स्टॅटिस्टिक्स आणि प्रोग्रॅम इंप्लिमेंटेशन मंत्रालयाने पिरिऑडिक लेबर फोर्स सर्व्हेचा पहिला मासिक अहवाल नुकताच जाहीर केला आहे. त्यानुसार देशात एप्रिल महिन्यामध्ये १५ वर्षांवरील ५.१ टक्के मनुष्यबळ बेरोजगार असल्याचं समोर आलं आहे. १५ ते २९ या वयोगटात हे प्रमाण आणखी जास्त, म्हणजे १३.८ टक्के आहे. शहरी या वयोगटातला शहरी भागातला बेरोजगारीचा टक्का १७.२ आहे.

देशातला बेरोजगारीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. (दरम्यान, १७ व्या लोकसभेच्या कार्यकाळात खासदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांवरून आपल्या लोकप्रतिनिधींना देशातल्या वाढत्या बेरोजगारीचं गांभीर्य कळलं आहे, असं वाटत नाही याबद्दलचे अहवाल काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झाले होते.) बेरोजगारीचं प्रमाण शहरी भागात जास्त आहे. शहरांमध्ये बेरोजगारीचा टक्का ६.५ आहे. त्यातही पुरुषांपेक्षा शहरी महिलांमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण अधिक आहे. शहरी पुरुषांमध्ये बेरोजगारीची टक्केवारी ५.८ असून महिलांमध्ये तो आकडा ८.७ आहे. पण हेच आकडे ग्रामीण भागात मात्र वेगळे आहेत. तिकडे पुरुषांपेक्षा महिलांना रोजगार मिळण्याचं प्रमाण जास्त आहे, असं दिसून येतं. ग्रामीण भागात महिला बेरोजगारांची टक्केवारी ३.९ आहे, तर पुरुषांमध्ये हे प्रमाण ४.९ आहे. ग्रामीण भागातला बेरोजगारीचा सरासरी टक्का साडे चार टक्के आहे. त्यावरून शहरी भागातलं स्थलांतर आणि त्यामुळे तिथल्या रोजगारावर आलेला ताण दिसून येतो.

१५ ते २९ या वयोगटातील तरुणांची आकडेवारी पाहिली तर बेरोजगारीचं प्रमाण बरंच जास्त असल्याचं दिसून येतं. देशातील तरुणांच्या बेरोजगारीचं सरासरी प्रमाण १३.८ टक्के असून शहरी भागात ते १७.२ आणि ग्रामीण भागात १२.३ आहे. शहरी भागातल्या तरुण महिलांमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. शहरातील १५ ते २९ या वयोगटातील २३.७ टक्के महिला बेरोजगार आहेत, तर पुरुषांमध्ये हे प्रमाण १५ टक्के आहे. एकूण बेरोजगारीच्या आकड्यांप्रमाणेच तरुण लोकसंख्येमध्येही ग्रामीण भागात महिलांच्या बेरोजगारीचं प्रमाण (१०.७ टक्के) पुरुषांच्या (१३) तुलनेत कमी आहे. तज्ज्ञांच्या मते याची दोन कारणं असू शकतात. एक, शहरी भागात उच्चशिक्षण घेण्याचं मुली आणि महिलांचं प्रमाण जास्त आहे. दुसरं, शहरी भागात पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना रोजगार संधी कमी आहेत.

हेही वाचा - आपल्या लोकप्रतिनिधींना तरुणांच्या रोजगाराची पडली आहे की नाही?

या अहवालातून आणखी एक इंटरेस्टिंग आकडा समोर येतोय. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, म्हणजेच काम करण्यास सक्षम मनुष्यबळातील काम करण्याची इच्छा असणाऱ्या व्यक्तींचा टक्का. यात रोजगार असलेल्यांसोबत बेरोजगारांचाही समावेश असतो. १५ वर्षांवरील व्यक्तींमध्ये काम करण्याची इच्छा असणाऱ्यांचा टक्का ५५.६ आहे. शहरी भागात तो ५०.७ टक्के असून ग्रामीण भागात ५८ टक्के आहे. पण स्त्री-पुरुषांची याबाबतीतली स्वतंत्र टक्केवारी पाहिली तर त्यात मोठा तफावत आढळते. काम करण्यास इच्छुक पुरुषांची टक्केवारी ७७.७, तर इच्छुक महिलांची टक्केवारी ३४.२ टक्के आहे. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हा दर शहरी महिलांबाबतीत आणखी कमी, म्हणजे फक्त २५.७ टक्के आहे, तर ग्रामीण भागात तो ३८.२ टक्के आहे. थोडक्यात काम करण्यास इच्छुक असलेल्या महिलांची संख्या ग्रामीण भागात जास्त आहे. पुरुषांची शहरी भागातील टक्केवारी ७५.३, तर ग्रामीण भागात ७९ टक्के आहे.

दुसरी आकडेवारी आहे वर्कर पॉप्युलेशन रेशो, म्हणजे थोडक्यात रोजगाराच्या टक्केवारीची. एप्रिल महिन्याच्या आकडेवारीनुसार १५ वर्षांवरील ५२.८ टक्के व्यक्तींना कोणता ना कोणता रोजगार मिळालेला आहे. शहरी भागातला रोजगाराचा हा टक्का ४७.४, तर ग्रामीण भागात ५५.४ आहे. महिलांच्या बाबतीत ही आकडेवारी शहरी भागात २३.५ टक्के, तर ग्रामीण भागात ३६.८ टक्के आहे. पुरुषांच्याबाबतीत हा दर महिलांच्या तुलनेत बराच जास्त म्हणजे शहरी भागात ७१ टक्के आणि ग्रामीण भागात ७५.१ टक्के आहे. अर्थात सर्वेक्षण केलं गेलं त्या काळात कोणत्याही एका दिवशी ज्या लोकांना किमान एका तासाचं काम मिळालेलं आहे, अशांचा या वर्कर पॉप्युलेशन रेशोमध्ये समावेश केला जातो. त्यामुळे या लोकांना कायमस्वरूपी रोजगार मिळाला असेल, असं मानणं दिशाभूल करणारं ठरेल.