भारतीय समाजात स्त्रियांची संख्या साधारणपणे पन्नास टक्क्यांच्या आसपास असली तरी त्यांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात दीर्घकाळ दुय्यम स्थान दिलं गेलं आहे. यामागे पुरुषप्रधान सामाजिक संरचना, परंपरा, धार्मिक-सांस्कृतिक बंधनं आणि संसाधनांवरील असमान हक्क अशी अनेक कारणं आहेत. १९व्या शतकापासून सामाजिक सुधारणांसाठी चळवळी सुरू झाल्या आणि त्यांनी या विषमतेला प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. पुढे स्वातंत्र्यलढ्यात स्त्रियांच्या सहभागामुळे त्यांची राजकीय जाणीवही विकसित झाली. महात्मा गांधींसारख्या नेत्यांनी स्त्रियांच्या राजकीय-सामाजिक सहभागाला जाणीवपूर्वक प्रोत्साहन दिलं. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर स्त्रियांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न अधिक ठळकपणे समोर आला. १९५० साली लागू झालेल्या संविधानाने सर्व नागरिकांना समान हक्क दिले असले तरी प्रत्यक्षात निवडणूक प्रक्रिया, पक्षीय संरचना आणि सामाजिक मानसिकता या सर्वच स्तरांवर पुरुषांचं वर्चस्व कायम होते. त्यामुळे राजकीय क्षेत्रात स्त्रियांचं प्रतिनिधित्व अत्यंत कमी राहिलं.

स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या दशकांत स्त्री आरक्षणाचा मुद्दा फारसा ठळक नव्हता, कारण त्या काळात राष्ट्रनिर्मितीचे व्यापक प्रश्न प्राधान्याने हाताळले जात होते. तथापि, १९७० नंतर स्त्रीवादी चळवळींनी वेग घेतला आणि स्त्रियांच्या राजकीय सक्षमीकरणाची मागणी जोर धरू लागली. विशेषतः १९७४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘Towards Equality’ अहवालाने स्त्रियांच्या दुय्यम स्थितीचे सखोल विश्लेषण करून सरकारचे लक्ष वेधले. या पार्श्वभूमीवर १९८० आणि १९९० च्या दशकात स्त्रियांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी ठोस उपाययोजनांची गरज अधोरेखित झाली. त्याच काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांसाठी आरक्षणाचा विचार पुढे आला. १९९२ मध्ये ७३ व्या घटना दुरुस्तीमुळे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि महानगरपालिका यांसारख्या स्थानिक संस्थांमध्ये किमान ३३ टक्के जागा स्त्रियांसाठी राखीव करण्यात आल्या. हे पाऊल भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातला एक महत्त्वाचा टप्पा ठरलं. लाखो स्त्रियांना प्रथमच सत्तेच्या प्रक्रियेत थेट सहभाग घेण्याची संधी मिळाली.

या घटनादुरुस्त्यांनंतर स्त्री आरक्षणाचा मुद्दा राष्ट्रीय स्तरावर, म्हणजेच संसद आणि विधानसभांमध्येही लागू करण्याची मागणी अधिक तीव्र झाली. १९९६ मध्ये प्रथमच लोकसभेत स्त्री आरक्षणाचं विधेयक सादर करण्यात आलं. या विधेयकानुसार संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये ३३ टक्के जागा स्त्रियांसाठी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव होता. परंतु हे विधेयक सुरुवातीपासूनच अत्यंत वादग्रस्त ठरलं. काही पक्षांनी याला पाठिंबा दिला, तर काहींनी ओबीसी आणि अल्पसंख्याक स्त्रियांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी करत याला विरोध केला. १९९६ ते २०१० दरम्यान हे विधेयक अनेक वेळा संसदेत मांडलं गेलं. परंतु प्रत्येक वेळी गोंधळ, विरोध आणि राजकीय मतभेदांमुळे ते मंजूर होऊ शकलं नाही. अखेर मनमोहन सिंग पंतप्रधान असण्याच्या काळात राज्यसभेत २०१० मध्ये हे विधेयक दोन-तृतीयांश बहुमताने मंजूर करण्यात आलं. ही एक ऐतिहासिक घटना होती. मात्र, लोकसभेमध्ये ते मंजूर झालं नाही. त्यामुळे त्याचं कायद्यात रूपांतर होऊ शकलं नाही. या संपूर्ण प्रक्रियेत संसदेतील चर्चांमध्ये राजकीय पक्षांतील अंतर्गत लोकशाही, सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्वाचं स्वरूप आणि स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाची खरी व्याप्ती असे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले.

