इस्रायल-पॅलेस्टाइनमध्ये ऑक्टोबर, २०२३ पासून सुरू असलेलं युद्ध समाप्त झालंय. जीवाच्या भीतीने पळालेले निर्वासित परतायला लागले आहेत. त्यासंबंधीची दृश्यं बातम्यांमधून, सोशल मिडियावरून आपल्यापर्यंत यायला लागली आहेत. त्या दृश्यांचे पापुद्रे खरवडले तर आत काय दिसतं? आंतरराष्ट्रीय राजकारण, सत्तासंघर्ष यांत सापडलेल्या सर्वसामान्य माणसांचं घर, गाव, देश सुटतो तेव्हा काय होतं?

“द फ्युचर इज अबाऊट अवर ड्यूटी टू स्ट्रेंजर्स.”
- डेव्हिड मिलिबॅन्ड, अध्यक्ष, इंटरनॅशनल रेस्क्यू कमिटी

साल १९३२. बर्लिनच्या ‘प्रशियन अकॅडमी ऑफ सायन्सेस'मध्ये एक ज्यू प्रोफेसर काम करत होता. जर्मनीत ज्यू-विरोधी भावना तापत चालल्या होत्या. तो प्रोफेसर आपल्या आसपासचं बदलतं वातावरण निरखत होता. मात्र आपल्या अगदी जीवावर बेतलं आहे आणि इथून पळून जावं, असं काही त्याला वाटत नव्हतं. पुढच्याच वर्षी हिटलर सत्तेवर आला आणि चित्र आणखी गंभीर झालं. त्याच सुमारास त्या प्रोफेसरला अमेरिकेच्या प्रिन्स्टन युनिव्हर्सिटीत संशोधनासाठी बोलावणं आलं होतं. त्यासंबंधीची बोलणी करायला तो आणि त्याची पत्नी अमेरिकेचा दौरा करून आले.

इकडे हिटलरने आपली धोरणं कडकपणे राबवायला सुरुवात केली होती. नाझींनी प्रसिद्ध ज्यू लोकांना लक्ष्य केलं होतं. हा प्रोफेसर वैज्ञानिक संशोधन क्षेत्रात नावाजलेला होता. त्यातच तो अमेरिकेला जाणार असल्याचा सुगावा नाझींना लागला. झालं, त्याच्यावर देशद्रोहाचा आरोप लावून त्यांनी त्याच्या घरावर धाड टाकली. त्याची अभ्यासाची पुस्तकं जाळली. घराचीही नासधूस केली. ते पाहिल्यावर मात्र तो सटपटला. इथे आपला निभाव लागणार नाही, हे त्याने तत्काळ ओळखलं. त्याने आणि त्याच्या पत्नीने देश सोडायचा तडकाफडकी निर्णय घेतला. आणि बघताबघता दोघंही आपलं घर, सामान सगळं जर्मनीतच सोडून त्याच वर्षी अमेरिकेत दाखल झाले... निर्वासित म्हणून.

तो प्रोफेसर म्हणजे अल्बर्ट आइनस्टाइन. दहा-एक वर्षं आधी आइनस्टाइनला नोबेल पुरस्कार मिळाला होता. पण नाझींच्या लेखी त्याला काहीही किंमत नव्हती. कारण तो ज्यू होता.

आइनस्टाइन त्यानंतर कधीही युरोपमध्ये गेला नाही. आपलं निर्वासितपण त्याने जन्मभर वागवलं. तो अमेरिकेत आला तेव्हा त्याच्या हातात प्रिन्स्टन युनिव्हर्सिटीचं पत्र होतं. त्यामुळे अमेरिकेत स्थायिक होणं त्याला फार जड गेलं नाही. मात्र तो हे जाणून होता, की इतर हजारो ज्यू निर्वासित मदतीच्या अपेक्षेने अमेरिकेकडे, जगाकडे बघत आहेत. त्यांना हात देण्यासाठी तेव्हा कोणत्याही स्वयंसेवी संस्था नव्हत्या; कोणतेही आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम नव्हते. आइनस्टाइन आणि त्याची पत्नी एल्सा, दोघांनी हे काम आपल्या हाती घेतलं. ज्यू लोकांना अमेरिकेत प्रवेश मिळावा यासाठी त्यांचे व्हिसा अर्ज तयार करणं, अमेरिकेतल्या ठिकठिकाणच्या स्थानिक प्रशासनाकडे त्यांची शिफारस करणं, अशा गोष्टी त्यांनी सुरू केल्या.

