दरवर्षीच्या आषाढीला ज्ञानेश्वर, तुकाराम आदी संतांच्या पालख्या पंढरपूरमध्ये येणं ही आता काहीशे वर्षांची परंपरा झाली आहे. एवढंच नव्हे, तर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आषाढीला पांडुरंगाची पूजा करणं ही प्रथाही आता सर्वांच्या अंगवळणी पडली आहे. महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्यानंतर नव्या मुख्यमंत्र्यांनी तर सामान्य वारकऱ्याप्रमाणे वारीत चालत जाण्याचा संकल्प सोडला. ही सारी चर्चा चालू असतानाच पंढरपुरातून एक भलतीच बातमी आली. ‘शासनाने आश्वासनं देऊनही पुरेशी मदत न दिल्यामुळे या वर्षी आषाढी वारीला येणाऱ्या भाविकांना नगरपालिका नागरी सुविधा पुरवू शकणार नाही,' असं निवेदन पंढरपूरचे नगराध्यक्ष वा. ना. उत्पात यांनी केलं. उत्पात त्यांच्या या निवेदनाने तीर्थक्षेत्रा विकासाचा प्रश्न पुन्हा एकवार ऐरणीवर आला आहे. विशेष म्हणजे हा प्रश्न फक्त पंढरपूरपुरता मर्यादित नाही. वारकऱ्यांशी संबंधित अन्य तीर्थक्षेत्रांनाही तो लागू आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे हा प्रश्न केवळ नागरी सुविधा दिल्या की सुटणारा नाही. या तीर्थक्षेत्रांना शासनाकडून मिळणारं अल्प अनुदान, मिळणाऱ्या अनुदानाबद्दल नगरपालिका-ग्रामस्थ-विश्वस्त समिती यांच्यातल्या समन्वयाचा अभाव, त्यामुळे शासनाने दिलेल्या अनुदानांचा योग्य विनियोग न होणं, एकूणच धार्मिक व सांस्कृतिक वारसा असणाऱ्या या मंदिरांची अपारंपरिक व विशिष्ट दृष्टिकोनातून ‘जपणूक' होणं, असे अनेक प्रश्न भिजत पडून आहेत. या सर्व प्रश्नांमुळे वारकरी देवस्थानांचे प्रश्न अधिकाधिक बिकट बनले आहेत. या चारही देवस्थानांना भेट दिल्यानंतर ‘धाव रे विठ्ठला मायबापा' असं म्हणण्याची पाळी या गावांवर आल्याचं स्पष्टपणे जाणवलं.

महाराष्ट्रातल्या भक्तिसंप्रदायाचं आदिपीठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पंढरपूर क्षेत्रातल्या नागरी सुविधांवर वर्षभरच ताण असतो. आषाढी-कार्तिकी या दोन एकादशा, चातुर्मासात कायमस्वरूपी वास्तव्य करणारे भाविक, महिन्यातल्या दोन एकादशा व सततच ठिकठिकाणांहून येणारे भाविक यामुळे हा ताण वाढतच चालला आहे. तथापि, भागवत संप्रदायात श्रद्धेय असणाऱ्या देहू, आळंदी, पैठण, नेवासा या चार तीर्थक्षेत्रांची परिस्थिती फारशी भिन्न नाही. या प्रत्येक ठिकाणी पार पडणाऱ्या स्थानिक उत्सवांमुळे तिथल्या नागरी सुविधांवर वाढीव ताण पडत असतो. आळंदीला संजीवनी सोहळ्यामुळे, देहूला तुकारामबीजेमुळे व पैठणला नाथषष्ठीमुळे भाविकांची विशेषत्वाने गर्दी होते. या सर्व क्षेत्रांना अरुंद रस्ते, अपुरा पाणीपुरवठा, सांडपाण्याच्या निचऱ्याचा प्रश्न, विजेची अपुरी सोय, निवासी व्यवस्था नसणं या सर्व समस्या सारख्याच प्रमाणात भेडसावत आहेत. या समस्यांकडे शासनाचं दुर्लक्ष होतंय, ही तिथल्या स्थानिक जनतेची भावना बळावत चालली आहे. देहू-आळंदी विकासासाठी शासनाने प्रत्येकी पाच कोटी रुपये देऊ केले होते. तथापि, या रकमेतून ज्या योजना प्रत्यक्षात आल्या, त्यातल्या बहुतांश योजना अपयशी ठरल्याचं तिथले ग्रामस्थ सांगत होते. देहूवासीयांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी १९९२-९३ साली पिंपरी-चिंचवडमधून पाणी आणण्यासाठी ४३ लाख रुपये खर्चून पाइपलाइन टाकली गेली; परंतु त्यातून कधीही पाणीपुरवठा झाला नाही, असं देहूवासीयांचं म्हणणं आहे. ‘आळंदीमध्ये ३० लाखांहून अधिक रक्कम खर्च करून तयार केलेली ड्रेनेज सिस्टीमही वापरात आली नाही. आजही आळंदीतलं सांडपाणी इंद्रायणीतच सोडावं लागतं,' अशी स्पष्ट तक्रार आळंदीचे नगरसेवक गणपतराव यळवंडे यांनी आमच्याकडे केली. वारकरी संप्रदायात चंद्रभागा आणि इंद्रायणी या नद्यांना गंगा-यमुनेचं स्थान आहे. यातल्या ‘यमुने'ची म्हणजे इंद्रायणीची ही अशी हेळसांड होत आहे.

