नॅशनल क्राईम ब्युरोच्या रिपोर्टनुसार भारतात दरवर्षी साधारण १३ हजार विद्यार्थी आत्महत्या करतात. २०२३-२४चा डेटा अजून उपलब्ध झाला नसला तरी ही सतत येणाऱ्या विद्यार्थी आत्महत्यांच्या बातम्या बघता हा आकडा वाढलेला असण्याचीच शक्यता जास्त आहे.

या संदर्भात केंद्र सरकारने “उम्मीद” आणि “मनो दर्पण” हे उपक्रम जाहीर केले होते. “उम्मीद” ही मार्गदर्शक तत्त्व शालेय विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी २०२३ मध्ये शिक्षण मंत्रालयाने जारी केली होती, तर, “मनो दर्पण” हा उपक्रम कोविड-१९च्या काळात आणि त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी सुरू करण्यात आला होता. पण विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांची वाढती संख्या बघता या उपक्रमांची अंमलबजावणी कितपत होते आहे हा प्रश्नच आहे.

विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांविषयीचे अनेक खटले सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहेत. पैकी विशाखापट्टणम येथील NEETची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येच्या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी १५ मार्गदर्शक तत्वं नुकतीच सांगितली आहेत. ही तत्त्वं शाळा, महाविद्यालय आणि कोचिंग सेंटर्ससाठी बंधनकारक आहेत. काय आहेत ही तत्वं?

१. मानसिक आरोग्य धोरण अनिवार्य: प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेने ‘उम्मीद’, ‘मनोदर्पण’ आणि ‘राष्ट्रीय आत्महत्या प्रतिबंध धोरण’ यावर आधारित स्पष्ट मानसिक आरोग्य धोरण तयार करावं.

२. समुपदेशन सेवा बंधनकारक: १०० पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या संस्थांमध्ये पूर्णवेळ समुपदेशक, मानसोपचार तज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते नेमावेत.

३. मार्गदर्शक शिक्षक नेमणं: प्रत्येक विद्यार्थी गटासाठी एक मार्गदर्शक शिक्षक किंवा समुपदेशक नेमणे आवश्यक आहे, जे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर लक्ष ठेवतील.

४. निगराणी समिती: प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली निगराणी समिती स्थापन करावी. ही समिती या संस्थांमधील मानसिक आरोग्य उपाययोजनांवर लक्ष ठेवेल.

५. करिअर समुपदेशन अनिवार्य: विद्यार्थ्यांवरील अवास्तव शैक्षणिक दबाव कमी करण्यासाठी नियमित करिअर समुपदेशन सत्रं आयोजित करावीत.

६. पालक जागरूकता सत्रं: पालकांनी मुलांवर अवाजवी दबाव टाकू नये यासाठी पालकांमध्ये जागरूकता आणण्यासाठी सत्रांचं आयोजन करावं.

७. सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य: अभ्यासाबरोबरच क्रीडा, कला आणि व्यक्तिमत्व विकासाला प्रोत्साहन द्यावं. त्यातून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होईल.

८. हेल्पलाइन आणि तक्रार निवारण: प्रत्येक संस्थेत २४/७ हेल्पलाइन आणि तक्रार निवारण यंत्रणा असावी.

९. शारीरिक दंडनिषेध: विद्यार्थ्यांचा शारीरिक किंवा मानसिक छळ होऊ नये यासाठी कठोर नियम लागू करावेत आणि शारीरिक शिक्षा करण्यावर बंदी असावी.

१०. मानसिक आरोग्य कार्यशाळा: विद्यार्थ्यांसाठी नियमित मानसिक आरोग्य कार्यशाळा आयोजित कराव्यात. त्यामध्ये तणाव व्यवस्थापन आणि भावनिक संतुलन यावर भर द्यावा.

११. संस्थागत जवाबदेही: आत्महत्येच्या घटनेमध्ये संस्थेची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्व असावीत.

१२. शिक्षकांचं प्रशिक्षण: शिक्षकांना मानसिक आरोग्याच्या समस्यांचं लवकर निदान करता यावं आणि वेळीच हस्तक्षेप करता यावा यासाठी त्यांना प्रशिक्षण द्यावं.

१३. सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण: भेदभाव, हेटाळणी किंवा बुलिंगला प्रोत्साहन देणारी कोणतीही कृती संस्थांनी थांबवावी.

१४. वार्षिक मानसिक आरोग्य अहवाल: संस्थांनी समुपदेशन आणि विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याशी संबंधित माहितीचा वार्षिक अहवाल तयार करून संबंधित बोर्डांना सादर करावा.

१५. केंद्र आणि राज्य सरकारचं अनुपालन: केंद्र सरकारने ९० दिवसांत अनुपालन शपथपत्र सादर करावं, तर राज्य सरकारांनी दोन महिन्यांत खासगी कोचिंग संस्थांसाठी नियमावली जारी करावी.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे शैक्षणिक संस्थांना त्यांच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल करावे लागतील, असं दिसतंय. मानसिक आरोग्य धोरणाची अंमलबजावणी करणं, समुपदेशकांची नियुक्ती करणं, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने उपाययोजना आणि तक्रार निवारण यंत्रणा उभी करणं असं काम त्यांना करावं लागणार आहे.

खरं म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाला ही मार्गदर्शक तत्वं द्यावीच का लागली हा प्रश्न आहे. विद्यार्थ्यांचं मानसिक आरोग्य बिघडत चाललंय, आत्महत्याचं प्रमाण वाढतंय हे कोचिंग सेंटर्स आणि शाळा-महाविद्यालयातील शिक्षकांना आणि पालकांना दिसत नव्हतं का? त्यांनी पुढाकार घेऊन हे प्रयत्न आधीच त्यांच्या पातळीवर का केले नाहीत? हे प्रश्न न विचारलेलेच बरे! पण आता किमान या मार्गदर्शक तत्वांचं कठोरपणे पालन व्हावं यासाठी तरी शिक्षण संस्थांनी प्रयत्न करावेत आणि पालकांनी याबाबतीत आग्रही राहावं, तरच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा काही उपयोग होईल.