पाठोपाठ आइनस्टाइनच्याच सूचनेवरून अमेरिकेतले काही कलाकार, राजकारणी, बुद्धिवंत एकत्र आले आणि त्यांनी ‘इंटरनॅशनल रिलीफ असोसिएशन'ची स्थापना केली. तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष रूझवेल्ट यांच्या पत्नी, एलनॉर रूझवेल्टही त्यात सामील होत्या. हिटलरच्या धोरणांचा टोकाचा जाच सहन कराव्या लागणाऱ्या जर्मन लोकांना लागेल ती सर्वतोपरी मदत करणं, हे या असोसिएशनचं उद्दीष्ट होतं. १९४० साली नाझींनी पॅरीसचा पाडाव केला. दुसऱ्या महायुद्धातला हा एक कळीचा टप्पा होता. पॅरीस आणि फ्रान्समधल्या युद्धग्रस्तांच्या मदतीसाठी अशाच आणखी काही जणांनी एकत्र येत ‘इमर्जन्सी रेस्क्यू कमिटी'ची स्थापना केली. महायुद्धाची परिस्थिती अधिकाधिक गंभीर होत गेली, तसे हे दोन्ही मदतगट एकत्र झाले आणि ‘इंटरनॅशनल रेस्क्यू कमिटी (आय.आर.सी.)' अस्तित्वात आली.

१९४५ मध्ये जर्मनीने शरणागती पत्करली. महायुद्ध संपलं. पण लाखो लोक विस्थापित झाले. त्यांना मदत करण्यात आय.आर.सी.चे स्वयंसेवक आघाडीवर होते. १९५६ साली हंगेरीतल्या आंदोलनानंतर लाखो नागरिकांना देश सोडून पळावं लागलं. तिथेही आय.आर.सी. त्यांच्या मदतीला गेली. १९६० मध्ये क्यूबात फिडेल कॅस्ट्रोच्या हुकूमशाहीमुळे देश सोडावा लागलेल्या निर्वासितांना मदतीची गरज होती, तेव्हा आय.आर.सी.ने दक्षिण अमेरिकेतल्या आपल्या कामाची सुरुवात केली. ६०च्या दशकाच्या सुरुवातीला आफ्रिकेतल्या अंगोला देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात जवळपास दोन लाख लोकांवर देश सोडून परागंदा होण्याची वेळ आली. त्यांच्या मदतीसाठी आय.आर.सी.ने आफ्रिकेत पाऊल ठेवलं. व्हिएतनाम युद्ध आणि व्हिएतनामी निर्वासितांचं पुनर्वसन हा आय.आर.सी.च्या कामातला महत्वाचा काळ मानला जातो. त्या काळात व्हिएतनामी निर्वासितांसाठी अमेरिकेच्या इतिहासातला सर्वात मोठा पुनर्वसन कार्यक्रम अंमलात आणला गेला.

व्हिएतनामचं युद्ध संपलं तोच अफगाणिस्तानात सोव्हिएत रशियाच्या फौजा घुसल्या. पाकिस्तानात आश्रयाला आलेल्या अफगाणी निर्वासितांच्या मदतीसाठी परत एकदा आय.आर.सी. धावली. १९७१ सालचं बांग्लादेश युद्ध, १९९०च्या दशकात युगोस्लाविया, नंतर आफ्रिकेतले देश, चेचेन्या... वांशिक कत्तली, यादवी, युद्धं होत राहिली; माणसं विस्थापित होत राहिली... ज्यू लोकांच्या मदतीसाठी अमेरिकेत काम करू या, असं म्हणून सुरू झालेली आय.आर.सी. पुढे जगभरात काम करत राहिली.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर १९४५ साली संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना झाली. महायुद्धाने निर्माण झालेल्या निर्वासित समस्येवर उपाययोजना करता यावी, यासाठी १९५० मध्ये संयुक्त राष्ट्रांची रेफ्युजी एजन्सी अस्तित्वात आली. रेफ्युजी नक्की कुणाला म्हणायचं याची व्याख्या तयार झाली- १ जानेवारी १९५१ च्या आधी घडलेल्या घटनांमुळे आणि धर्म, वंश, राजकीय विचारसरणी, राष्ट्रीयत्व या मुद्द्यांवरून सरकारकडून आपला छळ होण्याच्या भीतीमुळे ज्यांनी आपापले देश सोडले आहेत आणि ज्यांना आता आपल्या देशात परतण्याची भीती वाटते आहे, अशांना निर्वासित म्हटलं गेलं.

