भारत आणि नेपाळ या दोन देशांमध्ये सांस्कृतिक आणि सामाजिक नातं जुन्या काळापासून आहे. अगदी महाराष्ट्राचंही नेपाळशी शिवकाळापासून नातं आहे. याचा पुरावा म्हणजे प्रतापगडावरील भवानीची मूर्ती. शिवकाळात तुळजापूर हे भवानीचं क्षेत्र आदिलशाहीत समाविष्ट असल्यामुळे तिथे जाणं छत्रपती शिवाजी महाराजांना सोयीचं नव्हतं. अफझलखानाला मारल्यानंतर दोन-अडीच वर्षांनी शिवाजी महाराजांनी प्रतापगडावर भवानीचं मंदिर बांधायचं ठरवलं. त्यासाठी आपले प्रतिनिधी मंबाजी पानसरे यांना मुद्दाम नेपाळमध्ये पाठवून त्यांच्याकरवी शुभलक्षणी गंडकी शिळा मिळवली. त्यांनी तिथलेच कुशल शिल्पी इकडे आणवून तुळजापूरच्या भवानी मूर्तीसारखी मूर्ती घडवली. नेपाळमध्येही भाटगाव आणि काठमांडू या दोन नगरांत तुळजाभवानीची मंदिरं आहेत. तिथे भवानीदेवीला स्थानिक लोक 'तलेजा' या नावानं संबोधतात.

नेपाळबद्दल वाटणाऱ्या याच विश्वासामुळे १८५७ च्या स्वातंत्र्य समरानंतर इंग्रजांच्या तावडीत आपण सापडू नये, म्हणून रानोमाळ भटकणाऱ्या नानासाहेब पेशव्यांनी नेपाळमध्ये आश्रय घेतला होता. पुढे १८५८ मध्ये नेपाळमध्येच त्यांचं निधन झालं.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील चढ-उतार

१९५०चं दशक: पंतप्रधान नेहरूंच्या काळातही भारतीय खासदारांच्या शिष्टमंडळावर नेपाळमध्ये दगडफेक करण्यात आली होती. तेव्हा नेहरूंनी तत्कालीन पंतप्रधान कोईराला यांना खडसावलं की, आम्ही तुम्हाला सर्व प्रकारची मदत करतो आणि तुम्ही आमच्या लोकांचा अपमान करता! यावर पंतप्रधान कोईराला यांनी याचं खापर विरोधकांवर फोडलं. पण नंतर त्यांच्याच पक्षाच्या सदस्याने खुलासा केला की, हे सर्व कोईराला यांच्या संमतीनेच घडलं होतं. याच माणसाने नेहरूंच्या मागे लागून, 'आमच्या नोकरवर्गाला व पोलिसांना शिक्षण देण्यासाठी भारतीय कर्मचारी नेपाळमध्ये पाठवा' असा धोशा लावला होता. त्याप्रमाणे तसं करण्यात आलं. पण झालं उलटंच. 'भारतीयांचा नेपाळच्या कारभारात हस्तक्षेप' म्हणून ओरडा सुरू झाला. शेवटी नेहरू वैतागले. त्यांनी कोईरालांची त्यांच्या भारतविरोधी धोरणाबद्दल खरडपट्टी काढली.

१९५४ मध्ये नेपाळच्या तराई भागातील पुराच्या वेळी भारताने नेपाळमध्ये वैद्यकीय पथकं पाठवली, पण याचा वेगळाच अर्थ लाऊन 'भारताला तराई भाग वेगळा करायचा आहे' असा खोटा प्रचार नेपाळ्यांनी केला. अमेरिकन वैद्यकीय पथक भारतीयांपेक्षा चांगलं काम करत आहे, असा खोटा प्रचारही त्यांनी केला. मुळात अमेरिकन पथकांनी कामाला सुरुवातही केली नव्हती. पण सुदैवाने तेथील लोकांना आपल्या वैद्यकीय पथकांचं महत्त्व समजलं होतं. ते त्यांच्याशी आपुलकीने वागत.

चीनचा वाढता प्रभाव आणि दुरावलेले संबंध

१९६२चं युद्ध: चीनसोबतच्या युद्धात भारताचा पराभव झाल्यानंतर नेपाळचा भारतावरचा विश्वास कमी झाला. यानंतर नेपाळने चीनशी जवळीक वाढवण्यास सुरुवात केली.

