२०१५ मध्ये केंद्र सरकारने ‘डिजिटल इंडिया’ हा उपक्रम सुरू केला. BharatNet, Make in India, आणि Unified Payments Interface (UPI) यासारख्या योजनांमुळे भारताने डिजिटल क्षेत्रात निश्चितच काही प्रमाणात प्रगती केली. आज भारतात ९५० दशलक्ष इंटरनेट वापरकर्ते आणि ६५० दशलक्ष स्मार्टफोन वापरकर्ते आहेत. हा डिजिटल इंडियाच्या आकडेवारीचा गाजावाजा सुरू असतानाच भारत सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाकडून (MoSPI) एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण नुकतंच जाहीर करण्यात आलं आहे, ते म्हणजे Comprehensive Modular Survey on Telecom (CMST) 2025. डिजिटल साक्षरतेचा अभाव, ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नसणं, डिजिटल वापरामधली विषमता अशी अनेक आव्हानं आपल्यासमोर आहेत.

१. डिजिटल साक्षरतेचा अभाव

भारतात १० पैकी ९ पुरुष आणि ५ पैकी ४ महिला वैयक्तिक कॉल करण्यासाठी किंवा इंटरनेटसाठी फोन वापरतात. पण ते मोबाईल त्यांच्या मालकीचे असतात का? तर ८४% पुरुष आणि ५६% महिलांकडेच स्वत:च्या फोनची मालकी असल्याचं दिसून आलं आहे. सहातली फक्त एक भारतीय व्यक्ती पक्कं इन्टरनेट कनेक्शन किंवा वायफाय वापरते. बाकी लोक मोबाईल नेटवर्कचाच वापर करतात. त्यातही घरातल्या महिला आणि शाळकरी मुलं दोघांमध्ये एकच फोन वापरण्याचं प्रमाणही बरंच आहे.

हे डिजिटल साक्षरतेचं प्रमाण ग्रामीण भागात खूपच कमी आहे. ग्रामीण भागातील ४३ टक्के महिला मोबाईल वापरत नाहीत. शिवाय माहिती आणि संचार तंत्रज्ञान (ICT) कौशल्यांमध्येही तिथे लिंगभेद असल्याचं दिसून येतं. ग्रामीण भारतातील जवळपास निम्म्या तरुण महिला (१५-२९ वयोगटातील) ईमेल वापरू शकत नाहीत, २१ टक्के महिला फाईल जोडून मेल पाठवू शकत नाहीत, २२ टक्के महिलांना कॉपी-पेस्ट फंक्शनचा वापर माहित नाही, ५० टक्के महिला ऑनलाइन बँकिंग व्यवहार करू शकत नाहीत आणि ७४ टक्के महिला प्रेझेंटेशन्स करू शकत नाहीत. ही झाली ग्रामीण महिलांची स्थिती.

एकुणातही परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही. १५ वर्षांवरील सर्व भारतीयांपैकी बहुसंख्य (५६ टक्के) लोक ईमेल सेवांचा वापर करू शकत नाहीत. महिलांमध्ये, जवळपास दोन-तृतीयांश (६४ टक्के) महिला ईमेल पाठवू किंवा प्राप्त करू शकत नाहीत. त्याचप्रमाणे, ऑनलाइन बँकिंगच्या वापरातही महिला पुरुषांपेक्षा २४ टक्क्यांनी मागे आहेत. बऱ्याचदा घरातील पुरुषांच्या देखरेखीखाली महिला मोबाईल वापरतात असं दिसून येतं.

२. अपुऱ्या पायाभूत सुविधा

भारतातील डिजिटल पायाभूत सुविधा अजूनही अपुऱ्या आहेत. ग्रामीण भागात विश्वासार्ह इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि वीज पुरवठ्याचा अभाव आहे. सुमारे ५५,००० गावांना अजूनही मोबाइल कनेक्टिव्हिटी नाही, कारण सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांसाठी अशा भागात गुंतवणूक करणं व्यावसायिकदृष्ट्या फायद्याचं नसतं. याशिवाय, भारतातील इंटरनेट गती आणि वाय-फाय हॉटस्पॉट्सची उपलब्धता इतर विकसित देशांच्या तुलनेत कमी आहे.

३. सायबर सुरक्षा धोके

डिजिटल सेवांचा विस्तार झाला तशी सायबर गुन्ह्यांमध्येही वाढ झाली आहे. भारतीय संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद पथकाच्या (CERT-In) रिपोर्टनुसार, २०१७ मध्ये ५३,११७ सायबर सुरक्षा घटना नोंदवल्या गेल्या होत्या. २०२३ मध्ये हा आकडा तेरा लाखापर्यंत पोहोचला होता. सायबर हल्ले, डेटा चोरी आणि ऑनलाइन फसवणूक यासारखे वाढते धोके डिजिटल इंडियाच्या प्रगतीमधले मोठे धोके आहेत. सध्या भारताला सुमारे एक दशलक्ष सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांची गरज आहे. परंतु त्यामानाने पुरवठा मात्र खूपच कमी आहे.

४. भाषिक अडथळे

भारतात २२ प्रमुख भाषा आणि १६०० हून अधिक बोलीभाषा आहेत. डिजिटल माध्यमातील बहुतांश मजकूर आणि अॅप्लिकेशन्स इंग्रजीत असतात. त्याने स्थानिक भाषा बोलणाऱ्यांना अडचण येते. स्थानिक भाषांमध्ये डिजिटल गोष्टी उपलब्ध नाहीत किंवा आहेत तिथे ते भाषांतर फारसं चांगलं नाही. त्यामुळे इंग्रजी न येणाऱ्या लोकांची पंचाईत होते.

५. आर्थिक अडथळे

स्मार्टफोन आणि इंटरनेट डेटा यांचा खर्च कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी परवडणारा नाही.

६. नियामक आणि धोरणात्मक आव्हानं

डिजिटल अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित होत आहे. पण त्या मानाने नियामक ढाचा तयार झालेला नाही. गोपनीयता राखणे, क्रिप्टोकरन्सी नियमन आणि डिजिटल प्लॅटफ़ॉर्मवरील कर आकारणी यांसारख्या मुद्द्यांवर अजूनी म्हणावी अशी स्पष्टता नाही.

८. ई-कचऱ्याचे व्यवस्थापन

डिजिटल उपकरणांच्या वाढत्या वापरामुळे ई-कचऱ्याचे प्रमाण वाढले आहे. २०१९ मध्ये भारताने ३.२ दशलक्ष टन ई-कचरा निर्माण केला. ई-कचऱ्याच्या व्यवस्थापनावरही लक्ष देणं आवश्यक आहे.

९. बदलाला विरोध

सरकारी कर्मचारी आणि नागरिकांमध्ये डिजिटल प्रक्रियांबद्दल उदासीनता किंवा बदलांना प्रतिकार दिसून येतो. ही परिस्थिती बदलली तरच नव्या तंत्रज्ञानाचा फायदा करून घेता येईल.

डिजिटल इंडिया उपक्रमाने भारताला डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने नेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेतच. परंतु, डिजिटल समावेशकतेच्या आसपासही आपण अजून पोचलेलो नाही. विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिक, आर्थिक-सामाजिक मागासवर्ग आणि महिलांच्या बाबतीत. (CMST) 2025 सारख्या अहवालातून समोर आलेलं वास्तव लक्षात घेऊन त्यातील आव्हानांना सामोरं जाण्याची उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. नाहीतर डिजिटल इंडियाचा नुसताच गाजावाजा आणि त्याच्या फायद्यांपासून मोठी जनता वंचित असंच व्हायचं!