आदिवासी समूहांसाठी ‘भाषा’ हा त्यांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक स्वायत्ततेसाठी अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. मात्र दुर्दैवाने, आज बहुतेक आदिवासी समाजांना आपल्या भाषिक अस्तित्वासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. याचं ताजं उदाहरण काही महिन्यांपूर्वी रायगड जिल्ह्यात दिसून आलं. तिथल्या एका तालुक्यातील अंगणवाडी उमेदवार निवडताना स्थानिक कातकरी, ठाकूर आदिवासी उमेदवारांना डावललं गेलं. अंगणवाडीतील आदिवासी मुलांच्या बोलीभाषेचा मुद्दा समोर आणला गेला तेव्हा प्रशासनातर्फे ‘त्या भाषेला लिपी नसण्याचं’ कारण दिलं गेलं.

आदिवासी आणि भाषा

सध्याच्या घडीला जगात बोलल्या जाणाऱ्या सुमारे ७,००० भाषांपैकी किमान ४३ टक्के भाषा लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. यापैकी बहुतेक भाषा आदिवासी समुदायांच्या आहेत. त्यांच्या संवर्धनासाठी ठोस पावलं उचलली गेली नाहीत, तर युनेस्कोच्या अंदाजानुसार या शतकाच्या अखेरीस सुमारे ३,००० आदिवासी भाषा पूर्णपणे लुप्त पावतील.

भाषांचा संघर्ष आणि त्यांच्या लुप्त होण्याची भीती यामागचं मुख्य कारण म्हणजे अनेक भाषांना शासकीय व सामाजिक मान्यता न मिळणं. भारतातील आदिवासी भाषांची परिस्थिती काही वेगळी नाही.

इथल्या सामाजिक आणि प्रशासकीय व्यवस्थांनी आदिवासींच्या भाषिक अस्मितेला सतत दुय्यम मानलं आणि दुर्लक्षित केलं. भाषेला सामाजिक व राजकीय मान्यता न मिळाल्यामुळे आणि भाषिक अपमानाच्या भीतीमुळे आज अनेक आदिवासींना नाईलाजाने आपल्या मातृभाषा सोडून परकी भाषा आत्मसात करावी लागते. पुढच्या पिढ्यांना असा अपमान सहन करावा लागू नये, भाषेच्या नावाने त्यांना हेटाळलं जाऊ नये, म्हणून अनेक आदिवासी पालक आपल्या मुलांना स्थानिक प्रस्थापित भाषा शिकण्यास भाग पाडतात. खरं तर ही त्यांची जाणीवपूर्वक केलेली ‘निवड’ नसून समाजव्यवस्थेत आपलं स्थान टिकवण्यासाठी केलेली तडजोड आहे.

महाराष्ट्रात व्यवस्थात्मक पातळीवर आदिवासी भाषांच्या बाबतील भूमिका अन्यायकारकच राहिलेली आहे. मागे राज्य सरकारने सर्व शासकीय कार्यालयांत मराठी भाषा सक्तीने वापरण्याचा निर्णय घेतला. तो महत्त्वाचा होताच. मात्र, संविधानिकदृष्ट्या शक्य असूनही अनुसूचित क्षेत्रांत राहणाऱ्या आदिवासी समाजाला त्या निर्णयातून कोणतीही सवलत दिली गेली नाही; त्यांच्यावर तो निर्णय लादण्यात आला. गडचिरोलीमधील गोंड समाजाने घटनात्मक चौकटीत राहून गोंडी भाषेत शाळा सुरू केली; मातृभाषा आणि पारंपरिक ज्ञानाचं संवर्धन करण्याचा प्रयत्न केला. तरी शासनव्यवस्थेने त्या उपक्रमाला ‘अवैध’ ठरवलं. अशा प्रकारची अनेक उदाहरणं आजही आपल्याला दिसून येतात.