पण देहू-आळंदीची परिस्थिती चांगली म्हणावी अशी पैठण आणि नेवाशाची स्थिती आहे. या दोन्ही शहरांसाठी कागदोपत्री तरी योजना आखल्या आहेत की नाही अशी येथील नागरिकांना शंका आहे. विश्वस्त समितीचे एक सदस्य व पैठण नगरपालिकेचे माजी नगराध्यक्ष सोमनाथ जोशी यांना भेटलो. ते म्हणाले, “एवढ्या वर्षांत देवस्थानचा किंवा शहराचा फारसा विकासच झाला नाही. गावामध्ये स्वच्छतागृहांची, चांगल्या धर्मशाळांची गरज आहे. जायकवाडी प्रकल्पामुळे एक शहर म्हणून पैठण नावारूपाला आलं, परंतु तीर्थक्षेत्रा म्हणून ते होतं तिथेच आहे.”

देहू, आळंदी आणि पैठण या तीनही ठिकाणी तीर्थस्थळं असल्याच्या खुणा जागोजागी आढळतात, परंतु नेवाशाला तर त्याचाही अभाव आहे. ज्ञानेश्वरीसारखा ग्रंथराज याच गावात लिहिला गेला ना, असं वाटावं इतकं दुर्लक्ष या गावाकडे झालं आहे. तीर्थक्षेत्रा म्हणून नेवाशाचा अजिबात विकास झालेला नाही. नेवाशाच्या ज्या करवीरेश्वर मंदिरात सुप्रसिद्ध ‘ज्ञानेश्वरी स्तंभ' आहेत तिथपर्यंत जाण्यासाठी एक डांबरी रस्ता, पिण्याचं पाणी आणि निवासाची किरकोळ सोय एवढ्याच गोष्टी आहेत. माजी मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी नेवाशाला भेट दिली नसती तर हा रस्ता व्हायला किती वर्षं गेली असती कुणास ठाऊक!

नेवाशाचे एक नगरसेवक रासने यांची गाठ घेतली. ते म्हणाले, “या गावामध्ये करांचं उत्पन्न फारच कमी आहे. त्यामुळे या तोकड्या उत्पन्नातच ग्रामपंचायत थोडी थोडी कामं करते. शासनाने तीर्थक्षेत्र म्हणून गावाला स्वतंत्र अनुदान दिलेलं नाही, तेव्हा मोठ्या सुधारणा होणार कशा?'

नेवाशाची ही दुर्दशा केवळ सार्वत्रिक दुर्लक्षातून झालेली आहे असं नसून शासनाला या गावाच्या दुर्दशेची दखलच घ्यावीशी वाटली नसावी, असं या गावात फिरल्यानंतर जाणवलं. शासनाच्या अपेक्षेप्रमाणेच देहू, आळंदी, पैठण, नेवासा या चारही ठिकाणी विश्वस्त मंडळ, नगरपालिका वा ग्रामपंचायत आणि नागरिक यांच्यात परस्पर समन्वय दिसला नाही. देहूची विश्वस्त समिती सोडली तर अन्यत्र कुठेही स्थानिक लोकांचा सहभाग नाही. आळंदीच्या विश्वस्त समितीवरचे सर्व सदस्य पुण्यातले आहेत. त्यांचा व ग्रामस्थांचा कधीच संबंध येत नाही. पैठणच्या समितीवर सोमनाथ जोशी हे एकटेच स्थानिक सदस्य आहेत. आमच्याशी बोलताना त्यांनी या विश्वस्त मंडळाचं ‘अनिवासी विश्वस्त मंडळ' असं वर्णन केलं. पैठणमधल्या काही लोकांच्या म्हणण्यानुसार विश्वस्त समितीचे सदस्य हे आपापल्या कामातच एवढे गर्क असतात, की त्यामुळे देवस्थान आणि गावाच्या विकासासाठी त्यांच्याकडून फार अपेक्षा ठेवता येत नाहीत. नेवाशाच्या विश्वस्त मंडळाचे सर्वच्या सर्व सदस्य बाहेरगावचे आहेत. मंदिराचे प्रमुख विश्वस्त पोपटराव पवार हे बागायतदार. हे या भागातलं एक बडं प्रस्थ आहे; परंतु मंदिराच्या रस्त्यावर स्वत:च्या कारखान्याची जाहिरात करणारी पाटी लावण्यापलीकडे त्यांनी काहीही केलेलं नाही, असं सांगितलं जातं. यामुळेच नेवाशातले लोक मंदिराच्या कारभारात रस घेत नाहीत.

