म्हटलं तर बातमी मजेशीर आहे, म्हटलं तर गंभीर.

बातमी केरळमधून आलीय. जुन्या काळातील समाजवादी नेत्याशी, त्याच्या राजकारणाशी संबंधित आहे. भारतातल्या राजकारणाचा पोत सांगणारी आहे.

एम. पी. वीरेंद्रकुमार नावाचे केरळमध्ये एक जुने-जाणते नेते होते. ते नुसते राजकीय पुढारी नव्हते. लेखक होते, पत्रकार होते. त्यांच्या नावावर अनेक पुस्तकं आहेत. केरळमधील एक महत्त्वाचं वृत्तपत्र ‘मातृभूमी’चे ते मालक होते. हे गृहस्थ केरळच्या विधानसभेवर निवडून गेले होते, मंत्रीही बनले होते. पुढे ते १९९६ आणि २००४मध्ये लोकसभेवरही निवडून गेले. राज्यसभेवरही २००० साली गेले होते. केंद्रात मंत्रीही झाले. थोडक्यात, हा असामी साधा नव्हता. समाजवादी पक्ष, जनता पक्ष, जनता दल या सर्व समाजवादी अवतारांमध्ये हा माणूस सक्रिय होता. पुढे जनता दलाच्या चिरफाळ्या उडाल्यानंतर हा केरळमध्ये टिकून राहिला. देवेगौडांचा जनता दल (सेक्युलर), नितीशकुमारांचा जनता दल (युनायटेड) आणि नंतर लालूप्रसादांचा जनता दल (राष्ट्रीय) या पक्षांचा राज्यप्रमुख म्हणून कार्यरत राहिला. २०२०साली त्यांचं निधन झालं.

वीरेंद्रकुमारांची ही धावती ओळख एवढ्यासाठीच करून दिली कारण त्यातून जुन्या समाजवादी लोकांची कशी ससेहोलपट झाली हे कळावं. पण ही ससेहोलपट एवढ्यावरच थांबणारी नाही. समाजवादी पक्ष आणि पुढे जनता पक्ष-दल यांना फुटीचा शाप असल्यामुळे जे लोक या पक्षांच्या आधारे राजकारणात होते त्यांच्या आयुष्याचं पुरतं वाटोळं झालं. याची देशभर हजारो-लाखो उदाहरणं आहेत. पण पक्ष संपले तरी माणसं आपलं राजकारण चालू राहण्यासाठी कशी धडपड करतात याचं एक उदाहरण म्हणून वीरेंद्रकुमारांकडे पाहता येईल.

एकेकाळी तीनदा खासदार म्हणून राहिलेला हा माणूस जनता दलामध्ये फूट पडल्यानंतर देवेगौडांच्या पक्षात गेला. पण देवेगौडांनी उलटसुलट भूमिका घेतल्यानंतर वीरेंद्रकुमारांनी २०१०मध्ये स्वत:चा समाजवादी जनता (लोकशाहीवादी) नावाचा पक्ष काढला. पण स्वतंत्रपणे खटपट करण्याऐवजी मोठ्या पक्षात जावं ही भूमिका घेऊन २०१५मध्ये नितीशकुमारांच्या पक्षात स्वत:चा पक्ष विलीन करून टाकला. पण त्याचा प्रभाव पडेना म्हणून पुन्हा २०२० साली लोकतांत्रिक जनता दल स्थापन केला. अर्थातच हा सगळा पक्षाचा पडता काळ राहिला.

केरळमध्ये दोन प्रमुख आघाड्या आहेत. एक कम्युनिस्टांची आणि दुसरी काँग्रेसची. दोघांमध्ये तसा फारसा फरक नाही. राजकारण टिकून राहायचं तर यापैकी कुण्या एका आघाडीत जाण्याशिवाय पर्याय नाही म्हणून वीरेंद्रकुमारांनी कम्युनिस्टांचं बोट पकडलं. त्यांच्याकडे तीन आमदार होते, पण ‘स्थानिक’ पक्षाचा शिक्का असल्यामुळे त्यांना आघाडीच्या राजकारणात किंमत नव्हती. तेव्हा बिहारमध्ये नितीशकुमारांचं सरकार होतं, म्हणून त्यांनी आपला पक्ष त्यात विलीन केला. पण नितीशकुमारांनी भाजपची सोबत करायचं ठरवलं म्हणून वीरेंद्रकुमार पुन्हा बाहेर पडले आणि त्यांनी स्वत:चा पक्ष काढला. २०१८मध्ये त्यांनी शरद यादव यांचीही साथ धरली, आणि पुन्हा डाव्या आघाडीत सामील झाले. पण शरद यादव लगेचच गेले त्यामुळे मुलायमसिंहाच्या पक्षात जावं असा विचार झाला. पण त्यांना त्यांचा पक्ष देशभर वाढवण्यात रस नसल्याने त्यांनी लालूंचा पदर धरला. अखेरीस वीरेंद्रकुमारांच्या निधनानंतर त्यांचा पक्ष २०२३मध्ये लालूंच्या पक्षात विलीन झाला.

आता गंमत अशी झाली की बिहारमध्ये त्यांचा जनता दल सत्तेवर येईल अशी आशा या मंडळींना होती. पण नेमकं पानिपत झालं. त्यामुळे बिहारमध्येच गाडला गेलेला हा पक्ष केरळच्या पक्षाला किती आणि कशी मदत करणार. वीरेंद्रकुमारांचा मुलगा श्रेयसकुमार हा पक्षाचा नेता आहे आणि मातृभूमी दैनिकाचा मालकही. त्यांची वायनाड, कोझीकोडे आणि कन्नूर जिल्ह्यात ताकदही आहे. या ताकदीच्या बळावर श्रेयसकुमार यांचा जनता दल (राष्ट्रीय) डाव्या आघाडीत सत्तेची सोबत करतोय. पण त्यात त्यांना समाधान नाही. देशात समाजवाद्यांचा एकही पक्ष राहिलेला नसल्याने या पक्षाला कुणी मायबाप नाही. त्यातून निराधार असल्याची भावना पक्षाच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. असं एकाकी किती काळ लढत राहायचं, असा प्रश्न त्यांना भेडसावतो आहे. भाजपला वैचारिक विरोध आणि समाजवादी राजकारण करण्यासाठी मोठं व्यासपीठ नसणं अशा कोंडीत हा पक्ष अडकला आहे. केरळमध्ये हा पक्ष सत्ताधारी आघाडीत असला तरी सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्ष आपल्याला निर्णयात सहभागी करून घेत नाही, अशी भावना या पक्षाच्या नेत्यांमध्ये आहे. त्यामुळे काँग्रेससोबत जावं, असाही काहींचा कल आहे. पण विचारधारा आणि शिस्त या दोन्ही दृष्टीने काँग्रेसपेक्षा डावी आघाडी जवळची असल्याने पक्षाची अवस्था सध्या दोलायमान झाली आहे.

ज्या नेत्याने केरळमध्ये स्वत:चं असं स्थान निर्माण केलं होतं, त्याला आणि त्याच्या पक्षाला बदलत्या राजकारणाने कसं भिरकावून दिलं आहे, याचं हे उदाहरण ठरावं.