या व्याख्येवरूनच दिसून येतं, की निर्वासितांची समस्या तेव्हा तात्कालिक मानण्यात आली. तारखेची अट पाहता, व्याख्या तयार करणाऱ्यांना भविष्यात सगळं काही ठीक होणार आहे, असा भाबडा आशावाद होता की काय, असा प्रश्‍न पडू शकतो. दुसरं महायुद्ध ही तेव्हाची जगाला व्यापून टाकणारी घटना होती, हे खरंच. मात्र एकदा का या निर्वासितांची सोय लावून दिली, की एजन्सीचं काम संपलं, असं काहीतरी संबंधितांच्या डोक्यात असावं. महायुद्धानंतरचे दूरगामी राजकीय परिणाम, अनेक आशियाई-आफ्रिकी देशांमध्ये शीगेला पोहोचलेले स्वातंत्र्यसंघर्ष, ज्यूंचं वेगळं राष्ट्र निर्माण होण्याच्या शक्यता, यातल्या कशाचाच अंदाज तेव्हाचे जागतिक नेते बांधू शकले नाहीत का? की महायुद्धाच्या तडाख्याने सगळे इतके गलितगात्र झाले होते, की असा द्रष्टेपणा दाखवण्याची कुणाच्यात ताकदच उरलेली नव्हती? कारण काहीही असो, निर्वासितांच्या तेव्हाच्या समस्येचा निपटारा करण्यासाठी जास्तीत जास्त तीन वर्षं लागतील, असं ठरवलं गेलं.

१९५४ मध्ये या रेफ्युजी एजन्सीला युरोपातल्या मदतकार्याबद्दल नोबेल शांतता पुरस्कार मिळाला. त्याचं कवित्व संपत नाही तोच ऑक्टोबर,१९५६ मध्ये नव्याने एक मोठी समस्या उद्भवली. सोव्हिएत प्रभावाखाली काम करणाऱ्या हंगेरीतल्या सरकारविरोधात राजधानी बुडापेस्ट इथे काही विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केलं. बघताबघता ते चिघळलं आणि चिरडलं गेलं. पुढच्या पंधरा-एक दिवसांत बुडापेस्टमध्ये प्रचंड हिंसाचार झाला. शेकडो माणसं मेली आणि जवळजवळ दोन लाख माणसं निर्वासित म्हणून ऑस्ट्रियात दाखल झाली. त्यांत उच्चशिक्षित नागरिक होते, नावाजलेले खेळाडू होते, शेतकरी-कामगारही होते. निर्वासितपणाने सर्वांना एकाच ओळीत आणून उभं केलं होतं.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या मदतसंस्था, स्वयंसेवी संस्था यांच्या कामाच्या मॉडेलला आकार देणारी ती घटना होती. भविष्यकाळात निर्वासित निर्माण करणाऱ्या कोणकोणत्या घटना घडू शकतात, निर्वासितांना कोणत्या प्रकारची मदत लागू शकते, मदतीची व्याप्ती केवढी असू शकते, याची झलक त्या नोव्हेंबरमध्ये जगाला लख्ख दिसली. महायुद्ध समाप्ती ही फक्त सुरुवात होती, हे अधोरेखित झालं. निर्वासित कोण हे ठरवण्यासाठी तारखेची अट कुचकामी ठरू शकते हे उघड झालं. आणि निर्वासित समस्येकडे सामूहिक पातळीवर पाहण्याची गरज ठळक झाली.

दरम्यान तिकडे आशिया खंडातल्या व्हिएतनाम या छोट्याशा देशात गडबड सुरू झाली होती. ते प्रकरण पुढे २० वर्षं चिघळत राहणार होतं. व्हिएतनाम युद्धाकडे अमेरिकेच्या पराभवाच्या चष्म्यातूनच जास्त पाहिलं जातं. मात्र युद्धामुळे सर्वसामान्य व्हिएतनामी माणसांचं काय झालं, हे शोधायला गेलं तर काय दिसतं? युद्धानंतर तिथे सत्तेत आलेल्या कम्युनिस्ट सरकारबद्दल खासकरून दक्षिण व्हिएतनामी नागरिकांच्या मनात प्रचंड दहशत होती. त्याचा परिणाम म्हणून, पुढच्या तीन-चार वर्षांत दोन ते तीन लाख व्हिएतनामी लोकांनी जिवाच्या भीतीने देशातून पळ काढला आणि ते समुद्रामार्गे शेजारच्या देशांमध्ये आश्रयाला गेले. ‘व्हिएतनामी बोट पीपल' म्हणून ते ओळखले जातात... खरं म्हणजे, तेव्हा त्यांची काही ओळखच उरलेली नव्हती. लहानसहान बोटींमध्ये माणसं किड्या-मुंग्यांसारखी कोंबून बसत होती; खुल्या समुद्रात बोटी झोकून देत होती; समुद्री चाच्यांच्या तावडीत सापडत होती किंवा बुडून मरत होती; जगली-वाचलेली किनाऱ्याला लागत होती; स्थानिकांच्या रोषाला सामोरी जात होती... २०१४-१५ साली लेस्बोस किंवा लाम्पेदूसा बेटांनी जे पाहिलं तेच तेव्हा सिंगापूर, मलेशिया, फिलिपीन्स या देशांच्या लहानसहान बेटांनी पाहिलं.

