मराठी भाषेविषयी सध्या सुरू असलेल्या वादंगांमधे नको असलेला आणि टाळण्याजोगा कडवटपणा येत चालला आहे. हे वाद-विवाद थिल्लर, रस्त्यावरच्या मारामारीसारखे किंवा क्षुद्र उखाळ्या-पाखाळ्या काढण्याच्या पातळीवर न जाता त्यात अधिक गांभीर्य यावे, व्यावहारिक शहाणपणाचे मुद्दे असावेत, तसेच चर्चेला व्यापक सैध्दान्तिक आणि जागतिक परिमाण असावे म्हणून हा मैदान साफ करण्याचा प्रयत्न. सध्या या वादाने विकृत वळण घेतले आहे की काय अशी भीती वाटते. मराठी भाषेचा वाद म्हणजे जणू काही वर्गकलह असा आभास निर्माण केला जात आहे. त्यातून वर्गीय भांडण लागून शेवटी भाषेचे व महाराष्ट्राचे नुकसान होण्याची शक्यता अधिक. चाळीस-पन्नास वर्षांपूर्वी बहुजन समाजाच्या विकासासाठी मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा हवा, असे सांगणारेच आता म्हणू लागले आहेत की बहुजन समाजाला दडपून ठेवण्यासाठी, त्याला आधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञान यांपासून वंचित ठेवण्यासाठी इंग्रजीपासून दूर ठेवण्याचे व अविकसित मराठीच्या सापळ्यात अडकविण्याचे उच्चवर्णीयांचे कारस्थान चालू आहे. वाद या पातळीपर्यंत उतरावा हे मराठीचे दुर्दैव आहे. म्हणून काही गोष्टी सांगून वाद यथायोग्य पातळीवर आणण्याचा हा प्रयत्न आहे.

पहिला मुद्दा मराठीच्या सध्याच्या प्रकृतीचा. मराठी भाषा मरणपंथाला लागली आहे, असे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून होणार नाही. आठ-नऊ कोटी लोक ज्या भाषेत बोलतात ती अशी सहजासहजी मरणार नाही. एक खरे की ज्यांची मुले-नातवंडे इंग्रजी भाषा आत्मसात करताना मराठीचा जवळ जवळ त्याग करू लागली आहेत, अशा काही जणांना मराठी जणू काय मृत्यूपंथाला लागली आहे, असा भास होतो. पण अशांची संख्या खूपच कमी आहे.

याचा अर्थ मराठी भाषा आरोग्यसंपन्न आहे आणि आधुनिक काळाची आव्हाने पेलू शकेल एवढी समृध्द झाली आहे असा नव्हे. तसेच महाराष्ट्रातही या मायभाषेला यथायोग्य सन्मानाने वागविले जाते असेही नव्हे. शासकीय, शैक्षणिक, कौटुंबिक व सामाजिक व्यवहाराच्या पातळीवर तिला तुच्छतेने वागविले जाते.

हेही वाचा - बोलींचा आहे कुणी वाली?

सुदैवाने अजूनही महाराष्ट्रातील पंच्याऐंशी टक्के सर्वसामान्य जनता बहुतेक व्यवहार मराठीतूनच करते. (गेल्या काही वर्षांत मुंबई, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पुणे म्हणजेच जवळ जवळ सर्व महाराष्ट्रात परप्रांतातून येऊन स्थायिक होणाऱ्यांची संख्या प्रचंड प्रमाणावर वाढली आहे. म्हणून पंच्याऐंशी टक्के असा अंदाज, एरवी पंच्याण्णव टक्के म्हणायला हवे.) ही सारी सर्वसामान्य जनता मराठीचा त्याग करणे शक्य नाही, परंतु आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, आधुनिक कला व करमणूक तसेच आधुनिक वाणिज्य व्यवहार यांपासून ती दूरच राहील. कारण या क्षेत्रांसाठी मराठी भाषेला सक्षम करण्याचे गंभीर प्रकल्प स्वातंत्र्यानंतर झाले नाहीत. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर यशवंतराव चव्हाणांसारख्या दूरदृष्टीच्या मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखाली चांगले प्रयत्न सुरू झाले होते पण ते हळूहळू थंड पडत गेले.

