भारतीय अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून असल्याने भौगोलिक परिस्थिती, भूगर्भशास्रीय रचना व पर्जन्यमान याचा विचार करून देशाच्या प्रत्येक भागात वेगळी सिंचन व्यवस्था उभारण्यात आलेली दिसते. राजस्थानमध्ये गेल्यास ‘जोहड’ नजरेस पडतात. गुजरातमध्ये ‘वाव’, बिहारमध्ये ‘आहर’ व ‘पैन’, तर अधिकांश भागात तलाव आढळतात.

तलावांच्या इतिहासाची पानं चाळल्यास पूर्व विदर्भातील माजी मालगुजारी (मामा) तलावांचा उल्लेख हमखास सापडतो. ब्रिटिशांच्या काळात १९०८मध्ये प्रकाशित ‘इम्पिरियल गॅझेटियर ऑफ इंडिया’च्या आठव्या खंडात पूर्व विदर्भातील या मालगुजारी तलावांचा उल्लेख आहे. ‘मोठ्या संख्येने असलेल्या या तलावांची निर्मिती ‘कोहळी’ जातीच्या लोकांनी केली आहे. कुठल्याही तांत्रिक इंजिनीअरिंग ज्ञानाशिवाय हे बांधले गेले. जलसमृद्धीचा हा वारसा आहे’ अशा शब्दांत ब्रिटिशांनी या तलावांचं कौतुक केलेलं आहे.

मामा तलावांचा इतिहास किमान तीनशे-साडेतीनशे वर्षांपूर्वींचा आहे. पूर्व विदर्भात गोंड राजांची राजवट होती. हे राजे काशीला यात्रेसाठी जात असत. तेव्हा प्रवासाची साधनं मर्यादित होती. प्रवासादरम्यान वाटेतील परिसराचा राजांकडून अभ्यास केला जात असे. याच अभ्यासात एकदा राजांना कोयरी (कोहळी) जातीचे लोक तलाव बांधून फळं, भाजीपाला आणि ऊस पिकवत असल्याचं दिसलं. त्यांच्या शेतीचं क्षेत्र फारच लहान असल्याने त्यांना मर्यादा होत्या. अशाच काही लोकांना राजाने हेरलं. अधिक जमिनी देण्याचं वचन देऊन आपल्या राजवटीत आणलं. त्यांना भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, दक्षिण नागपूर आणि बालाघाटच्या जंगल भागातील जमिनी दिल्या. त्यांनी जंगल कापून तलाव बांधले. या तलावातल्या पाण्यावर शेती सुरू केली.

पुढे गोंड राजवट संपून नागपूरकर भोसल्यांचं राज्य आलं. या राजवटीत महसूल यंत्रणा विकसित झाली. त्यांनी या तलावांच्या नोंदी घेतल्या. तलावाचे हक्क कोयरींना दिले. पुढे हेच ‘कोहळी’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. ‘वाजिब-उल अर्ज’ म्हणून आजही सरकार दप्तरी या नोंदी सापडतात. या काळात व्यवहाराची भाषा फारसी असल्याने अशा पद्धतीने नोंदी घेतल्या गेल्या. या नोंदी घेतानाच त्यांनी शेतकऱ्यांना पाण्याचे हक्क दिले. राज्यात अशा पद्धतीने पाणीहक्क देण्यासाठी आता महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण (मजनिप्र) स्थापन करण्यात आलं आहे. पण पूर्व विदर्भात अशा पद्धतीची व्यवस्था सुमारे तीनशे वर्षांपूर्वी अस्तित्वात होती.

भोसल्यांनंतर ब्रिटिशांचं राज्य आलं. ब्रिटिशांनी महसूल गोळा करण्यासाठी तीन-चार गावांचे मिळून ‘हलके’ तयार केले. त्यांना लिलाव करून महसूल गोळा करण्याचे अधिकार दिले. त्यांना मालगुजार ही पदवी दिली. या मालगुजारांना महसुलाचा एक चतुर्थांश वाटा तर ब्रिटिशांना तीन चतुर्थांश वाटा मिळत होता.

स्वतंत्र भारतात मालगुजार तलावांचं काय झालं?

पुढे स्वतंत्र भारतात ‘अॅबॉलिशन ऑफ मालगुजारी अॅक्ट १९५०’ आला. मालगुजार हे माजी मालगुजार झाले. त्यांच्या ताब्यातले तलावही मग माजी मालगुजार तलाव झाले. त्यामुळेच विदर्भात हे तलाव ‘मामा तलाव’ म्हणून ओळखले जातात. गाव, तलाव, मालगुजारी आणि मामा असा या तलावांचा नामप्रवास आहे.

मालगुजारी कायदा रद्द झाल्याने तलावांच्या दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी राज्य सरकारकडून निधी मिळू लागला. हे करताना त्यांनी पाणीपट्टी सुरू केली. याविरोधात नवेगावबांधचे मालगुजार डोंगरवार (कोहळी) यांनी न्यायालयाचं दार ठोठावलं. तलाव आम्ही बांधले, जमिनी आम्ही दिल्या, आम्ही पाणीपट्टी का भरायची, असा प्रश्न उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाने पाणीपट्टी रद्द केली. राजवट बदलली म्हणून हक्क हिरावले जाऊ शकत नसल्याचा निर्वाळाही दिला. तलावांच्या दुरुस्तीसंबंधीची अट मात्र घालण्यात आली नाही. राज्य सरकारला या तलावांमधून काहीही उत्पन्न मिळत नसल्याने त्यांनी देखभाल-दुरुस्ती बंद केली.

