सकाळी डोळे उघडताच आपण मोबाइल हातात घेतो आणि एआय वापरणारं ॲप बघून हवामानाचा अंदाज घेतो. ऑफिसला जाताना किती वेळ लागेल, कुठे ट्रॅफिक आहे, हे आपण मॅपवर बघतो तेव्हा ताजा ताजा डेटा वापरून एआयच माहिती पुरवत असतो. ऑफिसमध्ये मेल्सना उत्तर देताना एआय आपल्याला योग्य वाक्यं सुचवतो. संध्याकाळी घरी आल्यावर एआय एखाद्या चांगल्या सिनेमाची किंवा वेब सिरीजची शिफारस करतो. डोकं शांत करायला हळुवार संगीत लावून देतो. आपल्याकडे एआयचा असा वापर सार्वत्रिक झाला नसला तरी त्याचं प्रमाण वाढत चाललं आहे. एका क्लिकवर कामं करणारी ही सगळी एआय ॲप्स आपलं आयुष्य सुलभ करत आहेत यात शंकाच नाही. पण या सुलभतेसाठी भरमसाठ ऊर्जा खर्च होते. त्याचे पर्यावरणीय दुष्परिणाम लक्षात यायला आता सुरुवात झाली आहे. आपल्याला जाणवत नाही, पण अशी विविध ॲप्स वापरत असताना आपल्याला एआय वापरण्याची छुपी किंमत चुकती करावी लागते आहे.

गेल्या काही वर्षांत एआयचा वापर अनेक पटींनी वाढला आहे. सोबत ऊर्जेचा वापरही तसाच झपाट्याने वाढतो आहे. त्यातील सुमारे ८० टक्के ऊर्जा औष्णिक प्रकारची असल्याने तिच्या निर्मितीत खनिज इंधन जाळलं जातं. याचा अर्थातच पर्यावरणावर मोठा प्रभाव पडत आहे. या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात लॉस एंजेलिस परिसरात भयानक आगी लागल्या होत्या. त्यांचा संबंध अनेकजणांनी एआयशी जोडला आहे, आणि त्यात तथ्य नाही असं नाही. 

साधनसंपत्तीचा नाश करणाऱ्या आगीसारख्या धोकादायक घटना वाढत आहेत. त्यामागे नक्की कोणती कारणं आहेत? वाढतं जागतिक तापमान, कोरडी पडणारी जंगलं आणि वाढती मनुष्यवस्ती, ही कारणं आपल्याला माहीत आहेत. त्यात आता डेटा सेंटर्समुळे निर्माण होणाऱ्या प्रचंड उष्णतेने भर पडते आहे, आणि तीच पुढे आणखी मोठ्या आपत्तींना कारणीभूत होऊ शकते. आजच्या घडीला एआयला विशाल डेटा संच पुरवणारी ही केंद्रं डोकेदुखी ठरत आहेत ती याचमुळे. 

डेटा सेंटर्समध्ये माहिती साठवणं, हाताळणं आणि तिच्यावर प्रक्रिया करणं ही कामं केली जातात. आपण अनेक प्रकारचे डिजिटल व्यवहार करतो, त्यातून निर्माण होणारा डेटा तिथे जातो. एआय साधनं तिथून डेटा मिळवतात. हजारो संगणक, सर्व्हर्स आणि नेटवर्क उपकरणांनी बनलेली ही अजस्र यंत्रणा अखंडपणे कार्यरत असते. साहजिकच या यंत्रणेतून खूप उष्णता निर्माण होते. त्याचा परिणाम डेटावर होत असल्याने डेटा सेंटर्स कायम विशिष्ट तापमानाला थंड ठेवणं आवश्यक असतं. त्यासाठी तशाच मोठ्या शीतकरण यंत्रणा उभारून त्यांना सतत मुबलक प्रमाणात पाणीपुरवठा करावा लागतो. 

हेही वाचा - भारत : एआय डेटा डम्पिंग ग्राऊंड बनण्याच्या उंबरठ्यावर?

लॉस एंजेलिसच्या आसपासच्या भागात गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, मेटा अशा मोठ्या कंपन्यांची अवाढव्य डेटा सेंटर्स आहेत. प्रचंड क्षमतेने माहिती साठवून ठेवताना ती सेंटर्स किती ऊर्जा खर्च करतात याची कल्पनाही करता येणार नाही. या ऊर्जेचा ताण वीजवाहिन्यांवर पडतो. डेटा सेंटर्स थंड ठेवणाऱ्या शीतकरण यंत्रणांनाही भरपूर ऊर्जेची गरज भासते. एका अभ्यासानुसार डेटा सेंटर्ससाठी लागणाऱ्या विजेपैकी ४० टक्क्यांहून अधिक वीज शीतकरणासाठी वापरली जाते.

