बॉस्टनमध्ये आत्ताआत्ता उन्हाळा सुरू झालाय. पण उन्हं तापण्यापूर्वीच इथली हवा गरम होऊ लागली ती केंद्र सरकार आणि हार्वर्ड विद्यापीठात सुरू झालेल्या चकमकींमुळे. तिथे नक्की काय घडतंय आणि का घडतंय याचा एक आढावा...

चार जूनच्या बुधवारी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी काढलेल्या नव्या अध्यादेशाने सरकारबाजूने आणखी एक तोफगोळा डागला गेला. केवळ हार्वर्ड विद्यापीठात येणार्‍या परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेशबंदी करण्याचा आदेश त्यांनी जारी केला. आजघडीला या विद्यापीठात शिकणार्‍या परदेशी विद्यार्थ्यांचा व्हिसा चालू ठेवावा की रद्द करावा, याचा निर्णय परराष्ट्रसचिव (मंत्री) मार्को रुबिओ घेतील, असंही ट्रंप यांनी जाहीर केलंय. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत तशा प्रकारच्या कारवाया सुरू झाल्या तर नवल नाही.

परदेशी विद्यार्थ्यांना लक्ष्य करण्याचे मागच्या महिन्यातले प्रयत्न इथल्या कोर्टाने सपशेल हाणून पाडल्यानंतर सरकारने आता आणखी किचकट कायदेशीर तरतुदीचा मखलाशीने वापर केला आहे. मात्र मागच्या वेळप्रमाणेच हार्वर्डने त्वरेने याविरोधात न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. सरकारने वापरलेली तरतूद या प्रकरणात लागूच होत नाही, 'देशाच्या रक्षणासाठी' हार्वर्डमध्ये येणार्‍या परदेशी विद्यार्थ्यांना सरकारने प्रवेशबंदी केली असली तरी याच विद्यार्थ्यांनी अमेरिकेतल्या इतर विद्यापीठांत प्रवेश घेतला तर सरकारची हरकत दिसत नाही - हे विद्यापीठाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणलं आहे. न्यायालयाच्या याआधीच्या निर्णयाला बगल देण्यासाठी सूडबुध्दीने सरकार यावेळी खुद्द राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांचा वापर करत आहे, असा थेट युक्तिवाद हार्वर्डच्या याचिकेत करण्यात आला आहे.

सरकारशी सुरू असलेल्या संघर्षात दुसर्‍या एका आघाडीवर हार्वर्डने 'ठंडा करके खाओ' धोरण घेतलेलं दिसतं. सरकारी अनुदान म्हणून किंवा सरकारी यंत्रणांना हवे असलेले विशिष्ट संशोधन प्रकल्प चालवण्यापोटी विद्यापीठाला जवळपास ९ बिलीअन डॉलर्स मिळतात. त्यातल्या जवळपास ३ बिलीअन डॉलर्स इतक्या रकमेवर ट्रंप यांच्या इच्छेप्रमाणे टाच आणण्यात आली. हार्वर्ड विद्यापीठ त्या निर्णयांविरोधातही न्यायालयात गेलं आहे. पण त्या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी ३१ जुलैची तारीख मिळाली असली तरी विद्यापीठ काही घाई दाखवत नाहीये. याचा एक अर्थ मागच्या दाराने वाटाघाटी सुरु असाव्यात किंवा विद्यापीठ दीर्घ लढाईच्या तयारीत असावं. हार्वर्ड विद्यापीठाचे अध्यक्ष अ‍ॅलन गार्बर यांनी जुलैपासून सुरू होणार्‍या आगामी वर्षासाठी स्वतःचा पगार स्वतःहूनच २५ टक्के कमी करून घेतला आहे.

जगभरातले लोक कुतूहलाने आणि अमेरिकेतले लोक थोड्या भीतीयुक्त अविश्वासाने या लढाईकडे बघताहेत. एकट्या हार्वर्डची लढाई नाही ही, हे खुद्द त्या विद्यापीठाला सुध्दा माहीत आहे.

केंद्र सरकार कारवाईचा बडगा उगारून आपल्याच देशातल्या सर्वात प्रतिष्ठित विद्यापीठामागे का लागलंय? निमित्त सांगितलं जातंय 'ज्यूविरोधी वातावरण पोसणार्‍या शक्तींवर कारवाई'चं. पण ते केवळ निमित्तच आहे, याची जवळपास सगळ्यांना खात्री वाटते. कारण हार्वर्ड विद्यापीठाला नोटीस पाठवताना सरकारने ज्या मागण्या समोर ठेवल्या त्यातल्या बर्‍याच मागण्यांचा त्या कारणाशी काही संबंध नव्हता. (गमतीशीर तपशीलः अ‍ॅलन गार्बर स्वतः ज्यूधर्मीय आहेत.) शिवाय अशाच कारणापोटी कोलंबिया विद्यापीठाला नोटीस दिल्यावर, त्या विद्यापीठाने सरकारच्या सगळ्या मागण्या मान्य करून अंमलात आणल्यावरही त्यांच्यामागचं कारवाईचं शुक्लकाष्ठ काही संपताना दिसत नाही.

