कोणत्याही युद्धाचं एक बाह्य स्वरूप असतं आणि दुसरं अंतर्गत स्वरूप असतं. म्हणजे खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगळे असतात तसं! युद्ध लादणाऱ्यांची वक्तव्यं त्याचप्रमाणे वृत्तपत्रं, रेडिओ, दूरचित्रवाणीवाहिन्या यांसारखी प्रसारमाध्यमं यांच्यामार्फत युद्धाचं बाह्यस्वरूप आम जनतेपर्यंत पोचवलं जातं. अलीकडच्या काळात दूरचित्रवाणीवाहिन्यांचं जाळं जगभरच्या निरक्षर जनतेपर्यंतसुद्धा पोचलं आहे. शिवाय ते दृक्‌‍श्राव्य माध्यम असल्यामुळे जनमानसाची अधिक पकड घेणारं माध्यम आहे. परंतु अशा माध्यमांचे सूत्रधार ‘त्यांना हवं ते' आणि ‘हवं तेवढंच' आपल्यापर्यंत पोचवतात हे विसरता कामा नये. हिरोशिमावर पहिला अणुबाँब टाकण्याच्या नियोजनापासूनच अमेरिकेने वृत्तपत्रकार आणि छायाचित्रकार यांना अंकित करून आपल्याला हवं ते वास्तव जगातल्या जनतेच्या गळी उतरवण्याचं तंत्र साध्य केलं आहे. अलीकडच्या प्रसारमाध्यमांच्या महापुरात अमेरिकेची ही ताकतसुद्धा वाढत गेली आहे.

११ सप्टेंबर २००१ रोजी न्यूयॉर्क, वॉशिंग्टनमधल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर ताबडतोब सर्व पाश्चिमात्य वाहिन्यांनी लादेनचा ठेवणीतला फोटो, त्याच्या जुन्या भाषणाची ध्वनिफीत आणि वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर धडकहल्ला करणारं विमान ही दृश्यं अहोरात्र सातत्याने जगाला दाखवून अमेरिकन नागरिकांना ‘राष्ट्रवादाची झिंग' आणली आणि आपल्या ‘आधीच योजून ठेवलेल्या दहशतविरोधी मोहिमेला जगाचा पाठिंबा मिळवून नैतिक अधिष्ठान दिलं. त्यामुळे अमेरिकन संसदेकडून अफगाणिस्तानवरच्या कारवाईसाठी सढळपणे पैसे मंजूर करवून घेता आले! दूरचित्रवाणी वाहिन्यांमार्फत ‘दर्शकांवर मनोवैज्ञानिक दबाव'आणण्याची प्रसारमाध्यमांची ही ताकद अमेरिकेने १९९१च्या कुवेतमुक्तीच्या आखाती युद्धानंतर फार प्रभावीपणे करून घेतली आहे. त्यामुळे सबंध जगातल्या लोकांचं मानसशास्त्रीय नियंत्रण करण्यासाठी आपली माध्यमनीती (मीडिया स्ट्रॅटेजी) धूर्तपणे ठरवण्याचं नियोजन अमेरिका युद्धपातळीवरच करत असते. इराकयुद्धाच्यावेळी जॉर्ज बुश यांचे माध्यम सल्लागार (मीडिया कन्सल्टंट) अमेरिकेचे खुद्द संरक्षण मंत्रीच होते. त्यामुळे त्यांनी सुमारे साडेसातशे पत्रकारांना आपल्या सैन्याच्या पथकातच दाखल करून घेतलं होतं.

युद्धकाळात लोकांची मनं बिथरू द्यायची नसतील तर माहितीवर नियंत्रण ठेवायला हवंच! आणि माहितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वृतपत्रकार आणि छायाचित्रकार यांना मोकळं हिंडण्याचं स्वातंत्र्य न देता सैन्याच्या दावणीला बांधून ठेवणं अधिक हितकारक असतं!

