केंद्र आणि राज्य सरकारं आवश्यकतेनुसार वरचेवर कायदे करत असतात. परंतु काही कायदे त्यांना लोकरेटयातून करावे लागतात. त्यातलाच एक कायदा म्हणजे ‘महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंध व उच्चाटन अधिनियम २०१३’ (जादूटोणा विरोधी कायदा)

९ ऑगस्ट १९८९ला डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांनी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची स्थापना केली. बुवाबाजी, करणी, भानामती, देवी अंगात येणं, भुताने झपाटणं, चेटकीण, डाकीण अशा असंख्य अंधश्रद्धा दूर करण्यासाठी दाभोलकर आणि त्यांचे सहकारी यांनी दोन दशकांहून अधिक काळ महाराष्ट्र पिंजून काढला. पण हे काम करत असताना त्यांना कायदेशीर तरतुदींची कमतरता भासत होती. फसवणूक करणाऱ्या बुवा बाबांवर कारवाई होताना अडचणी येत. तेव्हा संघटनेच्या वतीने पुण्यात एक परिषद घेवून अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी एका स्वतंत्र कायद्याची गरज आहे यावर एकमत झालं. या कामी न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली, माजी पोलिस महासंचालक भास्करराव मिसर, माजी गृह सचिव म.ब. पवार या तज्ज्ञांच्या सहभागाने त्याचा एक सविस्तर मसुदा तयार करण्यात आला. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या शासनाकडे हा मसुदा सादर करण्यात आला.

महाराष्ट्र शासनाने अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कायदा करावा हा अशासकीय प्रस्ताव विधान परिषदेत मांडला गेला. ७ जुलै १९९५ रोजी विधान परिषदेमध्ये सविस्तर चर्चा होऊन तो मंजूर झाला. परंतु तो ठराव विधानसभेत संमत होऊ शकला नाही. त्यानंतर पुढची २३ वर्षं हा कायदा होण्यासाठी सातत्याने आंदोलनं केली गेली. मोर्चे काढले गेले, तोंडावर काळ्या पट्ट्या बांधून धरणं आंदोलन केली, स्वरक्ताने पत्रं लिहून शासन दरबारी पाठवली, महाराष्ट्रातल्या लाखो नागरिकांचा पाठींबा मिळवला. त्यांनी या कायद्याची मागणी करणारी पत्रं पाठवली. स्वतःच्याच थोबाडीत मारो आंदोलन केलं, लातुरमध्ये गांधी पुतळ्यासमोर १० दिवसाचं उपोषण करण्यात आलं. कायद्याच्या मसुद्यावर आलेल्या आक्षेपांवर उत्तरं दिली. अशा पद्धतीने अविरतपणे शासन पातळीवर आणि जनतेच्या दरबारात संघर्ष करावा लागला. या कायद्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रभरातून अनेक कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकारणी, सामान्य नागरिक रस्त्यावर उतरले.

पण एवढं करूनही या पुरोगामी महाराष्ट्रात संसदीय प्रक्रियेत अडकलेला जादूटोणा विरोधी कायदा डॉ. दाभोलकरांच्या हयातीत मंजूर होऊ शकला नाही. चार ते पाच वेळा तो खालच्या सभागृहात मंजूर झाला. पण वरच्या सभागृहात पाठवलाच गेला नाही. शेवटी कायदा संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आला.

सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना हा कायदा विधान सभेत मंजूर झाला. १५ ऑगस्ट २००३ रोजी शासकीय जाहिरातीत 'जादूटोणा विरोधी कायदा मंजूर करणारे महाराष्ट्र शासन हे देशातील पहिले राज्य' अशी जाहिरातही दिली गेली. परंतु विधान परिषदेमध्ये तो मंजूर झालाच नाही. कायदा मंजूर होईपर्यंत एन. डी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती स्थापन झाली. डॉ. दाभोलकर हे या समितीचे कार्याध्यक्ष होते. मी त्या समितीचा मराठवाडा प्रतिनिधी होतो. समितीच्या अध्यक्षांना राज्यमंत्र्याचा दर्जा आणि शासकीय गाडी देण्याचा शासन निर्णयही जरी केला होता. समितीने, 'आम्हाला शासकीय मान्यता असावी, मात्र राज्यमंत्र्यांचा दर्जा आणि शासकीय गाडी नको', असं सांगितलं.

२० ऑगस्ट २०१३ रोजी गोळ्या झाडून डॉ. दाभोलकरांचा पुण्यात खून केला गेला. या खुनानंतर राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झालेल्या अहिंसात्मक जनप्रक्षोभाच्या दबावाखाली तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्विराज चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळाने २२ ऑगस्ट २०१३ रोजी या कायद्याचा वटहुकूम पारित केला. २४ ऑगस्ट २०१३ रोजी राज्यपालांनी त्यावर सही केली. २६ ऑगस्ट २०१३ रोजी सदर वटहुकूम शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध करून या कायद्याचा अध्यादेश त्याच दिवशी पासून लागू केला गेला. लागलीच या अध्यादेशाद्वारे नांदेडमध्ये एका मुस्लिम भोंदू बाबा विरुद्ध पहिला गुन्हा नोंद झाला. त्यानंतर दि. १३ डिसेंबर २०१३ रोजी नागपूर अधिवेशनात हा कायदा विधानसभेत आणि दि. १८ डिसेंबर २०१३ रोजी विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आला.

