गेल्या आठवड्यात आपण पश्चिम सीमेवर पाकिस्तानप्रणित दहशतवाद्यांच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यात गुंतलेलो असताना चीनने पुन्हा एकदा ईशान्येकडील सीमेवर कुरापत काढली. चीनच्या सिव्हिल अफेअर्स मंत्रालयाने अरुणाचलमधील २७ ठिकाणांची चिनी नावं जाहीर करून त्यांच्यावर आपला अधिकार असल्याचा दावा केला आहे.

एकीकडे चीन पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रं, पाकव्याप्त काश्मीरमधील पायाभूत सुविधांसाठी निधी, एवढंच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राजनैतिक पाठबळही पुरवत आहे. तर दुसरीकडे त्याचवेळी सातत्याने अरुणाचल प्रदेशवर दावाही सांगत आहे. मात्र यावेळी भारत-पाकिस्तानमध्ये युद्धसदृश स्थिती निर्माण झालेली असताना चीनने केलेली ही आगळीक अधिक गंभीर मानली जात आहे.

अरुणाचल प्रदेशावर चीन सातत्याने आपला दावा सांगत आला आहे. चिनी भाषेत अरुणाचलचा उल्लेख ते ‘झांगनान’ म्हणजे दक्षिण तिबेट असा करतात. १९६२च्या युद्धात चीनने अरुणाचलच्या काही भागावर अतिक्रमण केलं होतं. पण त्यानंतर लगेच आपणहूनच त्यांनी माघार घेतली. तेव्हापासून वेळोवेळी अरुणाचलवर आपला ताबा सांगत चीनने आगळिकी केल्या आहेत. अरुणाचलमधल्या भूभागांची चिनी नावं जाहीर करत राहणं हा त्या खेळीचाच एक भाग मानला जातो. शांतपणे आणि टप्प्याटप्प्याने शत्रूच्या भूभागावर अतिक्रमण करण्याच्या किंवा या प्रकरणात ताबा सांगण्याच्या डावपेचांना ‘सलामी स्लायसिंग’ असं म्हटलं जातं.

१४ एप्रिल २०१७ मध्ये चीनच्या सिव्हिल अफेअर्स मंत्रालयाने अरुणाचल प्रदेशातील सहा ठिकाणांच्या चिनी नावांची यादी जाहीर केली होती. त्यात तवांग, क्रा-दादी, सियांग, पश्चिम सियांग आदी महत्त्वाची ठिकाणं होती. त्यानंतर चार वर्षांनी डिसेंबर २०२१ मध्ये चीनने याच पद्धतीने १५ नावांची यादी जाहीर केली. त्यात सहा रहिवासी प्रांतांसह चार पर्वत, चार खिंडी आणि दोन नद्यांचा समावेश होता. एप्रिल २०२३ मध्ये आणि गेल्या वर्षीही चीनने अनुक्रमे ११ आणि ३० नावांची यादी जाहीर केली होती. गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या यादीत अरुणाचलची राजधानी इटानगरच्या जवळच्या एका गावाचाही उल्लेख होता. अर्थातच आपण दरवेळी हे दावे फेटाळत आलो आहोत.

यावेळी भारत-पाकिस्तान संघर्ष ऐन भरात असताना चीनने अरुणाचलमधल्या २७ ठिकाणांवर दावा जाहीर केला आहे. यावेळेच्या चीनच्या यादीमध्ये १५ पर्वत, चार खिंडी, दोन नद्या, एक तळं आणि पाच रहिवासी प्रांतांचा समावेश आहे. याही वेळी भारताच्या परराष्ट्र खात्याने ताबडतोब हा दावा फेटाळून ‘अरुणाचल हा भारताचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि राहील’, असं ठणकावून सांगितलं आहे. ‘चीनच्या या खोट्या आणि बाष्कळ दाव्यांना कधीही आंतराराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळालेली नाही’, हेही आपण पुन्हा एकदा अधोरेखित केलं आहे.

