दहा वर्षांपूर्वी २ जून २०१४ रोजी आंध्र प्रदेशचं विभाजन होऊन आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण ही दोन राज्यं तयार झाली. हैदराबाद ही पूर्वीच्या आंध्र प्रदेशची राजधानी तेलंगणमध्ये असल्याने ती या नव्या राज्याची राजधानी झाली. आंध्रची नवी राजधानी तयार होईपर्यंत हैदराबाद हीच दोघांची राजधानी राहणार होती. (चंडीगढ ही हरयाणा आणि पंजाब यांची राजधानी आहे त्याप्रमाणे) त्याच दरम्यान चंद्राबाबू नायडू आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी अमरावती ही आंध्र प्रदेशची राजधानी असेल, असं जाहीर केलं. त्यावेळी अमरावती या नव्या राजधानीच्या उभारणीसाठी साधारण २७ हजार कोटी रु. खर्च येणार होता. आता दहा वर्षांनंतर अमस्टरडॅम, सिंगापूर आणि टोकियो यांच्या धर्तीवर उभारण्यात येणाऱ्या राजधानीचा खर्च ६५ हजार कोटी रुपयांवर जाईल असा अंदाज आहे.

नव्वदीच्या दशकात हैदराबादला ‘हायटेक सिटी’म्हणून नावारूपाला आणण्याचं श्रेय चंद्राबाबूंच्या नावावर असल्याने ‘अमरावती’च्या उभारणीबाबतही देशात उत्सुकता होती. पण या राजधानीच्या उभारणीने वेग घेतलाच नाही. पहिल्या पाच वर्षांत जमीन संपादन आणि अन्य प्राथमिक कामंच कशीबशी झाली.

पुढे २०१९च्या निवडणुकीत तेलुगु देसम पक्षाचा पराभव होऊन, वायएसआर काँग्रेसचे जगन मोहन रेड्डी सत्तेवर आले. २०१४मध्ये विरोधी पक्षात असताना रेड्डी यांनी या प्रकल्पाला पाठिंबा दिला होता. मात्र पुढच्या वर्षी झालेल्या पायाभरणी समारंभाला ते उपस्थित राहिले नाहीत. राजधानीच्या उभारणीसाठी ३३,००० एकर शेत जमिनीचं अधिग्रहण करण्यावरही त्यांनी टीका केली. या जमिनीत वर्षाला तीन पिकं घेतली जात असल्याने ती जमीन शहर उभारणीसाठी वापरणं चुकीचं असल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं. नंतर वायएसआर काँग्रेसने या जमीन व्यवहारात हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचेही आरोप चंद्राबाबूंवर केले. २०१९मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभांमध्ये रेड्डी यांनी अमरावतीचा प्रकल्प पूर्ण करण्यास आपण बांधील आहोत, असं आश्वासन दिलं होतं. अमरावती परिसरातच ताडेपल्ली इथे घर बांधून ते तिथे राहायलाही गेले होते.

मात्र २०१९ मध्ये सत्तेवर आल्यावर पहिल्या विधानसभा अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी त्यांनी अमरावती, विशाखापट्टण आणि कर्नूल अशा तीन राजधान्या वसवण्याचा बेत जाहीर केला. त्यांच्या या योजनेचा खर्च १.९ लाख कोटी रुपये असणार होता. पण हा खर्च राज्याला परवडण्याजोगा नसल्याने तीही योजना बारगळली. आपण या योजनेला बांधील असून भविष्यात याहून चांगली योजना आणू, असं जगन मोहन रेड्डी म्हणत होते. पण प्रत्यक्षात तसं घडलं नाही.

दरम्यानच्या काळात अमरावतीतील अर्धवट झालेल्या बांधकामांची, रिकाम्या भूखंडांची छायाचित्र माध्यमांमध्ये येत होती. बहुतेक पायाभूत प्रकल्पांची कामं थांबली होती किंवा बंद करण्यात आली होती. आंतरराष्टीय सहभागाने होणारी कामंही स्थगित करण्यात आली होती वा बंद पडली होती. त्यांत प्रमुख्याने सिंगापूर आणि जपानी कंपन्यांच्या प्रकल्पांचाही समावेश होता. या काळात अमरावतीचं वर्णन भुतांची नगरी (घोस्ट सिटी) असंही केलं जाऊ लागलं होतं.