अंधश्रद्धा निर्मूलन ही प्रबोधनाची चळवळ आहे. कायद्याने सर्वच प्रश्न सुटू शकतात असं नाही, पण कृतिशील प्रबोधनाला कायद्याची जोड मिळणं गरजेचं असतं, असं चळवळीचं मत आहे. डॉ. दाभोलकर म्हणायचे, 'कायद्याने समाज बदलेल असं नाही, परंतु कायद्याशिवायही समाज बदलत नाही हे पूर्ण सत्य आहे. कायदा पारित केला जातो आणि तो कायद्याच्या पुस्तकात अडकून राहतो. त्या कायद्याचा प्रचार प्रसार झाला नाही तर अंमलबजावणीची गती मंदावते'.

याच विचाराने अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने या कायद्यासंदर्भात संघटना पातळीवर तज्ज्ञांकरवी प्रशिक्षकांची प्रशिक्षण शिबिरं घेतली, राज्यभर साधन व्यक्ती तयार केल्या. या कायद्याच्या प्रचार प्रसारासाठी आवश्यक ते लेखन केलं. शासनाने या कायद्याची प्रचार प्रसार मोहीम राबवावी, त्यासाठी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती मानधनाशिवाय राज्यभर साधन व्यक्ती पुरवायला तयार आहे असा लेखी प्रस्ताव शासनाला दिला. परंतु शासनाकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने संघटना पातळीवर प्रचार प्रसार मोहीम सुरूच ठेवली.

कायद्याच्या अंमलबजावणीत एक महत्वाचा अडसर शासन पातळीवर प्रलंबित राहून गेलेला आहे. तो म्हणजे या कायद्याबाबतचे नियम अद्याप मंजूर झालेले नाहीत. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण व संशोधन केंद्र, पुणे (बार्टी) यांच्यावर कायद्याचे नियम बनवण्याची जबाबदारी दिली होती. त्याप्रमाणे बार्टी व अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या संयुक्त प्रयत्नातून दोन्ही कायद्याचे नियम बनवून शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. त्यालाही अनेक वर्षं लोटली तरी नियम मंजुरीची प्रक्रिया अद्याप शासन पातळीवर प्रलंबितच आहे. कायदा मंजूर झाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत त्याचे नियम मंजूर केले जातील, असं नमूद केलेलं आहे. पण कायदा येऊन एक तप उलटून गेलं तरी अजून नियम मंजूर केले गेले नाहीयत.

जादूटोणा विरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हे नोंदीचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न संघटनेच्या वतीने केला गेला. याबाबतची अचूक माहिती शासन पातळीवरून माहितीच्या अधिकारात मिळवण्याचा प्रयत्न केला. तर शासन पातळीवर अशी माहिती उपलब्ध नाही. राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयात अर्ज सादर करून माहिती मिळवावी असं शासनाकडून कळवण्यात आले. त्याप्रमाणे मी प्रत्येक जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयात माहितीचा अधिकार अंतर्गत माहिती मागण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा बहुतेक पोलिस अधीक्षकांनी माहिती पुरवली. पण काही पोलिस अधीक्षक कार्यालयातून माहिती मिळालीच नाही, तर काही पोलिस अधीक्षक कार्यालयातून कळवलं गेलं की, आमच्याकडे अशी एकत्रित माहिती उपलब्धच नाही. प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलिस स्टेशनला स्वतंत्र अर्ज करून माहिती मिळवावी, अशी उत्तरं मिळाली.

तरी संघटनेने मिळवलेल्या माहितीनुसार आत्तापर्यंत जादुटोणा कायद्याअंतर्गत राज्यात जवळपास दीड हजारांहून अधिक गुन्हे नोंद झाले असून सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्यांतर्गत दोनशेहून अधिक गुन्हे नोंद झाले आहेत. त्यापैकी साधारण पंचवीसहून अधिक गुन्ह्यांचे निकाल लागले आहेत. त्यातही बहुतांश केसेसमध्ये गुन्हा सिद्ध झाला आहे.

संघटनेच्या पाठपुराव्यामुळे काही गोष्टी शासन पातळीवर घडल्या आहेत. राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी, 'प्रत्येक पोलिस अधीक्षक कार्यालयाने निरीक्षकांची नियुक्ती करावी, त्याचबरोबर प्रत्येक पोलिस स्टेशन अंतर्गत जादूटोणा विरोधी कक्ष स्थापन करावा', असे निर्देश दिले आहेत. हा स्वागतार्ह निर्णय आहे. बाबा आमटे असं म्हणायचे की, "योजना भान ठेवून अखाव्यात आणि त्या बेभान होवून राबवाव्यात." पण शासन पातळीवर या कायद्याबाबात काही त्रुटी अजूनही बाकी राहिल्या आहेत. या कायद्याच्या प्रचार प्रसारासाठी, अंमलबजावणीसाठी आणखी बरंच काम करावं लागणार आहे. लोकांमध्ये उतरून आम्ही काम करतोच आहोत, परंतु कायद्याचे नियम जाहीर करणं, आवश्यक त्या नेमणुका करणं, रेकॉर्ड्स ठेवणं इ, सरकारच्या जबाबदाऱ्या योग्य रितीने आणि वेळेत पूर्ण व्हाव्यात एवढीच अपेक्षा आहे. त्यामाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य देण्यास आम्ही नेहमीच तयार आहोत.