१० जुलै २०२५ रोजी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम २०२४ हा कायदा पास केला. हे विधेयक संमत झाल्यावरही त्यावरचं ‘कवित्व’ संपायला तयार नाही. त्याचं कारण या कायद्याच्या गैरवापराची भीती. या कायद्याचा वापर सरकारच्या विरुद्ध उठणारा आवाज ‘शांत’ करण्यासाठी केला जाईल, नक्षलवादाचं नाव पुढे करून सरकार त्यांच्या विरोधात टीका करणाऱ्यांनाच लक्ष्य करेल, जे लोक सक्त वसुली संचालनालय (ईडी) किंवा केंद्रीय तपास यंत्रणा यांच्या तावडीत सापडू शकत नाहीत, त्यांच्यावर वचक ठेवण्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे, अशा एक ना अनेक संशयांचं मळभ या विधेयकाभोवती दाटलेलं होतं. ही भीती अनाठायी आहे की भविष्याची चाहूल हे येणारा काळच ठरवेल.

नवा कायदा कशासाठी?

नक्षलवादाचा धोका केवळ दुर्गम नक्षलग्रस्त भागांपुरताच मर्यादित राहिलेला नसून शहरी भागातही त्याचा प्रसार नियोजनबद्ध पद्धतीने होत असल्याचं या कायद्यात नमूद केलं आहे. शहरी भागातून सशस्त्र नक्षली केडरला पाठिंबा, आश्रय आणि रसद पुरवली जाते. शहरी भागातील या नक्षलवादी कारवायांना आळा घालण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे अपुरे आहेत, असा सरकारचा दावा आहे. त्यामुळे केंद्रीय गृहखात्याने नक्षलग्रस्त राज्यांना त्यासाठी कायदा करण्याचा सल्ला दिला आहे. छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओडिसा या राज्यांनी याआधीच जन सुरक्षा अधिनियम केले आहेत. यातूनच ४८ नक्षलवादी संघटनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. महाराष्ट्रामध्ये मात्र अजून तसा कायदा झालेला नव्हता. त्यामुळे नक्षलवादी संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रभावीपणे आळा घालता येत नव्हता आणि त्यासाठीच हा कायदा केला असल्याचं राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.

हा कायदा प्रस्तावित असताना समाजातील अनेक घटकांनी त्यावर जवळपास १२,००० प्रतिक्रिया नोंदवल्या होत्या. त्यापैकी किती स्वीकारल्या गेल्या आणि किती नाकारल्या गेल्या याची माहिती उपलब्ध नाही. अनेक सामाजिक संघटना, विविध क्षेत्रातील व्यक्ती यांनी सरकारने कायद्यात बदल करावेत, यासाठी बरेच प्रयत्न केले. परंतु यावर सरकारकडून काही प्रतिसाद दिला गेला नसल्याचं सांगण्यात येतं. बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा १९६७, राष्ट्रीय सरंक्षण कायदा १९८०, महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा १९९९, भारतीय न्याय संहिता २०२३ हे आधीपासून अस्तित्वात असलेले कायदे नक्षलवादावर प्रभावीपणे वापरता येणं शक्य आहे. असं असताना नवा कायदा कशासाठी, असा प्रश्न विचारला जातो आहे. ज्या चार राज्यांनी नवे कायदे केले तिथे त्यांचा गैरवापर होत असल्याचे आरोप केले जात असताना हा कायदा करण्याचा अट्टहास कशासाठी, असाही मुद्दा उपस्थित होतो आहे. एकीकडे केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार राज्यातला नक्षलवाद आपण संपवत आणला असल्याच्या फुशारक्या मारत असतं. मार्च २०२६ पर्यंत संपूर्ण देशातून नक्षलवादाचं समूळ उच्चाटन केलं जाईल, असंही सांगितलं जात असतं. ते खरं असेल तर या नव्या कायद्याची गरज काय असाही सवाल विरोधी पक्ष आणि विविध संस्था-संघटना करत आहेत.

कायद्यात नेमकं आहे काय?

या कायद्यामध्ये एकूण १८ कलमं आहेत. या कायद्याचं लघु शीर्षक ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४’ असं आहे. तर दीर्घ वा विस्तारित शीर्षक ‘व्यक्ती आणि संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा तदनुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी विधेयक’ असं भलं मोठं आहे. यात नक्षलवाद किंवा ‘शहरी नक्षलवाद’ या दोन शब्दांचा कुठेही उल्लेख दिसत नाही. या कायद्याचा उद्देश नक्षलवाद किंवा शहरी नक्षलवादाला आळा घालणं असेल तर त्याचा उल्लेख मुख्य किंवा किमान विस्तारित शीर्षकात तरी असला पाहिजे, असा संकेत आहे. विशेषतः फौजदारी कायद्याच्या नेमकेपणाबाबत विशेष काळजी घेणं गरजेचं असतं. कारण त्या कायद्याचा परिणाम व्यक्ती वा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर होत असतो. त्यामुळे तज्ज्ञांनी बनवलेल्या आणि संयुक्त चिकित्सा समितीने चिकित्सा करून मान्य केलेल्या या कायद्यामध्ये नक्षलवादाचा गाभा गायब असणं अनाकलनीय आहे. शिवाय खुद्द केंद्रीय गृहमंत्रालयाने संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर देताना ‘शहरी नक्षलवाद’ अशी काही गोष्ट अस्तित्वात नसल्याचं सांगितलं आहे. मग त्यासाठी वेगळा कायदा कशासाठी आणि केलाच तर त्यातून हा शब्द गायब का असे अनेक प्रश्न सध्या अनुत्तरित आहेत.