१९७०चं दशक: भारतीय सैन्यात सात गुरखा तुकड्यांत मिळून लाखभर गुरखा जवान होते. याशिवाय राज्य पोलीस दलांमध्ये पन्नास हजार गुरखे होते. भारत आणि नेपाळमधील करारानुसार नेपाळी नागरिकांना भारतीय नागरिकांएवढे अधिकार दिले आहेत. त्यानंतरच्या काळात भारतीय सैन्यात अनेक गुरखा तरुण दाखल झाले. नेपाळ-तिबेट सीमेवरील भारतीय आणि नेपाळी सैनिक तैनात असलेल्या एकवीस ठाण्यांवर देखरेख करण्याचं काम इंडियन मिलिटरी ॲडव्हायझरी ग्रुपकडे देण्यात आलं होतं. पण पुढे १९७० मध्ये नेपाळ-तिबेट सीमेवरील भारतीय आणि नेपाळी सैनिक तैनात असलेली ठाणी आणि 'आयएमएलजी' पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली

महाराज कृष्ण रसगोत्रा यांनी १९५४ च्या सुमारास एक अधिकारी म्हणून नेपाळात काम केलं होतं. त्यावेळी जवळपास संपूर्ण नेपाळ त्यांनी पालथा घातला होता. पुढे १९७४ च्या सुमारास ते नेपाळात राजदूत म्हणून होते. राजा महेंद्र यांच्याशी त्यांचे चांगले संबंध होते. महाराज कृष्ण रसगोत्रा यांची नेपाळमध्ये नियुक्ती करताना इंदिरा गांधी म्हणाल्या होत्या, "नेपाळचे राज्यकर्ते विश्वसनीय नाहीत. ते एक बोलतील आणि दुसरेच काहीतरी करतील. ते आपले मित्र नाहीत. त्यांच्याशी ठामपणे वागा."

रसगोत्रा यांना याचा अनुभव सिक्कीमच्या विलीनीकरणावेळी आला. तेव्हा नेपाळमध्ये भारतीय दूतावासाला वेढा घालण्यात आला. भारतीयांची दुकानं लुटली गेली आणि गांधी-नेहरूंचे पुतळे जाळण्यात आले. रसगोत्रा यांनी "माझ्यावर हल्ला झाल्यास नेपाळला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील," असा इशारा दिल्यानंतरच परिस्थिती नियंत्रणात आली. या सगळ्यामागे सत्ताधाऱ्यांचा पाठिंबा होता, हे उघड आहे.

नवी समीकरणं

नेपाळमधील राजकीय अस्थिरतेच्या काळात अनेक नेत्यांनी भारतात आश्रय घेतला, पण सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी भारतविरोधी भूमिका घेतली. कम्युनिस्ट नेते 'प्रचंड' तब्बल साडेआठ वर्षे भारतात लपून होते. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर त्यांची धोरणं भारतविरोधी राहिली. गुरखा जवानांची भरती थांबवणे, भारतीय वाहनांवर बंदी घालणे आणि भारतीय कामगारांसाठी वर्क परमिट लागू करणे यांसारख्या मागण्या त्यांनी केल्या.

नेपाळ हा हिंदू राष्ट्र असताना आणि नसतानाही भारताच्या कायम विरोधात राहिला आहे. नेपाळी सत्ताधाऱ्यांच्या मनात भारताबद्दल असूया आणि भीतीची भावना कायम राहिली आहे. यासाठी नेपाळने पाकिस्तानला जवळ करण्यासही मागंपुढं पाहिलेलं नाही.

उत्तर प्रदेश आणि बिहारला लागून असलेल्या नेपाळच्या तराई भागात होणाऱ्या मुस्लिम घुसखोरीकडे एकेकाळी नेपाळने जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला होता. शस्त्र विक्री आणि लूटमार यांसारख्या गुन्हेगारी कारवायांना खतपाणी घातलं. तराई भागात भारताची वाढती लोकप्रियता रोखण्यासाठी तिथल्या 'राष्ट्रीय प्रजा परिषदे'सारख्या पक्षांनी या पाकिस्तानी घुसखोरीला प्रोत्साहन दिलं. याची जाणीव अटलबिहारी वाजपेयी यांना होती. जनता सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्री असताना त्यांनी काठमांडूतील सभेत म्हटलं होतं, "जिस देश के हर कंकर में शंकर है, उस के लिए भारत को सदा श्रद्धा रखनी ही पडेगी।"

२००१चं शाही हत्याकांड: वाजपेयींबद्दल मात्र नेपाळ नरेश विरेंद्रसिंह यांना विश्वास वाटत असावा. कारण नेपाळचा युवराज दीपेंद्रने आपल्या आईवडिलांची, भाऊबहिणींची व राजघराण्यातील इतर नातेवाईकांची हत्या करण्याअगोदर नेपाळ नरेश सातत्याने वाजपेयींशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यावेळी कृष्ण व्ही. राजन हे आपले नेपाळमधील राजदूत होते. आपल्या मुलाबद्दल बोलताना एकदा नेपाळ नरेशांनी त्यांना म्हटलं होतं, की दीपेंद्र इतक्या शांत स्वभावाचा आहे की तो साध्या माशीला सुद्धा इजा करणार नाही. दुर्दैव म्हणजे याच दीपेंद्रने पुढे रक्ताचे पाट वाहिले.

