भारताची ५० टक्के लोकसंख्या पंचविशीच्या आतली आहे. खरंतर कोणत्याही देशासाठी एवढं तरुण मनुष्यबळ हे मोठं शक्तिस्थानच. पण ते कधी, या शक्तीचा योग्य उपयोग करून घेतला तर! उलट आपल्याकडे बेरोजगारी हा सध्याची गंभीर समस्या आहे. पंचविशीच्या आतल्या पदवीधर तरुणांमध्ये ४२ टक्के बेरोजगारी आहे, तर १५ ते २९ या वयोगटातील एकूण तरुणांमधील बेरोजगारीचा टक्का १०.२ इतका आहे.

बेरोजगारीच्या या समस्येकडे आपले लोकप्रतिनिधी गांभीर्याने बघतात की नाही, असा प्रश्न आपल्या मनात कायम येत असतो. ‘फ्युचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन’ने याच प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी त्यांनी २०१९ ते २०२४ या काळात १७व्या लोकसभेत लोकप्रतिनिधींनी विचारलेल्या सर्व प्रश्नांचा अभ्यास करून काही निष्कर्ष मांडले आहेत.

१७व्या लोकसभेत खासदारांनी वेगवेगळ्या विषयांवर एकूण ६० हजारांहून अधिक प्रश्न विचारले. त्यात ८८ टक्के खासदारांनी किमान एकदा तरी रोजगाराचा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला. पण एकूण प्रश्नांच्या तुलनेत हे प्रमाण फक्त १४ टक्के होतं. त्यातही हे प्रश्न प्रामुख्याने रोजगाराशी निगडीत असणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीबद्दलचे होते. बेरोजगारी कमी करण्यासाठी नव्याने विचार करण्याबद्दल किंवा आर्टिफिशअल इंटलिजन्स, गिग वर्कर्स अशा नव्या अर्थव्यवस्थेतील नव्या प्रकारच्या रोजगारांबाबत फारच कमी प्रश्न विचारले गेले.

नोकऱ्यांची कमी होत चाललेली संख्या, काँट्रॅक्ट पद्धतीचा सुळसुळाट, रोजगारातला जाती-लिंगभेद, सरकारी नोकऱ्यांमधल्या रिक्त जागा, नोकरीच्या ठिकाणची सुरक्षितता अशा काही विषयांवर खासदारांनी चिंता व्यक्त करून प्रश्न विचारले आहेत. पण बेरोजगारी आणि वाया चाललेल्या तरुण मनुष्यबळाबाबत मात्र लोकसभेत गंभीर चर्चा झालेली दिसत नाही. आश्चर्य म्हणजे खासदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांपैकी बहुतेकांची उत्तरं खरंतर सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असायला हवीत अशी आहेत. उदा. देशातल्या कार्यरत आयटीआयची संख्या, सरकारी नोकऱ्यांमधल्या रिक्त जागा. याचा अर्थ एकतर ही माहिती पब्लिक डोमेनमध्ये उपलब्ध नाही किंवा ती एका ठिकाणी सहज उपलब्ध नसून विखुरलेली आहे किंवा ही माहिती कशी मिळवायची याचं कौशल्य/प्रशिक्षण खासदारांकडे नाही. माहिती उपलब्ध असतानाही केवळ आपल्या मतदारांना दाखवण्यासाठी खासदार असे प्रश्न विचारत असतील, अशीही एक शक्यता नाकारता येत नाही. पण त्यामुळे लोकसभेचा गंभीर चर्चेचा काळ वाया जातो आहे, याचा विचार कोणीही करताना दिसत नाही.

अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव असलेल्या जागांवरून निवडून आलेल्या खासदारांनी अनुसूचित जातींच्या रोजगाराबाबतचे प्रश्न विचारलेले दिसतात, तर महिला खासदारांना महिलांच्या रोजगार आणि सक्षमीकरणाशी संबंधित प्रश्न विचारले आहेत. पण तरुणांच्या रोजगाराची चर्चा सुरू असली तरी प्रामुख्याने ४० ते ५० या वयोगटातल्या खासदारांचं प्रश्न विचारण्याचं प्रमाण जास्त आहे. त्या तुलनेत चाळिशीच्या आतल्या तरुण खासदारांनी रोजगाराशी संबंधित फारसे प्रश्न विचारलेले नाहीत. हा वर्ग नवखा असल्याने संसदेतील त्यांच्या प्रश्नांचा टक्का कमी आहे, हेही त्यामागचं कारण असू शकतं.

आपल्यासाठी एक दिलासा म्हणजे रोजगाराशी संबंधित प्रश्न विचारण्यात महाराष्ट्रातले खासदार आघाडीवर आहेत. त्यानंतर तमिळनाडू आणि केरळच्या खासदारांनी प्रश्न विचारले आहेत. बेरोजगारीचा मोठ्या प्रमाणावर सामना करणाऱ्या उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश अशा मोठ्या राज्यांमधले खासदार मात्र त्यामानाने या विषयावर प्रश्न उपस्थित करण्याबाबत उदासीन असल्याचं दिसून आलं. एकुणातही प्रश्न विचारण्याबाबतीत या तीन राज्यांमधले खासदार पिछाडीवर आहेत.

लोकसभेत रोजगाराशी संबंधित सर्वाधिक प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या पहिल्या पाच खासदारांमधले चार महाराष्ट्रातले आहेत. ते आहेत शिवसेना शिंदे गटाचे श्रीकांत शिंदे, बीजेपीचे सुभाष भामरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुप्रिया सुळे आणि अमोल कोल्हे. पाचव्या क्रमांकावर आहेत काँग्रेसचे अंदमान-निकोबारचे खासदार कुलदीप राय शर्मा. विशेष म्हणजे अमोल कोल्हे आणि शर्मा यांची खासदारकीची पहिलीच टर्म असूनही त्यांनी धडाक्याने प्रश्न लावून धरलेले दिसतात.

‘फ्युचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन’चा हा अहवाल सर्वांनीच वाचण्यासारखा आहे. हा उपक्रम ही संस्था सध्या सुरू असलेल्या १८व्या लोकसभेसाठीही राबवणार आहे.