नव्वद दिवसांच्या नाकेबंदीनंतर गुरुवारी सकाळी सुमारे ९० ट्रक गाझामधे शिरले. या ट्रकमधे औषधं नाहीत, फक्त धान्य आहे. गाझातल्या बेकऱ्या त्या धान्याचं पीठ करायची वाट पहात आहेत. हे धान्य सुमारे उपासमार झालेल्या १४ हजार मुलांसाठी आहे.
उपासमारीमुळे मुलांना जंतुसंसर्ग झालाय, अनेक मुलांना डिहायड्रेशन झालंय. त्यांच्यासाठी औषधं आणि सलाईन इत्यादी पाठवावं अशी विनंती करण्यात आली होती. पण नेतान्याहू यांनी औषधं पाठवायला नकार दिलाय.
युद्धतहकुबीच्या सहा आठवड्यांच्या काळात काही अन्न गाझात पोचलं होतं. तेवढ्यावर आतापर्यंत वृद्धांनी तग धरली होती. आता लाखभर वृद्धही मरायला टेकले आहेत. ट्रकवरचं धान्य म्हणजे सागरात चिमटी एवढी मदत आहे, असं निवेदन खुद्द संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकाऱ्यांनीच जाहीरपणे केलं आहे. पण गाझात धान्य पाठवलं तर ते हमासचे कार्यकर्ते वापरतील, असं पालुपद लावत नेतान्याहू मदत नाकारतच आले आहेत. त्याविरोधात जगभर संतापाची लाट उठली आहे. नेतान्याहू हिटलरच्या वाटेने चालले असल्याची टीकाही होऊ लागली आहे.
पत्रकारांनी नेतान्याहूना विचारलं की तुम्ही केलेली अन्नाची नाकेबंदी हा युद्ध गुन्हा नाहीये काय? तुम्ही माणसांना उपाशी ठेवून का मारताय?. त्यावर नेतान्याहूनी उत्तर दिलं की त्यांचा इलाज नाही. हमास पूर्ण नष्ट करण्यासाठी आणि ओलीस सोडवण्यासाठी काहीही केलं तरी ते क्षम्य आहे.
मग आधी असे अडून बसलेले नेतान्याहू चिमटीभर का होईना पण मदत करायला तयार झाले याचं कारण काय?
एक कारण ब्रिटन आणि युरोपीय देशांनी टाकलेला दबाव असू शकेल. ते आजवर इस्रायलला कोरडी विनंती करत होते की इस्रायलने गाझा युद्ध थांबवावं. पण गेल्या आठवड्यात ब्रिटनने इस्रायलबरोबरचे व्यापारी संबंध तोडण्याची धमकी दिली आहे. शस्त्रं, विमानं, यामधले अनेक सुटे भाग इस्रायल ब्रिटनकडून खरेदी करत असतं. ते भाग पुरवणं बंद केलं जाईल. इस्रायलमधल्या अतिउजव्या अतिरेकी मंत्र्यांना प्रवेश नाकारला जाईल, त्यांच्यावर बहिष्कार घातला जाईल अशी धमकी ब्रिटनने दिलीय.
युरोपीय देशांनी ब्रिटनच्या भूमिकेला पाठिंबा तर दिला आहेच, पण त्याचबरोबर पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली जाईल, असंही म्हटलं आहे. गेल्या महिन्यात फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉननी जाहीर केलं की जून महिन्यात फ्रान्स पॅलेस्टाईनला सार्वभौम राष्ट्र म्हणून मान्यता देणार आहे.
एवढंच नव्हे, तर जगभरातल्या प्रभावशाली ज्यूंनी नेतान्याहूना फोन करायला सुरुवात केली आहे. 'टीव्हीवर आम्ही मुलांच्या उपासमारीची चित्रं पहातोय. स्त्रिया, वृद्ध, हातात रिकामी भांडी घेऊन अन्नाची मागणी करताना दिसत आहेत. जे दिसतंय ते भयानक आहे. आम्ही आता हे सहन करू शकत नाही. बऱ्या बोलाने हे थांबवा. अन्यथा आम्ही तुम्हाला दिलेला पाठिंबा काढून घेऊ.' खुद्द इस्रायलमधल्या नागरीकांनाही नेतान्याहू अतिरेक करताहेत, असं वाटतंय.
नेतान्याहूंनी धोरण जाहीर केलंय. त्याना पॅलेस्टिनी लोकांसाठी एक राखीव विभाग तयार करायचा आहे. त्या राखीव जागेत, म्हणजे कोंडवाडा म्हणा किंवा ज्यूंना हिटलरने घेट्टोमधे लोटलं होतं तसा घेट्टो म्हणा, नेतान्याहूंना तयार करायचा आहे. या कोंडवाड्याच्या काठावर त्यांना एक अन्न वाटप केंद्र तयार करायचं आहे. इस्रायल सरकार तिथे अन्न साठवणार आणि नंतर ते अन्न वितरित केलं जाणार.
रणगाडे आणि बुलडोझर वापरून काही विभाग निर्मनुष्य केला जाईल. कोरा करकरीत विभाग. तिथे माणसंच नसतील, त्यामुळे हमासही नसेल. मग तिथे पॅलेस्टिनीना ढकलायचं, असा हा प्लॅन आहे. ही व्यवस्था अर्थातच इस्रायलच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली असणार.
ट्रंप यांची योजना वेगळी होती. त्यांना गाझामधली सगळी पॅलेस्टिनी माणसं घालवून दिल्यानंतर तिथे कसिनोंचं शहर तयार करायचं होतं, ट्रंप टॉवर बांधायचे होते. इस्रायलला ती भानगड नकोय. गाझातला अर्धा भाग मोकळा करून तिथे ज्यूंच्या वसाहती करायच्या आणि अर्ध्या किंवा पंचमांश भागात राखीव विभाग करून तिथे पॅलेस्टिनींना कोंबायचं असा नेतान्याहूंचा प्लॅन आहे.
नेतान्याहूंचे हेतू स्पष्ट आहेत. अमेरिकेला ते माहीत आहेत, मान्यही आहेत. ब्रिटन, युरोपीय देश, अरब देशांना नेतान्याहूंचा प्लॅन मान्य नाही. त्यांना गाझा आणि वेस्टबँकमधे स्वतंत्र सार्वभौम पॅलेस्टाईन देश हवा आहे. परंतु त्यासाठी शक्तीप्रयोग करून इस्रायलला नमवायला ब्रिटन, युरोप, अरब तयार नाहीयेत. असा लोच्या आहे.
निळू दामले | 9820971567 | damlenilkanth@gmail.com
निळू दामले हे जगभरातील विविध विषयांवर अभ्यासपूर्ण आणि सहज शैलीत लिखाण करणारे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.