भाषिक न्याय प्रस्थापित करणाऱ्या संविधानिक तरतुदी व कायदे अस्तित्वात आहेत, पण प्रशासकीय यंत्रणेला भाषिक आणि सामाजिक राजकारणाची समज नसल्यामुळे अशा कायद्यांची अंमलबजावणी समाजाच्या गरजांना केंद्रस्थानी ठेवून होताना दिसत नाही. केवळ लिखित चौकटीत अडकलेल्या कायदेशीर औपचारिकतावादामुळे (Legal Formalism) समाजाला अपेक्षित न्याय मिळत नाही.

रायगड जिल्ह्यातील कातकरी आणि ठाकूर या आदिवासी समाजावर होत असलेला अन्याय हा याच किचकट प्रकारातून उद्भवलेला आहे.

रायगडमधील आदिवासी भाषेला का डावललं जात आहे?

जानेवारी २०२५ मध्ये अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस पदासाठी भरतीप्रक्रिया सुरू झाली होती. रायगड जिल्ह्यातील सुधागड तालुक्यात तब्बल ४१ अंगणवाड्यांमध्ये या पदांसाठी जागा निघाल्या होत्या. यासाठी कातकरी आणि ठाकूर या आदिवासी समुदायांतील महिलांनीही मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल केले. मात्र, निकाल जाहीर झाला, तेव्हा आदिवासीबहुल अंगणवाड्यांमध्ये एकाही आदिवासी महिला उमेदवाराची निवड झालेली नव्हती.

आदिवासी भागात अंगणवाड्यांमध्ये आदिवासी भाषा बोलणाऱ्या स्थानिक उमेदवाराची निवड व्हावी, अशी स्पष्ट तरतूद शासन निर्णयात आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या २ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या निर्णयानुसार, एखाद्या अंगणवाडीत ५० टक्क्यांहून अधिक मुलं माडिया, गोंड, कोकणी, पावरा, कोरकू, भिल्लोरी, बंजारा यांसारख्या बोलीभाषा बोलणारी असतील, तर तिथे अशा भाषेचं ज्ञान असणाऱ्या उमेदवारांचीच नियुक्ती करावी, असं स्पष्टपणे नमूद केलेलं आहे.

रायगडमधील अनेक अंगणवाड्यांमध्ये आजही ५० टक्क्यांहून अधिक मुलं त्यांची स्थानिक आदिवासी भाषा बोलतात. मूल घरी ज्या भाषेत बोलतं, त्याच भाषेत ते अंगणवाडीत संवाद साधतं. जगभरातील शिक्षणतज्ज्ञांचं एकमत आहे, की बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुरुवातीचं शिक्षण मातृभाषेतच व्हावं. पण या पार्श्वभूमीवरही, रायगड जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल अंगणवाड्यांमध्ये स्थानिक आदिवासी महिलांऐवजी गैर-आदिवासी उमेदवारांची निवड करण्यात आली. या उमेदवारांना ना त्या विशिष्ट बोलीभाषेचं ज्ञान आहे, ना त्या समाजाच्या सांस्कृतिक जाणीवांचं भान आहे.

सदर शासन निर्णयात असंही नमूद केलं आहे, की जिल्ह्यातील ज्या अंगणवाडी केंद्रांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक मुलं मराठी भाषेव्यतिरिक्त इतर भाषेत बोलतात, त्यांची यादी जिल्हा प्रशासनाने आयुक्तांना पाठवणं आवश्यक आहे. रायगड जिल्ह्यात काथोडी, कातकरी, ठाकूर, ठाकर, कोळी महादेव, डोंगर कोळी हे प्रमुख आदिवासी समुदाय असून ते व्यवहारात त्यांच्या बोलीभाषाच वापरतात. त्यांच्या वस्त्यांमधील अंगणवाड्यांतील मुलंदेखील त्यांच्या मातृभाषेतच बोलतात. असं असूनही, जिल्हा प्रशासनाच्या मते अशी एकही अंगणवाडी अस्तित्वात नाही; म्हणून त्यांनी अद्याप ही यादी पाठवलेली नाही.