कारण मुळात मुद्दा आहे तो 'कल्चर वॉर'चा. या विद्यापीठांमधलं वातावरण 'डाव्या, अतिरेकी, वेडपट, अमेरिकाविरोधी विचारांनी भारलेलं' आहे अशा तर्‍हेचा प्रचार डोनाल्ड ट्रंप आणि त्यांचे साथीदार बर्‍याच काळापासून करत आहेत. या विद्यापीठांमधले प्राध्यापक, विद्यार्थी लब्धप्रतिष्ठित असून त्यांना सर्वसामान्य अमेरिकनांच्या सुखदु:खाची जाण राहिलेली नाही, इथल्या शिक्षणावर होणारा खर्च खरं म्हणजे व्यर्थ आहे, आणि जो खर्च होतोय त्यात बाहेरची मुलं का शिकवायची - असा एकूण त्या प्रचाराचा सूर असतो.

सत्तेत आल्यानंतर सरकारी रेट्याने विद्यापीठांमधलं वातावरण बदलावं असा सरकारचा प्रयत्न आहे. विद्यापीठांवर कारवाई सुरू करण्यासाठी सरकारने निमित्त काढलं मागच्या वर्षी अनेक ठिकाणी झालेल्या इस्रायलविरोधी निदर्शनांचं. गाझा पट्टीतल्या लष्करी कारवाईविरोधात अमेरिकेतल्या अनेक विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांनी जोरदार, प्रसंगी प्रक्षोभक निदर्शनं केली होती. अर्थात विद्यार्थ्यांमधला हा विद्रोह सरकारी कारवाईने विझून जाईल, याची हमी नाही. अगदी आत्ताच जगप्रसिध्द एम.आय.टी.च्या (Massachusetts Institute of Technology) पदवीदान समारंभावेळी विद्यार्थ्यांची प्रमुख प्रतिनिधी मेघा वेमुरी हिने इस्रायलच्या लष्करी कारवाईचा जाहीर निषेध केला. (मेघा वेमुरी अमेरिकन आहे.)

हार्वर्डसहित देशभरातल्या कॉलेज-विद्यापीठांमधे ११ लाखांवर परदेशी विद्यार्थी शिकतात- एकूण विद्यार्थीसंख्येच्या साधारण सहा टक्के. बहुतांश विद्यार्थी पदव्युत्तर शिक्षण घेणारे. एकूण परदेशी विद्यार्थ्यांमध्ये निम्म्याहून अधिक संख्या भारतीय आणि चिनी विद्यार्थ्यांची आहे. त्यातही गेल्या पाच-सात वर्षांत भारतीयांनी चिनी संख्येला मागे टाकलंय. याचं मुख्य कारण, चिनी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या देशातल्या विद्यापीठांमधूनच उच्चशिक्षण आणि संशोधनाच्या तुल्यबळ संधी उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत, असं म्हटलं जातं. (अमेरिकेत उच्चशिक्षणासाठी येण्यामधला हा सर्वाधिक आकर्षक मुद्दा असतो. चीनमधे ते आकर्षण ओसरू लागलं असावं.) परदेशी विद्यार्थ्यांना विद्यापीठांच्या खासगी फंडांमधून मदत मिळते. मात्र अमेरिकन सरकारकडून कोणतीही आर्थिक मदत मिळत नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना स्वतःचा बराच खर्च स्वतःच करावा लागतो. अमेरिकेला यातून दरवर्षी जवळपास ५० बिलीअन डॉलर्स मिळतात.

हार्वर्डचा स्वतःचा खाजगी फंड ५३ बिलीअन डॉलर्सचा आहे. हा खणखणीत आर्थिक आधार आहे म्हणून हे विद्यापीठ सरकारसमोर ताठ मानेने उभं राहण्याची हिंमत तरी दाखवतं आहे. पण नेमक्या याच कारणामुळे या लढाईतले प्रतिस्पर्धी म्हणून सरकारपक्षाने हार्वर्डची निवड केली असावी असं म्हटलं जातं. हार्वर्डला नमवण्यात यश आलं तर पुढे फारसा विरोध कोणी करणार नाही, अशी अटकळ त्यांनी बांधलेली असावी.

हार्वर्ड विद्यापीठात सध्या सात हजार परदेशी विद्यार्थी शिकत आहेत. ऑगस्ट-सप्टेंबरपासून सुरू होणार्‍या नव्या शैक्षणिक वर्षात आणखी शेकडो विद्यार्थी दाखल होऊ पाहत आहेत. या सर्वांसाठी यंदाचा उन्हाळा चांगलाच तापणार आहे. तो फार लांबू नये, म्हणजे मिळवली.