प्रेसिडेंटनं संसदेची परवानगी न घेता युद्ध पुकारणं अमेरिकन राज्यघटनेशी प्रतारणा करणं आहे; सबब सध्याचं इराणविरोधातलं युद्ध प्रेसिडेंट ट्रम्प यांनी थांबवावं, असा ठराव अमेरिकेच्या संसदेत मांडण्यात आला. तो नामंजूर झाला. प्रथम सिनेटने तो धुडकावला आणि नंतर हाऊसनं (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ज) नामंजूर केला.

हा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहात आला होता. कारण युद्ध पुकारण्याला संसदेची परवानगी हवी असं राज्यघटनेतली तरतूद म्हणते. अमेरिकेवर कोणी हल्ला केला, अमेरिकेची सुरक्षितता धोक्यात आली तर युद्ध पुकारावं अशी तरतूद कायद्यात आहे.

अमेरिकेवर हल्ला झाला नव्हता. जे काही भांडण होतं ते इस्रायल आणि इराणमधे होतं. युद्धाचा इरादा ट्रम्प गेले कित्येक दिवस जाहीर सभेत व्यक्त करत होते. त्याच काळात त्यांनी संसदेसमोर जाऊन आपलं म्हणणं मांडायला हवं होतं. युद्धाची तयारी तर कित्येक आठवडे चालली होती, असंही ट्रम्प म्हणाले आहेत. अशा स्थितीत संसदेला विचारलं असतं तर काय बिघडणार होतं?

हां. एक शक्यता होती. संसदेत चर्चा झाली असती. विरोधकांनी ट्रम्प यांच्या धोरणाला आक्षेप घेतले असते. युद्धाची नेमकी हीच वेळ कां निवडली असा प्रश्न खासदारांनी विचारला असता. देशातले ढीगभर प्रश्न अनिर्णित असताना एका दोस्त देशाची धुणी धुवायला अमेरिका कां जातेय असंही विरोधकांनी विचारलं असतं. कदाचित चार दोन मतांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी ट्रम्पना पाठिंबाही दिला असता.

हेही वाचा - दोन हुकूमशहांनी मिळून तिसऱ्या हुकूमशहाला संपवलं

ट्रम्पनी लोकसभा खिशात घातली. ट्रम्प लोकसभेसमोर गेलेच नाहीत, लोकसभा आपणहून ट्रम्पच्या खिशात गेली. ट्रम्प याना चर्चा नको असते. ट्रम्प पत्रकार परिषदा घेतात तेव्हां पत्रकारांना प्रश्न विचारू देत नाहीत. एकाद्या पत्रकारानं जरासा अडचणीचा प्रश्न विचारला तरी भडकतात, पत्रकार देशद्रोही आहे असं म्हणून मोकळे होतात.

ट्रम्प २०१६ साली निवडून आले तेव्हापासूनच म्हणत होते की अमेरिकन एस्टॅब्लिशमेंट आणि संसद त्यांच्या विरोधात आहे; अमेरिकन व्यवस्थेमधे खोलवर एक ट्रम्पद्वेष तयार झालेला आहे, एक डीप स्टेट अमेरिकेत आहे, ते ट्रम्प यांना राज्य करू देत नाहीये. विरोध करणारी ती व्यवस्था आपण मोडून टाकणार आहोत असं ट्रम्प प्रचार मोहिमेतच म्हणत होते.

संसदेत ट्रम्पद्वेष्टे आहेत, न्यायालयात ट्रम्पद्वेष्टे आहेत असं ट्रम्प म्हणत. परवा ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाला बेकायदेशीर ठरवणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ट्रम्पनीच नेमलेल्या रिपब्लिकन न्यायाधीशांनीही ट्रम्पचा कायदा घटनेला धरून नाही, असा निकाल दिला. ट्रम्प उखडले. मला विचारून न्यायाधीशांनी निकाल द्यायला हवा होता असं ट्रम्पचं मत.

हेही वाचा - अमेरिकेचा इराणवर एवढा राग का?

गेल्या खेपेला ट्रम्प निवडणूक हरले. त्यांच्याच पक्षाचं राज्य असलेल्या राज्याने त्यांना बहुमत नाकारलं. ट्रम्प निवडणूक यंत्रणेवर घसरले. यंत्रणा भ्रष्ट आणि ट्रम्पद्वेष्टी आहे असं म्हणाले. यंत्रणा स्वतंत्र, स्वायत्त होती. निवडणूक कशा रीतीने घेतली, मतं कशी मोजली इत्यादी साऱ्या गोष्टी यंत्रणेने न्यायालयात आणि पत्रकारांसमोर मांडल्या. ट्रम्पवर ढिम्म परिणाम झाला. त्यांच्याच गव्हर्नरने जाहीर केलं की अगदी योग्य रीतीनंच निवडणूक झालीय.