आधीच अंगणवाड्यांमध्ये वापरली जाणारी शैक्षणिक साधनं, भिंतीवरील चित्रं आणि पुस्तकं स्थानिक आदिवासी भाषेत किंवा त्यांच्या जीवनाशी निगडित नसतात. त्यातच सेविका आणि मदतनीस यांनाही त्या मुलांच्या मातृभाषेचं ज्ञान नसेल, तर बालकांच्या सर्वांगीण बौद्धिक, सामाजिक आणि भावनिक विकासावर गंभीर परिणाम होतो.

कायद्याच्या संकल्पनेला समाजाभिमुख पद्धतीने समजून घेण्याऐवजी केवळ कागदोपत्री औपचारिकता पूर्ण करण्याच्या नादात जर त्यामागील मूळ हेतूच बाजूला पडला, तर अशा कायदे व नियमांचा प्रत्यक्षात कोणताही उपयोग उरणार नाही. न्याय हे केवळ लिखित तत्त्व नसून, तो वास्तवात अनुभवता येणं महत्त्वाचं असतं- विशेषतः भाषिक आणि सांस्कृतिक अधिकारांप्रती संवेदनशील असलेल्या समुदायांसाठी. यात अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने संवेदनशीलता बाळगणं गरजेचं असतं.

या अन्यायाविरोधात स्थानिक आदिवासी समुदायाने जिल्हाधिकारी, बाल कल्याण विभाग आणि आदिवासी विकास मंत्री यांना निवेदनं दिली. परंतु कुणाकडूनही ठोस आणि सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. उलट एकच उत्तर मिळालं— “आम्ही भाषेच्या आधारावर भरती करत नाही. आणि जरी करायचं ठरवलं, तरी तुमच्या भाषेला लिपी नाही, त्यामुळे नियुक्ती शक्य नाही.” लिपि नसलेल्या भाषांचा उल्लेख शासन निर्णयात केलेला असताना ही भाषा-आधारित नकारात्मकता म्हणजे केवळ शासन निर्णयाचं उल्लंघन नाही, तर संविधानाने आदिवासी समाजासाठी निर्माण केलेल्या भाषिक न्यायाच्या तत्त्वालाही सरळ विरोध करणं आहे.

रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी समाज आता या सांस्कृतिक अधिकाराच्या न्यायासाठी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याच्या तयारीत आहे. स्थानिक नेतृत्व, सामाजिक कार्यकर्ते आणि संवेदनशील वकील यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा लढा केवळ एका जिल्ह्यापुरता मर्यादित न राहता, आदिवासी भाषिक हक्कांसाठी उभ्या असलेल्या व्यापक चळवळीचं रूप घेऊ शकेल. माझ्या माध्यमातून नुकतीच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड यांना कायदेशीर नोटिस पाठवली गेली आहे. या लढ्यात स्थानिक आदिवासींना कायदेशीर पातळीवर सहकार्य करण्याची संधी मला मिळत आहे, याचा मला विशेष अभिमान वाटतो. हा लढा केवळ नियुक्तीचा नाही, तर आदिवासी अस्मिता, भाषा आणि संविधानिक हक्कांची पुनःप्रस्थापना करण्यासाठीचा आहे.

भारतीय संविधान आणि आदिवासी भाषिक न्याय

संविधान अंमल करणाऱ्या यंत्रणेला अद्याप संविधानाला अपेक्षित आदिवासी विकास उमजलेला नाही. संविधानात भाषिक न्यायाची कल्पना ही भाषेच्या माध्यमातून त्या समाजाच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणाशी जोडलेली आहे. संविधानाच्या विविध तरतुदींमध्ये भाषेच्या संरक्षणाचा आणि संवर्धनाचा स्पष्ट उल्लेख आहे. शिक्षणाच्या संदर्भात पाहिलं, तर प्राथमिक शिक्षण हे बालकाच्या मातृभाषेत असावं, असा स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद ३५० (अ) मध्ये दिसतो. आदिवासी भागातील बालकांना त्यांच्या बोलीभाषेत शिक्षण मिळणं हे त्यांच्या बौद्धिक व भावनिक विकासासाठी आवश्यक मानलं गेलं आहे. केवळ शिक्षणापुरतंच नाही, तर प्रशासनामार्फत केल्या जाणाऱ्या संवादात देखील त्यांच्या भाषेचा मान राखला जावा, अशी अपेक्षा अनुच्छेद ३५० मध्ये दिसून येते. आदिवासी नागरिकांना त्यांच्या भाषेत निवेदन देण्याचा व त्यांचं म्हणणं मांडण्याचा अधिकार संविधानाने मान्य केला आहे.

