प्रत्येक राज्यातली निवडणूक ही त्या त्या राज्यातील जनतेसाठी महत्त्वाचीच असते. तेपण काही निवडणुका अशा असतात ज्याकडे देशभरातील इतर राज्यांतील जनतेचंही लक्ष लागून राहिलेलं असतं. मागील महिनाभर देशातील पाच राज्यांमध्ये निवडणुकांची रणधुमाळी चालू होती, पण त्यातील पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीकडे आणि निकालांकडे सर्वांचं सर्वाधिक लक्ष होतं. खरं पाहता, आसाममध्ये सलग तिसऱ्यांदा काँग्रेसच्या तरुण गोगईंचं सरकार निवडून येणं, तामिळनाडूत करुणानिधींच्या घराणेशाहीचा बिमोड करत जयललिता पुन्हा सत्तेत येणं, तामिळनाडूत ज्या पक्षाचं सरकार त्याचंच राज्य पाँडेचेरीत हा नियम पुन्हा पाळला जाणारा निकाल येणं आणि केरळात अटीतटीच्या सामन्यात काँग्रेस आघाडीने बढत घेणं याही महत्त्वाच्याच घडामोडी होत्या.पण तरीही सर्वाधिक महत्त्वाचा निकाल ठरला तो पश्चिम बंगालचाच!

बंगालच्या निवडणुका आणि तिथे लागलेले निकाल महत्त्वाचे ठरण्यामागे काही ऐतिहासिक कारणं आहेत. एकतर, पश्चिम बंगालमधील कम्युनिस्टांच्या आघाडीचं सरकार थोडी थोडकी नव्हे सलग ३४ वर्षं सत्तेवर राहिलेलं सरकार होतं. काँग्रेसविरुद्ध, इंदिरा गांधींविरुद्ध आणि बंगालातल्या जमीनदारांविरुद्ध जबरदस्त संघर्ष करून १९७७ साली सत्तेवर आलेलं हे सरकार होतं. ज्योती बसू या ‌‘लीजेंड‌’ मुख्यमंत्र्याने तब्बल सात विधानसभा निवडणुका सलग जिंकलेलं हे सरकार हातं. दुसरी गोष्ट म्हणजे, हे सरकार अभेद्य होतं. सर्व सात निवडणुका आणि ३४ वर्षे या आघाडी सरकारमधील पक्ष एकत्र होते. त्यांच्यात कधी तुटफूट झाली नव्हती. तब्बल २७ वर्ष ज्योती बसू या एकच एक मुख्यमंत्र्याचं नेतृत्त्व त्यांनी स्वीकारलं होतं. ज्योती बसू मुख्यमंत्री असताना किंवा त्यांच्यानंतर बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री असताना या आघाडी सरकारला पराभूत करण्याचे सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरले होते. आधी काँग्रेसने प्रयत्न करून पाहिले. मग तृणमूल काँग्रेसने प्रयत्न करून पाहिजे. तृणमूलने काँग्रेससोबत आणि भाजपसोबत जाऊनही प्रयत्न केले. पण सर्व प्रयत्न सपशेल अयशस्वी ठरले. भारतातले पक्ष सत्तेवर सलग दोन वेळा निवडून आले तर दिवाळी करतात, पण कम्युनिस्टांनी तर सारे विक्रमच मोडून टाकले होते. हे केवळ भारतातीलच नव्हे तर संपूर्ण जगातील सर्वाधिक काळ लोकांनी मतदानाद्वारे निवडून दिलेलं एकमेव सरकार होतं.

हेही वाचा - बंगालात भाजप दीदींना शह देऊ शकेल?

बंगालमधील कम्युनिस्टांच्या राजवटीला आणखी काही संदर्भ होते. कम्युनिस्ट पक्ष बंगाल (आणि काही प्रमाणात केरळ) मधील लोकप्रियतेच्या बळावर संसदेत महत्त्वाचा पक्ष म्हणून वावरत होता. देशभरातील विरोधी पक्षांचं नेतृत्त्व त्यामुळे त्याच्याकडे असे. दिल्लीत जेव्हा जेव्हा बिगरकाँग्रेसी सरकारं स्थानापन्न झाले तेव्हा तेव्हा कम्युनिस्टांनी महत्त्वाची जबाबदारी उचलली, ती बंगालने निवडून दिलेल्या खासदारसंख्येवरच. एवढंच काय, २००४ मध्ये केंद्रात भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवायचं म्हणून कम्युनिस्टांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिला तो बंगालमधील आकड्यावरच. भारताच्या वैचारिक क्षेत्रातही मार्क्सवादी विचारवंतांनी आपली मोहर उमटवली ती बंगालमध्ये कम्युनिस्टांचं सरकार दीर्घकाळ सत्तेत होतं म्हणूनच.