कलम दोनमध्ये सल्लागार मंडळ, संघटना, बेकायदेशीर कृत्य, बेकायदेशीर संघटना अशा काही व्याख्या पाहायला मिळतात. या व्याख्यांमध्येदेखील ‘नक्षलवाद’, ‘नक्षलवादी संघटना’ वा ‘शहरी नक्षलवाद’ या कशाचाही अंतर्भाव केलेला दिसत नाही. कडव्या डाव्या संघटनांवर कारवाई करण्याबाबत सभागृहात चर्चा झाली, पण ‘कडव्या’ म्हणजे नेमकं काय, कुठल्या गोष्टीच्या आधारे कडवेपणा ‘जोखला’ जाईल याबाबत कसलीही स्पष्टता या कायद्यात नाही. तसंच डाव्या संघटना कडवेपणामुळे शिक्षेस ‘पात्र’ ठरत असतील तर कडव्या उजव्या संघटनांचं काय, या प्रश्नाचं उत्तर ना कायद्याच्या वाचनातून मिळतं, ना सभागृहातल्या चर्चांमधून.

कोणताही कायदा करण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे राज्यसंस्थांच्या निर्णयप्रक्रियेत वस्तुनिष्ठता आणणं, यंत्रणेला मनमानी पद्धतीने निर्णय घ्यायला अटकाव करणं हा असतो. इथे मात्र ही वस्तुनिष्ठता आणि नेमकेपणाच गायब आहे, असा आरोप होतो आहे.

कलम तीनमध्ये एखादी संघटना बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करण्याची प्रक्रिया दिली आहे. एका बाजूला सल्लागार मंडळाच्या पुष्टीशिवाय अशी अधिसूचना काढता येणार नाही असं म्हटलं आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अशा अधिसूचनेची तातडीने आवश्यकता असल्यास सल्लागार मंडळाच्या अहवालाशिवायही शासनाला तसा निर्णय घेता येईल असाही उल्लेख आहे. एका बाजूला एखाद्या संघटनेवर बंदी का घातली आहे हे शासनाने नमूद करणं गरजेचं मानलं आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अशी माहिती उघड करणं लोकहिताच्या विरुद्ध आहे असं वाटल्यास ती वस्तुस्थिती उघड करणं शासन टाळू शकतं, अशीही सूट देण्यात आली आहे. थोडक्यात, सल्लागार मंडळाच्या अहवालाशिवाय आणि कुठलंही कारण न देता शासन एखाद्या संघटनेवर बंदी घालू शकतं, हे उघड आहे.

कलम चारनुसार ज्या संघटनेस बेकायदेशीर म्हणून घोषित केलं आहे त्या संघटनेला पंधरा दिवसांमध्ये आपलं म्हणणं मांडता येईल. पुढे ते सल्लागार मंडळासमोर ठेवलं जाईल. कलम पाचमध्ये सल्लागार मंडळ घटित करण्याची प्रक्रिया दिलेली आहे. ही समिती तीन सदस्यांची असेल. त्यात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त होण्यासाठी पात्र असलेले सदस्य असतील. यापैकी एक अध्यक्ष असेल. या तरतुदीमध्ये एक उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती, एक जिल्हा न्यायाधीश वा निवृत्त न्यायाधीश व एक सरकारी वकील अशा सदस्यांची समिती असेल असा बदल करण्यात आला आहे. यात लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे हे सदस्य कोण असतील हे शासन ठरवणार आहे. त्यामुळे शासनाने नियुक्त केलेले सदस्य त्यांच्या निर्णयावर आक्षेप घेतील किंवा तो निर्णय चुकीचा ठरवतील ही अपेक्षा कशाच्या आधारावर करायची? या सदस्यांनी निष्पक्ष निर्णय घ्यावा यादृष्टीने त्यांना कोणतं संरक्षण दिलं जाणार आहे याविषयी कसलीही माहिती मिळत नाही. केवळ अध्यक्ष व सदस्य यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती ठरवण्यात येतील अशी मोघम स्वरूपाची तरतूद कलम पाचमध्ये केली आहे. त्यामुळे सल्लागार मंडळ म्हणजे शासनाने घेतलेला बंदीचा निर्णय केवळ तटस्थ समितीच्या ‘मांडवाखालून’ काढण्याचा प्रकार कशावरून नाही, याचं उत्तर मिळत नाही.