अमेरिकेच्या प्रसारमाध्यमांवर तिथल्या धन्याढ्य ज्यू मंडळींचं वर्चस्व आहे याची इथे आवर्जून नोंद घ्यायला हवी. वृत्तपत्रसंस्था आणि खाजगी दूरचित्रवाणी वाहिन्या हा अमेरिकेतला एक प्रचंड मोठा व्यवसाय आहे आणि अब्जावधी डॉलरची त्यात गुंतवणूक आहे. पत्रकारितेच्या नैतिकतेला जागून सत्याचं दर्शन घडवण्याची निष्ठा जे कोणी दाखवतात त्यांना पीटर अर्बेटप्रमाणे नोकरी गमवावी लागते किंवा तारिक अयुब आणि तारस प्रोट्सयुक यांच्याप्रमाणे प्राण गमवावे लागतात.

त्यामुळे जनसामान्यांपर्यंत पोचणारं युद्धाचं बाह्यस्वरूप आणि युद्धाचं वास्तव अंतर्गत स्वरूप यात बरीच तफावत असते. हे सत्य स्वरूप जाणून घेण्यासाठी बुद्धी प्रसारमाध्यमांकडे गहाण न ठेवता बराच आधीपासूनचा इतिहास लक्षात घ्यावा लागतो. त्यावर साधकबाधक विचार करावा लागतो. आणि तो केलाच पाहिजे. 

एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच इंग्लंड-अमेरिका ही जोडगोळी सर्व अरब राष्ट्रांच्या हात धुवून मागे लागली आहे. साम्राज्याचा विस्तार करण्याच्या काळात त्यावेळी इंग्लंड पुढे असायचं. पण जसजसा आखाती देशांमधे खनिज तेलाचा साठा सापडत गेला तसतसं इंग्लंडला मागे सारून अमेरिकेने बाजी मारली. सध्याच्या काळात अमेरिकेच्या साथीशिवाय अरब राष्ट्रांच्या तेलसाठ्यांवर नियंत्रण ठेवणं अशक्य असल्याचं लक्षात आल्यामुळे अमेरिकीची साथ निभावायला ब्रिटिश पंतप्रधान अमेरिकन अध्यक्षांमागे पळत असतात.

१९५१मधे इराणने देशातल्या सर्व तेलकंपन्यांचं राष्ट्रीयीकरण केल्यामुळे अमेरिकादी पाश्चात्त्य तेलकंपन्यांचे हितसंबंध धोक्यात आले. १९५३मधे अमेरिकेने जाहीर केले की एक राष्ट्र म्हणून अमेरिकेची उद्दिष्टं अणि तेलकंपन्यांची उद्दिष्टं एकच आहेत. आंतरराष्ट्रीय तेलकंपन्या जगवणं हे आमचं कामच आहे. ते काम तडीस नेण्यासाठी अमेरिकेच्या सीआयए गुप्तहेर संघटनेने सौदी अरेबियाचा पैसा आणि त्या देशाची गुप्तचरयंत्रणा यांना हाताशी धरून अरब प्रदेशात धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली.

त्यापूर्वी एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला मूळ अरब प्रदेशाची अनेक छोट्या देशांत विभागणी करण्याचं महत्कार्य इंग्लंडने करून ठेवलेलं होतंच. १९४८ साली इंग्लड-अमेरिका दुक्कलीने अरबांच्या मूळ भूमीवर ज्यू लोकांच्या मागणीनुसार इस्राएल हे स्वतंत्र राष्ट्र वसवून दिलं आणि अरब-इस्त्राएल-पैलेस्टाईन हा तिढा निर्माण करून ठेवला. अरब राष्ट्रांना एकमेकात झुंजवत त्यांच्या तेलसाठ्यांवर नियंत्रण तर ठेवलंच पण त्या देशांना शस्त्रास्त्रविक्री करून अफाट नफा कमवून अमेरिकेने जगात आर्थिक आणि लष्करी महासत्ता बनण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला.