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात असं मोलाचं स्थान असलेल्या पश्चिम बंगालमधील कम्युनिस्ट आघाडीचं सरकार कालच्या निवडणुकीत धोक्यात आलंय, अशी चर्चा सुरू झाल्याने त्याकडे लक्ष वेधणं स्वाभाविकच होतं. कम्युनिस्टांच्या या अभेद्य किल्ल्याला तसं पाहिलं तर २००९च्या लोकसभा निवडणुकांपासून धक्के बसायला लागले होते. २००६च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत सतत वाढता पाठिंबा मिळत असलेला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष २००८नंतर जनाधार गमावू लागला होता. नंदीग्राममध्ये ‌‘स्पेशल इकॉनॉमिक झोन‌’(सेझ) आणण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावावरून स्थानिक लोकांनी विरोध केला आणि हळूहळू सरकारविरोधी जनभावना व्यक्त होऊ लागली. नंदीग्रामनंतर सिंगूर येथील टाटांच्या ‌‘नॅनो‌’ प्रकल्पाविरोधात ममता बॅनर्जींनी संघर्ष उभा केला आणि त्यात सरकारला माघार घ्यावी लागली. २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत कम्युनिस्टांची अभूतपूर्व घसरण झाल्यानंतर राज्यातील विविध स्तरांवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कम्युनिस्टांची पीछेहाट होऊ लागली. राज्यात माओवादी संघटनांचा वावर आणि प्रभावही वाढू लागला. माओवाद्यांनी बंगालातील काही भूभाग ‌‘स्वतंत्र‌’ म्हणून जाहीर करण्यापर्यंत मजल मारली. लालगड भागात कम्युनिस्ट सरकारवर नामुष्कीची वेळ आली. जो पक्ष आणि जे सरकार हे प्रशासनावर संपूर्ण पकड असल्याबद्दल जगप्रसिद्ध होतं, तेच पाहता पाहता हतबल असल्याचं स्पष्ट होऊ लागलं.

या पार्श्वभूमीवर ममता बॅनर्जींनी ‌‘परिवर्तना‌’ची हाक दिली आणि २०११च्या निवडणुका लढवल्या. त्यांच्या सभांना होणारी प्रचंड गर्दी आणि कम्युनिस्टांना चिरेबंद पाठिंबा असलेल्या विभागांमध्येही ममता बॅनर्जींना मिळू लागलेला उत्स्फूर्त पाठिंबा पाहता कम्युनिस्टांचा लालकिल्ला ढासळणार अशी चर्चा सुरू झाली. मतदार चाचण्यांमध्येही बंगालात उलटफेर होणार आणि कम्युनिस्टांचा प्रचंड पराभव होणार असं आकडे सांगू लागले. पण मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व त्याचे मित्रपक्ष यांची बंगालवर एवढी पोलादी पकड आहे की, माध्यमांमध्ये किंवा सर्वेक्षणांमध्ये काहीही चित्र रंगवलं जात असलं तरी कम्युनिस्टांची पाळमुळं जमिनीत खोलवर रुजलेली असल्याने उलटफेर होणार नाही, असं मानणारेही होते. या पक्षांचं अनुभवी केडर, सत्तेच्या सर्व स्तरांवर असलेली कार्यकर्त्यांची सक्रीय उपस्थिती, दीर्घकाळ उपकृत मतदारवर्ग आणि हातात असलेली प्रशासकीय यंत्रणा या जमेच्या बाजू अशा ‌‘फेल‌’ जाणार नाहीत, हे त्यामागील गृहितक होतं. प्रत्यक्षात, बंगाली जनता अतिप्रचंड प्रमाणात ममता बॅनर्जींच्या पाठिंशी उभी राहिली आणि त्यांना जबरदस्त विजय देती झाली. ज्या ममता बॅनर्जींना गेली वीस-पंचवीस वर्ष जनतेने सरसकट झिडकारलं होतं, त्यांनाच लोकांनी यंदा डोक्यावर घेतलं. २००६ च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसला २९४ जागांपैकी फक्त ३० जागा मिळाल्या होत्या. यंदा त्यांच्या पक्षाला तब्बल १८४, आणि एकूण आघाडीला २२६ जागा मिळाल्या.

