शशी थरूर कुठल्या ना कुठल्या कारणाने सतत चर्चेत असतात. सीमेपलीकडील दहशतवादाबद्दल आणि ऑपरेशन सिंदूरअंतर्गत केलेल्या कारवाईबद्दल जगभरातील महत्त्वाच्या देशांशी संवाद साधण्यासाठी केंद्र सरकारने ज्या समित्या नेमल्या आहेत, त्यात थरूर यांची निवड झाल्यावरून वाद निर्माण झाला आहे आणि त्यामुळे ते चर्चेत आले आहेत.

या समितीत सर्वपक्षीय खासदारांचा समावेश करण्यात आला आहे आणि थरूर लोकसभेत खासदार आहेत. त्यामुळे खरं तर त्यांच्या निवडीमुळे वाद होण्याचं कारण नव्हतं. पण सरकारने काँग्रेस पक्षाला पसंतीची नावं मागितली आणि पक्षाने त्यात थरूर यांची शिफारस केली नसतानाही संसदीय कामकाज मंत्रालयाने थरूर यांना समितीत घेतलं. काँग्रेसने या निवडीला आक्षेप घेतला. वरवर पाहता वादाचं कारण हे आहे.

पक्षाने शिफारस न करता सरकारने त्यांची नेमणूक का केली याबद्दल आक्षेप घेतला गेला, तसंच संयुक्त राष्ट्रांसह परराष्ट्रीय व्यवहारासंबंधित संसदीय समितीचं अध्यक्षपद थरूर सांभाळत असताना काँग्रेसने त्यांचं नाव का सुचवलं नाही, अशीही टीका दुसऱ्या बाजूने झाली. यापलीकडे, पक्षाची संमती नसताना शशी थरूर यांनी सरकारचा हा प्रस्ताव का स्वीकारला, असंही विचारलं जात आहे. सीमेपलीकडील दहशतवाद हा पक्षीय नव्हे तर राष्ट्रीय मुद्दा आहे त्यामुळे थरूर यांनी सरकारचा प्रस्ताव स्वीकारला त्यात चूक काय, असं म्हणणारेही आहेत. काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातील वादावादीचे आणखीही दुसरे मुद्दे आहेत.

हे सर्व मुद्दे ज्याच्या त्याच्या जागेवर योग्यच आहेत, पण थरूर यांच्या नेमणुकीवरून झालेल्या वादामागे आणखीही एक वेगळं कारण आहे, ज्यावर फारसं बोललं जात नाहीये. त्याचे संदर्भ आणि काँग्रेस पक्षांतर्गत राजकारणाशी जोडलेले आहेत. लोकसभा निवडणुकीआधी काँग्रेसमधील दोन डझन नेत्यांनी तेव्हाच्या पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधींना पत्र लिहून पक्षाच्या ध्येयधोरणांबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. त्या पत्रावर सह्या करणाऱ्यांपैकी काहींनी पक्ष सोडला, तर काही भाजपमध्ये गेले. काही निष्प्रभ बनले, तर काही पक्षश्रेष्ठींची नाराजी ओढवून बसले. त्या पत्रावर शशी थरूर यांनीही सही केली होती. पण ते पक्षात टिकून राहिले. त्यांनी पक्षाध्यक्षपदासाठी अपयशी निवडणूक लढवली. लोकसभेत निवडूनही आले आणि संसदेत पक्षातर्फे बोलतही राहिले. मात्र ते राहुल गांधींच्या ‌‘गुड बुक्स‌’मधले नाहीत, असंही बोललं गेलं.

काँग्रेस पक्षात आपल्याला योग्य संधी दिली जात नाही, महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली जात नाही, संसदेत पुरेसं बोलायला मिळत नाही अशी थरूर यांची भावना असल्याचं बोललं जातंय. सक्षम नेता, अभ्यासक आणि लोकप्रिय असूनही पक्षाला आपली किंमत नाही, असं त्यांना वाटतं. त्यामुळेच मध्यंतरी त्यांनी राहुल गांधी यांची भेट घेऊन आपल्याला केरळच्या राजकारणात स्थान द्यावं, अशी विनंती केल्याचं सांगितलं जातं. थोडक्यात, पुढच्या वर्षी होणाऱ्या केरळच्या विधानसभा निवडणुकीत आपल्याला मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा बनवावं, अशी त्यांची मागणी असणार.

थरूर यांनी राहुल गांधींची भेट घेतल्याचं कळल्यानंतर केरळच्या काँग्रेसमध्ये मोठीच खळबळ उडाली. तिथे डावं कम्युनिस्ट सरकार तिसऱ्यांदा निवडून येणार नाही असं काँग्रेसजनांना वाटत असल्याने तिथे आधीच मुख्यमंत्रिपदासाठी झुंबड उडालेली आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय संघटन सचिव केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्निथला आणि व्ही डी सतीशन हे ज्येष्ठ नेते या स्पर्धेत आघाडीवर आहेत. त्यात शशी थरूर यांची भर पडते म्हटल्यावर हे तीनही नेते आणि त्यांचे गट थरूर यांच्यावर खार खाऊन आहेत. थरूर यांना वेळीच थांबवलं नाही तर पुढे अवघड होऊन बसेल असं त्यांना वाटतं आहे. त्यामुळेच संधी मिळेल तेव्हा त्यांच्यावर काँग्रेस पक्षातील संबंधित गटांकडून वाग्बाण सोडले जात आहेत. काँग्रेसमध्ये भाजपचे (किंवा भाजपला अनुकूल असलेले) काही लोक आहेत, असं मध्ये राहुल गांधी म्हणाले होते. तेव्हा थरूर हे भाजपच्या स्लीपर सेलचे भाग असल्याची कुजबुज पक्षात झाली होती.

