गेल्या काही वर्षांपासून अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार युद्धाने जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरे दिले आहेत. अलीकडे डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्षपदी आरूढ झाल्यावर ते अधिक तीव्र झालं होतं. त्यांनी एकमेकांवर १४५ आणि १२० टक्के कर लादले होते. २०१८ पासून सुरू असलेल्या या टॅरिफ युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली होती आणि वस्तूंच्या किमतीही वाढल्या होत्या. आता या पार्श्वभूमीवर जिनिव्हा येथे दोन दिवसांच्या चर्चेनंतर १२ मे रोजी अमेरिका आणि चीनने एक महत्त्वपूर्ण टॅरिफ करार केला. हा करार तात्पुरता असला, तरी त्याचा मोठा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे.

करार काय झाला?

या करारानुसार अमेरिकेने चीनमधून येणाऱ्या वस्तूंवरील टॅरिफ १४५ टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचं मान्य केले आहे. तर दुसरीकडे, चीनने अमेरिकन वस्तूंवरील टॅरिफ १२५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचं जाहीर केलं आहे. हा करार १४ मे २०२५ पासून ९० दिवसांसाठी लागू असणार आहे.

याशिवाय, दोन्ही देशांनी भविष्यातील व्यापारी वाद टाळण्यासाठी एक यंत्रणा तयार केली आहे. हा करार दोन्ही देशांमधील आर्थिक तणाव कमी करेल, तसंच जागतिक पुरवठा साखळी स्थिर करण्याच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचं पाऊल ठरेल, असं मानलं जात आहे. हा करार तात्पुरता असल्यामुळे ९० दिवसांनंतर काय होईल, हे पुढील चर्चांवर अवलंबून असेल.

जागतिक अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार?

जर्मनीतील कील इन्स्टिट्यूटच्या अर्थतज्ज्ञांच्या मते, हा करार जागतिक आर्थिक विकासासाठी फायद्याचा आहे. तसंच व्यापारी तणाव कमी झाल्याने गुंतवणूक आणि व्यापार वाढेल आणि त्यामुळे जागतिक शेअर बाजारातही स्थिरता येईल. उदाहरणार्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ऑटोमोबाईल उद्योगांना याचा मोठा फायदा होईल. ज्यांची उत्पादनं बहुतांशी चीनमध्ये तयार होतात अशा अ‍ॅपलसारख्या कंपन्यांच्या उत्पादन खर्चात कपात होईल. त्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या वस्तू स्वस्त किंमतीत मिळू शकतील. तसंच, टॅरिफ कमी झाल्याने महागाईवर नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे.

अर्थात प्रत्येक नाण्याला दुसरी बाजू असते, तशीच या करारालाही दुसरी बाजू आहे. ९० दिवसांनंतर अमेरिका आणि चीन यांच्यातील करारावरील पुढील चर्चा फिसकटली, तर पुन्हा टॅरिफ युद्ध भडकण्याची शक्यता आहे.

भारतावर होणारा परिणाम

भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक व्यापाराशी घट्ट जोडलेली असल्याने या कराराचा भारतावरही मोठा परिणाम होणार आहे. गेल्या काही वर्षांतील अमेरिका-चीन व्यापारी तणावामुळे अनेक कंपन्या भारतात आपली उत्पादन केंद्रं उभारण्याचा विचार करत आहेत. हा करार तात्पुरता असल्याने अनिश्चितता टाळण्यासाठी अ‍ॅपल, सॅमसंगसारख्या कंपन्या भारतासारख्या पर्यायी बाजारपेठांकडे अधिक गांभीर्याने पाहू लागल्या आहेत. यामुळे भारतातील उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळू शकते आणि रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण होऊ शकतात.

याशिवाय, चिनी कंपन्यांनी भारताचा वापर ट्रांझिट पॉईंट म्हणून केला, तर भारतीय बंदरांना आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला त्याचा मोठा फायदा होईल. भारतातील मुंद्रा आणि चेन्नईसारख्या बंदरांची क्षमता यामुळे आणखी वाढू शकते. तसंच भारताचा जागतिक व्यापारातील सहभागही वाढून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

यात काही आव्हानंही आहेत. टॅरिफ कमी झाल्याने चीन स्वस्त वस्तू भारतात डंप करू शकतो, ज्यामुळे भारतीय उद्योगांचं नुकसान होऊ शकतं. उदाहरणार्थ पेंट, प्लास्टिक आणि कागद उद्योगांना याचा मोठा फटका बसू शकतो. भारताने यापूर्वी चिनी टायटॅनियम डायऑक्साइडवर अँटी-डंपिंग शुल्क लादलं आहे. पण आता असे कठोर निर्णय इतर क्षेत्रांसाठीही लागू करावे लागतील. याशिवाय, भारत अजूनही इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कच्च्या मालासाठी चीनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. भारताला जर खऱ्या अर्थाने 'आत्मनिर्भर' व्हायचं असेल तर हे अवलंबित्व कमी करावं लागेलं.