हेही वाचा - बंगलात कम्युनिस्ट जिंकतात ते का?

हा असा जबरदस्त उलटफेर घडला कसा हा कुणालाही चक्रावणारा प्रश्न आहे. निवडणुकीत पाडाव झालेल्या कम्युनिस्ट पक्षांतील काही नेत्यांनी या संदर्भात काही बाबींकडे निर्देश केला आहे. ममता बॅनर्जी यांनी यंदा माओवादी (नक्षलवादी) गटांशी गुप्त समझोता केला होता, त्याप्रमाणे मुस्लिम समाजातील कट्टरपंथी गटांशीही लपूनछपून व्यवहार चालवले होते असं त्यांच्याकडून सांगितलं जात आहे. कम्युनिस्टांच्या एका नेत्याने तर ‌‘ममता बॅनर्जी या अमेरिकेच्या हस्तक आहेत‌’ असा आरोप केला आहे. ही निवडणूक कुणाच्या पैशावर लढवली गेली हे जाहीर करण्याचं आवाहनही त्यांच्यातर्फे केलं गेलं आहे. यासर्व आरोपांतील तथ्य हळूहळू समोर येईलच परंतु मतदारांचा व्यापक पाठिंबा असल्याशिवाय राज्याच्या सर्व भागांमध्ये एवढं बहुमत मिळू शकत नाही, हेही तेवढंच खरं आहे. २००६ पर्यंत कम्युनिस्टांचं राज्यातील सर्व विभागांवर प्रभुत्व असलं तरी उत्तर बंगाल आणि दक्षिण-पश्चिम बंगालवर निर्विवाद प्रभुत्व होतं. इथे ‌‘परिंदा भी पर नही मार सकता‌’ अशी परिस्थिती होती. यंदा मात्र या दोन्ही विभागांसह दक्षिण-पूर्व व ग्रेटर कलकत्ता या भागांतही ममता बॅनर्जींनी जोरदार मुसंडी मारून कम्युनिस्टांना चारीमुंड्या चित केलं आहे. या धडाकेबाज कामगिरीमुळेच ममता बॅनर्जींच्या आघाडीला तब्बल ४९ टक्के मतं मिळाली आहेत. गेल्या निवडणुकीपेक्षा ती तब्बल ८ टक्क्यांनी जास्त आहेत. गेल्या वेळेस कम्युनिस्ट आघाडीला ५० टक्के मतं मिळाली होती, ती आता ४१ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहेत. म्हणजे त्यांना ९ टक्क्यांची घट आहे. भारतीय राजकारणात ६-७ टक्क्यांपेक्षा अधिक मतांची घट होणं विरोधात लाट असणं असं गृहित धरलं जातं. त्यामुळे कालच्या निवडणुकीत जनतेने कम्युनिस्टांचा पराभव करायचा ठरवलं होतं, हे आता पुरेसं स्पष्ट होत आहे.

