आपल्या देशातल्या माध्यमांनी एक आयडिया चांगली शोधून काढली आहे. जे सोयीचं नाही ते छापायचंच नाही, दाखवायचंच नाही, त्याविषयी बोलायचंच नाही. पण असं टोपलं झाकून कोंबडं आरवायचं राहत नाही, हे यांना अजून कळलेलं नाही. जे असतं ते असतंच, आणि जे कळायचं ते कळतंच.

एक उदाहरण घ्या. अमेरिकेतलं ‘टाइम' नावाचं साप्ताहिक जगप्रसिद्ध आहे. हे साप्ताहिक दरवर्षी ‘हंड्रेड मोस्ट इन्फ्लुएन्शियल पीपल' नावाची एक यादी जाहीर करत असतं. ही यादी ‘टाइम'मधील पत्रकार, संपादकांची एक समिती करत असते. ही यादी निर्दोष आणि सर्वंकष असते असं मानण्याचं कारण नाही. जगात प्रभाव पाडणाऱ्या माणसांची यादी शंभरात आटोपणं ही काही सोपी गोष्ट नाही. त्यामुळे ही यादी फुलप्रुफ असणं अवघडच. शिवाय ही यादी अमेरिकेतून बनवली जात असल्याने त्यांना आफ्रिका-आशियातील व्यक्तींचं महत्त्व तेवढं वाटेल, असंही म्हणता येणार नाही. त्यामुळेच अनेकदा या खंडांचं प्रतिनिधित्व व्हावं म्हणून तेवढ्याशा प्रभावशाली नसलेल्या नावांचीही निवड त्यांच्या यादीत होत असते. थोडक्यात, ही यादी म्हणजे ब्रह्मवाक्य नव्हे, ही गोष्ट स्पष्ट व्हावी.

‘टाइम'ने २०२५ची यादी प्रकाशित करून आता काही दिवस होऊन गेले, पण आपल्याकडच्या माध्यमांनी त्या यादीची दखल घेतलेली दिसत नाही. याचं एक कारण म्हणजे यंदाच्या यादीत एकाही भारतीयाचा समावेश नाही. अगदी नरेंद्र मोदींचाही नाही. देश म्हणून आपल्याला ‘टाइम'च्या सर्टिफिकेटची गरज नाही हे खरंच, पण तरीही त्यांच्या यादीत एकही भारतीय का नाही, याचा विचार करायला हरकत नसावी. विशेष म्हणजे जेव्हा या यादीत भारतीयांचा समावेश होतो तेव्हा आपली माध्यमं ‘जिंदाबाद'चे नारे देण्यात पुढे असतात. त्यामुळे या यादीला काही अर्थ नाही, असं म्हणण्याचं स्वातंत्र्य त्यांच्याकडे नाही.

एकीकडे गेल्या काही वर्षांत जगात भारताचं महत्त्व अधोरेखित होतं आहे, त्याचं स्थान उंचावत आहे असं सतत सांगितलं जातंय. भारताला आणि विशेषत: नरेंद्र मोदी यांना जागतिक स्तरावर केवढी मान्यता आहे हेही बिंबवण्याचा प्रयत्न होत असतो. जागतिक नेत्यांमध्ये ते एक ठळक व्यक्तिमत्त्व आहेत आणि रशिया-युक्रेनचं युद्धही त्यांनी रोखलं आहे, असा दावा केला जात असतो. ट्रम्प, पुतीनपासून जगातले कितीतरी शक्तीशाली नेते मोदींचे व्यक्तिगत मित्र आहेत, असा पुकारा चालू असतो. त्यामुळे ‘टाइम'च्या यादीत मोदींचं नाव अग्रक्रमाने असायला हवं असं भारतीयांना वाटणं स्वाभाविक आहे. अगदी पहिल्या दहात असायला हवं! पण नसेलच तर शंभरात तरी असायलाच हवं. पण यंदा तसं घडलेलं नाही.

अर्थात ‘टाइम'ने मोदींचा अंतर्भाव शंभराच्या यादीत न करण्यामागे काहीतरी कारणं असणार. आपण असं म्हणू की भारत आणि मोदींविषयी ‘टाइम'च्या मनात पूर्वग्रह असणार. भारताचा एक आर्थिक महासत्ता म्हणून होणारा उदय त्यांना सहन होत नसणार. जगाच्या राजकारणावर पाश्चिमात्यांचाच प्रभाव आहे हे सांगण्यासाठी त्यांची धडपड असणार. जपानला मागे टाकून भारताने जगात चौथ्या स्थानावर झेप मारली, यामुळे त्यांचं पोट दुखत असणार... वगैरे वगैरे.

