मासिक पाळीतील आरोग्य आणि स्वच्छता हा आरोग्याचा मुद्दा आहेच. पण संविधानातील कलम २१ (जगण्याचा अधिकार) आणि कलम २१-अ (शिक्षणाचा अधिकार)नुसार तो मुलभूत अधिकारही आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालात म्हटलं आहे.

जगण्याचा अधिकार म्हणजे केवळ श्वास घेणं नव्हे. जगण्याच्या अधिकारात 'सन्मानाने जगणं' सुद्धा येतं. एखाद्या मुलीला किंवा महिलेला मासिक पाळीच्या काळात स्वच्छतेच्या साधनांच्या अभावामुळे, समाजातील चुकीच्या समजुतींमुळे लाजिरवाणं वाटत असेल तर हे तिच्या सन्मानाचं उल्लंघन आहे. सुरक्षित मासिक पाळी व्यवस्थापन हे महिलांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी अनिवार्य आहे आणि त्यामुळेच तो त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

आपल्याकडे मुलींच्या शाळागळतीमागे मासिक पाळी हे प्रमुख कारण आहे. जवळपास ८८ टक्के मुलींकडे सॅनिटरी पॅड्स किंवा अन्य चांगली पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध नाही. ती असतील तरी बदलण्यासाठी जागा नसते. अनेक शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहं नाहीत. याशिवाय मासिक पाळीच्या काळात समाजात न वावरता बाजूला बसण्याची प्रथाही अजून अनेक ठिकाणी अवलंबली जाते. याचा परिणाम म्हणून अनेक मुली दर महिन्याला मासिक पाळीच्या काळात ५-६ दिवस शाळा बुडवतात. त्यातून त्यांचा अभ्यास बुडतो. पुढे हळूहळू त्या शिक्षणातून पूर्णपणे बाहेर फेकल्या जातात.

हेही वाचा - इथे सॅनिटरी कचऱ्याबाबत ‘बदलाव’ घडत आहे....

या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल महत्त्वाचा ठरतो. हा निकाल केवळ कागदावरच राहू नये म्हणून निकालात अंमलबजावणीची तरतूदही करण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केला आहे.

- न्यायालयाने केंद्र सरकारला 'नॅशनल मेन्स्ट्रुअल हायजीन पॉलिसी'ला अंतिम रूप देण्याचे आदेश दिले आहेत. या धोरणानुसार सर्व राज्यांसाठी समान नियम असतील. या विषयावर जनजागृती करण्यासाठी विशेष निधी दिला जावा, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

- न्यायालयाने शाळांच्या पायाभूत सुविधांबाबत कडक निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार सहावी ते बारावीपर्यंतच्या सर्व सरकारी, अनुदानित आणि खाजगी शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र आणि खासगी स्वच्छतागृहं असणं अनिवार्य आहे. या स्वच्छतागृहांमध्ये नळाद्वारे स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा आणि साबणाची व्यवस्था असली पाहिजे. वापरलेल्या पॅड्सची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रत्येक शाळेत 'इन्सिनेरेटर्स' बसवले जावेत असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

- आर्थिकदृष्ट्या सॅनिटरी पॅड्स परवडत नाही म्हणून कोणतीही मुलगी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी सरकारी शाळांमधील मुलींना सॅनिटरी नॅपकिन्स मोफत दिले जावेत. त्यातही शाळांमध्ये 'पॅड व्हेंडिंग मशिन' बसवण्यावर भर दिला जावा, जेणेकरून मुलींना कुणाकडेही ते पॅड मागावे लागणार नाहीत.

सर्व राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आपापल्या भागातील शाळांमध्ये या सुविधा किती प्रमाणात उपलब्ध आहेत, याचा सविस्तर अहवाल न्यायालयात सादर करायचा आहे. केवळ घोषणा करून उपयोग नाही, तर प्रत्यक्ष जमिनीवर काय काम झालंय याचा हिशोबच न्यायालयाने मागितला आहे.

हेही वाचा - समाजपुरुषाच्या वर्मी लागलेली गोळी

या व्यवस्थेशिवाय दुसरी एक गंभीर समस्या आहे ती सामाजिक समजुतींची. त्यासाठी न्यायालयाने मासिक पाळीसंदर्भातील 'शिक्षणा'वरही भर दिला आहे. मासिक पाळीभोवती असलेल्या सामाजिक प्रथा आजही महिलांच्या प्रगतीत अडथळा ठरतात. आजही अनेक ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये मासिक पाळीला अशुद्ध मानलं जातं. या काळात महिलांना धार्मिक कार्य, स्वयंपाकघर किंवा सामाजिक कार्यक्रमांपासून लांब ठेवलं जातं.

त्यासाठीही न्यायालयाने या निकालात सूचना दिल्या आहेत. मासिक पाळीबद्दल समाजात असलेले गैरसमज आणि कलंकभावना दूर करण्यासाठी शाळांमध्ये शिक्षणाचे कार्यक्रम आयोजित करावेत, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. मुलींना त्यांच्या शरीरात होणाऱ्या बदलांबद्दल योग्य शास्त्रीय माहिती असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे त्यांच्या मनातील अंधश्रद्धा आणि भीती दूर होईल. तसंच हे शिक्षण केवळ मुलींनाच नाही, तर मुलग्यांनाही दिलं जावं असं निकालात म्हटलं आहे. तरच शाळेतील शिक्षक, वडील, भाऊ आणि पुरुष सहकाऱ्यांमध्ये या विषयाबद्दल संवेदनशीलता निर्माण होऊ शकेल, असं न्यायालयाने या निकालात नमूद केलं आहे.

अर्थात कागदावरच्या या योजना खेडोपाड्यातील शाळेपर्यंत पोहोचवणं हे मोठं आव्हानच आहे. शिवाय केवळ स्वच्छतागृहं बांधून चालणार नाही, तर त्यांची नियमितपणे देखभाल करण्यासाठी यंत्रणा उभारावी लागेल. राज्यांनी यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करणं अपेक्षित आहे.

मासिक पाळीच्या काळातील आरोग्याला मुलभूत अधिकार म्हणणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल तर आलाय. त्याची अंमलबजावणी होऊन मुलींना त्याचा प्रत्यक्ष फायदा मिळतो का आणि कधी ते बघायचं.