हेही वाचा - श्रीलंकेतील 'लाडक्या बहिणीं'कडे येताहेत सत्तेची सूत्रं

दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणामुळे स्त्रियांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. स्त्रिया त्यांच्यावरच्या नेतृत्वाची जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडत असल्याचं अनेक अभ्यासांतून सिद्ध होत होतं. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावरही आरक्षणाची गरज अधिक अधोरेखित झाली. २०१४ नंतरच्या काळातही हा मुद्दा अधूनमधून चर्चेत राहिला, परंतु ठोस निर्णय घेतला गेला नाही. अखेर २०२३ मध्ये सरकारने महिला आरक्षण विधेयक पुन्हा एकदा संसदेत सादर केलं. यावेळी तो पासही झाला. परंतु त्याची अंमलबजावणी जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतरच होणार असल्याची अट त्यात अंतर्भूत केल्यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी काही काळासाठी पुढे ढकलली गेली.

या महिन्यात केंद्र सरकारने संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलवून तेच विधेयक मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या त्याच अटीसह पुन्हा एकदा लोकसभेत मांडलं. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय प्रगतिशील असला तरी त्याची अंमलबजावणी जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना पूर्ण झाल्यानंतरच करण्याची अट घालून सरकारने प्रत्यक्षात हा निर्णय आधीच पुढे ढकलला होता. यामुळे हा प्रश्न उपस्थित होतो की, सरकार खरोखरच महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध असेल तर २०१४ ते २०२३ या काळात कोणताही ठोस कायदा न करता अचानक २०२३ मध्येच हा विषय पुढे आणण्यामागे नेमकं कारण काय होतं?

या संदर्भात एक महत्त्वाची गोम अशी आहे की, महिला आरक्षण हा एक लोकप्रिय आणि नैतिकदृष्ट्या निर्विवाद मुद्दा असल्यामुळे त्याचा वापर मोठ्या आणि वादग्रस्त राजकीय बदलांना झाकण्यासाठी केला जाऊ शकतो. मतदारसंघ फेररचना ही प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील असते. कारण ती थेट लोकसभेतील जागांचं वाटप आणि त्यामुळे सत्तेचं संतुलन ठरवते. हे विधेयक पास झालं असतं तर लोकसंख्येच्या आधारे फेररचना झाली असती. त्यामुळे उत्तर भारतातील अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यांना जास्त जागा मिळाल्या असत्या, तर दक्षिणेकडील राज्यांना तुलनेने कमी प्रतिनिधित्व मिळालं असतं. त्याचा फायदा सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला मिळाला असता, हे उघड आहे.

हेही वाचा - देशातली बँक खाती वाढली, पण महिलांचा वाटा कमीच

दक्षिणेकडील अनेक राज्यांनी शिक्षण, आरोग्य आणि कुटुंब नियोजनाच्या माध्यमातून लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळवलं आहे. परिणामी त्यांची लोकसंख्या वाढ तुलनेने कमी राहिली आहे. परंतु लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांचं पुनर्विभाजन झालं तर या राज्यांना त्यांच्या प्रगतीची शिक्षा मिळण्यासारखं होईल. कारण त्यांच्या खासदारांची संख्या कमी झाली असती. याउलट, उत्तर भारतातील शिक्षणाचं प्रमाण कमी असलेल्या आणि अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळालं असतं. यामुळे ‘एक व्यक्ती, एक मत’ या तत्त्वाचा वरवर आदर राखला गेला असता, पण प्रत्यक्षात प्रगत राज्यांच्या राजकीय प्रभावात घट झाली असती. ही गोष्ट संघराज्यीय संतुलनासाठी धोकादायक ठरू शकते. महिला आरक्षणाचा वापर व्यापक राजकीय पुनर्रचनेसाठी एक ‘कव्हर’ म्हणून केला जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. कारण आधी जनगणना आणि मग फेररचना ही अट घालून सरकारनेच महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली होती. भारतात जनगणना आणि डिलिमिटेशन या प्रक्रिया राजकीयदृष्ट्या गुंतागुंतीच्या आणि वेळखाऊ असतात, त्यामुळे हा कायदा कागदावर मंजूर होऊनही प्रत्यक्षात लागू होण्यास अनेक वर्षं लागू शकतात. थोडक्यात या विधेयकाचा हेतू महिलांना तात्काळ प्रतिनिधित्व देण्याऐवजी कागदावर कायदा करून राजकीय श्रेय मिळवायचं, पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पुढे ढकलायची. शिवाय दरम्यान मतदारसंघ फेरररचना करून त्याचाही राजकीय फायदा करून घ्यायचा असं हे दुहेरी ‘घोषणात्मक राजकारण’ असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.