या टेक परिसरात डेटा सेंटर्स उभारताना जंगलतोड झाली आहे. वस्तीही दाट होत चालली आहे. तिथल्या पायाभूत सुविधांसाठी मोठा ऊर्जावापर होतो आणि स्थानिक तापमान वाढतं. परिसरात उष्णतेची बेटं (हीट आयलंड्स) निर्माण होतात. नैसर्गिक संतुलन बिघडून उष्णतेच्या लाटा येतात. आजूबाजूच्या वनस्पती अधिक कोरड्या होतात, आगी वेगाने पसरतात. हे सगळे परिणाम साखळी पद्धतीने तीव्र होत जातात, याकडे तज्ज्ञांनी सतत लक्ष वेधलं आहे.  

लॉस एंजेलिसमधील आगी हे ताजं उदाहरण असलं तरी हवामानशास्त्रज्ञ आणि पर्यावरण अभ्यासकांनी यासंबंधी वेळोवेळी इशारे दिले आहेत. एआयसाठी आवश्यक संगणक यंत्रणा, डेटा सेंटर्स आणि क्लाऊड कम्प्युटिंग जागतिक तापमानवाढीत थेट भर घालत आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर एआयचा वापर करणाऱ्या भागांत अधिक उष्णता, प्रदूषण आणि जलसंपत्तीवर ताण हे त्रिकूट कायमच दिसून येत आहे.

संगणक आपण गेलं अर्धशतक वापरत आहोत. त्यासाठी लागणारी ऊर्जा पुरवत आहोत. मग एआयमुळे ऊर्जावापर नक्की किती जास्त होतो? मागच्या सात-आठ वर्षांपासून उद्योगधंद्यांत आणि दोन-तीन वर्षांपासून खासगी कामांसाठी एआयचा वापर अत्यंत वेगाने वाढतो आहे. ऊर्जानिर्मिती, पर्यावरण आणि हवामानबदलावर त्याचा काय परिणाम होतो हे पाहण्यासाठी अलीकडे संशोधन होत आहे. 

युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्नियाच्या एका अभ्यासातून एआयचा अफाट ऊर्जावापर समोर आला आहे. ‘जीपीटी-४'सारखा एआय चॅटबॉट वापरून १०० शब्दांचा एक साधा ईमेल तयार करण्यासाठी सुमारे अर्धा लिटर पाणी वापरलं जातं. दर दहा अमेरिकनांपैकी एकाने आठवड्यातून एक ईमेल एआयच्या मदतीने तयार केला तरी चॅटजीपीटीला वर्षाला सुमारे ४३ कोटी लिटर पाणी लागेल. याचाच अर्थ- ईमेल तयार करण्याच्या फुटकळ कामासाठी एआय वापरणं म्हणजे साधारण एक कोटी लोकांच्या दिवसभराच्या पाण्याचा वापर केल्यासारखं आहे. दुसरीकडे याच एआय वापरासाठी वर्षाला सव्वा लाख मेगावॉट-तास ऊर्जा खर्च होईल. इतक्या ऊर्जेत भारतातल्या सव्वा लाख घरांना वर्षभर वीज पुरवता येईल. अर्थात प्रत्यक्षात ईमेलसाठी एआय वापरण्याचं प्रमाण यापेक्षा किती तरी जास्त असल्याने त्यासाठीचा ऊर्जावापर किती मोठा असेल याचा अंदाज येईल.

हेही वाचा - ‘एआय’ जगाचं किती पाणी खातंय?