जो पक्ष जनतेला तब्बल ३४ वर्षं ‌‘दु:खहर्ता‌’ वाटत होता तो अचानक यंदाच्या निवडणुकीत मनातून उतरला कसा, हा प्रश्न त्यामुळेच महत्त्वाचा ठरतो. अर्थात, आजही कम्युनिस्ट आघाडीला ४१ टक्के मतं मिळालेली असल्याने या पक्षावरील विश्वास टिकून असलेले लोक केवढ्या संख्येने आहेत, हे लक्षात ठेवायला हवं. त्यामुळेच बंगालातून कम्युनिस्ट हद्दपार वगैरे होतील असं काही घडणार नाही. परंतु त्यांना एकूण धोरणाचा पुनर्विचार करावा लागेल आणि कात टाकून नव्याने जन्म घ्यावा लागेल. असं म्हणण्यामागे काही कारणं आहेत. एक म्हणजे १९७७ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्या दहा-पंधरा वर्षांत कम्युनिस्टांनी जी जमीनसुधारणांची क्रांती घडवून आणली होती, तिचा परमोच्च बिंदू येऊन गेला आहे. बंगालमध्ये लक्षावधी भूमिहीनांना व कुळांना जमीनदारांच्या जमिनी मिळाल्यामुळे ते सुखी झाले ही गोष्ट खरी असली, तरी ती घटना घडूनही दोन-अडीच दशकं लोटून गेली आहेत. या काळात मुलाबाळांच्या वाटण्यांमध्ये जमिनींचे आणखी सात तुकडे झाले आहेत आणि त्यामुळे शेती सहा-आठ माणसांचं कुटुंब जगवण्यासाठी अपुरी पडू लागली आहे. या वर्गाला कम्युनिस्टांनी शेतीशिवाय काही दिलेलं नाही. त्यांना जगण्याला आधार म्हणून नोकरी-व्यवसाय हवा आहे पण राज्याचा औद्योगिक व सेवाक्षेत्रातील विकास ठप्प असल्याने तशी संधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे ‌‘ऑपरेशन बरगा‌’मध्ये ज्या भूमिहीनांना व कुळांना जमिनी मिळाल्या, ते ‌‘लॉयल‌’ व ‌‘उपकृत‌’ शेतकरीच आज कम्युनिस्टांच्या विरोधात गेले असण्याची शक्यता आहे. त्यात दलित व ओबीसी घटकांची संख्या मोठी आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, बुद्धदेव भट्टाचार्यांच्या काळात औद्योगिकीकरणासंबंधी जी पावलं उचलली गेली, ती अतिप्रचंड उद्योग उभारणीशी संबंधित होती. नंदीग्राममधील सेझ असो किंवा सिंगुरमधील नॅनो प्रकल्प असो, त्यात तिबार शेती होत असलेल्या जमिनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न झाला. त्यातून जो संघर्ष झाला त्यातूनही शेतकरी वर्ग कम्युनिस्टांपासून दूर गेला. या शेतकऱ्यांमध्ये ओबीसी आणि मुस्लिमांचा भरणा अधिक होता. तिसरी गोष्ट म्हणजे, कम्युनिस्टांच्या राजवटीत बंगालमधील दारिद्य्ररेषेखालील जनतेच्या संख्येत मोठी घट झाली असली, शेतकी रोजंदारीत बरीच वाढ झालेली असली, बालमृत्यूचं प्रमाण घटलेलं असलं, मृत्यूदरात मोठी घट झालेली असली, आणि सरकारी शाळा-आरोग्यव्यवस्था-रेशनव्यवस्था समाधानकारक चाललेल्या असल्या तरी त्यातून लोकांना फक्त ‌‘किमान‌’ चांगलं आयुष्य जगायला मिळत होतं. गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत जन्माला आलेल्या पिढीला कदाचित त्याचं कौतुक वाटेनासं झालं असावं. त्यामुळेच ‌‘अधिक चांगल्या‌’ जगण्यासाठी काही लोकांनी बिगर कम्युनिस्ट ‌‘भांडवली‌’ पक्षाला संधी द्यायचं ठरवलं असावं. चौथी गोष्ट याच मुद्द्याशी संबंधित आहे. बंगालच्या एकूण मतदारांच्या ३० टक्के मतदार हे १८ ते २५ वयोगटातील आहेत. यातील किमान निम्म्या मतदारांनी यंदा पहिल्यांदाच मतदान केलं आहे. या वर्गाला नोकऱ्या, करियर, अधिक उत्पन्नाची साधनं, शहरी जगण्याचा आनंद घेण्याची इच्छा असणं स्वाभाविक आहे. मात्र या संदर्भात कम्युनिस्ट पक्ष नवा आणि वेगळा विचार करायला तयार नाहीत, असा समज बळकट होत असल्याने या मतदारांनी कम्युनिस्टांकडे पाठ फिरवली असण्याची शक्यता आहे. २००६ मध्ये ज्या तरुणांनी पहिल्यांदा मतदान केलं त्यातील निम्मे मतदार यंदा ममता बॅनर्जींकडे वळले असं कम्युनिस्ट नेतेच सांगत आहेत. त्यावरून या वयोगटाने सत्तापालटाला चालना दिली असं म्हणता येईल. पाचवी गोष्ट म्हणजे, बांगलमध्ये कम्युनिस्ट केडरचं प्रस्थ बरंच वाढलं होतं व ते लोकांना जाचू लागलं होतं. जे केडर पूर्वी लोकांना ‌‘संरक्षक कवच‌’ वाटत असे, तेच आता ‌‘दहशतीचं प्रतीक‌’ वाटू लागलं होतं. शिवाय दीर्घकाळ सत्ता हाती असल्यामुळे या केडरमध्येही बेफिकीरी आणि मग्रुरी आली असणार! पक्षाचा लोकांशी जोडलेला घटकच असा बेफिकीर आणि जनतेसाठी जाचक बनला तर त्याचा फटका त्या पक्षाला बसणारच.