या सर्व गोष्टींचा परिणाम महाराष्ट्रातच मराठी भाषेला दुय्यम स्थानावर फेकण्यात झाला आहे. इंग्रजी व हिंदीचा प्रभाव सर्वत्र वाढतो आहे. ज्या राज्यातील पंच्याऐंशी टक्के सर्वसामान्य लोक वापरतात ती भाषा अशी दुय्यम दर्जाची, तुच्छ व दुर्लक्षित वागणूक मिळणारी, आधुनिक आव्हाने पेलण्याची क्षमता न वाढविल्याने अधिकाधिक दरिद्री होणारी, आत्मविश्वास गमावलेली अशी होते, तेथील संस्कृती व सर्वसामान्य जनता यांचे भवितव्य फारसे आशादायी असणार नाही, हे सांगायला नको.

या ऱ्हासाच्या धावत्या कारणमीमांसेत शिरण्यापूर्वी एक निर्णय घेतला पाहिजे. आजच्या या वेगवान युगात संगणकीय क्रांतीच्या जबरदस्त झपाट्याने इंग्रजी ही विश्वभाषा होत असताना मराठीला अधिक तंदुरूस्त करून ऱ्हासापासून वाचविणे शक्य आहे का आणि आवश्यक आहे का? दोन्हींही उत्तरे ‘होय’ म्हणून द्यावी लागतील. शक्यता प्रत्यक्षात उतरविणे हे मराठी माणसाच्या आत्मविश्वासावर आणि आत्मसन्मानावर अवलंबून आहे.

हेही वाचा - मराठीसाठी काम करत राहीन

आवश्यकतेबद्दल येथेच काही गोष्टी स्पष्ट केल्या पाहिजेत.

१. मराठी भाषा ही पंच्याऐंशी टक्के लोकांच्या रोजी-रोटीचे साधन असल्याने जसजसे तिचे महत्त्व कमी होत जाईल तशी मराठी जनतेची दुर्दशा वाढेल. ते जगातील दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनतील. समाजाचा एवढा मोठा भाग दारिद्य्र कर्दमात रुतून बसला असताना उरलेले तथाकथित उच्चभ्रू फार पुढे जाऊ शकणार नाहीत. त्यांनी इंग्रजी आत्मसात केली तरी मुळे तुटल्याने ग्रासून टाकणारी संस्कृतिशून्यता त्यांच्या कित्येक पिढ्यांचे मानसिक संतुलन बिघडून टाकेल. एवढे अनुमान जगाच्या इतिहासावरून काढण्यास हरकत नाही.

२. मुलांची आकलनक्षमता त्यांच्या मातृभाषेतच सहज व अधिक तीक्ष्ण असते ही वस्तुस्थिती जगभर समाजशास्त्रज्ञ व मानसतज्ज्ञ यांनी मान्य केली आहे.

३. इंग्रजी ही ज्ञानभाषा, तंत्रभाषा व व्यापार भाषा असून संगणकाच्या माध्यमातून ती विश्वभाषा होण्याच्या मार्गावर असली तरी बहुतेक विकसित देशातील सर्व अंतर्गत व्यवहार आपापल्या भाषांमधूनच होतात. संगणकीय कामही त्यांच्याच भाषांमधून होते. त्यांनी आपापल्या भाषांना व संस्कृत्यांना तिलांजली दिलेली नाही.

४. इंग्रजी भाषा जणू सगळे जग पादाक्रांत करते आहे, या समजुतीने ‘मग कशाला धरून बसायची आपली दरिद्री भाषा’, असा विचार भारताव्यतिरिक्त दुसऱ्या कोणत्याही देशातील लोक करताना दिसत नाहीत.

हेही वाचा - लिपी नाही म्हणून आदिवासी भाषेला बेदखल करणार का?