दुसरे आव्हान म्हणजे भारताचे अमेरिकेशी असलेले व्यापारी संबंध. चीन अमेरिकेत ज्या प्रकारचा करार झाला आहे. तसाच करार भारत अमेरिका यांच्यातही झाला आहे. अमेरिकेने भारतावर लावलेलं २६ टक्के टॅरिफ ९० दिवसांसाठी थांबवण्यात आलं आहे. ९० दिवसांमध्ये भारत अमेरिका यांच्यात सकारात्मक चर्चा झाली नाही तर, भारत अमेरिका व्यापारी तणाव आणखी वाढू शकतो.

तसंच अमेरिकेने भारताला जनरलाइज्ड सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्सेस (GSP) अंतर्गत सवलती देणं बंद केले आहे. आता हा करार भारतावर आपली धोरणं बदलण्यासाठी दबाव आणू शकतो. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ट्रम्प यांची कार्यपद्धती पाहता त्यांनी भविष्यात अमेरिकेचे धोरण बदलले, तर पुन्हा बाजारात अस्थिरता येईल. याचा परिणाम भारतावरही होईल. याशिवाय, भारताला एकाच वेळी अमेरिका आणि चीन या दोन्ही देशांशी व्यापारी संबंध ठेवणं एक आव्हान असेल.

भारतासाठी मोठी संधी

भारताने या परिस्थितीकडे संधी म्हणून पाहिलं पाहिजे, असं या क्षेत्रातले तज्ज्ञ म्हणतात. जागतिक अर्थव्यवस्था बदलत आहे. भारतानेही बदललेल्या परिस्थितीत आपली धोरणं बदलली पाहिजेत आणि आर्थिक स्वायत्ततेकडे वाटचाल केली पाहिजे, असं म्हटलं जातं. त्यामध्ये प्रमामुख्याने कच्च्या मालासाठी चीनवरील अवलंबित्व कमी करणं आणि स्थानिक खनिज उत्खनन आणि उद्योगांवर भर देणं, तसंच, क्वाड (Quadrilateral Security Dialogue -Quad) आणि ब्रिक्स (BRICS) यासारख्या समूह देशांमध्ये आपलं स्थान आणखी भक्कम करणं गरजेचं आहे, तरच जागतिक बाजारात भारताचा प्रभाव वाढेल, असं तज्ज्ञ मानतात. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे माजी मुख्य अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनी अमेरिका आणि चीन यांच्यातील करारामुळे व्यापारातील अनिश्चितता कमी होईल आणि भारतासारख्या देशांना याचा फायदा होईल, असं मत व्यक्त केलं आहे. भारताने या संधीचा फायदा घेऊन अमेरिकेसोबत व्यापारी करार मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करावं. हा करार भारतासारख्या उभरत्या अर्थव्यवस्थांना निर्यात वाढवण्याची आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याची संधी देऊ शकतो, असं ते म्हणतात.

याशिवाय, भारताने तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करणंही गरजेचं आहे. 6G, क्वांटम कम्प्युटिंग आणि अंतराळ यासारख्या क्षेत्रांमध्ये आघाडी घेतली तर भारताचं जागतिक अर्थव्यवस्थेतलं महत्त्व वाढेल. इस्रो आणि DRDO यांना अधिक निधी देऊन भारत अंतराळ आणि संरक्षण क्षेत्रात ग्लोबल लीडर बनू शकतो. उदाहरणार्थ, भारताने चंद्रयान आणि गगनयान यासारख्या मोहिमांना गती द्यावी. यामुळे भारताची जागतिक प्रतिमा सुधारेल आणि तरुणांना नव्या संधीही मिळतील, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

थोडक्यात, या करारामुळे भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा देश बनण्याची संधी आहे. प्रश्न असा आहे की, भारत या संधीचं सोनं करणार का?