थरूर हे टिपीकल पक्षीय राजकारण करणारे नाहीत. सत्ताधारी पक्षाचं सगळं चूक आणि आपल्या पक्षाचं सगळं बरोबर, असं मानणाऱ्यातले ते नाहीत. त्यामुळे अनेक मुद्द्यांवर सरकार, भाजप आणि मोदी यांच्यावर टीका करणारे थरूर काही मुद्द्यांवर त्यांच्याशी सहमतीही दाखवतात. ते काँग्रेसजनांना खटकतं. भाजपसोबत अटीतटीची लढाई चालू असताना काँग्रेसच्या लोकप्रिय नेत्याने असं वागावं, हे अनेकांना पटत नाही. त्यामुळेच पक्ष त्यांच्यावर भरवसा ठेवून त्यांना पहिल्या फळीतील नेत्यांमध्ये स्थान देऊ शकत नाही, असं बोललं जातं.

या साऱ्यामुळे गुंता झाला आहे आणि थरूर त्यात अडकले आहेत. पण त्यांनी वर्षामागून वर्षं भाजपच्या विचारसरणीवर टीका केली आहे आणि भाजपच्या राष्ट्रवादाच्या भूमिकेबद्दल गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. त्यामुळे या गुंत्यातून सुटका करून घेण्यासाठी ते भाजपमध्ये जाऊ शकत नाहीत. स्थानिक पातळीवर आजवर ते डाव्या कम्युनिस्टांशी लढत आलेले असल्याने तिकडे जाणंही शक्य नाही. आणि पक्षात राहून स्वत:चं स्थान टिकवणंही त्यांच्यासाठी अवघड होत जाणार हेही निश्चित आहे.

अशी सारी परिस्थिती असताना भाजप सरकारने त्यांना अमेरिकेसारख्या महत्त्वाच्या देशी जाणाऱ्या समितीवर नेमलं आहे. थरूर यांनी हे निमंत्रण स्वपक्षाला नाराज करत सहर्ष स्वीकारल्याने प्रश्न चिघळला आहे. असं म्हणतात की लाख प्रयत्न करूनही भाजपला केरळचं राजकीय कुलूप अजून उघडता आलेलं नाही. त्यासाठी पक्षातर्फे खूप खटपट केली जात आहे. या खटपटीचं पुढचं पाऊल म्हणून केरळमध्ये लोकप्रिय असलेल्या थरूर यांना गळाला लावण्याचा प्रयत्न भाजपकडून होत असावा असाही अंदाज आहे. वैचारिक मतभेद असले तरी सत्तेसाठी काँग्रेसचे मोठे मोठे नेते भाजपमध्ये येतात, हे त्यांना ठाऊक आहे. देशभर हा कार्यक्रम त्यांनी यशस्वीरीत्या पार पाडला आहे. त्यामुळे हा मोहरा गळाला लागला तर भाजपला हवाच आहे आणि हा प्रयोग फेल गेला तरी भाजपचं नुकसान काही नाही!

हेही वाचा - भाजपला लवकरच केरळचं कोडंही सुटणार?

भाजपला थरूर यांचा उमाळा येण्यामागे त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय अभ्यासापेक्षा केरळच्या राजकारणाचंच कारण जास्त आहे.

गंमत म्हणजे भाजपशिवाय केरळमधील भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस हेही थरूर यांना आपल्याकडे आणण्यासाठी इच्छुक आहेत असं सांगितलं जातं. शिवाय अपक्ष म्हणून निवडून येण्याचा पर्यायही त्यांच्यापुढे आहेच.

पण हे सगळं झालं पुढचं! तूर्त सरकारचं निमंत्रण स्वीकारण्यावरून थरूर यांनी काँग्रेसवर जाहीर टीका केलेली नाही आणि काँग्रेसनेही कठोर शब्द वापरून थरूर यांच्यावर कारवाई केलेली नाही. पण मोदी सरकारने थरूर आणि त्यांच्या पक्षातलं अंतर वाढवण्यात यश मिळवलं, एवढं खरं. काँग्रेस हाच भाजपचा प्रतिस्पर्धी पक्ष आहे आणि त्याचं खच्चीकरण करत राहणं ही भाजपची व्यूहनीती आहे. योग्य वेळी योग्य घाव घालणं आणि वेळप्रसंगी आवश्यक परिस्थिती तयार करणं, यात भाजप निश्चितच माहीर आहे. मुख्य म्हणजे दीर्घकाळ सत्तेबाहेर राहिल्यामुळे काँग्रेसमधील छोटे मोठे मासे त्यांच्या गळाला लागतही आलेले आहेत.

राहुल गांधी आणि काँग्रेसचं सर्वोच्च नेतृत्व किती समजूतदारपणे पावलं टाकतं आणि थरूर यांना राज्यात नसेल तरी राष्ट्रीय पातळीवर जबाबदारी देऊन कसं समाधानी करतं, यावर सारं काही ठरणार आहे. थरूर काँग्रेसमध्येच राहिले आणि अस्वस्थ राहिले तरी भाजपला पुरणार आहे. थरूर नावाचा प्रश्न जितका काळ चिघळत राहील, तितका भाजपला हवाच असेल. थरूर यांना अमेरिकेला धाडताना हाच तर विचार केला गेला असणार!