घटनात्मक अल्पसंख्याक म्हणून आदिवासी समुदायाला त्यांची भाषा, लिपी आणि संस्कृती जपण्याचा अधिकार अनुच्छेद २९ व ३० अंतर्गत मिळतो. या तरतुदींमुळे त्यांना त्यांच्या भाषेत शैक्षणिक संस्था चालवण्याचाही अधिकार प्राप्त होतो. म्हणजेच, आदिवासी समाजाला त्यांच्या भाषेतून शिक्षण देणाऱ्या संस्थांची उभारणी व संचालन करता येईल, आणि राज्य सरकारने यासाठी अडथळा निर्माण करणं हा अधिकारभंग ठरेल. ८ व्या अनुसूचीमध्ये काही आदिवासी भाषांचा समावेश आहे, पण आजही अनेक स्थानिक बोलीभाषांना मान्यता मिळालेली नाही. भारतात सुमारे ३०-४० लाख गोंडीभाषिक राहतात. पण आठव्या अनुसूचीत मान्यता मिळालेल्या २२ भाषांमध्ये गोंडीचा समावेश नाही.

रायगड जिल्ह्यात भाषिक आणि सांस्कृतिक अन्याय भोगणारा कातकरी आदिवासी समाज हा भारत सरकारने मानलेल्या ७५ ‘आदिम जमातीं’ पैकी (Particularly Vulnerable Tribal Groups) एक आहे. भारतातील अनुसूचित जमातींमधील सर्वाधिक वंचित असलेले समूह म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यामुळे त्यांचा समाजाभिमुख विकास साधणं ही शासनाची जबाबदारी आहे. कातकरी समाजाचं शिक्षणाचं प्रमाण फार कमी आहे, मूलभूत हक्कांपासून ते वंचित आहेत आणि मुख्य म्हणवून घेणाऱ्या प्रवाहाशी त्यांचा संपर्क खूपच तोकडा आहे. ‘आदिम जमाती’ हे केवळ या समाजाला दिलेलं लेबल नाही, तर त्या समाजाच्या ऐतिहासिक व सामाजिक शोषणाचं, तसंच त्यांच्या सांस्कृतिक अस्तित्वाला झालेल्या हानीचं शासनाकडून घेतलेलं एक प्रकारचं औपचारिक कबुलीपत्र आहे. म्हणून आपसूक या समुदायांसाठी त्यांच्या भाषेचं रक्षण आणि त्यांना त्यांच्या भाषेतच सेवा देणं ही शासनाची सांविधानिक जबाबदारी आहे.

म्हणूनच, कोणत्याही राज्य शासनाने केवळ प्रचलित किंवा प्रस्थापित भाषेच्या आधारे धोरणं ठरवून आदिवासी भाषांना नजरेआड करणं, हे संविधानाच्या तत्त्वांच्या विरोधात ठरतं. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, आदिवासी भाषिक न्याय म्हणजे त्यांना त्यांच्या मातृभाषेत शिक्षण, शासकीय संवाद व सांस्कृतिक अभिव्यक्तीच्या संधी मिळणं होय.

आदिवासी भाषिक हक्क आणि आंतरराष्ट्रीय कायदे

आंतरराष्ट्रीय कायदे प्रत्येक राष्ट्राला त्यांच्या अंतर्गत कायद्यांत व धोरणांत मूलभूत बदल घडवण्यास भाग पाडणारी एक नैतिक आणि राजकीय बांधिलकी निर्माण करतात. विशेषतः भाषिक व सांस्कृतिक विविधतेच्या रक्षणासाठी हे कायदे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांत भाषिक हक्कांचं रक्षण हे आदिवासींच्या व्यापक हक्कांचा अविभाज्य भाग मानलं गेलं आहे.

