलेला चालत नाही, हा कसला ढोंगीपणा असा दास समाजातली मंडळींचा सवाल होता. पण मंदिर समितीचे सभासद या साऱ्याकजे दुर्लक्ष करून चुकीची प्रथा कवटाळून बसले होते. पत्रकारांच्या प्रश्नांनाही “आम्हाला या विषयावर काही बोलायचं नाही. गावातल्या बहुसंख्याकांच्या भावनांना ठेच पोचता कामा नये एवढंच आम्हाला वाटतं,” असं त्यांचं उत्तर होतं.

शेवटी २८ फेब्रुवारीला उपविभागीय अधिकारी अहिंसा जैन यांनी स्थानिक आमदार, पोलीस, मंदिर समितीचे सभासद आणि दलितांचे प्रतिनिधी यांची एक बैठक बोलावली. या बैठकीत ठराव पास झाला की, “भेदभाव करणं संविधानाच्या विरुद्ध आहे आणि पूजा करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे.” पण संविधानातील तरतुदींचे कागदी घोडे नाचवले जाऊनही दलितांना मंदिर प्रवेश करून द्यायला गावातले इतर लोक तयार होत नव्हते. परंतु दास समाजानेही माघार घेतली नाही. ते प्रशासनाचा दरवाजा ठोठावत राहिले. आपला अधिकार मागत राहिले.

शेवटी अधिकाऱ्यांना त्यांची दखल घ्यावीच लागली. मंदिर समिती आणि गावातल्या तथाकथित उच्च जातीय लोकांना नमावं लागलं. १२ मार्च २०२५ ही मंदिर प्रवेशाची तारीख ठरली. ममता दास, पूजा दास, शांतवना दास, षष्ठी दास आणि लख्खी दास अशा पाच जणांनी पोलीस आणि प्रशासनाच्या सुरक्षिततेमध्ये गीधेश्वर शिवमंदिरात प्रवेश केला.

या घटनेचे अनेक अर्थ निघतात. एकीकडे गावातल्या प्रस्थापितांच्या विरोधाला न जुमानता दास मंडळींनी आपल्या अन्यायाविरोधात दाद मागत मागत राहिले आणि आपला हक्क बजावल्याशिवाय त्यांनी माघार घेतली नाही, हे तर खरंच. त्याबद्दल या समाजाचं कौतुकच व्हायला हवं. पण हा मंदिरप्रवेश प्रशासनाने हस्तक्षेप केल्यानंतर मिळाला आणि पोलिसांच्या बंदोबस्तात करावा लागला हेही विसरून चालणार नाही. मनामनांमधून भेदभाव विरून जाण्यासाठी आणखी किती काळ वाट बघावी लागेल, कोण जाणे!