चीनने आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण आर्थिक नियोजनाला वेग देऊन स्वत:चं रूपांतर जागतिक महासत्तेत केलं, त्याला आता काळ लोटला आहे. त्याने त्याच्या शेजारी देशांपासून पार अमेरिकेपर्यंत सगळीकडच्या बाजारपेठा ताब्यात घेऊनही बरेच दिवस होऊन गेले आहेत. दैनंदिन वापराच्या वस्तूंपासून लक्झरी वस्तूंपर्यंत आणि खनिज पदार्थांपासून लोखंडापर्यंत अशा विविध क्षेत्रांत चीनने आपला दबदबा तयार केला आहे. उद्योग आणि व्यापारात मुसंडी मारून जगात स्वत:चं अढळ स्थान तयार केलं आहे.

चीनने जगात अशा रीतीने आर्थिक क्षेत्रात हातपाय पसरतानाच एकेका देशाला स्वत:च्या बाजूने वळवण्याचं धोरणही अवलंबलं आहे. उत्तर कोरियापासून श्रीलंकेपर्यंत आणि दक्षिणपूर्व देशांपासून पाकिस्तान-नेपाळपर्यंत अनेक देशांच्या व्यवहारात चीनने स्वत:चं स्थान निर्माण केलं आहे. हे देश आर्थिक मदत-औद्योगिक गुंतवणूक आणि परराष्ट्रीय व्यवहारांबाबतही चीनवर इतके अवलंबून बनले आहेत, की चीनला टाळून ते स्वत:चा आणि जगाचा विचारच करू शकत नाहीत.

आपलं वाढतं आर्थिक, सामरिक आणि आंतरराष्ट्रीय वजन पाहता गेल्या काही वर्षांपासून चीनने पुढचं पाऊल टाकलं आहे. आपल्या देशातलं यशस्वी आर्थिक-राजकीय मॉडेल आता जगाने स्वीकारावं, यासाठी चीनने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यादृष्टीने त्यांनी दुर्लक्षित अशा आफ्रिका खंडात नियोजनबद्ध पावलं टाकायला सुरुवात केली आहे.

तसं पाहता चीनचा आफ्रिकेत आधीपासून वावर होताच. या खंडातील ५५ देशांपैकी अनेक देशांसोबत त्यांचं घट्ट नातंही तयार झालेलं आहे. आफ्रिकेतील बहुतेक देशांच्या स्वातंत्र्यलढ्याला चीनचा पाठिंबा होता. स्वातंत्र्यानंतर देश उभारणीतही चीनने त्यांना मोठी मदत केली आहे. त्या त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेला पोषक ठरेल असे गुंतवणुकीचे अनेक प्रकल्प चीनने त्यांच्यासोबत राबवले आहेत. त्यातून या देशांचं चीनवरील अवलंबित्व वाढत गेलं आहे. आजतारखेला चीन हा व्यापारी क्षेत्रात आफ्रिकाई देशांचा सर्वांत मोठा भागीदार देश आहे. सर्वांत मोठा गुंतवणूकदारही आहे. त्याच्या बदल्यात चिनी उद्योगांना आफ्रिकन बाजार खुला करण्यासाठी चीनने त्यांच्यासोबत करार केला आहे. धातू, खनिज, पेट्रोल यांच्या निर्यातीबाबत हे देश चीनवर सर्वस्वी अवलंबून आहेत. या क्षेत्रातील आफ्रिकेची तीन पंचमांश निर्यात चीनमध्ये होते. त्या बदल्यात इलेक्ट्रॉनिक व अन्य उत्पादनं, मशिनरी आणि चीनमधून आफ्रिकेत आयात केली जाते. गेल्या वीस वर्षांत चीनची आफ्रिकेतील गुंतवणूक प्रचंड वाढली आहे. २००३ मध्ये ती ७.५ कोटी डॉलर्स होती. ती फक्त २० वर्षांत वाढून ५०० कोटी डॉलर्स झाली आहे.

या वाढत्या देवाणघेवाणीनंतर चीनने आफ्रिकेच्या राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेला आकार देण्याचं ठरवलेलं दिसतं. २०२१ मध्ये चीन-आफ्रिका सहकार्य परिषदेच्या अंतर्गत आफ्रिका खंडातील सुमारे शंभर राजकीय पक्षांशी संवाद साधायला सुरुवात केली. यातील काही पक्ष हे सत्ताधारी आहेत, तर उरलेले विरोधी. आज सत्तेवर असलेल्या पक्षांशी संबंध ठेवायचेच, शिवाय उद्या विरोधक सत्तेवर आले तर त्याचीही बेगमी करायची अशी व्यूहरचना त्यामागे असणार. पण त्यांच्या या पावलांना कुणी राजकीय हस्तक्षेप म्हणू नये याचीही काळजी चीन घेताना दिसत आहे.

त्यासाठी चीनने आफ्रिकेतील देशांमध्ये शैक्षणिक संस्थांची स्थापना करण्याची कल्पना लढवली आहे. केनयामध्ये चीनने नेतृत्व विकसनासाठी एक शैक्षणिक संस्था सुरू केली आहे. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या विचारांच्या धर्तीवर ही संस्था काम करणार आहे. केनयाप्रमाणेच टांझानियामध्ये ज्यूलियस न्येरेरे यांच्या नावाने चीनने अशीच एक संस्था नेतृत्व विकसनासाठी काढली आहे. ती उभी करण्यासाठी चीनने ४ कोटी डॉलर्स खर्च केले आहेत. या संस्थेत आफ्रिकेतील अनेक देशांनी आपापले विद्यार्थी अधिकृतरित्या पाठवले आहेत. दक्षिण आफ्रिका, मोझांबिक, अंगोला, नामिबिया, झिंबाब्बे, टांझानिया अशा देशांतील १२० विद्यार्थी तिथे नेतृत्वाचे धडे घेणार आहेत.

चीन फक्त नव्या संस्था काढत आहे असं नव्हे, तर आधीपासून कार्यरत असलेल्या शैक्षणिक संस्थांच्या पुनर्उभारणीतही गुंतलेलं आहे. झिंबाब्वेमधील हर्बट चिटेपो स्कूल ऑफ आयडिओलॉजी हे त्याचं एक ठळक उदाहरण. या सर्व प्रयत्नांतून चीन या देशांमध्ये आपल्या देशातील राजकीय व्यवस्थेचं महत्त्व पटवून देऊ पाहतं आहे. बळकट, पक्षकेंद्रित राजकीय व्यवस्था देशात स्थैर्य आणि विकास कसा घडवून आणू शकतं, हे तिथे पढवलं जात आहे.

या प्रयत्नांतून चीन आपल्याला अनुकूल अशी मूल्यं तिथल्या भविष्यातील नेत्यांमध्ये रुजवू पाहत आहे. त्याचा उपयोग लगेच आज नसला तरी भविष्यात त्यांना होणार आहे. अमेरिका आणि रशिया यांच्या विस्तारवादी धोरणांपलीकडे चीन विचार करत आहे आणि पाच-पंचवीस वर्षांनंतर जगातील अनेक देश हे चिनी विचारसरणीचे असतील असा त्यांचा प्रयत्न दिसतो आहे. त्याची संघटित सुरुवात त्यांनी आफ्रिकेत केलेली दिसते.