‘इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी'च्या अहवालानुसार डेटा सेंटर्स, एआय आणि क्रिप्टो करन्सी मिळून जागतिक वीजवापराचं प्रमाण २०२६पर्यंत दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं, तर वर्षाला चार लाख गिगावॉट-तास इतका वीजवापर त्यासाठी होणार आहे आणि तो यूके किंवा ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांच्या एकूण वीजवापराइतका होईल. आयर्लंडसारख्या लहान देशात भरपूर डेटा सेंटर्स आहेत. त्या देशाच्या एकूण वीजवापराच्या २० टक्क्यांहून अधिक वीज तिथली ही सेंटर्स वापरतात. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील वीजवापरावर आणि पर्यावरणावर लक्षणीय प्रभाव पडतो, घरं आणि इतर व्यवसाय यांना मिळणारा वीजपुरवठा कमी पडतो, हे दिसून आल्याने आयर्लंड सरकारने २०२२मध्ये नवीन डेटा सेंटर्सवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

नेदरलँड्समध्ये २०२१मध्ये मायक्रोसॉफ्टच्या डेटा सेंटरच्या पाण्याच्या वापरावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. हे डेटा सेंटर इतकं पाणी वापरत होतं, की स्थानिक शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणीच मिळत नव्हतं. तापमानवाढ आणि ऊर्जावापराचा प्रश्नही ऐरणीवर आल्याने तिथे सरकारला कडक नियम करावे लागले. अमेरिकेतील अरिझोना या राज्याचीही अशीच गोष्ट आहे. तिथे आधीच पाणी कमी. त्यात गुगल, मेटा यांच्या एआय डेटा सेंटर्समुळे स्थानिकांना पाण्याच्या टंचाईचा सामना करावा लागतो.

एआय आता सर्जनशील लेखन, संगीतनिर्मिती, वैद्यकीय निदान, शिक्षण, मार्केट ट्रेंडचा अंदाज, शेतीतील सल्ला अशा विविध क्षेत्रांमध्ये रुळत आहे. एआय वापरून चित्रं आणि व्हिडिओ तयार करणारे जीपीयू (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्स) प्रत्येकी रोज साधारण दहा किलोवॉट-तास वीज वापरतात. असे हजारो जीपीयू वापरण्यासाठी लागणारी ऊर्जा लक्षणीय प्रमाणात असते. चीनमध्ये औद्योगिक एआयच्या वाढत्या वापरामुळे संगणक आणि डेटा सेंटर्स वाढली. त्यांना लागणारी ऊर्जा प्रामुख्याने कोळशावर चालणाऱ्या वीजप्रकल्पांकडून येत होती. साहजिकच चीनचं कार्बन उत्सर्जन वाढलं आणि अनेक शहरी भागांत वायुप्रदूषणाचं प्रमाण घातक पातळीवर पोचलं.

एआयच्या वाढत्या वापरामुळे भारतातही मुंबई, हैदराबाद, बेंगाळुरू, चेन्नई आणि पुणे यांसारख्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात डेटा सेंटर्स उभारली जात आहेत. देशातील बहुतांश भागात अजूनही ७५ टक्के वीज कोळसा व इतर जीवाश्म इंधनांपासून मिळवली जाते. त्यामुळे एआयच्या विस्ताराचा थेट परिणाम पर्यावरणावर होत आहे.

ही सगळी आकडेवारी फक्त एआय ‘वापराची' झाली. त्याआधी एआय उपलब्ध करून देणं हा टप्पा येतो. त्यात संगणकांचं डिझाइन आणि उत्पादन, एआय मॉडेल्स तयार करणं आणि त्यांना प्रशिक्षण देणं यासाठीही भरपूर ऊर्जा लागते. ओपन एआयच्या ‘जीपीटी-४' या लार्ज लँग्वेज मॉडेलच्या प्रशिक्षणासाठी सुमारे ६० हजार मेगावॉट-तास वीज लागली. आधीच्या जीपीटी-३ मॉडेलला प्रशिक्षणासाठी तुलनेत फक्त १२०० मेगावॉट-तास वीज लागली होती. म्हणजे एआय मॉडेल सुधारताना ऊर्जावापर ५० पटींनी वाढला! एआय मॉडेल्सचं प्रशिक्षण आणि वापर यामुळे डेटा सेंटर्सचा ऊर्जावापर येत्या एक-दोन वर्षांमध्ये ८० टक्क्यांनी वाढू शकतो, असा आणखी एका अभ्यासाचा निष्कर्ष आहे.

हेही वाचा - ‘एआय’ला कॉपीराइट मजकूर वापरण्याची मुभा?

मग आता प्रश्न असा आहे, की एआयची ही छुपी किंमत आपण चुकवत राहायची का? खरोखरच प्रत्येक ठिकाणी एआय आवश्यक आहे का? 