आज जगात समाजशास्त्रीयदृष्ट्या एक दुहेरी प्रक्रिया सुरू आहे. एका बाजूला जागतिकीकरण आणि दुसऱ्या बाजूला प्रादेशिक भाषांचे व अस्मितांचे दृढ संवर्धन. युरोप व आशियातील बदलते राजकीय नकाशे हेच दर्शवितात. फिलिपाईन्सने आपली भाषा टाकून इंग्रजीमय होण्याचा प्रयत्न केला. त्याचे दुष्परिणाम दिसू लागल्यावर घूमजाव केले. जागतिकीकरणाच्या आणि माध्यमक्रांतीच्या झंझावातात विकसित होणाऱ्या नव्या जागतिक मूल्यांमध्ये अल्पसंख्यांकाच्या आत्मजाणीवेचे संरक्षण व संवर्धन हे महत्वाचे मूल्य आहे. उत्तर अमेरिकेत स्पॅनिश भाषेला मिळणारी वाढती मान्यता, पूर्व टिमोर, चेचेन्या, युगोस्लाव्हियाचे विघटन, बांगला देशची निर्मिती इत्यादी गोष्टी हेच दर्शवितात. बहुतेक देशांमधे दुपदरी भाषाव्यवस्था मान्य होते आहे.

५. एकजिनसीपणाचा अभाव आणि विलक्षण भाषावैविध्य यामुळे भारतातील बुद्धिजीवींना ही विचारधारा पकडणे अवघड जाते. आत्मजाणिवेच्या अभिव्यक्तीसाठी कोणती भाषा घ्यायची हा त्यांना प्रश्न पडतो कारण ते आधीच सांस्कृतिक त्रिशंकू झालेले असतात.

६. म्हणजेच समस्या केवळ मराठी भाषेची नसून सर्व भारतीय भाषांची आहे. सघन आत्मजाणिवेचा अभाव, वृथा दुराभिमान, सामाजिक बांधिलकीचा अभाव आणि सांस्कृतिक न्यूनगंड यांच्या अजब मिश्रणामुळे स्वभाषेला बळकट करण्याची आवश्यकता मराठी बुध्दिमंतांपर्यंत पोचत नसावी, ही मराठीची विशेष समस्या. वरील विवेचनात थोडी कारणमीमांसा झाली असली तरी मराठीच्या ऱ्हासाला व आजच्या दयनीय अवस्थेला कारणीभूत असलेल्या मुद्यांचा धावता आढावा घेतला पाहिजे. प्रस्तुत लेखाच्या मर्यादेत प्रत्येक मुद्याचा सविस्तर परामर्ष घेणे अशक्य आहे.

मूळ आणि मुख्य मुद्दा आहे तो मराठी समाजाच्या मानसिकतेचा. उत्तर भारत व दक्षिण भारत यांच्यातील रहदारीच्या रस्त्यावर महाराष्ट्र आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या मराठी भाषा व संस्कृती थोडी उशिराने भारतीय भूमीवर अवतरली आहे. ज्याला सघन व अर्थपूर्ण म्हणता येईल असे सच्चे आत्मभान आजच्या मराठी समाजात क्वचितच दिसते. इतिहासाचा संकुचित दुराभिमान आहे, पण साक्षेपी समज नाही, सांस्कृतिक भावुकता आहे, पण खोल मुळे असणारी चिवट बांधिलकी नाही; भांडखोरपणा आहे पण सक्रिय आक्रमक जिद्द नाही; बोलघेवडेपणा आहे, पण कृतीशीलता नाही.

या सर्व नकारात्मक गुणांचे सार मराठ्यांच्या ऐतिहासिक कर्तृत्वात मिळते. शिवाजीनंतर मराठा राज्याचा विस्तार झाला खरा, मराठ्यांनी अटकेवर झेंडे लावले, दिल्लीचे तख्त फोडले, जिंजीपर्यंत घोडे दौडविले. पण कोठेही आपली पक्की व टिकाऊ अशी सांस्कृतिक छाप उठविली नाही. बडोदे ग्वाल्हेर, इंदूर या नुसत्या सांगण्याच्या गोष्टी. तेथे मराठे पाय रोवून उभे राहिले खरे पण एक-दोन शतकांतच स्थानिक संस्कृतीत विरघळून गेले. ब्रिटिश व मुसलमान राज्यकर्ते जेथे जेथे गेले तेथे त्यांनी अशी काही संस्थात्मक, आर्थिक व सांस्कृतिक उभारणी केली की त्यांचा छाप पुसणे अशक्य झाले.

