सरकार सगळं फुकट देतं आहे, त्यामुळे लोक काम करत नाहीत, असं हल्ली सर्वत्र बोललं जातं. हा मुद्दा नुकताच सर्वोच्च न्यायालयात चर्चिला गेला. ‘एल अँड टी’चे सुब्रमण्यम यांचंही हे म्हणणं होतं. त्यामुळे हे गृहीतक तपासून बघायला हवं.

‘दारिद्र्याची शोधयात्रा’ (समकालीन प्रकाशन) हा अहवाल मी लिहिला, तेव्हा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात फिरलो होतो. गावोगावी लोक हेच बोलत होते. तेव्हा मी अनेकांशी बोलून दुसरी बाजू समजून घ्यायचो. मुळात गरीब लोक खूप कष्ट करत असतात. उदा. विदर्भात शेतमजुरीचे एका दिवसाचे १०० रुपये मिळतात. तर कित्येक शेतमजूर स्त्रिया सकाळी ७ ते १२ एका शेतात आणि दुपारी १ ते ६ दुसऱ्या शेतात काम करतात. असं चित्र असताना गरिबांची अशी बदनामी का केली जाते आहे?

या प्रश्नाकडे दोन दृष्टींनी बघायला हवं.

फुकट आर्थिक मदत देण्याच्या योजनांविषयी, विशेषतः मध्यमवर्गीयांमध्ये राग असतो. पण त्यांचा रोष सिलेक्टीव्ह असतो. बड्या उद्योगपतींची कर्जं माफ करणं हे अप्रत्यक्ष सवलत देणंच असतं, पण याला ‘रेवडी’ म्हटलं जात नाही. खाजगी क्षेत्रात लाखो रुपयांचं पॅकेज असतं. ते कामाच्या मानाने कितीतरी जास्त असतं. त्यावर कुणाचा आक्षेप नसतो. सरकारी कर्मचारी अगोदरच जास्त वेतन घेत असताना आठवा वेतन आयोग ही कुणाला रेवडी वाटत नसते. खेड्यात रस्ते धड नसताना, तिथले गोरगरीब जुनाट एस.टी.ने प्रवास करत असताना मेट्रोवर इतका प्रचंड खर्च करणं ही देखील रेवडी वाटत नसते. आमच्या कराच्या पैशातून हा खर्च का करता, हे कुणी विचारत नाही. मात्र, शेतकरी-कष्टकरी वर्गाला सवलत दिली की लोकांना राग येतो. हा गरीब वर्गाविषयी असलेला तुच्छतावाद आहे.

दुसरा मुद्दा हा, की गरिबांसाठीच्या योजनांतून त्यांना इतकी मदत मिळते का, की ज्यामुळे त्यांना कामाला जाण्याची गरजच उरणार नाही? मोफत धान्य योजनेत प्रतिव्यक्ती मदत दिली जाते. त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबात ते वेगवेगळं मिळतं. समजा ३० किलो धान्य मिळालं तरी ते कष्टकरी कुटुंबाला पुरतं का? शारीरिक कष्टांमुळे त्यांना जास्त आहाराची गरज असते, हे इथे लक्षात घ्यायला हवं. मॉल्समधून आपली घरं खचाखच भरणाऱ्या मध्यमवर्गाने ‘३० किलो धान्यात गरीब आरामात जगतात,’ असं म्हणणं क्रूरपणाचं आहे. जनावराला चारा टाकला की आपली जबाबदारी संपली, अशा प्रकारचं हे बोलणं आहे.

समजा धान्य दिलं, तरी ते शिजवायला गॅस लागतो, मसाले-तेल-भाजीपाला लागतो. चहा, साखर, दूध, फळं, लहान मुलांना खाऊ हे देखील गरजेचं असतं. त्याचा खर्च किमान हजाराच्या घरात असतो. ते तर सरकार देत नाही ना? (एका आदिवासी गावात मी दुकानातून पाच रुपयांचं तेल घेणारा माणूस व तितकं छोटं माप बघितलं आहे.) पुन्हा दर महिन्याला येणारं लाईट बिल, मुलांचा शाळेचा खर्च, औषधपाणी, प्रवास, कपडे, सण, बाजार असे सर्व खर्च केवळ शासकीय योजनेतून भागतात, असं गृहीत धरणं याला अज्ञानच म्हणायला हवं.