आपण वापरत असलेली मोबाइल ॲप्स म्हणजे एआयची केवळ दिसणारी बाजू आहे. त्यांच्या मागे न दिसणारी एक भव्य आणि प्रचंड ऊर्जा खर्च करणारी यंत्रणा काम करत असते. आपण एआयला एखादा प्रश्न विचारतो, तेव्हा ही यंत्रणा काही मिलिसेकंदांत आपल्याला उत्तर देते. ही प्रक्रिया जितकी जलद असते तितकीच ती भरपूर ऊर्जा वापरणारीही असते.

पारंपरिक संगणकीय कामाच्या तुलनेत एआय-आधारित कामं १० ते १०० पट अधिक ऊर्जा वापरतात. म्हणूनच एखादं काम एआयला देण्याऐवजी ते इतर मार्गांनी करता येईल का, हा विचार करून त्याला पर्याय शोधणं गरजेचं आहे. ओळखीचं ‘सर्च'चं उदाहरण घेऊ. आपल्याला मुंबईतील फोर्ट भागातील रेस्टोरंट्स शोधायची असतील तर आपण गुगलवर साधा सर्च करतो, यादी पाहतो, मग आपले वेगवेगळे निकष लावतो आणि त्यातून दोन-तीन पर्याय निवडतो. या एका साध्या सर्चमध्ये सरासरी ०.३ वॉट-तास इतकी ऊर्जा खर्च होते.

हेच काम आपण एआयकडे सोपवलं, तर आपण दिलेल्या निकषानुसार तो आपल्याला ताबडतोब दोन-तीन नावं सुचवतो. अर्थातच त्यासाठी तो आधी आपला प्रश्न समजून घेतो, मग मोठ्या प्रमाणात संबंधित डेटा मिळवतो. त्या डेटाचं विश्लेषण करतो, आवश्यक ते अल्गोरिदम म्हणजे सूचनांची शृंखला वापरतो आणि मग आपल्याला उत्तर देतो. यासाठी लागणारी ऊर्जा ४५ वॉट-तास किंवा त्याहून अधिक असते. म्हणजे साध्या सर्चच्या १५ पट! ‘एमआयटी टेक्नॉलॉजी रिव्ह्यू'च्या अहवालानुसार एका एआय सर्चसाठी लागणारी ऊर्जा साध्या सर्चच्या तीन ते १० पट अधिक असते आणि विशिष्ट शोधांसाठी हा फरक १०० पटीपर्यंतही जाऊ शकतो.

याचा अर्थ असा, की जे काम आपण थोडा वेळ आणि थोडा अनुभव वापरून करू शकतो, त्याच कामासाठी एआय वापरून आपण पर्यावरणावर भार वाढवतो. आज एआयची हवा असल्यामुळे तो वापरण्याचा मोह होत असेल, पण तो टाळणं सहज शक्य आहे. बऱ्याच सर्च इंजिन्समध्ये आता सुरुवातीला एआयने तयार केलेला सारांश मिळतो, मात्र ‘ब्रेव्ह'सारख्या काही सर्च इंजिन्समध्ये आपण मुद्दाम निवडल्याशिवाय एआयचा वापर होत नाही. जागरूकता वाढत गेली तर उद्या कदाचित ‘एआय न वापरणारी' अशी बिरुदं मिरवणारी सर्च ॲप्स येतील, आणि आपण जाणीवपूर्वक ही पर्यावरणपूरक ॲप्स वापरू. 

हेही वाचा - एआय टूल्स : कितपत विश्वासार्ह?

पण तोपर्यंत साध्या सर्चच्या जोडीने आपण आणखी काय काय करू शकतो? एआय चित्र, व्हिडिओ किंवा फोटो तयार करून देताना आपल्याकडून प्रत्यक्ष शुल्क घेत नसेल, पण ऊर्जेच्या रूपात अप्रत्यक्षपणे ते वसूल करतच असतो. त्याऐवजी साधी टूल्स किंवा आधीच उपलब्ध स्टॉक चित्रं वापरता येतील. अमुक ठिकाणी हवामान कसं आहे अशा प्रकारची माहिती हवी असेल तर एआयला वेठीला धरण्याऐवजी आपण एखादं साधं हवामान ॲप वापरू शकतो. त्यात हवामानाची इत्यंभूत माहिती आधीच उपलब्ध असल्याने अत्यल्प ऊर्जेत आपल्याला हवी ती माहिती मिळेल. असा विवेकी वापर पर्यावरणाच्या दृष्टीने गरजेचा आहे. ईमेल किंवा शुभेच्छा आपण स्वत: विचार करून लिहू शकतो. लेख किंवा भाषण पूर्णपणे एआयकडून करून न घेता स्वतःचा मसुदा तयार करून फक्त संपादन किंवा सुधारणेसाठी एआय वापरू शकतो. त्यातून आपलं अंगभूत कौशल्यही टिकवता येईल. विचार केला तर असे खूप पर्याय आपल्याला मिळू शकतात. 