कलम सहामध्ये सल्लागार मंडळाची कार्यपद्धती सांगितली आहे. सल्लागार मंडळाने त्यांच्यासमोर आलेले पुरावे, जबाब, साक्षी कशा तपासाव्यात, याचा त्यात उल्लेख आहे. सल्लागार मंडळ शासनाने घेतलेला बंदीचा निर्णय योग्य आहे का याची शहानिशा करेल. कलम सातमध्ये सल्लागार मंडळाचा अहवाल बंदीच्या घोषणेस पुष्टी देणारा असेल तर ती बंदी पुढे चालू राहील, नसेल तर बंदीची अधिसूचना शासन तात्काळ रद्द करेल अशी तरतूद आहे.

कलम आठमध्ये जी व्यक्ती अशा बेकायदा संघटनेच्या बैठकांमध्ये किंवा कृत्यांमध्ये सहभाग घेईल, तिला तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा आणि तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद केली आहे. जी व्यक्ती अशा संघटनेची सदस्य नाही, पण तिने संघटनेला अंशदान किंवा मदत होईल असं आवाहन केलं असेल किंवा संघटनेच्या सदस्याला आश्रय दिला असेल, तर तिला दोन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दोन लाख रुपयांपर्यंच्या दंडाची तरतूद आहे. सभागृहातील चर्चेत काही सदस्यांनी कारावास आणि दंड या दोन शिक्षांच्यामधे ‘किंवा’ असा शब्द असावा असं सुचवलं होतं. परंतु ते नाकारण्यात आलं. याखेरीज कोणत्या व्यक्तीला कोणत्या कारणासाठी दंड आणि शिक्षा याची मोठी यादीच दिलेली आहे. व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांवर त्यातून अनेक प्रकारची बंधनं घातली गेली आहेत. या तरतुदींची वाक्यरचना व मथितार्थ लक्षात घेता समाजमाध्यमांत एखाद्या व्यक्तीने एखादी पोस्ट किंवा एखादी प्रतिक्रिया आवडल्याचं सांगितलं तरी त्यावरूनही तिच्यावर कारवाई होऊ शकते.

खरं पाहता ‘श्रेया सिघल विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ या केसमध्ये २०१५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६ अ प्रमाणे, समाजमाध्यमांद्वारे संदेश पाठवणे फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा मानणं हे राज्यघटनेच्या कलम १९(१) (अ ) मधील या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बाधा आणणारं आहे व कलम १९(२) चाही भंग करणारं असल्याचा निर्वाळा दिला होता. मात्र त्या निकालाला बगल देऊन समाज माध्यमावरील मतप्रदर्शन हादेखील गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा ठरवण्याचा प्रयत्न या कायद्यात केला आहे.

कलम नऊमध्ये बेकायदेशीर कामांसाठी वापरलेली जागा ताब्यात घेण्याचा अधिकार सरकारला असल्याची तरतूद आहे. बेकायदेशीर संघटनेचा निधी जप्त करण्याचे अधिकारही शासनाला देण्यात आले आहेत. कलम बारानुसार या प्रक्रियेविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कलम सतरानुसार मालमत्तेस झालेल्या हानीबाबत जर शासनाने ती कृती सद्भावनापूर्वक केली असेल तर त्या विरोधात दिवाणी वा फौजदारी स्वरूपाची कार्यवाही दाखल करता येणार नाही अशी तरतूद आहे. कलम अठरानुसार शासनाला या संदर्भात नियम करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

रोगापेक्षा औषध भयंकर नको

सद्सदविवेकबुद्धीने विचार करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीचा नक्षलवाद वा नक्षली कारवायांना पाठिंबा असण्याचं कारण नाही. त्यांचा बिमोड केला गेला पाहिजे याबाबत दुमत असण्याचंही कारण नाही. पण त्यासाठी केला गेलेला कायदा हा नेमका हवा आणि त्याचा गैरवापर होणार नाही, याची हमी सरकारने केवळ भाषणांमध्ये नव्हे, तर कायद्यातील तरतुदींमधून द्यायला हवी. आज सर्वसामान्य व्यक्तींमध्येच कायद्याबाबत आदर आणि धाक आहे. धनदांडगे आणि सत्ताधीश कायदा कसा वाकवत असतात याचं दुःखद प्रदर्शन माणसं उघड्या डोळ्याने रोज पाहात असतात. तरीही ती कायद्याचा आदरच करतात. कारण कायद्याचं राज्य हीच सर्वसामान्य माणसाला ताकद आणि संरक्षण देणारी ढाल आहे. म्हणूनच अशा प्रकारचे कायदे बनवताना तारतम्य बाळगणं गरजेचं असतं. रोगावरती इलाज करत असताना औषध जीवघेणं ठरणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी.