इव्हीएमविषयीच्या संशयकल्लोळाने सध्या भारतीय समाजमनाचं अवकाश झाकोळलं आहे. परंतु हे काही पहिल्यांदाच घडत नाहीय. यापूर्वीही अनेकवेळा इव्हीएमविषयी शंका उपस्थित केल्या गेल्या आहेत. ही लढाई अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सुद्धा पोहोचली आहे. सामान्य माणसं, राजकारणी इव्हीएमविषयी काहीही म्हणोत, न्यायालय याविषयी काय म्हणतं, हे समजून घेण्याचा हा प्रयत्न

इव्हीएमविषयीच्या शंकांचे मुद्दे काय आहेत?

इव्हीएमविषयीच्या संशयकल्लोळाने सध्या भारतीय समाजमनाचं अवकाश झाकोळलं आहे. परंतु हे काही पहिल्यांदाच घडत नाहीय. यापूर्वीही अनेकवेळा इव्हीएमविषयी शंका उपस्थित केल्या गेल्या आहेत. एकीकडे ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचली आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्रातील मारकडवाडीसारखा अपवाद वगळता सर्वसामान्य माणसांनी यासंदर्भात काही ठोस मागणी केली आहे असं दिसत नाही. अर्थात काही सजग नागरिकांच्या संस्था, संघटना यांनी याबाबतीत काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्याला काही प्रमाणात प्रसिद्धीही मिळाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा अहवाल काय सांगतो?

यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली 'निवडणुकीवरील नागरिक आयोग अहवाल खंड पहिला' जानेवारी २०२१ मध्ये आला. ४७ पानांचा हा अहवाल म्हणजे काही सजग नागरिकांचा इव्हीएमविषयीच्या शंकांना भिडण्याचा एक खासगी प्रयत्न होता.

या अहवालात इव्हीएमच्या अनेक तांत्रिक बाबींचा ऊहापोह केला गेला आहे. उदा:

१) इव्हीएममध्ये मतनोंदणी होताना तांत्रिक पडताळणी शक्य नाही. त्यामुळे त्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो.

२) सध्या निवडणूक आयोगाकडून मतदानयंत्रांची यादृच्छिक (रँडम) पद्धतीने तपासणी होत असते. परंतु त्याचं प्रमाण अगदीच कमी आहे. त्यात वाढ होणं गरजेचं आहे.

३) इव्हीएममध्ये फेरफार करणं किंवा इंटरनेटच्या मदतीने त्याचा बेकायदेशीर पद्धतीने ताबा मिळवणं शक्य असल्याचे पुरावे सद्यःस्थितीत मिळालेले नाहीत हे खरं असलं तरी भविष्यात असं होऊच शकणार नाही अशी खात्री देता येणार नाही.

इव्हीएमविरुद्ध किती खटले? काय निकाल?

इव्हीएमबाबत अनेक खटल्यांमध्ये शंका उपस्थित केल्या गेल्या आहेत. सुब्रमण्यम स्वामी विरुध्द्व भारतीय निवडणूक आयोग (२०१३) या खटल्यात निवडणूक आयोगाने व्हीव्हीपॅट स्लिप यंत्रणेवर आक्षेप घेतला होता. परंतु न्यायालयाने या प्रक्रियेची पाठराखण करत या प्रक्रियेने मतदारांचा विश्वास वृद्धिंगत होईल असा विश्वास व्यक्त केला.

एन. चंद्राबाबू नायडू विरुद्ध भारतीय संघराज्य व इतर (२०१९) या खटल्यात पन्नास टक्के व्हीव्हीपॅट स्लिप्सची मोजणी करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. परंतु मतदारसंघातील पाच मतदानयंत्रांची यादृच्छिक (रँडम) पद्धतीने मोजणी केली जाईल असे निर्देश दिले गेले.

न्याय भूमी व इतर विरुद्ध भारतीय निवडणूक अयोग (२०१८) या खटल्यादरम्यान इव्हीएम बंद करून पुन्हा मतपत्रिकेवर मतदान घेण्यात यावं अशी मागणी केली गेली होती. परंतु त्याला न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला.