या चारही देवस्थानांच्या बाबतीत एक गोष्ट समान दिसते. कुठेही देवस्थानांच्या विश्वस्त मंडळांचं आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं फारसं सख्य नाही. समितीला देणगीच्या स्वरूपात होणारा आर्थिक पुरवठा व त्यामानाने नगरपालिकेला मिळणारं कमी उत्पन्न हे या बिघडलेल्या संबंधांचं मूळ आहे. ‘वारकऱ्यांसाठी नगरपालिका सोयी करणार आणि देणगी मात्र समिती घेणार, हे कितपत योग्य आहे? यात्रेच्या वेळी येणारा वीजखर्चच चार लाखांच्या घरात आहे. आळंदी नगरपालिकेकडे १३ लाखांहून अधिक थकबाकी आहे. हे पैसे आम्ही कसे भागवणार?' अशी आळंदीचे नगरसेवक गणपतराव यळवंडे यांची प्रतिक्रिया होती. ती अनेक अर्थांनी बोलकी आहे. पंढरपूरमध्ये यात्रेच्या वेळी येणारा खर्च ४० लाख रुपये असतो; परंतु शासनाकडून नगरपालिकेला अवघे सात लाख रुपयेच अनुदानापोटी मिळतात. वसंतदादा पाटील यांनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत देवस्थानांमधील दर्शन कर माफ केला हे एकाअर्थी योग्य मानलं, तरी तिथल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नात त्यामुळे घट झाली, हे वास्तव नजरेआड करता येत नाही.

ग्रामस्थ, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विश्वस्त कमिटी यांच्यात समन्वय नसला की काय होतं याचं खरंखुरं प्रत्यंतर येतं ते ‘मंदिराचा जीर्णोद्धार' या नावाखाली झालेल्या कामातून. बटबटीत रंगांनी रंगवलेली देवळं, शिखरं, मूळ देखण्या हेमाडपंती मंदिरांना ठिगळासारखं जोडलेलं सिमेंट काँक्रीटचं नवं बांधकाम, अशी या सर्वच मंदिरांची अवस्था आहे. आळंदी व पंढरपूर इथे केलेलं काम हे याचीच साक्ष देतं. मूळ वारकरी परंपरेतील साधेपणा आणि कलात्मकता या दोन्ही दृष्टींनी हे ‘आधुनिकीकरण' चुकीचं आहे. या सर्व मंदिरांना काहीशे वर्षं झालेली असल्याने त्याची दुरुस्ती अपरिहार्य आहे; परंतु एखाद्या घराची दुरुस्ती आणि मंदिराची दुरुस्ती यांत मुळात फरक असतो. तो कुणी लक्षात घेताना दिसत नाही. अन्यथा, नेवाशाच्या मंदिरात मूळ पैसाचा खांब तेवढा जुन्या पद्धतीचा व बाकी सगळं मंदिर सिमेंट काँक्रीटचं व बटबटीत रंगातलं, हे विसंगत चित्र दिसलं नसतं. ऑइल पेंट देण्यामागे मंदिर चांगलं दिसावं अशी भावना आहे, असं विश्वस्त समितीच्या सदस्यांचं म्हणणं आहे. परंतु प्रतापगड, रायगड अशी ऐतिहासिक ठिकाणं आणि अजिंठा-वेरूळसारखी कलात्मक लेणी यांनाही दुरुस्तीची गरज आहे म्हणून ती अशी रंगवली जात नाहीत ना! त्यामुळेच या जुन्या आणि देखण्या मंदिरांचा झालेला ‘आधुनिक जीर्णोद्धार' या अशा तोकड्या समर्थनांनी क्षम्य ठरत नाही.