हेही वाचा - मराठीच्या नावानं वार्षिक रडगाणं...

महाराष्ट्राला अत्यंत संकटावस्थेत शिवाजीसारख्या सर्जनशील महापुरूषाचे नेतृत्व लाभले म्हणून महाराष्ट्र टिकून राहिला. त्यामुळे शिवाजीपुढे महाराष्ट्राने नतमस्तक होणे योग्यच होय. पण म्हणून नंतरचा व आधीचा इतिहास विसरून ‘महाराष्ट्राला तेवढा इतिहास आहे, बाकीच्या राज्यांना आहे फक्त भूगोल’ अशी पोकळ शेखी मिरवून हास्यास्पद बनायचे? शिवाजीचे भांडवल करून आपण त्या युगपुरुषाचे अवमूल्यन करतो आहे; याचेही आपल्याला भान राहत नाही.

मनुष्याच्या आहारात विविध रसायने हवीत. कडू, गोड, आंबट, तिखट, खारट, तुरट अशा सर्व वस्तू हव्यात. म्हणजे तो आहार आरोग्यकारक होतो. तद्वतच एखादा समाजगट संपन्न होण्यासाठी त्याच्यामागे काही विशिष्ट मूल्यांचे यथायोग्य संतुलन हवे.

सत्ताकांक्षा, सामाजिक बांधिलकी, भौतिक प्रगतीची आस, सौंदर्यप्रेम, ज्ञानजिज्ञासा आणि धार्मिक अथवा नैतिक समाजनियमन यापैकी एखाद्या मुल्याचा अतिरेक झाला किंवा एखादे मूल्य नष्ट झाले तर त्या समाजाचे संतुलन बिघडून तो विकृत होतो व नाशाप्रत जातो असे तत्वज्ञ मानतात. सत्ताकांक्षेचा अतिरेक झाला की काय होते ते नाझी जर्मनीने दाखविले. संघटित सत्ताकांक्षेचा अभाव भारतीय उपखंडाला सतव्या-आठव्या शतकापासून भोवला आहे.

या मूल्यांच्या संवर्धनासाठी व संतुलनासाठी यथायोग्य प्रमाणात आक्रमकता हवी, सहिष्णुताही हवी, लवचिकता हवी, थोडा अनुदारपणाही हवा, थोडा ताठरपणाही हवा थोडी तडजोडीची वृत्तीही हवी, आत्मविश्वास हवा, तशी नम्रताही हवी.

आधुनिक मराठी समाजाच्या स्वभावाचे विश्लेषण केले तर असे दिसून येईल की मराठी माणूस आक्रमक, असहिष्णू, ताठर, आग्रही व थोडीही तडजोड न करणारा आहे, ही जी प्रतिमा आहे ती बरीचशी भ्रामक आहे. आधीची प्रतिमा तशी होती. शिवसेनेमुळे त्यात किंचित भर पडली एवढेच. वास्तविक पाहता राजकीय, सांस्कृतिक व आर्थिक आक्रमकतेचा लवलेशही मराठी समाजात सध्या असलेला दिसत नाही. मराठी माणूस जरा जादाच सहिष्णू व उदार झाला आहे. भाषेच्या बाबतीत तर इतरांना खूष करण्यासाठी स्वभाषेचा त्याग करण्याची तयारी असणारा मराठी समाजासारखा उदार समाज जगाच्या पाठीवर कोठेही नसेल. पुण्याच्या लक्ष्मी रस्त्यावर, पुणे-बंगलोर महामार्गावर कोठेही, गोंदिया, नागपूर, चंद्रपूर, जळगाव, परभणी, औरंगाबाद, सोलापूर कोठेही याचे प्रत्यंतर येते. मुंबईची गोष्टच सोडा. एखाद्या जित समाजाप्रमाणे सार्वजनिक ठिकाणी आपल्या भाषेत बोलणे म्हणजे जणू गुन्हा आहे, अशा तऱ्हेने मुंबईचा मराठी माणूस वागत असतो.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कचेऱ्यांपासून मंत्रालयातील उच्चाधिकाऱ्यांमध्ये मराठी भाषा न बोलणाऱ्यांचे वाढते प्रमाण, शिक्षणक्षेत्रात परप्रांतीय विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या, दूधविक्री, मासेविक्री, भाजीविक्री अशा परंपरागत मराठी व्यवसायातूनदेखील झालेले मराठी माणसाचे उच्चाटन, टेलिफोन, रेल्वे, बँका, केंद्रे सरकारची कार्यालये येथे मराठी भाषेला मिळणारी वागणूक, मंत्रिमंडळातील अमराठी (कटाक्षाने मराठी न बोलणाऱ्या) मंत्र्यांची आणि विधानसभा व परिषदेत अमराठी आमदारांची वाढती संख्या, हे सर्व पाहिले की मराठी माणूस भलताच उदार, सहिष्णू, लवचिक आणि तडजोडवादी आहे असे उदारमतवादी अभ्यासक म्हणतील. मात्र कठोर वस्तुनिष्ठ अभ्यासक असेही म्हणू शकतील की, मराठी माणूस स्वभाषेचे खरे प्रेम नसलेला, स्वत:चा किमान स्वार्थही न समजणारा असा कर्मदरिद्री व न्यूनगंडाने ग्रासलेला बावळट प्राणी आहे. दुसऱ्या कोणत्याही राज्यात तेथील भाषिकांनी ग्रासलेला स्वतःची एवढी केविलवाणी स्थिती करून घेतलेली नाही.

महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतर शासन व्यवहारासाठी एक खास मराठी शब्दकोष अतिशय परिश्रमाने तयार करण्यात आला. हिंदीमध्ये, बंगालमध्ये अशा तऱ्हेचे कोष प्रयत्नपूर्वक स्वीकारले गेले. मराठीत मात्र अशा परिभाषेची आपल्या बुध्दिजिवी मध्यमवर्गाने, विशेषतः आपल्या लाडक्या मराठी साहित्यिकांनी यथेच्छ व विकृत टिंगल केली. विनोद करणे वेगळे आणि क्रूर व विकृत टिंगल वेगळी, विविध ज्ञानक्षेत्रांमधे शिरण्यासाठी प्रत्येक भाषेला संयुक्तिक अशी परिभाषा निर्माण करावी लागते व ती सुरूवातीला सामान्यजनांना अवघड वाटत असली तरी परिश्रमपूर्वक आत्मसात करावी लागते. त्याशिवाय त्या क्षेत्रातील विषयांची अचूक व काटेकोर मांडणी करता येत नाही. तशीच शासकीय व्यवहाराची देखील परिभाषा निर्माण करावी लागते. आपल्या न्यूनगंडाने पछाडलेल्या, बेजबाबदार मराठी साहित्यिकांनी पुढे होऊन अशा परिभाषा तयार करण्यासाठी मदत करण्याऐवजी त्या प्रयत्नांची तुच्छ व बीभत्स टवाळी करावी यापेक्षा अधिक नीच कर्म-करंटेपणा तो कोणता?

मराठी करंटेपणाचे आणखी एक मर्मभेदी उदाहरण देताना लेखकाच्या हृदयाला आत्यंतिक वेदना होतात. विदर्भ हा मराठी महाराष्ट्राचा अविभाज्य घटक आहे याबद्दल सर्वसामान्य मराठी जनांच्या मनात शंका नाही आणि विदर्भातील जनताही याला अपवाद नाही. तेथील हिंदी व व्यापारी लॉबीच्या आक्रमणापासून संरक्षण व्हावे म्हणून वैदर्भीय मराठी लोक महाराष्ट्राकडे मोठ्या आशेने पाहतात. परंतु एक डोळा निवडणुकीतील मतपेट्यांकडे लावून बसलेल्या महाराष्ट्रातील राजकीय पुढाऱ्यांनी स्वतंत्र विदर्भाबद्दल संदिग्ध भूमिका घ्यावी, हे निषेधार्ह असले तरी समजू शकते. मात्र ज्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून संयुक्त महाराष्ट्रासाठी पहिला आवाज उठला त्याच संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी उभ्या असलेल्या विदुषी साहित्यिक उमेदवाराने दीड-दोनशे मतांच्या लालचीने या विषयावर आपमतलबी अशी संदिग्ध भूमिका घ्यावी याला काय म्हणावे? मराठी साहित्यिकांच्या अशा भंपकपणामुळेच रामकृष्ण मोरे आणि त्यांचे समर्थक साहित्यिकांचे मराठी प्रेम हे बेगडी आहे, असे म्हणतात.