आपले छोटे छोटे प्रयत्न सुरू ठेवत असताना मोठ्या कंपन्या काय करत आहेत हे पाहणंही महत्त्वाचं आहे. अनेक कंपन्या सुरुवातीला एआयच्या प्रभावाने दिपून गेल्या आणि त्यांनी जागोजागी एआय वापरायला सुरुवात केली. पण आता त्यांच्या लक्षात येत आहे, की त्यांनी पर्यावरणासाठी म्हणून निश्चित केलेल्या लक्ष्याशी एआयचा वाढता वापर सुसंगत नाही. एकीकडे ऊर्जावापर कमी करणं आणि शाश्वत उर्जास्रोतांचा उपयोग करणं यासाठी त्यांनी नियोजन केलेलं होतं, तर दुसरीकडे एआयमुळे त्यांचा एकूण ऊर्जावापरच कित्येक पटींत वाढतो आहे. याचा एक परिणाम म्हणजे हे प्रकरण हाताबाहेर जायच्या आधीच मोठ्या कंपन्यांनी पुढाकार घेऊन स्वत:हून काही उपाय योजायला सुरुवात केली आहे. त्यातले काही : 

१. एआयच्या वापरावर मर्यादा घालणं आणि त्यासाठी तंत्रज्ञानालाच हाताशी घेणं

२. चॅटजीपीटी हे लार्ज लँग्वेज मॉडेल आहे. अशा लार्ज मॉडेल्सना जास्त डेटा आवश्यक असतो. त्यांचं ट्रेनिंगही खूप मोठ्या डेटा संचावर होतं. तुलनेने स्मॉल मॉडेल्स कमी ऊर्जा खर्च करतात. त्यांच्याकडून मिळणारी उत्तरं तितकीशी सुस्पष्ट किंवा अचूक नसली तरी काही ठिकाणी ती पुरेशी होतात. त्यामुळे अगदीच अत्यावश्यक असेल तिथेच लार्ज मॉडेल्सचा उपयोग करणं 

३. एआय अल्गॉरिदम अधिक कार्यक्षम करून त्यांचा ऊर्जावापर आटोक्यात ठेवणं. त्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान शोधणं, किंवा एआयकडूनच हे काम करून घेणं

४. एआय वापरून सध्याच्या ऊर्जानिर्मिती पद्धतींची कार्यक्षमता सुधारणं, शाश्वत ऊर्जास्रोतांचा वापर वाढवणं, आणि पर्यावरणावर भार होणार नाही असे नवीन उर्जास्रोत शोधणं  

५. एआय आणि संबंधित ऊर्जावापरासाठी विशिष्ट मोजमापं तयार करून नियमित मापन आणि त्यावरून सतत सुधारणा करत राहणं

नैतिक नियमांसाठी किंवा एआय आपल्या वरचढ होऊ नये म्हणून एआय वापरावर निर्बंध घालावेत अशी मागणी नेहमी होत असते. त्या पार्श्वभूमीवर एका निराळ्याच कारणाने एआय वापरावर मर्यादा येत आहेत हे लक्षवेधी आहे. 

 हेही वाचा - चाहूल नव्या वसाहतवादाची

काही आघाडीच्या कंपन्यांनी नवीन हरित डेटा सेंटर्स उभारण्यास सुरुवात केली आहे. ती सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, यासारख्या शाश्वत ऊर्जेवर चालतात. समुद्राखाली डेटा सेंटर्स उभारून शीतकरणाचा ऊर्जावापर कमी करण्याचे प्रयोग यशस्वी ठरले आहेत. यासारख्या वेगवेगळ्या मार्गांनी कार्बन-न्युट्रल होण्यासाठी, म्हणजे वातावरणात शून्य कार्बन जाईल यासाठी मायक्रोसॉफ्ट, गुगल यासारख्या मोठ्या कंपन्यांनी पर्याय अमलात आणले आहेत. त्याच जोडीला अधिक कार्यक्षम आणि कमी ऊर्जा वापरणाऱ्या संगणकीय चिप्सवर काम सुरू आहे. एज कंप्युटिंगसारख्या पद्धतीत डेटा क्लाऊडपर्यंत न पाठवता थेट डेटाच्या स्रोताजवळ प्रक्रिया केली जाते. यामुळे डेटाची देवाणघेवाण कमी होऊन त्यासाठी लागणाऱ्या ऊर्जेत बचत होते. अशा तंत्रज्ञानाला आता प्राधान्य दिलं जात आहे. 