प्रकाश जोशी विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग (२०१७), टेक फॉर ऑल विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग (२०१९), मध्यप्रदेश जन विकास पक्ष विरुध्द्व भारतीय निवडणूक आयोग (२०२२) या खटल्यांदरम्यान इव्हीएममधील मतमोजणीसोबत व्हीव्हीपॅट स्लिप्सची शंभर टक्के मोजणी करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली. परंतु ती फेटाळण्यात आली.

कमल नाथ विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग (२०१९) या खटल्यात दहा टक्के व्हीव्हीपॅट स्लिप्सची मोजणी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तीही फेटाळण्यात आली.

सुनील अहया विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग (२०२३) खटल्यात सोर्स-कोडसंदर्भात निर्देश देण्याची मागणी केली गेली होती. परंतु यातील तांत्रिक बाबींवर निर्देश देण्यासाठी न्यायालय असमर्थ असल्याचं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजलेला खटला

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा एका खटल्याने साऱ्या भारताचं आणि आंतररराष्ट्रीय समुदायाचंही लक्ष वेधलं. तो खटला म्हणजे असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मस्‌ विरुध्द्व भारतीय निवडणूक आयोग (२०२४). या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्राच्या कार्यप्रणालीबाबत विस्तृतपणे उहापोह केला गेला.

या खटल्यात पुढे आलेल्या प्रमुख मागण्या अशा होत्या: १) इव्हीएमद्वारे घेण्यात येणारं मतदान बंद करून पुन्हा मतपत्रिकेवर मतदान घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत. किंवा २) मतदान झाल्यानंतर प्रत्येक मतदाराला व्हीव्हीपॅट स्लिप देण्यात यावी, किंवा ३) इव्हीएममधील मतमोजणीसोबत शंभर टक्के व्हीव्हीपॅट स्लिप सुद्धा मोजण्यात याव्यात.

या संदर्भात असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मस्‌च्या बाजूंनी असा युक्तीवाद केला गेला, की राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(अ) नुसार आपण ज्या उमेदवाराला मतदान केलंय ते त्याच उमेदवाराला गेलंय हे पाहण्याचा मतदाराला अधिकार आहे.

यावर, निवडणूक आयोगाचा युक्तीवाद असा होता, की सध्याच्या इव्हीएममध्ये मतदान केल्यानंतर सात सेकंदांसाठी काचेतून व्हीव्हीपॅट स्लिप दिसण्याची व्यवस्था आहे. त्या व्हीव्हीपॅट स्लिपवर ज्या उमेदवाराला मतदान केलं त्याचं नाव, अनुक्रमांक आणि चिन्ह यांचा उल्लेख असतो. त्यामुळे आपलं मतदान तपासण्याची व्यवस्था सद्यःस्थितीत अस्तित्वातच आहे. राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(अ)च्या मूलभूत अधिकारात बाधा येत नसल्याची मांडणी आयोगाने केली.

न्यायालयाचं म्हणणं असं पडलं, की मतदानानंतर त्या त्या मतदाराला व्हीव्हीपॅट स्लिप दिली तर गुप्त मतदानाच्या तत्वाला हरताळ फासला जाईल, काही समाजविघातक घटक याचा गैरफायदा घेऊ शकतात.

सर्वोच्च न्यायालयाने या इव्हीएम खटल्यात निकाल काय दिला?

२६ एप्रिल २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ५६ पानी निकालपत्र जाहीर केलं. इव्हीएमबाबतीत उपस्थित केलेले आक्षेप, तक्रारी या केवळ शंका, शक्याशक्यतांवर आधारित असून त्याला कसलाही ठोस आधार नसल्याचा त्यात निर्वाळा दिला. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना (विद्यमान सरन्यायाधीश) आणि न्यायमूर्ती दिबांकर दत्ता यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने एकमताने हा निकाल दिला. निकाल एकमताने दिला असला तरी दोन्ही न्यायमूर्तींनी आपले निकाल स्वतंत्रपणे लिहिले.