२००७ मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेने स्वीकारलेला ‘आदिवासी जनतेच्या हक्कांबाबतचा जाहीरनामा’ (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples – UNDRIP) हा आदिवासींच्या भाषिक हक्कांसाठी एक मैलाचा दगड ठरला आहे. भारताने या जाहीरनाम्याला पाठिंबा दिला असला तरी तो बंधनकारक नसल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी मुख्यतः देशाच्या राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून असते. या जाहीरनाम्यानुसार, आदिवासी लोकांना त्यांच्या भाषेत शिक्षण मिळण्याचा, माध्यमवृत्तीत सहभाग मिळण्याचा आणि स्वतःच्या भाषेचा जाहीरपणे व सामाजिक जीवनात वापर करण्याचा अधिकार आहे. त्या भाषांचं संवर्धन करणं, त्यांना प्रोत्साहन देणं आणि त्यांचा वापर सुनिश्चित करणं ही जबाबदारी संबंधित सरकारांवर टाकली गेली आहे.

भारताने १९५७ मध्ये ILO करार क्र. १०७ वर स्वाक्षरी केली आहे, जो आदिवासी व पारंपरिक लोकांच्या हक्कांसंबंधी आहे. या करारात आदिवासींच्या शिक्षणाशी संबंधित कलमांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केलं आहे, की त्यांच्या मातृभाषेत प्राथमिक शिक्षण दिलं गेलं पाहिजे आणि त्यांच्या भाषेचा व संस्कृतीचा आदर राखला गेला पाहिजे. यानंतरचा सुधारित आणि अधिक प्रगत करार – ILO १६९ – जो आदिवासींच्या सशक्त सहभागावर आणि स्वशासनावर भर देतो, तो भारताने अद्याप स्वीकारलेला नाही. यामागे भारत सरकारचं हे मत आहे, की भारतात ‘Indigenous’ असा शब्द वापरणं गैरप्रासंगिक आहे, कारण भारतातील सगळेच लोक मूळनिवासी आहेत. या चुकीच्या भूमिकेमुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील स्वायत्ततेच्या अधिकारासारख्या अनेक विशेषाधिकारांपासून व संकल्पनांपासून भारतातील आदिवासी समाज वंचित राहतो.

समाज आणि शासकीय व्यवस्थेची भाषिक न्यायाबाबतची जबाबदारी

आदिवासी समाजाला संविधानात दिलेली स्वतंत्र ओळख आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठीच्या विशेष तरतुदी संविधानाने मान्य केल्या आहेत. मात्र या तरतुदींचा अर्थ संवेदनशीलतेने आणि आदिवासी समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक वास्तवाच्या दृष्टिकोनातून समजून घेण्यात शासनव्यवस्था आजही अपयशी ठरते, असं दिसून येतं. भाषिक न्याय तर दूरच, गेल्या ७५ वर्षांत त्यांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांसाठीच संघर्ष करावा लागत आहे. राज्यात त्यांच्यासाठी राखीव असलेल्या निधीचा गैरवापर केला जातो; त्यांच्या वनहक्कांची पायमल्ली करून मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या परवानगीशिवाय उत्खनन केलं जातं; त्यांच्या भागातील शाळा बंद केल्या जातात; त्यांच्या परंपरा आणि सांस्कृतिक संवर्धनाच्या उपक्रमांना अवैध ठरवलं जातं; त्यांच्यापर्यंत अद्याप मुबलक आरोग्य सुविधा देखील पोहोचलेल्या नाहीत. अशा असंख्य समस्यांचा सामना त्यांना रोज करावा लागत आहे. यात त्यांना अपेक्षित विकासाच्या दृष्टिकोनाला व्यवस्थेने पूर्णपणे बगल दिली आहे.

यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेली भूमिका महत्वाची ठरते. त्यांच्या मते सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही हाच राजकीय लोकशाहीचा खरा पाया आहे; तो मजबूत नसेल, तर राजकीय लोकशाहीला काही अर्थ उरत नाही. आज एखाद्या समाजाचं इतक्या मोठ्या प्रमाणात सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक शोषण होत असेल, तर आपण देशातील लोकशाही खरोखरच मजबूत असल्याचा दावा कसा करू शकतो? फक्त प्रभावी कायदे आणि नियम करून लोकशाही टिकून राहत नाही. लोकशाही ही केवळ शासन चालवण्यासाठीची एक यंत्रणा नसून, ती एक मूल्यप्रणाली आहे. ती अंगीकारली जायला हवी; आचरणात आणायला हवी.

संविधान सभेच्या आपल्या शेवटच्या भाषणात बाबासाहेबांनी संवैधानिक नैतिकतेच्या रुजवणुकीबाबत बोलताना स्पष्ट केलं आहे, की भारतातील लोकशाही ही अलोकशाहीवादी मातीवर पांघरलेली एक चादर आहे. हजारो वर्षांच्या जातिव्यवस्थेच्या आणि शोषणाच्या विळख्यामुळे ही माती असमतावादी आणि अलोकशाहीवादी झाली. तिला सक्षम करण्याऐवजी इथल्या शोषितांचं दमन करून आणि त्यांना असमानतेची वागणूक देत संविधानाला अपेक्षित लोकशाहीचं स्वप्न कधीच साकार होऊ शकणार नाही. सक्षम राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी सर्वप्रथम सामाजिक आणि आर्थिक विषमता दूर करणं अनिवार्य आहे.

या परिस्थितीत संविधानाने शासनावर सोपवलेल्या जबाबदाऱ्या गांभीर्याने पार पाडल्या जाव्यात, याची वारंवार जाणीव करून देण्यासाठी इतर सर्व समाजघटकांनी सहवेदनेने आदिवासी समाजासोबत उभं राहणं अत्यावश्यक आहे. महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आणि भाषिक अस्मिता टिकवण्यासाठी मराठी माणसाने लढा उभारला, तो महत्त्वाचा होता. कारण कोणत्याही भाषेची सक्ती ही मूळ भाषिकांच्या सामाजिक व राजकीय अस्तित्वावर आघात करते. हेच तत्त्व आदिवासी भाषांनाही लागू होतं हे आपण समजून घेतलं पाहिजे.

म्हणूनच आदिवासी समाजाच्या स्वायत्ततेचा आदर राखत, मराठी माणसाने त्यांच्या भाषासंवर्धनासाठी शासनाला प्रश्न विचारणं गरजेचं आहे. आदिवासींच्या भाषा व संस्कृतीचं महत्त्व ओळखून त्यांना आत्मसन्मान मिळवून देण्यासाठी साथ दिली पाहिजे. आज आपण या जबाबदारीपासून दूर राहू शकत नाही. आदिवासी भाषांचं संरक्षण आणि संवर्धन ही शासनाचीच जबाबदारी असली, तरी समाजानेही आपली नैतिक भूमिका ओळखून ती पार पाडली पाहिजे. हेच महाराष्ट्राच्या वैभवाचं खरं प्रतीक ठरेल.

भारतीय समाज म्हणून भारताला एकसंध ठेवण्यासाठी स्वतःच्या भाषेचा सन्मान राखतानाच इतर भाषांच्या अस्मितेला देखील तितकंच महत्त्व द्यायला हवं. लुप्त होण्याचा धोका असलेल्या आदिवासी भाषांना वाचवण्यासाठी त्यांच्यासोबत उभं राहणं ही आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे.

भाषा ही समाजाच्या सामूहिक स्मृतीचा अविभाज्य भाग असते. एखादी भाषा नष्ट झाली की त्या समाजाचा इतिहास, संस्कृती आणि ज्ञानसंपदा हरवते. म्हणूनच भाषिक न्याय ही प्रत्येक नागरिकाची नैतिक जबाबदारी आहे. भाषांमधील समानता आणि विविधतेचा सन्मान करणारा समाजच खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचा पाया अधिक भक्कम करू शकतो.