तसंच या विधेयकात ओबीसी आणि अल्पसंख्याक महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाचा अभाव हादेखील एक गंभीर मुद्दा होता. यामुळेच १९९० च्या दशकात समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दल यांनी मांडलेली ‘आरक्षणामध्ये आरक्षण’ ही मागणी आजही प्रासंगिक ठरते. महिलांच्या सर्व स्तरांपर्यंत सक्षमीकरण पोहोचवायचे असेल, तर केवळ एकसमान ३३ टक्के आरक्षण पुरेसं नाही, तर त्यामध्ये सामाजिक विविधतेचं प्रतिनिधित्वही आवश्यक आहे. अन्यथा, हा लाभ मुख्यतः राजकीयदृष्ट्या आधीच सक्षम असलेल्या गटांतील महिलांकडेच केंद्रित होण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत पाहता, महिला आरक्षणाचा मुद्दा नैतिकदृष्ट्या योग्य असला तरी त्याची अंमलबजावणी ज्या पद्धतीने आणि ज्या अटींसह केली गेली, त्यामागे स्पष्ट राजकीय गणित दडलेलं होतं. त्यामुळे या निर्णयाकडे केवळ ‘महिलांच्या हक्कांसाठी उचललेले ऐतिहासिक पाऊल’ म्हणून न पाहता, तो ‘सत्तेच्या रचनेत बदल घडवून आणण्याचा एक धोरणात्मक प्रयत्न’ म्हणूनही तपासून पाहणं आवश्यक आहे.

केंद्र सरकार खरोखरच महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याबाबत गंभीर असेल तर विद्यमान लोकसभा जागांमध्येच आरक्षण लागू करण्यापासून त्यांना कोणीही अडवू शकत नाही. त्यासाठी मतदारसंघांच्या फेररचनेची अट घालणं हा एक राजकीय डावपेच आहे. कारण फेररचना म्हणजे लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांचं पुनर्विभाजन. मतदारसंघांची फेररचना ही सहसा जनगणनेनंतरच केली जाते, जेणेकरून लोकसंख्येच्या वास्तव आकडेवारीनुसार प्रतिनिधित्व संतुलित राहील. परंतु एखाद्या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकारला जनगणनेशिवायही फेररचना करण्याचा अधिकार मिळत असेल, तर ते लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना धक्का देणारं ठरू शकतं. कारण आपल्यासाठी प्रतिकूल असलेल्या प्रदेशांतील मतदारसंघांची संख्या कमी करणं किंवा अनुकूल प्रदेशांतील वाढवणं आणि हा ‘प्रशासकीय निर्णय’ म्हणून सादर करता येणं सत्ताधारी पक्षाला सहज शक्य आहे. तोच या विधेयकातला छुपा धोका होता.

नारीशक्तीचा सन्मान हा केवळ घोषणांमध्ये न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत दिसायला हवा. परंतु जेव्हा त्यासाठी अटी अशा घातल्या जातात की ज्यामुळे अंमलबजावणी अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडते, तेव्हा त्या मागील हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उभं राहतं. यातून उद्भवणारा सर्वात मोठा धोका म्हणजे उत्तर-दक्षिण विभाजनाची शक्यता. आधीच आर्थिक, भाषिक आणि सांस्कृतिक पातळीवर काही प्रमाणात असलेली दरी जर राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या पातळीवरही वाढली तर त्याचे परिणाम दूरगामी असू शकतात. लोकशाहीची ताकद तिच्या समावेशकतेत असते. अन्यथा, नारीशक्तीच्या नावाखाली लोकशाहीच्या रचनेत मूलभूत बदल घडवून आणले जात असतील, तर त्याची किंमत संपूर्ण देशाला मोजावी लागू शकते. म्हणूनच हे विधेयक इंडिया आघाडीने एकजूट दाखवून नामंजूर केलं, हे देशातील लोकशाहीच्या सबलीकरणासाठी टाकलेलं महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.