मोठ्या आंतरराष्ट्रीय मदतसंस्था या लोकांच्या मदतीला धावल्या. जगभरात ठिकठिकाणी त्यांचं पुनर्वसन केलं गेलं. १९८१ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या रेफ्युजी एजन्सीला दुसरा नोबेल शांतता पुरस्कार मिळाला.

पुरस्कार येत राहिले, मदतकार्यं चालू राहिली, लहानमोठ्या मदतसंस्था निर्माण होत राहिल्या, त्यांचे स्वयंसेवक वैयक्तिक पातळीवर जमेल तितके झटत राहिले... १९७४ मधला सायप्रस संघर्ष (चार लाख निर्वासित), ऐंशीच्या दशकातला मध्य अमेरिकेतला हिंसाचार (तीन लाख निर्वासित), १९९०च्या दशकातलं आखाती युद्ध (१५ लाख निर्वासित), रोहिंग्या प्रश्‍न (अडीच लाख निर्वासित), १९९९ मधलं कोसोवो युद्ध (१० लाख निर्वासित)... यादवी, युद्धं चालूच राहिली; मानवनिर्मित आणि नैसर्गिक, दोन्ही संकटं येत राहिली; माणसं विस्थापित होत राहिली; नवनवे रेफ्युजी कॅम्प्स बनत राहिले, त्यांचे आकार वाढत राहिले.

आणि त्यातून जन्माला आली ‘न-नागरिक' अशी एक नवी जमात (स्टेटलेस पीपल)... रेफ्युजी कॅम्प्समध्येच जन्म झालेले, तिथेच वाढलेले, कुठल्याच देशाचे नागरिक नसलेले, त्यामुळे कुठलेच अधिकार नसलेले हे न-नागरिक. निर्वासितांच्या समस्या दीर्घकालीन होत आहेत, तशी यांची संख्याही वाढते आहे. ‘घरी परत जाणं' हे शब्दच यांच्या समजेबाहेरचे आहेत.

यांचं आपण काय करणार आहोत?

आय.आर.सी.चे अध्यक्ष डेव्हिड मिलिबॅन्ड यांनी एका ठिकाणी म्हटलं आहे- ‘दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्वासितांसाठी काम करण्याच्या निर्णयावर जागतिक नेत्यांचं एकमत झालं, कारण तेव्हा परिस्थितीच तशी होती. आता तसं राहिलेलं नाही. आता मदतकार्यातलं नेतृत्व सर्वसामान्य माणसांमधूनच उभं राहायला हवं.'

संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालानुसार दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा निर्वासितांचा आकडा २०१३ मध्ये पहिल्यांदा मागे टाकला गेला. तेव्हापासून दरवर्षी तो वाढतोच आहे. अगतिकतेचा हा केवढा रेटा! आपल्या आवडत्या गोष्टी, प्रेमाची माणसं सगळं मागे टाकून, किडूकमिडूक जमेल तसं उचलून अनोळखी जगात पाय ठेवण्यामागची ही केवढी हतबलता! तरी ती वरचढ ठरते, कारण ती मृत्यूच्या भीतीवर मात करते.

आजही लाखो माणसांना त्या भीतीवर अशी मात करायला भाग पडतं आहे. दररोज कुठे ना कुठे कित्येकांना त्यांच्या आयुष्यातला सर्वात कठीण निर्णय घ्यावा लागतो आहे... आपलं घर, गाव, देश सोडायचा का? तसं केल्याने आपलं भविष्य घडेल का? कित्येकांना तर असा विचार करण्याची पुरेशी उसंतही मिळत नाही. पण माणसं छातीवर दगड ठेवून निर्णय घेत आहेत...

आइनस्टाइनने आयुष्यभर वागवलेलं निर्वासितपण आजही जगाला खांद्यांवरून उतरवता आलेलं नाही.

(प्रीति छत्रे यांनी लिहिलेल्या आणि समकालीन प्रकाशनाने प्रकाशित केलेल्या ‘देश सुटतो तेव्हा’ या पुस्तकातील लेख)