भारत आणि चीनमधील सीमावादाला जुना इतिहास आहे. आपल्यावर ब्रिटिशांचं राज्य होतं तेव्हापासून हा संघर्ष चालत आला आहे. उत्तरेला काश्मीरमधील अक्साई चीन आणि ईशान्येत अरुणाचल प्रदेश या दोन ठिकाणच्या सीमांबाबत प्रामुख्याने हे वाद आहेत. त्यापैकी अक्साई चीन हा भारताचा भूभाग चीनने १९६२च्या युद्धापासून बळकावलेला आहे, तर अरुणाचल प्रदेश आपल्या ताब्यात असला तरी चीन सातत्याने त्यावर दावा सांगत आला आहे. तिबेटमधील अरुणाचलच्या सीमेलगतच्या भागांमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनने अनेक प्रकारे आपला हस्तक्षेप वाढवत नेला आहे. लष्करी आणि इतर वापरासाठीही रस्ते, पूल बांधणं, सीमाभागातील खेड्यांमध्ये वस्ती वाढवत नेणं, तिथे फाइव्ह-जी नेटवर्कसह इतर अनेक आधुनिक सोई-सुविधा पुरवणं, तिथल्या नद्यांवर धरणं, तसंच जलविद्युत प्रकल्प बांधणं असे उद्योग चीनने आरंभले आहेत. उदाहरण द्यायचं तर १९५९ साली तिबेटमध्ये फक्त ७,३०० किलोमीटरचे रस्ते होते. २०२२च्या सुरुवातीलाच तिथल्य़ा रस्त्यांचं जाळं १,२०,००० किलोमीटवर जाऊन पोहोचलं आहे. दर दिवशी पाच किलोमीटर अशा वेगाने चीन तिबेटमध्ये रस्ते बांधत असल्याचा अंदाज आहे. तिबेटमधून वाहणाऱ्या यारलुंग झांगपो नदीवर (आपल्या ब्रह्मपुत्रचं तिबेटमधील नाव) अरुणाचलजवळच जगातील सर्वात मोठं धरण आणि जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याला हिरवा कंदिल दाखवल्याचं नुकतंच चीनने जाहीर केलं आहे.

हेही वाचा- तिबेटमधील प्रस्तावित सुपरडॅम – चीनचं भारताविरोधातलं जलअस्त्र?

दुसरीकडे, तिबेट आणि अरुणाचलमधील सीमाभागातील लोकांमध्ये घट्ट सांस्कृतिक बंध आहेत. ऐंशीच्या दशकापर्यंत या दोन भागांमध्ये एकमेकांशी लग्नंही होत असत. त्याचा फायदाही चीन घेत आला आहे. तिबेटमध्ये सीमाभागात झालेल्या सोई-सुविधांच्या तुलनेत अरुणाचलमध्ये रस्ते, वीज, इंटरनेट, शाळा, दवाखाने अशा सर्वच सुविधांचा अभाव असल्याने लोकांचा तिकडे ओढा असतो. त्यामुळेच चीनला शह देण्यासाठी अरुणाचलमध्ये पायाभूत सविधांवर भर देण्याची गरज बोलून दाखवली जात असते.

थोडक्यात, चीनने अरुणाचलमध्ये प्रत्यक्ष अतिक्रमण केलं नसलं तरी अशा इतर कारवायांमुळे पाकिस्तानच्या सीमेप्रमाणेच अरुणाचलमध्येही कायमस्वरूपी सतर्क राहण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असं मानलं जातंय. चीनची लष्करी आणि आर्थिक ताकद भारतापेक्षा बरीच जास्त असल्याने चीनप्रश्न कसा हाताळायचा हा आपल्यासमोरचा प्रश्न आहे. ही बाब सध्याच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी बोलूनही दाखवली आहे. चीनविषयक तज्ज्ञ, विरोधी पक्षातील अनुभवी नेते, निवृत्त अधिकारी, माजी राजदूत वगैरेंच्या मदतीने यातून मार्ग काढायला हवा, असंही या क्षेत्रातले अभ्यासक सांगत असतात.