‘इव्हीएम कंट्रोल युनिटमध्ये बर्न मेमरीचा वापर करून त्यात फेरफार करायचा असेल तर ते इव्हीएम पुन्हा त्याच्या निर्मात्याकडे नेऊन त्याचं रिप्रोग्रॅमिंग करावं लागेल. सद्यःपरिस्थितीत असं करणं कुणालाही शक्य नाही,’ असं निकालात म्हटलेलं आहे. पुन्हा मतपत्रिकेवर मतदान घेणं म्हणजे कालचक्राची चाकं उलट्या दिशेला फिरवणं ठरेल, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

काही पाश्चिमात्य देशांमध्ये अजूनही मतपत्रिकेवर मतदान घेतलं जातं. पण तरीही भारतासारख्या खंडप्राय देशाने त्यांचं अनुकरण केलंच पाहिजे यासाठी कुठलंही सबळ कारण समोर दिसत नसल्याचंही न्यायालयाने अधोरेखित केलं आहे. अनुकरण करण्यापेक्षा एखादी नवीन गोष्ट आत्मसात करणारा आधुनिक देश म्हणून आपण स्वतःला का पाहू शकत नाही, असा प्रश्नही विशेतः न्यायमूर्ती दिबांकर दत्ता यांनी आपल्या स्वतंत्र निकालपत्रात विचारला आहे.

इव्हीएमविषयी आणखी एक नवीन याचिका

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर इव्हीएमबाबतीत शंका उरल्या नसतील असं वाटत असतानाच हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या काही उमेदवारांनी सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल केली आहे. इव्हीएमची सुरक्षितता अबाधित ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्देश द्यावेत अशी मागणी त्यात केली गेली आहे. ज्या खंडपीठाने यासंदर्भात अगोदर निर्णय दिला त्याच खंडपीठाने याबाबत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

दुसरीकडे भारताचा लोकशाही निर्देशांक दिवसेंदिवस घसरत चालल्‍याचं समोर येत असतं. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर 'द इकॉनॉमिस्ट ग्रुप लंडन’ने प्रसिद्ध केलेल्या जागतिक लोकशाही निर्देशांकाच्या क्रमवारीत भारत दहाव्या स्थानावरून एक्कावन्नाव्या स्थानावर गेल्याचं नमूद केलं आहे. क्रमवारीतील ही घसरण गंभीर आहे. स्वीडनमधल्या गोथेनबर्ग विद्यापीठातील व्ही-डेम संस्थेच्या 'लोकशाही अहवाल २०२०’मध्ये भारतीय लोकशाही प्रक्रियेविषयी गंभीर निरीक्षणं नोंदवली गेली आहेत.

या सगळ्याचा विचार करता सामान्य नागरिकाच्या मनातला इव्हीएमविषयीचा संशयकल्लोळ काही संपण्याची चिन्हं दिसत नाहीयेत.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर 'द इकॉनॉमिस्ट ग्रुप लंडन’ने प्रसिद्ध केलेल्या जागतिक लोकशाही निर्देशांकाच्या क्रमवारीत भारत दहाव्या स्थानावरून एक्कावन्नाव्या स्थानावर गेल्याचं नमूद केलं आहे. क्रमवारीतील ही घसरण गंभीर आहे. स्वीडनमधल्या गोथेनबर्ग विद्यापीठातील व्ही-डेम संस्थेच्या 'लोकशाही अहवाल २०२०’मध्ये भारतीय लोकशाही प्रक्रियेविषयी गंभीर निरीक्षणं नोंदवली गेली आहेत. जोसेफ स्टॅलिनची लोकशाही प्रक्रियेवरची एक टिप्पणी आहे. तो असं म्हणतो की, 'जे लोक मतदान करतात त्यांची मोजदाद महत्वाची नाही तर जे मतांची मोजणी करतात ते महत्वाचे असतात.'

जोसेफ स्टॅलिनची लोकशाही प्रक्रियेवरची एक टिप्पणी आहे. तो असं म्हणतो की, 'जे लोक मतदान करतात त्यांची मोजदाद महत्वाची नाही तर जे मतांची मोजणी करतात ते महत्वाचे असतात.'