शेतकरी सन्मान योजना, शेतीला वीज या रकमा शेतीचा एकूण खर्च बघता अत्यल्प आहेत. आणि ज्या वर्गाविषयी आपण बोलतोय तो तर शेती नसलेला कष्टकरी वर्ग आहे. घरकुल योजनेतून प्रत्येकाला घर मिळत नाही. महात्मा फुले योजना मोठ्या आजारांसाठी असते, छोटी बिलं रोख द्यावीच लागतात. ‘लाडकी बहीण’ योजनेत दीड हजार रुपये मिळतात. निराधार पेन्शन योजनेतून मदत मिळत असेल, तर त्यांना ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेता येत नाही.

तेव्हा, एका गरीब कुटुंबात सरकारी योजनांतून येणारे पैसे किती आणि त्या कुटुंबाचा खर्च किती, हा हिशोब एकदा खरंच मांडायला हवा.

उलट ही गरीब कुटुंबं कर्जबाजारी आहेत. महिला मोठ्या प्रमाणात बचतगटाचं कर्ज उचलतात. तर कधी त्या मायक्रो-फायनान्सचं महागडं कर्ज घेतात. आपापली घरं चालवण्यासाठीचा त्यांचा हा आटापिटा असतो. शासकीय योजनेत पुरेसे पैसे मिळत असते तर गरीबांना अशी कर्जं का घ्यावी लागली असती?

यावर कुणी म्हणेल, गरिबांचं जर सरकारी योजनांतून भागत नसेल, त्यांना कामाची आवश्यकता असेल, तर मग कित्येक कामांना मजूरच मिळत नाहीत, हे कसं काय? तर, त्यामागचं वास्तवही समजून घ्यायला हवं. बागायती परिसरात गरीब कुटुंबं मर्यादित असतात. शेतीची विशिष्ट कामं एकाचवेळी निघतात, त्यामुळे मजुरांची कमतरता भासते. शेतीकाम करण्यापेक्षा जवळच्या तालुक्याच्या किंवा मोठ्या गावात कमी कष्ट व जास्त मजुरी देणारा रोजगार निर्माण झाला आहे, तिकडे मजूर जातात. तिथे त्यांना समजा आठवडाभराचं काम मिळालं, त्यांच्या खिश्यात थोडेफार पैसे आले, तर मग ते शेतमजुरीसारखं अतिकष्टाचं, घाम काढणारं काम का करतील? आपल्या सुखकर नोकरीची तुलना त्या कामाशी करू नये.

खिशात इतकी अल्प रक्कम असतानाही हे लोक काम का करत नसतील..? खिशात पैसे असताना अमानवी श्रमांपासून सुटका हवी असते, हे एक कारण. दुसरं, म्हणजे आपण खूप पैसे कमवून उच्च प्रतीचं जीवन जगावं अशा आकांक्षा या कष्टकरी वर्गात तयार होत नाहीत. आपण आपल्या मुलांच्या परदेशी शिक्षणसाठी किंवा मोठं घर घेण्यासाठी झपाटून कष्ट करत राहतो. गरीबांमध्ये अशी दूरगामी स्वप्नं, आकांक्षा असण्याचं प्रमाण अत्यल्प असतं. शिवाय ते परिस्थितीमुळे इतके पिचलेले असतात, की अशा दीर्घकालीन नियोजनाचा विचार करण्याची ताकदच त्यांच्यात उरलेली नसते. त्यामुळे आला दिवस काढायचा, इतकाच विचार ते करतात. जितके कष्ट करता येतील तितकं कमवायचं, त्यातून जे मिळेल त्या दर्जाचं जगायचं, अशी त्यांची मानसिकता बनून जाते. ती कितीही चुकीची असली तरी त्यातील अगतिकता समजून घ्यायला हवी. एखादा उद्योजक खूप संपत्ती असूनही काम करत राहतो, कारण त्याला त्यातून निर्मिती करण्याची आकांक्षा असते. केवळ खड्डे खोदताना अशा आकांक्षा निर्माण होत नसतात.

तेव्हा गरिबांशी बोलून या बाबी समजून घ्यायला हव्यात. ‘केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी अशा सवंग योजना आणणं चूक आहे’, ‘तिजोरीचा चुकीचा वापर होतो,’ अशी टीका जरूर करावी, पण गरिबांच्या जगण्यावर निव्वळ शेरेबाजी नको.