दरम्यान इराकच्या जनरल अब्दुल करीम कासीम यांनी १९६० मधे तेलउत्पादक राष्ट्राची एकजूट करण्यासाठी ‘ओपेक' संघटना स्थापन केली आणि १९६२ मधे खुद्द इराकची राष्ट्रीय तेलकंपनी स्थापन केली. एक देश म्हणून इराकची ही पावलं पाश्चात्यांच्या आणि विशेषत: अमेरिकेच्या हितसंबंधांना निश्चितच बाधक होती. ज्याप्रमाणे सीआयएने इराणमध्ये बंड घडवून १९५३ साली अमेरिका धार्जिण्या शहाला गादीवर आणलं आणि अमेरिका - इंग्लंडच्या तेलकंपन्यांना राजरोसपणे इराणमध्ये घुसवलं तसंच काही करण्यासाठी इराकच्या बाबतीतसुद्धा अमेरिकेने कारवाया सुरू केल्या. परंतु १९६८ साली इराकची सर्व सूत्रं सद्दाम हुसेन यांच्या हाती येऊनसुद्धा तिथल्या तेलसाठ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याची संधी अमेरिकेला कधी मिळाली नाही. उलट १९७३च्या अरब-इस्राइल युद्धानंतर तेलउत्पादक देशांच्या एकजुटीमुळे तेलाचं उत्पादन कमी करणं आणि तेलाचे भाव वाढवून घेणं १९७४ साली अरब राष्ट्रांना शक्य झालं, त्यानंतर मात्र अमेरिकेने आपल्या कारवायांचा नूर बदलला. तेलकंपन्यामार्फत भागीदारी मिळण्याऐवजी संपूर्ण राजवटीच आपल्या मर्जीप्रमाणे बदलण्याचा सपाटा सुरू केला.

बऱ्याचशा अरब राष्ट्रांनी अमेरिकेपुढे नांगी टाकली. परंतु इराक आणि त्या देशाचे अध्यक्ष सद्दाम हुसेन यांच्यावर पकड बसवण्यात अमेरिकेला कधी यश आलं नाही. इथेच सर्व संघर्षाची बीजं पेरली गेली. इराणकडून निर्धोकपणे तेलपुरवठा चालू होता. कुवेतला आधीच इराकपासून वेगळा तोडून काढल्यामुळे तिथल्या तेलसाठ्यांवरसुद्धा हुकुमत होती. सौदी अरेबियाचा सम्राट तर संपूर्णपणे अमेरिकेच्या आहारी गेला होता. इराकला दावणीला बांधण्यासाठी अमेरिका कंबर कसून तेव्हापासूनच तयार होती.

सौदी अरेबियाचे तेलसाठे जगात पहिल्या क्रमांकाचे आहेत आणि इराकचा दुसरा क्रमांक लागतो. परंतु इराकमधलं खनिजतेल अधिक चांगल्या दर्जाचं आहे. शिवाय अलीकडच्या संशोधनावरून इराकच्या भूगर्भात प्रचंड प्रमाणात तेलसाठे दडलेले आहेत असं आढळून आलं आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे सौदी अरेबियामधलं तेल उत्पादनाचं प्रमाण लक्षात घेतलं तर तिथल्या तेलविहिरी लवकर कोरड्या पडतील. याउलट इराकमधले सध्याचे आणि नवे तेलाचे मिळून एकूण तेलसाठे दीर्घकाळ पुरवठा करू शकतील असं खात्रीलायक दिसून आलं आहे.

इराकमधले नवे तेलसाठे शोधून काढणं, तेलाचे उत्पादन करणं आणि ते जागतिक बाजारपेठेपर्यंत पोचवणं यासर्व व्यवहारासाठी सद्दाम हुसेन यांनी रशिया, चीन, फ्रान्स या देशांच्या कंपन्यांशी करार केले होते. त्यामुळे खुद्द सद्दाम हुसेन यांची इराकमधली राजवट उखडून टाकल्याशिवाय हे करार मोडीत काढता आले नसते. ही इथे ‘ग्यानबाची मेख' होती.

जगापुढे फारसं येऊ न दिलेलं आणखी एक छुपं कारणसुद्धा या इराकयुद्धामागे होतं. गेल्या दहा वर्षांत युरोपमधली १२ राष्ट्रं एकत्र येऊन युरोपीय महासंघाची तयार झालेली सामूहिक बाजारपेठ अमेरिकन बाजारपेठेपेक्षा मोठी आहे. त्याप्रमाणे भांडवल आणि तंत्रज्ञान याबाबतीतसुद्धा ती बाजारपेठ तोडीसतोड आहे. युरो हे चलन अस्तित्वात आल्यापासून तीन वर्षांतच ते पुरेसं स्थिर आणि समर्थ बनलं आहे. त्यामुळे अमेरिकेला आर्थिक आणि राजकीय बाबतीत टक्कर देण्याचं सामर्थ्य आणि आत्मविश्वास युरोपीय महासंघाकडे आहे. अमेरिकेला यापुढे कोणतंही राष्ट्र किंवा राष्ट्रसंघ आपल्याला आव्हान देण्याइतकं बलवान करू द्यायचं नाही असं सोविएत युनियनच्या विसर्जनानंतर बिनदिक्कतपणे त्यांनी जाहीर करून ठेवलं आहे.