आत्मभान हरवून बसलेल्या मराठी समाजाला जागे करून त्याची आत्मजाणीव अधिक प्रखर करून मराठी भाषेचे संवर्धन व समृध्दीकरण अजूनही शक्य आहे. त्यासाठी परप्रांतीयांचा द्वेष करायला नको की इंग्रजीच्या नावाने बोटं मोडायला नकोत. शांत जिद्दीने, चिवटपणे व थोडे कणखरपणे मराठीचा आग्रह धरायला हवा. त्यासाठी समाजाची मानसिकता तयार व्हायला हवी. सच्ची अस्मिता जागृत व्हायला हवी. बंगाली, गुजराती, तामिळी लोक अशाच चिवटपणे भाषेला धरून असतात. भारतीय लोक सहजपणे द्वैभाषिक किंवा त्रैभाषिक असतात. त्यामुळे फारसा आक्रस्ताळेपणा न करता आणि न्यूनगंड न बाळगता बंगाली, तामिळी, मल्याळी, कानडी, गुजराती आपापसात व सार्वजनिक व्यवहारात आपापल्या भाषेत बोलत राहतात.

शांत चिवटपणे आपल्या भाषेचे पुनरूज्जीवन करण्याच्या बाबतीत इंग्रजांचे उदाहरण प्रसिध्द आहे. इंग्रजी भाषा ब्रिटनमध्ये जवळ जवळ प्रस्थापित झाली असताना अकराव्या शतकात म्हणजे १०६६ मधे फ्रान्सच्या ड्यूक ऑफ नॉर्मंडीने ब्रिटिश बेटांवर स्वारी करून हळूहळू सर्व देश ताब्यात घेतला आणि तो इंग्लंडचा राजा झाला. साहजिकच त्याची फ्रेंच भाषा दरबाराची भाषा झाली. हळूहळू राज्यकारभाराबरोबरच न्यायालये, व्यापार, शिक्षणसंस्था यांमध्येही फ्रेंच भाषेने बस्तान बसविले. राज्यकर्त्यांची फ्रेंच भाषा शिकणे प्रतिष्ठेचे झाले. भारतात ज्याप्रमाणे सुशिक्षितांनी राज्यकर्त्या इंग्रजांची भाषा उचलली त्याप्रमाणे तत्कालीन इंग्लंडातील उच्चभ्रूंनी फ्रेंच भाषेची कास धरली. घरीदारी सार्वजनिक ठिकाणी ते फ्रेंचमधे बोलू लागले. इंग्रजी भाषेला ते तुच्छ, दरिद्री व अविकसित समजू लागले. जुन्या इंग्रजीत बोलणे, लिहिणे कमीपणाचे मानले जाऊ लागले. थोड्याच अवधीत इंग्रजी खुद्द आपल्या मायभूमीत मोलकरणींची, अडाणी नोकरांची, मजुरांची, अशिक्षित शेतकऱ्यांची भाषा समजली जाऊ लागली. जवळ जवळ तीनशे वर्षे इंग्रजी भाषेला अशा दयनीय अवस्थेत काढावी लागली. राज्य होते फ्रेंच भाषेचे लॅटिन व ग्रीक भाषांना मान होता. इंग्रजीसारखी खेडवळ भाषा कोर्टात कशी चालणार. कायदेकानून अचूक बनविण्याएवढी शब्दसंपदा या जुनाट भाषेत कोठे आहे? त्यासाठी फ्रेंच किंवा लॅटिन. तेच धार्मिक विधींचे, चर्चचे, विज्ञानाचे, साहित्याचे शिक्षणाचेही. थोडक्यात भारतीय स्थानिक भाषा महत्त्वाच्या कामकाजासाठी कशा लायक नाहीत हे सांगण्यासाठी जी कारणे दिली जात होती तीच कारणे इंग्रजीला तुच्छ लेखून पुढे केली जात होती.