ही घटना घडण्याअगोदर दोन तीन दिवस राजनना सतत नेपाळ नरेश व त्यांच्या माणसांकडून फोन येत होते. त्यावेळी नेपाळमधील आपला कार्यकाळ आटोपून राजन भारतात परतले होते आणि पंतप्रधान वाजपेयी यांच्यासोबत इराण दौऱ्यावर होते. कदाचित काहीतरी विपरीत घडलं असावं किंवा नेपाळ नरेश काहीतरी संदेश देऊ इच्छित असावेत असं राजनना वाटलं. त्यांनी परराष्ट्रमंत्री जसवंतसिंहच्या कानावर ही घटना घातली. परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून मध्यरात्री दोघेही वाजपेयींकडे गेले आणि त्यांना ही माहिती दिली. जसवंतसिहांनी पंतप्रधानांना सुचवलं की आपण राजनना तत्काळ नेपाळला पाठवावं. क्षणभर विचार करुन वाजपेयींनी सुचवलं की त्याऐवजी आपण त्यांच्या विशेष दूताला इथे बोलावून घेऊया. पण ते आमंत्रण पोहचण्याअगोदरच दीपेंद्रने आपल्या कुटुंबाला संपवलं होतं.

सद्यस्थिती आणि भारताची भूमिका

भारत आणि नेपाळमध्ये लष्करप्रमुखांना एकमेकांच्या देशात मानद लष्करप्रमुख पद देण्याची परंपरा आहे. तसेच दोन्ही देशांचे लष्करप्रमुख आपला पहिला परदेश दौरा एकमेकांच्या देशात करतात. मात्र नेपाळचे लष्करप्रमुख राणा यांनी ही परंपरा मोडून चीनला पहिली भेट दिली. सध्याचं नेपाळी सरकार तर पूर्णपणे चीनच्या आहारी गेल्याचं चित्र आहे.

भारतीय सैन्यात आजही हजारो गुरखा जवान कार्यरत आहेत. निवृत्त गुरखा सैनिकांना तिथे उभारलेल्या अनेक कार्यालयांतून भारत सरकारकडून निवृत्तिवेतन दिले जातं. याशिवाय त्यांच्यासाठी पाणीपुरवठा, शाळा, पूल, रस्ते, वीजपुरवठा, शिष्यवृत्ती अशा विकासाच्या कामांचं नियोजन आणि अंमलबजावणी करणारी अनेक जिल्हा सैनिक मंडळं आहेत. पोखरा, धारण आणि निवृत्त नेपाळी सैनिक मोठ्या प्रमाणावर स्थायिक झाले आहेत पोखरा आणि धारण इथे दोन छोटी लष्करी रुग्णालयं आहेत. निवृत्त सैनिक स्थायिक झालेल्या दुर्गम खेड्यांमध्ये दरवर्षी भारतीय लष्कराच्या फिरत्या वैद्यकीय तुकड्या तज्ज्ञांना घेऊन जात असतात. या योजनांवर आणि निवृत्तिवेतनावर दरवर्षी अब्जावधी रुपये खर्च होतात. खरं तर तिथल्या या माणसांना भारताबद्दल आपुलकी आहे. तिथल्या राजकारण्यांच्या भारतविरोधी विखारी प्रचाराला हीच मंडळी आळा घालू शकतील. कारण चीनने भारतावर हल्ला केला, तेव्हा तिथल्या गावागावांमधले नेपाळी 'आमच्या लोकांवर हल्ला झाला' म्हणून भारतीय सैन्यात भरती होऊ इच्छित होते.

भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संबंध हे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक स्तरावर घट्ट असले तरी राजकीय स्तरावर ते नेहमीच अस्थिर आणि अविश्वासाने भरलेले राहिले आहेत. नेपाळी राजकारण्यांची भारतविरोधी भूमिका आणि चीनचा वाढता प्रभाव या दोन मोठ्या आव्हानांना तोंड देत भारताला हे गुंतागुंतीचे नातं जपावं लागत आहे.