सद्दाम हुसेन यांनी युरो चलनासंदर्भातसुद्धा अमेरिकेच्यादृष्टीने महाभयंकर गुन्हा केला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघामार्फत लादल्या गेलेल्या निर्बंधाच्या काळात इराकचे त्यांच्या ताब्यातले १० अब्ज डॉलर त्यांनी युरो चलनात बदलून घेतले. ज्यावेळी हे घडलं त्याचवेळी सद्दाम हुसेन यांना संपवण्याचा अमेरिकेने विडा उचलला.

ओपेक संघटनेतल्या काही देशांनी हळूहळू आपला तेलव्यवहार डॉलरऐवजी युरोमध्ये करायला सुरुवात केली. इराणने २००२ साली आपल्या देशाच्या राखीव फंडातली अर्ध्याहून अधिक मालमत्ता युरोमधे बदलून घेतली. त्याच वर्षी डिसेंबरमधे उत्तर कोरियाने आपले तेलव्यवहार युरोमध्ये करायला सुरुवात केली. आता ९ एप्रिलला बगदादवर संयुक्त फौजांनी कब्जा मिळवल्यानंतर ‘इराण आणि उत्तर कोरियाने इराकपासून धडा घेऊन शहाणं वागावं' अशी मुजोर भाषा अमेरिकेने ताबडतोब सुरू केली त्यामागे हेच सत्य दडलं आहे.

दक्षिण अमेरिकेतल्या व्हेनेजुएलाने तेलाच्या बदल्यात 'सामग्री किंवा सेवा' या पद्धतीने काही छोट्या देशांशी व्यवहार सुरू केला आहे. गरीब आणि अविकसित देशांशी व्यवहार सुरू केला आहे. गरीब आणि अविकसित देशांना अशा प्रकारचा व्यवहार सोयीचा आणि फायदेशीर असल्यामुळे ही लागण वाढत जाण्याचा धोका आहे. डॉलरला जागतिक पातळीवरच्या आर्थिक व्यवहारात बाजूला सारण्याचं महत्पाप इराकच्या सद्दाम हुसेन यांनी सुरू करून दिलं, या पापाला अमेरिकेकडून क्षमा होणं शक्यच नाही. तेलव्यवहार युरोमध्ये करू पहाणाऱ्या देशांना जरब बसवायची असेल तर इराक आणि सद्दाम हुसेन यांना अद्दल घडवूनच हा वचक बसवणं सर्वश्रेष्ठ होतं!

सद्दाम हुसेन यांच्यापासून थेट अमेरिकेला नसला तरी अमेरिकेने वसवलेल्या इस्राएलला धोका होता. कारण पॅलेस्टिनी लोकांची बळकावलेली भूमी इस्राएलकडून त्यांना परत मिळावी म्हणून सद्दाम हुसेन सुरुवातीपासूनच पॅलेस्टिनी निर्वासित आणि त्यांचे नेते यासर अराफत यांच्यामागे खंबीरपणे उभे होते. इराककडे सद्दाम हुसेन यांच्या कारकिर्दीत पल्लेदार क्षेपणास्त्र किंवा अण्वस्त्रांची क्षमता निर्माण झाल्यास इस्राएलचं अस्तित्वच धोक्यात येईल. इस्राएल संपला तर अरब राष्ट्रांवर आणि तिथल्या तेलसाठ्यांवर जरब बसवण्यासाठी उपयोगात आणण्याचा हुकूमी एक्काच अमेरिकेच्या हातून निसटेल. त्यापूर्वीच इराक आणि तिथली सद्दाम यांची राजवट दोन्हीवर घणाघाती हल्ला करणं अमेरिकेला आत्यतिक गरजेचं होतं.

सद्दाम हुसेन आणि त्यांच्या राजवटीतला इराक यांचे हे अक्षम्य गुन्हे (!) ठेचून काढायला अमेरिकेने इतक्या त्वरेने मोहीम हाती घेणं अटळच होतं. कारण अमेरिकेचं ‘अवघड जागेचं दुखणं' तितकंच गंभीर आहे. तिथल्या जाणकारांच्या मते अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ढासळत चालली आहे. हा कमकुवतपणा अमेरिकन नागरिकांच्या लक्षात आधी जगात सदैव कुठे ना कुठे थरारनाट्य घडवत आपलं जगातलं ‘एकमेव महासत्ता' हे स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी नीतिनियमांना झुगारून लष्करी सामर्थ्यांचा जगावर वचक बसवण्याशिवाय अमेरिकेला दुसरं गत्यंतर नाही. देशातल्या बेकारांना रोजगार पुरवण्यासाठी उद्योजकांना व्यवसायाची नवी दालन उघडून देण्यासाठी एखाद्या सार्वभौम देशाल उद्ध्वस्त करण्यासारखा दुसरा स्वस्त सोपा धंदा नाही.

युद्ध घडवून आणणं हा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा फार मोठा आधारस्तंभ आहे. शस्त्रास्त्रांची विक्री करून नफा कमावणं अनेक वर्षं पडून राहिल्यामुळे निकामी होऊ पाहणाऱ्या दारूगोळ्याचा एखाद्या दुर्बल, छोट्या देशावर भडिमार करून जगभरच्या लोकांना दिवाळीतल्या आतिषबाजीचा आनंद लुटू देणं, नव्या शस्त्रास्त्रांचं युद्धभूमीवर नेत्रदीपक प्रदर्शन करून पुढच्या काही वर्षातली मागणी वाढवणं, एखाद्या देशाला बेचिराख करण्याची सविस्तर योजना आखतानाच त्या देशाच्या पुनर्वसनाची कंत्राटेसुद्धा आपल्याच कंपन्यांना देऊन टाकणं असा सर्व फायदाच फायदा असतो!

इटलीमधल्या ‘मिलान टेक्निकल युनिव्हर्सिटी'ने १९९१च्या युद्धखर्चाचा एका अभ्यासप्रकल्पाद्वारे ताळेबंद मांडला आहे. युद्धाचा एकूण खर्च ४० अब्ज डॉलर, युद्धापूर्वीच्या समझोत्याप्रमाणे त्यातला फक्त २५टक्के म्हणजे १० अब्ज डॉलर अमेरिकेने केला. उरलेला ७५ टक्के खर्च कुवेत व सौदी अरेबियाने केला. युद्धाच्या काळात तेलाच्या एका बॅरलची किंमत १५ डॉलरऐवजी ४२ डॉलरइतकी वाढल्यामुळे तेलविक्रीतून ६० अब्ज डॉलर निव्वळ नफा झाला. स्थानिक कायद्यानुसार त्यातला निम्मा नफा अमेरिकेला मिळाला. त्या ३० अब्ज डॉलर नफ्यापैकी ९ अब्ज डॉलर अमेरिकन खाजगी कंपन्यांकडे गेले आणि उरलेले २१ अब्ज डॉलर अमेरिकन सरकारच्या तिजोरीत पडले! शिवाय युद्धकाळात अमेरिकने त्या देशांना एकूण ४९ अब्ज डॉलरची शस्त्रविक्री केली ती अमेरिकेची वरकमाई!

गेल्या १२ वर्षांत अमेरिका आणखीच निर्ढावत गेली.

संयुक्त राष्ट्रसंघाला मोडीत काढून नाटोतल्या सहकाऱ्यांना धुडकावून सुरक्षा समितीतल्या प्रगत देशांच्या विरोधाला न जुमानता, जगभरच्या सर्व देशांतल्या युद्धविरोधी निदर्शनांना ठोकरून आणि खुद्द अमेरिकेतल्या युद्धविरोधी आवाजाला दडपून एका बाजारू वृत्तीच्या बेबंद महासत्तेने हजारोवर्षांच्या संस्कृतीची परंपरा लाभलेल्या एका सुसंस्कृत, राष्ट्रप्रेमी जनसमूहाला टाचेखाली चिरडलं आहे हे कुणीही विसरून चालणार नाही.

(अनुभव, मे २००३च्या अंकातून साभार.)