या तीनशे वर्षांच्या लाजिरवाण्या गुलामी अवस्थेतही इंग्रजी जिवंत राहिली कारण ती इंग्लडमधील सर्वसामान्यांची भाषा होती. तेथील दरबारी इंग्रजांनी धर्माधिकाऱ्यांनी न्यायालयांनी फ्रेंच उचलली खरी, पण ती त्यांची मातृभाषा नव्हती. शिकलेली भाषा. तीत कितीही प्राविण्य मिळविले तरी फ्रेंचांच्या दृष्टीतून ते दुय्यम दर्जाचेच. अगदी आधुनिक भारतासारखीच अवस्था. अडाणी, अशिक्षित सर्वसामान्यांनी इंग्रजी जिवंत ठेवली. फ्रेंचांकडून मिळणाऱ्या पक्षपाती वागणुकीमुळे फ्रेंचमय झालेल्या काही उच्चभ्रू इंग्रजांमध्ये असंतोष खदखदू लागला. दरम्यानच्या काळात नॉर्मन दरबारी इंग्रज स्त्रियांशी विवाह करू लागले. लोकांशी संपर्क साधताना त्यांना इंग्रजी शिकणे प्राप्त होऊ लागले. हळूहळू नॉर्मन सरदारांच्या निष्ठा फ्रान्सच्या सम्राटाला की इंग्लंडच्या नॉर्मन राजाला असे सवाल फ्रान्समधे उठू लागले. त्यातूनच नॉर्मन राजे आणि फ्रान्स यांच्यात सशस्त्र संघर्ष सुरू झाला. हेच ते इंग्लड व फ्रान्सचे शंभर वर्षांचे युध्द (१३३७ - १४५४). दरम्यानच्या काळात वाढत्या विवाह संबंधांमुळे नॉर्मन राजे व सरदारांचा इंग्रजी भाषेशी परिचय वाढू लागला होता. फ्रान्सच्या युध्दात इंग्रज सामान्यांचा पाठिंबा मिळवायचा तर त्यांच्या देशभक्तीला आव्हान करायला हवे. नॉर्मनांनी त्यासाठी इंग्रजी भाषेचा उपयोग करून घेतला. कारण तेराव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून असंतुष्ट इंग्रजांनीही देशभक्ती चेतवण्याचे साधन म्हणून इंग्रजी भाषेला समृध्द करण्याचे प्रयत्न चालविले होते.

तेव्हापासून इंग्रज उच्चभ्रूंनी हळूहळू फ्रेंचशी फारकत घेऊन स्वभाषेला पुढे आणण्यास सुरुवात केली. त्याकाळी उपलब्ध असलेले जगातील जे जे म्हणून साहित्य असेल त्याचे निष्ठेने इंग्रजीत भाषांतर करण्याचा सपाटा लावला. त्यात ललित वाड्मय, विज्ञान, तंत्रज्ञान, धर्म-साहित्य, तत्वज्ञान, कायदे सर्व काही आले. भाषांतराच्याद्वारे सर्व क्षेत्रातील ज्ञान इंग्रजीत आणताना त्यांनी प्रचंड प्रमाणात शब्दांची, परिभाषांची, वाक्प्रचारांची परकीय भाषांमधून- विशेषतः फ्रेंच, लॅटिन, जर्मन, डॅनिश सरळ उसनवारी केली. आयात केलेल्या शब्दांना पूर्णपणे इंग्रजी व्याकरणात घोळून काढले. चौदाव्या शतकाच्या शेवटापर्यंत कोर्टापासून ते दरबारापर्यंत सारे व्यवहार इंग्रजीत होऊ लागले. मातृभाषेचा विजय झाला. ती खूप बदलून गेली. पण समृध्द झाली. सोळाव्या शतकात म्हणजे १५६४ साली शेक्सपियरचा जन्म झाला. इंग्रजी भाषा जग पादाक्रांत करायला निघाली.