हा सर्व त्रास महाराष्ट्रातले लाखो वारकरी गेली कित्येक वर्षं सहन करत आहेत. विठ्ठलावरच्या अलोट श्रद्धेपायी व वारकरी संप्रदायातल्या अंगभूत साधेपणाने हा त्रास ते सहन करत असले, तरी तो त्यांना जाणवतच नाही हे म्हणणं चुकीचं आहे. त्यांच्या भक्तीचा आणि अगतिकतेचा असा गैरफायदा घेण्याचा अधिकार कुणालाच नाही. वारकरी स्वत:हून सोयी मागणार नाहीत; परंतु वारीत त्यांना शुद्ध पाणी मिळालं, दर्शनाची राहण्याची सोय नीट झाली, मनात श्रद्धेने जपलेलं मंदिर अधिक आकर्षक परंतु मूळच्या देखणेपणाला धक्का न लावता त्यांना दिसलं तर हवंच आहे. वारकऱ्यांच्या मनातलीच म्हणता येईल अशी प्रतिक्रिया देताना संतवाङ्मयाचे अभ्यासक सदानंद मोरे म्हणाले, “वारकऱ्यांचा संबंध थेट आपल्या संस्कृतीशी आहे. तो केवळ ज्ञानेश्वर, विठ्ठल एवढ्यापुरता नाही, याची जाणीव तीर्थक्षेत्राचा विकास करू पाहणाऱ्यांनी ठेवली पाहिजे. वारकरी अत्यंत साध्या पद्धतीने राहतो. गैरसोयींची तो तमा बाळगत नाही, कारण त्याला देवाची ओढ असते. म्हणूनच वारकऱ्यांच्या भावना जपणं हे संबंधितांचं कर्तव्य आहे. या तीर्थक्षेत्रांचा संबंध केवळ देवाशी नाही, तर तो संतविचार, मराठी भाषा आणि संस्कृतीशी आहे. या सर्व बाबी ध्यानात घेणं महत्त्वाचं आहे.”

शासनाचं दुर्लक्ष, शहरी संस्कृतीचा पगडा असणारं विश्वस्त मंडळ, ग्रामस्थ व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणारं कमी महत्त्व यातून ही तीर्थक्षेत्रां आज समस्याग्रस्त झालेली दिसतात; तथापि त्यांचा पुरेसा विकास न होण्यात अनेकांचे हितसंबंधही आड येत असणार. पंढरपूरला बडवे व उत्पात मंडळींचं साम्राज्य आहे, तर पैठणला नाथांच्या वंशजांसोबत ताण आहेत. आळंदीत राजकारणाचे कंगोरे टोचणारे आहेत. असे इतरही अनेक मुद्दे आहेत. त्यांचा विसर पडता कामा नये.

या देवस्थानांबद्दल आजवर शासनाने काहीच प्रयत्न केले नाहीत असा या विवेचनातून अर्थ निघू शकतो. तेही तेवढंसं खरं नाही. पंढरपूर शहरातले रस्ते रुंद होणं, देवदर्शनासाठीच्या रांगांसाठी चांगली सुविधा करणं हे शासनाचं काम निश्चितच उल्लेखनीय आहे. पंढरपूरच्या वादानंतर उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांनी तातडीने काही रक्कम मंजूर केली आहे. परंतु या तात्पुरत्या मलमपट्टीपलीकडे जाऊन अधिक नेमके उपचार करायला हवेत, असं ही देवस्थानं आणि तिथली गावं पाहून वाटतं.

या देवस्थानातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचं नेमकं नियोजन करून विकासाच्या योजना हाती घेतल्या जाणं, त्यांना साहाय्य करणं, शहरी आणि उपऱ्या मंडळींची आणि स्वार्थी हितसंबंध जपणाऱ्या स्थानिक मंडळींवर वचक ठेवणं, या मंदिरांचं पावित्र्य व सौंदर्य जपलं जात नसेल तर शासनाने त्यांची देखभाल पुरातत्त्व खात्याकडे सोपवणं, अशा अनेक गोष्टी करण्याची गरज आहे. तरच लक्षावधी वारकऱ्यांच्या या श्रद्धास्थानांची हेळसांड थांबू शकेल.

('समकालीन प्रकाशना'च्या 'शोधा खोदा लिहा' या पुस्तकातून साभार.)