वैयक्तिक आणि संस्थांच्या पातळीवर प्रयत्न सुरू ठेवले तरी एआयच्या पर्यावरणीय परिणामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने धोरणात्मक आखणीही आवश्यक आहे. सर्वांनी एकत्र येऊन एआयच्या प्रसारात ऊर्जावापर, पाणीवापर आणि कार्बन उत्सर्जन यांचं जागतिक प्रमाण निश्चित करता येईल. आपला देश कार्बन-न्यूट्रल करण्यासाठी डेटा सेंटर्स दुसऱ्या देशांमध्ये उभारण्यासारख्या फसव्या प्रवृत्तींनाही त्याने आळा बसेल.  

हरित टेक्नॉलॉजीसाठी सवलती देणं, एआय वापरावर मर्यादा आणणं, यासाठी काही देशांनी धोरणात्मक पावलं उचलली आहेत. युरोपियन युनियनने ग्रीन डील नियमावली वापरून २०५०पर्यंत कार्बन-न्यूट्रल होण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. त्यानुसार डेटा सेंटर्ससाठी कार्बन उत्सर्जन मर्यादा घातली आहे आणि २०३० अखेरीपर्यंत ही केंद्रं पूर्णपणे शाश्वत ऊर्जेवर चालली पाहिजेत, असे नियम आणले आहेत. भारतात डिजिटल इंडिया कार्यक्रमात हरित डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चरवर भर दिला जात असून नूतनीकरणीय ऊर्जेच्या वापरास प्रोत्साहन दिलं आहे. ही सर्व उद्दिष्टं पूर्ण करण्यासाठी एआयचीच मदत घेण्याचा मार्ग आपल्याला उपलब्ध आहे हे विशेष! 

एआय ही मानवी प्रगतीची मोठी झेप आहे यात शंका नाही. त्याचा वापर यापुढे अधिकाधिक वाढत जाणार हेही निर्विवाद आहे. पण पर्यावरणावर ताण आणणारी त्याची छुपी किंमत किती याचा विसर पडता कामा नये. ऊर्जा, पाणी, पर्यावरण आणि एआय यांचा संबंध इतका गुंतागुंतीचा आहे, की त्यांच्याकडे एकाच वेळी सजगपणे पाहिल्याशिवाय आता पर्याय नाही. हवामान बदल आणि इतर पर्यावरणीय समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर एआयचा वापर फक्त आवश्यक तितकाच हवा. त्याचे फायदे आणि दुष्परिणाम यामध्ये समतोल कसा साधायचा याबाबत जागरूकतेने निर्णय घ्यायला हवा. कारण शेवटी एआयकडे कितीही बुद्धिमत्ता आली तरी आपलं आणि पृथ्वीचं आरोग्य टिकवण्याची जबाबदारी मानवी बुद्धिमत्तेवरच आहे.

एआयच्या ऊर्जावापरात बचत करण्यासाठी आपण काय करू शकतो?
१. मजकूर किंवा चित्रं तयार करून देणारी चॅटजीपीटीसारखी साधनं सहज उपलब्ध असली तरी त्यांचा अनावश्यक वापर टाळणं
२. जिथे एआयची खरोखरीच गरज आहे तिथेच त्याचा वापर करणं
३. उपलब्ध आहे म्हणून क्लाउड किंवा ड्राइवमध्ये भरमसाठ फोटो, व्हिडिओ आणि इतर फाईल्स न साठवता त्या आपल्या लॅपटॉप किंवा पोर्टेबल ड्राइवमध्ये ठेवणं
४. फोटो, व्हिडिओ हे अति प्रमाणात फॉरवर्ड न करणं. अनेकजण नकळतपणे ही माहिती आपोआप क्लाउडमध्ये साठवत असतात. ते टाळणं
५. कार्बन-न्यूट्रल कंपन्यांच्या साधनांना प्राधान्य देणं

(अनुभव, सप्टेंबर २०२५च्या अंकातून साभार.)