पण गंमत अशीय की, ‘टाइम'च्या यादीत मोदींचा समावेश २०१४, २०१५, २०१७, २०२० आणि २०२१ असा पाच वर्षं झालेला आहे. त्यामुळे ‘टाइम'ने मोदींवर आजवर अन्यायच केला आहे, असं म्हणायला जागा राहत नाही. २०२१नंतर मात्र मोदी या यादीतून वगळले गेले आहेत. २०२२ आणि २०२३ च्या अंतिम यादीत त्यांचा समावेश होऊ शकला नाही, पण त्यांचं नाव विचारार्थ होतं. २०२४ मध्ये त्यांच्या नावाचा विचारही झाला नाही म्हणतात. त्यामुळे मोदींचा भारतातील आणि जगातील प्रभाव गेल्या तीन वर्षांत कमी झाल्याचं ‘टाइम'चं निरीक्षण दिसतं.

हे निरीक्षण कशाच्या आधारे निश्चित झालेलं असेल? कितीही काही म्हटलं तरी देशात त्यांच्याविषयी पहिल्या ७-८ वर्षांत जेवढं आकर्षण होतं, तेवढं ते आता राहिलेलं नाही हे २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालातून पुढे आलेलं आहे हे नाकारता येत नाही. दुसरी गोष्ट, भारताच्या राजकारणात राहुल गांधींचं नेतृत्व अजून सार्वत्रिक पातळीवर स्वीकारलं गेलेलं नसलं तरी मोदींशी आमनेसामने करण्याच्या त्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे मोदी पूर्वीसारखे अनभिषिक्त राजे उरलेले नाहीत, ही गोष्ट देशात आणि परदेशातजाणवू लागली असणार. आजवर मोदी म्हणतील ती पूर्वदिशा असं चित्रं होतं. त्यांच्या पक्षात ते अजूनही आहे; पण ज्या रीतीने त्यांना राहुल गांधींची जातवार जनगणनेची मागणी मान्य करावी लागली आणि ऑपरेशन सिंदूरनंतर जगभरात विरोधी पक्षनेत्यांचा समावेश असलेली शिष्टमंडळं पाठवावी लागली, त्यावरून मोदी पूर्वीचे राहिले नाहीत, असा अर्थ काढायला जागा आहे.

शिवाय पहलगाममधील अतिरेकी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला प्रत्युत्तर द्यायला वेळ घेतला गेला आणि संघर्ष ऐन भरात असताना आपण युद्धबंदी स्वीकारली या दोन्ही गोष्टी मोदींच्या प्रतिमेला धरून नाहीत. त्यातच ‘मीच भारत-पाक युद्ध थांबवलं' या ट्रम्प यांच्या दाव्यावरही ते अवाक्षर बोलायला तयार नाहीत. हेही ‘अनलाईक मोदी' आहे. लढाईत चीनने पाकिस्तानला खुली मदत केली याबद्दलही त्यांच्याकडून काही प्रतिक्रिया नाही. आपल्या अरुणाचलमधील गावांची नावं चीनने बदलूनही आपण गुळगुळीत भूमिका घेतली, ती वेगळीच. अशा काही घडामोडींमुळे मोदी पूर्वीइतके प्रभावशाली राहिलेले नाहीत, असं ‘टाइम'चं निरीक्षण बनलं असणार.

ही यादी जाहीर झाल्यानंतरची ताजी घडामोड म्हणजे कॅनडात भरणाऱ्या ‘जी सेव्हन' परिषदेतही मोदींना अगदी शेवटच्या क्षणी निमंत्रण दिलं गेलं. निमंत्रण येईपर्यंत ‘मोदी जी सेव्हन परिषदे'ला जाणार नाहीत' अशा बातम्या माध्यमांत ठळकपणे येत होत्या. त्यांना निमंत्रण आलेलं नाही हे माहीत असूनही आपली माध्यमं तसं सांगायला तयार नव्हती. मात्र कॅनडाच्या नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्षांनी फोन करून मोदींना आमंत्रण दिल्यानंतर मात्र मोदी जी सेव्हनला जाणार अशा बातम्या दिल्या जाऊ लागल्या. हे सर्व प्रकार स्वत:चीच फसवणूक करणारे म्हणायला हवेत.

ऐनवेळी आमंत्रण देताना भारत ही मोठी आर्थिक सत्ता आहे त्यामुळे त्यांना वगळता येणार नाही, असं कॅनडाचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले. पण इतके दिवस नाव वगळताना भारताचं हे मोठेपण त्यांना माहीत नव्हतं का,असा प्रश्न आपल्या माध्यमांनी विचारायला हवा होता. शिवाय ऐनवेळी निमंत्रण देताना कॅनडाने भारताचं मोठेपण अधोरेखित केलं, पण मोदींच्या नावाचा मात्र उल्लेखही केला नाही, हे कसं काय? थोडक्यात जग आपल्याला स्वतंत्रपणे तोलत असतं आणि आपण तयार केलेल्या आपल्या स्वप्रतिमेवर दुनिया चालत नाही, हे सांगण्यासाठी आणखी वेगळ्या उदाहरणाची गरज नाही.

जाता जाता, ‘टाइम'च्या या यादीत यंदा भारतातील कला, संस्कृती, योगविद्या, विचार-संशोधन, क्रीडा अशा कोणत्याही क्षेत्रातल्या एकाही व्यक्तीची निवड झालेली नाही. ते का याचाही विचार व्हायला हवा. पण तो वेगळ्या लेखाचा विषय आहे.