२०२४च्या निवडणुकीनंतर चंद्राबाबू पुन्हा सत्तेवर आले. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर चंद्रबाबू नायडू यांनी पहिल्यांदा आपल्या स्वप्नातल्या राजधानीच्या उभारणीसाठी राजधानी विभाग प्राधिकरणाची मान्यता मिळवली. नव्या राजधानीचा प्रकल्पही सादर केला. या प्राधिकरणाने मार्च महिन्यात ५९ विकास प्रकल्पाच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी ३७,७०२ कोटी रु. खर्च येणार आहे. प्रकल्पानुसार ही राजधानी स्मार्ट सिटी असेल आणि तिथे अद्ययावत सुविधा असतील. त्याचबरोबर हिरवाई असलेल्या मोकळ्या जागाही असतील, असं नियोजन आहे. तिथे २१७ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात २७ वस्त्या (टाउनशिप्स) असतील. यासाठी पहिल्या टप्प्यात एवूण ६४, ७२१ कोटी. रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल. या बरोबरच नोकऱ्या निर्माण करणारं क्षेत्र असं अमरावतीचं चित्र रंगवण्यात येत आहे. नुकताच पंतप्रधानांच्या हस्ते पुन्हा एकदा या प्रकल्पाच्या पायाभरणीचा कार्यक्रम पार पडला आहे.

या योजनेत भव्य विधानसभा भवनाचाही आराखडा आहे. ते एकूण १०३ एकर परिसरात १०,१२,००० चौ. मीटरवर उभारलं जाणार आहे. या इमारतीची उंची २५० मीटर असणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाची ४७ मजली इमारतही या परिसरातच असेल. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाची आठ मजली इमारतही ४२ एकरच्या क्षेत्रात उभी राहणार आहे. तसंच पाच इमारतींचं सचिवालयही तिथे असेल. पाच नवीन हमरस्ते असतील त्यांची एकूण लांबी ५८० किलोमीटर असेल. तांत्रिक समितीने मान्यता दिलेल्या, परंतु अद्याप प्रलंबित असलेल्या ७३ प्रकल्पांमध्ये तेलुगु देसमचे संस्थापक एन. टी. रामाराव यांच्या पुतळ्याचाही समावेश आहे. याशिवाय एक पूल, कृष्णा नदीचा तटबंदी रस्ता, इत्यादींचा समावेश आहे. ही कामं तीन वर्षांत पूर्ण होतील अशी अपेक्षा आहे.

परंतु कॉम्प्ट्रोलर अँड ऑडिट जनरलने २०२३ मध्ये या नव्या राजधानीच्या प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या खर्चाच्या पद्धतीबाबत, तसंच एकूण प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चाबाबत शंका व्यक्त केली. त्यावेळी या प्रकल्पासाठी १५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम खर्च झाली होती. पण तरीही तिथे प्रत्यक्षात फार काही दृष्टीला पडत नव्हतं. भरीस भर म्हणून की काय, ५ मार्च २०२२ला आंध्र प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाने, ‘राजधानी बदलण्याचा अधिकार विधानसभेला नाही’, असा निकाल दिला. त्यावर तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. हा खटला अद्यापही प्रलंबित आहे.

अमरावती हे ठिकाण राज्याच्या मध्यभागी, कृष्णा नदीच्या त्रिभुज प्रदेशात आणि विजयवाड्यापासून जवळ असल्याने त्याची राजधानी म्हणून निवड करण्यात आली. या शहराला किमान २३०० वर्षांचा इतिहास आणि सांस्कृतिक परंपरा आहे. सातवाहनांची मुख्य राजधानी प्रतिष्ठान (आताचं पैठण) इथे होती. तेव्हाही त्यांनी पूर्वेची राजधानी म्हणून अमरावतीची निवड केली होती. सम्राट अशोकाच्या कारकीर्दीतही दंडकारण्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या परिसराला महत्त्व होतं. गौतम बुद्धांनीही या भागाला आपला संदेश पोहोचवण्यासाठी इथे प्रवचनं केली होती, असं म्हटलं जातं. इथेच इसवी सनाच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या शतकादरम्यान उभारण्यात आलेल्या बौद्ध स्तूपांपैकी प्रमुख अमरावती महाचैत्यही आहे.
आधुनिक अमरावतीची स्थापना वेंकटाद्री नायडू या जमीनदारांकडे जातं, असं म्हणतात. गुंटूर आणि कृष्णा जिल्ह्यांतील ५२२पेक्षा जास्त गावं त्यांच्या आधिपत्याखाली होती. १८व्या शतकाच्या अखेरीला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीकडून भ्रमनिरास झाल्याने त्यांनी त्यांचं पूर्वापार चालत आलेलं चिंतापल्ली हे ठिकाण सोडून नवी अमरावती वसवली. तिथेच राजवाडाही बांधला.