हेही वाचा - लोककेंद्री विकासाचं केरळी मॉडेल

थोडक्यात सांगायचं तर कम्युनिस्टांच्या कालपर्यंतच्या विजयाचे जे शिल्पकार मानले जात होते. त्याच घटकांचं समाधान करण्यात कम्युनिस्ट अपुरे पडल्यामुळे त्यातील काही गटांनी पाठ फिरवल्यामुळे त्यांच्यावर आजची परिस्थिती उद्भवलेली दिसते.

कम्युनिस्टांच्या विरेोधात गेलेलं हे वातावरण ममता बॅनर्जींच्या बाजूने का वळलं असावं?

निवडणुकीच्या दरम्यान ममता बॅनर्जींनी ‌‘मा, माटी, मानुष‌’ अशी घोषणा केली होती आणि बंगालचं पुनर्निर्माण करणार असल्याचं आश्वासन दिलं होतं. औद्योगिकरण, नोकऱ्या आणि वाढीची संधी हे त्यांच्या पुनर्निर्माणाचे आधार होते. जो वर्ग कम्युनिस्टांपासून दुरावला तो या आश्वासनामुळे ममता बॅनर्जींच्या बाजूला सरकलेला असू शकतो. ममता बॅनर्जी गेली वीस-पंचवीस वर्षं कम्युनिस्टांविरोधात संघर्ष करत असल्याने आणि त्यांच्यावर कोणतेही आरोप झालेले नसल्याने कम्युनिस्टांच्या वैचारिक जळमटांमधून बाहेर पडण्यासाठी जनतेने त्यांचा आधार घेतला असण्याचीही शक्यता आहे. ममता बॅनर्जी यांची प्रतिमा ‌‘गरिबांच्या कनवाळू नेत्या‌’ अशी आहे, त्याचा लाभ समाजातील निम्न आणि निम्न मध्यमवर्गीय मतदारांना स्वत:कडे खेचण्यासाठी झाला असणार हे उघड आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे बंगाली अस्मितेचं प्रतीक बनलेल्या ज्योती बसू यांच्या निधनानंतर बंगालमध्ये एक मोठी पोकळी निर्माण झालेली होती. कम्युनिस्टांमध्ये अथवा काँग्रेसमध्ये ती पोकळी भरून काढण्याची क्षमता असलेल्यांची वानवा आहे. कदाचित लोक ममता बॅनर्जी यांच्याकडे त्या दृष्टीने पाहू इच्छित असावेत, असं वाटतं. ज्योती बसू हे प्रामुख्याने ‌‘भद्रलोकां‌’च्या मनातील सांस्कृतिक अस्मितेचे प्रतीक होते. ममता बॅनर्जी यांच्याकडे त्यापेक्षा अधिक मोठ्या वर्गाचा ओढा असणार. या सर्वांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम म्हणून ‌‘ममता बॅनर्जी‌’ नावाची शक्ती तयार झाली आहे आणि कालच्या निवडणुकीत विजय मिळवून गेली आहे.

या निवडणुकीत कम्युनिस्टांचा लाल किल्ला ढासळला तर आहे, आता येत्या पाच वर्षांत ममता बॅनर्जी बंगालचं पुनर्निर्माण करतात, की आपल्या लहरी, बेभरवश्याच्या, चिडखोर स्वभावामुळे कम्युनिस्टांचंच पुनर्निर्माण करतात, बघायचं.

(प्रहार, १५ मे, २०११मधून साभार)