ट्रम्पच्या पालथ्या घड्यावर पाणी. ट्रम्पनीच जाहीरपणे केलेलं वक्तव्य आणि त्यांच्याच गव्हर्नरला टेलेफोनवरून दिलेला आदेश देशासमोर आला होता. ट्रम्प म्हणाले होते की जेवढी मतं कमी पडलीत तेवढी कुठूनही गोळा करून आणून मतपेटीत भरा, मी निवडून आलोच पाहिजे. खूप आपटल्यानंतर शेवटी ट्रम्पनी आपल्या पक्षाचे काही हजार गुंड संसदेवर पाठवले आणि निवडणुकीवर शिक्का मोर्तब करण्याची प्रक्रियाच थांबवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचेच उपाध्यक्ष माईक पेन्स शिक्का मारण्याची घटनात्मक तरतूद पूर्ण करण्यासाठी संसदेत गेले होते; बाहेर ट्रम्पभक्त घोषणा देत होते की पेन्स यांना फासावर चढवा.

ट्रम्प यांना निवडणूक हवीय कारण ती सत्तेत जाण्याची एकमेव शिडी आहे. त्यांच्या म्हणण्याची री ओढणार असेल तरच ट्रम्प यांना संसद हवीय. त्यांच्या प्रत्येक वर्तणुकीला होय महाराजा म्हणणार असेल तरच ट्रम्प यांना न्यायालय हवंय. त्यांच्या म्हणण्याला दुजोरा देण्यासाठीच ट्रम्प यांना माध्यमं हवीयत. ट्रम्प यांना अमेरिकन जनताही हवीय ती त्यांचा जयजयकार करण्यासाठी. एखाद्या ईलॉन मस्कनं जरा जरी मतभेद व्यक्त केला तरी त्या मस्कवर खटले भरून, त्याची आर्थिक कोंडी करून त्याची वाट लावायला ट्रम्प मागे पुढे पाहत नाहीत.

हेही वाचा - देशांनी अमेरिकी वर्चस्व झुगारण्याची वेळ आलेली आहे

साऱ्या जगाने आपल्या मर्जीनुसार वागावं, असं ट्रम्प यांचं म्हणणं आहे. स्पेनचं सरकार इराण युद्धाबद्दल नाराज आहे. इटालीच्या सरकारनेही नाराजी व्यक्त केलीय. ब्रिटनचे पंतप्रधान अगदी मवाळ आणि मृदू भाषेत म्हणाले की अमेरिकेच्या इराण कारवाईत आम्ही भाग घेणार नाही. झालं, ट्रम्प उखडले. स्टार्मर म्हणजे चर्चिल नव्हेत असं बोलून मोकळे झाले. त्यांना कोण सांगणार की ट्रम्प म्हणजे सुद्धा अब्राहम लिंकन नव्हेत.

ट्रम्प यांच्या इराणवरच्या आक्रमणाला अमेरिकन संसदेने पाठिंबा दिला आहे. या युद्धावर अमेरिकेने लक्षलक्ष करोड डॉलर खर्ची घातलेत. अमेरिकन जनता आणि जगातली जनता त्याची किंमत आता मोजेल. ट्रम्पना जगावर टॅरिफ वाढवून पैसे गोळा करावे लागतील. अमेरिकन आणि जगाची जनता महागाईच्या संकटात सापडेल.

इस्रायल गेली तीन वर्षं युद्धात आहे. चारही बाजूनी इस्रायली सैनिक हाणामारी करत फिरत आहेत. इस्रायलच्या अर्थव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले आहेत. जन्मभर लढत रहा, लोकांना मारत रहा असं नेतान्याहू इस्रायली लोकांना सांगत आहेत. तरी इस्रायली जनता त्यांनाच निवडून देतेय.

अमेरिकेच्या, इस्रायलच्या जनतेलाच हे हवंय असं सिद्ध होतंय.

आणि हो. इराणच्याही जनतेला हेच हवंय. हे सारं लफडं उचकवणाऱ्यांना इराणी जनतेनंच निवडून दिलय.