‘फ्रीडम फ्लोटिला कोअॅलिशन’ या संस्थेमार्फत तातडीची मदत घेऊन गाझाकडे चाललेलं जहाज रविवारी रात्री इस्रायलने अडवलं. या जहाजावर स्वीडनची प्रख्यात पर्यावरणवादी कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग हिच्यासह देशोदेशीचे १२ मानवाधिकार कार्यकर्ते होते. पॅलेस्टिनी नागरिकांना पाठिंबा म्हणून ते गाझामध्ये चालले होते. त्यांचा गाझा प्रवेश रोखून सर्वांना इस्रायलने ताब्यात घेतलं. या नव्या घडामोडीमुळे जगभरात इस्रायलविरुद्ध संतापाची लाट उसळली आहे.

एकीकडे ‘हमास’ या पॅलेस्टाइनमधल्या संघटनेला नेस्तनाबूत करण्याच्या नावाखाली इस्रायलचे गाझावर हल्ले चालू आहेतच. तर दुसरीकडे संयुक्त राष्ट्रं आणि इतर आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांची मदतही गाझामध्ये पोहोचू दिली जात नाहीये. एवढंच नव्हे, तर मदत वाटप केंद्रांवरही इस्रायल हल्ले करत आहे. त्यात भुकेकंगाल पॅलेस्टिनींसोबत मदत वाटप करणारे कार्यकर्तेही मारले जात आहेत. विशेषतः अमेरिकेचं पाठबळ असलेल्या ‘गाझा ह्युमॅनेटेरियन फाउंडेशन’ने चालवलेली मदतकेंद्रं म्हणजे मानवी खाटिकखाने बनले असल्याची टीका मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि काही देशांचे प्रमुखही करू लागले आहेत. तर ही मदतकेंद्रं नसून निरपराध लोकांना घराबाहेर काढून मारण्यासाठी इस्रायलने रचलेला सापळा आहे, असा आक्रोश पॅलेस्टिनी नागरिक करताहेत.

अन्नाच्या तुटवड्यामुळे गाझापट्टीतली संपूर्ण लोकसंख्याच उपासमारीचा सामना करते आहे. पण त्यातही विशेषतः लहान मुलं आणि वृद्धांवर भूकबळीची टांगती तलवार आहे. तीन महिन्यांच्या पूर्ण नाकाबंदीनंतर जगभरातून दबाव वाढू लागल्याने इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी मे अखेरीस मदतीचे काही ट्रक्स गाझामध्ये सोडण्यास परवानगी दिली. पण ही मदत गरजेच्या तुलनेत सागरातले काही थेंब ठरावेत इतकी कमी आहे, असं संयुक्त राष्ट्रांचे प्रतिनिधी सांगत होते. ही मदतही सातत्याने, पुरेशी आणि योग्य मार्गाने मिळत नाहीये. आधी ‘यूएन एजन्सी फॉर पॅलेस्टिनी रेफ्युजीज’ या संस्थेमार्फत अन्नधान्य वाटप केलं जात होतं. पण आता प्रामुख्याने वादग्रस्त ‘गाझा ह्युमॅनेटेरियन फाउंडेशन’मार्फतच मिळाली तर मदत मिळते आहे. तिथेही पूर्ण अन्न म्हणता येईल असं काही उपलब्ध नसतंच. बहुतेक वेळा गव्हाच्या पिठाची पोती खुली करून दिली जातात. त्या पिठाचा ब्रेड कसा बनवायचा आणि बनवला तर तो कशासोबत खायचा, असा सवाल नागरिक करताना दिसतात. तसंच गरजू लोकांची संख्या इतकी जास्त आहे की मदतकेंद्रांवर चेंगराचेंगरी होते आणि जो शक्तिवान आणि ज्या कुटुंबातली माणसं जास्त त्यांच्याच हातात थोडीफार मदत लागते, असं चित्र आहे.

गाझामधला औषधांचा तुटवटाही शिगेला पोहोचला आहे. गाझातली आरोग्य सेवा अतिशय नाजूक अवस्थेत आहे, असा इशारा रेड क्रॉस संघटनेने दिला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या रिजनल डायरेक्टर हॅनन बाल्खी यांनी मे महिन्याच्या अखेरीसच गाझामधली औषधं आणि वैद्यकीय उपकरणं जवळपास संपली असल्याचं निवेदन जाहीर केलं होतं. त्यानंतरच्या १५ दिवसांत परिस्थिती आणखी गंभीर बनली असल्याचं सांगितलं जातंय. जखमींची संख्या दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी पुरेशी औषधं, बँडेज साहित्य आणि डॉक्टरांचीही कमतरता भासते आहे.

दरम्यान, अनेक देशांमध्ये मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी आपापल्या सरकारांवर दबाव आणायला सुरुवात केली आहे. अमेरिका हा इस्रायलला त्याच्या निर्मितीपासून पाठबळ देणारा सर्वात मोठा देश. अमेरिकेत ज्यूंची संख्या जवळपास ७५ लाख आहे. अमेरिकन लोकसंख्येच्या तुलनेत ती फक्त अडीच टक्काच असली तरी ज्यू समुदाय आर्थिकदृष्ट्या प्रभावशाली आहे. हा वर्ग साहजिकच कायम इस्रायलच्या पाठिशी राहिला आहे. पण गेल्या दोन वर्षांपासून इस्रायलने पॅलेस्टाइनविरुद्ध चालवलेल्या कारवायामुंळे या समुदायात फूट पडत चालली आहे. इस्रायलने गाझामध्ये मानवाधिकारांचं उल्लंघन करता कामा नये, अशीही विचारधारा जोर धरते आहे. इंग्लंडमध्ये अनेक खासदार, तसंच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी इस्रायलला पुरवल्या जाणाऱ्या शस्त्रास्त्रांबाबत सरकारला जाब विचारायला सुरुवात केली आहे. खुद्द इस्रायलमध्येही या युद्धावरून इतर राजकीय पक्ष आणि नागरिकांमध्ये दोन तट पडलेले आहेत. नेत्यानाहू आपली सत्ता बळकट करण्यासाठी गाझा युद्धाचा वापर करत असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. पण एवढं होऊनही नेत्यानाहूंनी माघारीचे संकेत दिलेले नाहीत.

यासंदर्भातल्या आणखी एका वेगळ्याच इनिशियटिव्हबद्दल.. बोलिव्हिया, कोलंबिया, क्युबा, होंडुरास, मलेशिया, नामिबिया, सेनेगल आणि दक्षिण आफ्रिका हे देश पॅलेस्टाइनमधील मानवाधिकारांच्या पायमल्लीविरोधात आवाज उठवण्यासाठी जानेवारीमध्ये एकत्र आले. त्यांनी हग ग्रुप या नावाने गट सुरू केला आहे. इस्रायल आंतरराष्ट्रीय कायदे धाब्यावर बसवत असून त्यांच्यावर कारवाई व्हावी, यासाठी हे देश प्रयत्न करत आहेत. पुढच्या महिन्यात या देशांनी बैठक बोलावली असून त्यासाठी इतर देशांनाही आमंत्रण दिलं आहे.

(अल जझीरा, रॉयटर्स, बीबीसी आदी वृत्तवाहिन्या आणि पोर्टल्सचे पत्रकार गाझातल्या परिस्थितीचं ग्राउंड रिपोर्टिंग करत आहेत. त्यांच्या वेबसाइट्सवर हे सविस्तर वृत्तांत वाचायला मिळतील.)