इंग्रजांच्या स्वभाषेच्या निष्ठेची ही कथा येथेच संपत नाही. इंग्रज जेथे गेले तेथे त्यांनी आपली भाषा पेरली. भारतात इंग्रज आले तेव्हा अगदी सुरूवातीची ईस्ट इंडिया कंपनीची काही वर्षे सोडता १९४७पर्यंत त्यांनी एक अलिखित नियम पाळला. इंग्रजाने मग तो अधिकारी असो वा शिपाई, स्थानिक भारतीय स्त्रियांशी लग्न करणे कमीपणाचे मानले जाऊ लागले. ही आपली संस्कृती टिकविण्याची जिद्द. जे भारतीय स्त्रीशी विवाह करीत त्यांना जवळ जवळ वाळीत टाकल्यासारखीच वागणूक मिळे. मग ते भारतातच स्थायिक होत. अगदी १९४७नंतर देखील इंग्रज व्यापारी कंपन्यांमधील गोऱ्या अधिकाऱ्यांनाही अलिखित संकेत पाळावा लागे.

मराठी ही काही अकराव्या शतकातील जुन्या इंग्रजीप्रमाणे अगदीच मागास भाषा नव्हे. नवी आव्हाने पेलण्याची क्षमता तिच्यात आहे. मराठीत आज चारशेच्या आसपास दैनिके निघतात. त्यापैकी किमान दहा-पंधरा तरी किमान दर्जा सांभाळतात. शेकडो साप्ताहिके व नियतकालिके निघतात. वर्षाला चार-पाचशे पुस्तके प्रसिध्द होतात. मराठी भाषेत चित्रवाणीच्या पाच उपग्रह वाहिन्या आहेत. त्यापैकी तीन जवळ जवळ २४ तास चालतात. नव्याने रचलेली शासकीय परिभाषा पुण्याच्या सदाशिव पेठेत नसेल पण खेडोपाडी बऱ्याच प्रमाणात रूजते आहे. विज्ञानाचे जटील विषय मराठीत सहजपणे कसे मांडता येतात हे जयंत नारळीकरांनी दाखवून दिले आहे.

मराठीचा एवढा विस्तार असताना न्यूनगंड कशासाठी? विश्वभाषा म्हणून इंग्रजीचा परिचय आवश्यक असला तरी तीमध्ये प्राविण्य मिळविणे आवश्यक नाही. संगणकाने इंग्रजीलाही बदलून टाकले आहे. मातृभाषेवर प्रभुत्व असले की इंग्रजी-हिंदीचे व्यवहारज्ञान पुरेसे होते. मराठी समाजाने, मराठी नेत्यांनी आपला विकृत न्यूनगंड सोडून महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह धरला तरी मराठी भाषेची परिस्थिती सुधारेल. त्यासाठी आरडा-ओरडा, आक्रस्ताळेपणा करण्याची गरज नाही. आपण आपल्याच मातृभाषेला सन्मान देण्यात कसला आला आहे संकोच?

सार्वजनिक ठिकाणी चिवटपणे मराठीत बोलत राहायचे म्हणजे सगळे शिकतात. कलकत्यातील बंगाली, चैन्नईचे तामिळी, अहमदाबादचे गुजराती तसेच करतात.

पण त्यासाठी मातृभाषेवर निष्ठा हवी. तिच्यासाठी काही काळ क्षुद्र स्वार्थाचा त्याग करायला हवा. म्हणजे आपोआपच व्यापक स्वार्थ साधतो. थोडा कठोरपणा हवा, किंचित असहिष्णुताही हवी. महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांनी मराठीत बोलावे, असा आग्रह धरण्यात काय गैर आहे?

सामाजिक व राजकीय इच्छाशक्ती हवी. भाषेवरील निष्ठा प्रामाणिक असेल तर हे सर्व आपोआप येते. नपेक्षा रामस्वामी नायकरांनी सत्तर-ऐंशी वर्षांपूर्वी सांगितलेला उपायच अंमलात आणणे श्रेयस्कर. मराठीवर बंदी घालून तान्ह्या अर्भकापासून सगळ्यांना इंग्रजीत बोलायला शिकवायचे.

(अनुभव, ऑक्टोबर २००१च्या अंकातून साभार.)