नागपूर करारात विदर्भाच्या समन्यायी विकासाचं स्वप्न दाखवलं गेलं. याची पूर्तता करण्यासाठी विदर्भाच्या सिंचनाचा अनुशेष शोधण्यासाठी दांडेकर समिती नेमली गेली. पूर्व विदर्भातील मामा तलावांची स्थिती बिकट असतानाही याच्या लाभक्षेत्रातील १.३४ लाख हेक्टर जमीन सोडून आकडे जाहीर केले गेले. १९९५च्या सुमारास याविरोधात ओरड सुरू झाली. तलाव जिवंत नसताना हे क्षेत्र सिंचित कसं दाखवलं म्हणून विरोध दर्शवला गेला.

काही तलावांचं पुनरुज्जीवन

२००७-०८मध्ये राजेंद्र शुक्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल सादर केला- ‘विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी मामा तलाव महत्वपूर्ण आहेत. हे तलाव पुनर्जिवित केल्यास प्रकल्प बांधणीचा खर्च वाचेल. जमीन अधिग्रहित करावी लागणार नाही. पुनर्वसनाचा प्रश्न येणार नाही. तलाव लहान असल्याने लाभधारकांना समाविष्ट करणं शक्य आहे. गरज आहे ती केवळ तलाव जिवंत करण्याची.’

यानंतर २००८मध्ये जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील १३४ तलावांच्या पुनरुज्जीवनाच्या कामाला सुरुवात झाली. बऱ्याच वर्षांपासून दुरुस्ती झालेली नसल्याने तलाव गाळाने भरलेले होते. तरीही कुठल्याही कंत्राटदारांशिवाय, जलसंपदा विभागाच्या यांत्रिकी संघटनेच्या माध्यमातून हे काम झालं. एक नवं मॉडेल यातून तयार झालं. पण यामुळे अनेकांचं कमिशन बंद पडल्याने पुढे हे मॉडेल सरकारी व्यवस्थेच्या फायलींमध्ये गहाळ झालं. तलावांमधला गाळ अधिकच वाढत गेला आणि हिवाळ्यातच काही तलाव कोरडे पडू लागले.

भंडारा (१,४६२), गोंदिया (१,७८६), चंद्रपूर (१,७२९), गडचिरोली (१,६७३) आणि नागपूर (२१७) अशा पाच जिल्ह्यांत मिळून एकूण ६,८६७ तलावांच्या अस्तित्वाच्या खाणाखुणा नाहीशा होत चालल्याची चर्चा घुमू लागली. या आवाजाने मुंबईच्या मंत्रालयातील भिंतींना भेदलं. आता मागील काही वर्षांत तलावांच्या दुरुस्तीच्या अनुषंगाने निधी दिला जाऊ लागला आहे. २०१६-१७मध्ये ६ हजार ८६२ मामा तलावांसाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. २०१७मध्ये टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस फाउंडेशननेही यासाठी ३०कोटी रुपये दिले. मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी अलीकडेच २११.५ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता दिली आहे. तरीही अपेक्षित प्रयत्नांची उणीव अजूनही कायम आहे. दरवर्षी कुठल्या तरी गावातील तलाव लुप्त होतोच आहे.

मुळात पाण्यासाठी उपयुक्त कुठल्याही स्वरूपाचा स्रोत बुजवला जाऊ नये, ही काळजी सरकारकडून घेतली जाणं अपेक्षित आहे. कायद्यातही तशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. पण सरकारी यंत्रणेलाच या नियमाचा विसर पडलेला दिसतोय.

मालगुजारी तलावांचं भविष्य काय?

या तलावांच्या संवर्धनासाठी मंत्री कोट्यवधीच्या योजना जाहीर करतात, दोन-चार वर्षं कसंतरी काम चालतं; मग कधी सरकार बदलतं, तर कधी मंत्री; आणि तलावांच्या पुनरुज्जीवनाचं काम बंद पडतं, अशी एकंदर परिस्थिती आहे. पूर्व विदर्भाचा हा समृद्ध जलवारसा अडगळीत पडून राहिला आहे. तत्कालीन अर्थ तथा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी देखील मामा तलावांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचं मान्य केलं होतं.

गोंदिया शहरातील फुलचूर येथील तलाव बुजवून त्या जागेवर शासकीय तंत्रनिकेतन उभारण्यात आलं. तर नंगपुरा मुर्रीतील तलाव बुजवून तिथे मागासवर्गीय आश्रमशाळेचं बांधकाम करण्यात आलं. मुळात देखभाल-दुरुस्तीअभावी या मामा तलावांमध्ये गाळ साचला. शेवटी हे तलाव कामाचे नाहीत, असा शेरा देऊन ती जागा बांधकामांसाठी देण्यात आली. छोटा गोंदिया परिसरातील जुन्या तलावाचीही हीच अवस्था आहे. जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या या तलावाच्या आजूबाजूला लोकांनी अतिक्रमण करून पक्की घरं बांधली आहेत. तलावाचं क्षेत्रफळ घटल्याने काही वर्षांतच हा तलावही इतिहासजमा होईल.

भंडारा शहरातील नवतलाव, मिस्कीन टँक हे नावापुरते उरले आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यात जुलै २०२४ मध्ये चिचपल्लीचा तलाव फुटल्याने ३०० घरांमध्ये पाणी शिरलं होतं. सरकारी स्तरावरून या तलावांच्या पुरुज्जीवनासाठी योजना जाहीर केल्या जातात. कुठे अंमलबजावणी होते, तर कुठे केवळ कागदोपत्रीच घोडे नाचवले जातात. ही स्थिती बदलण्याची गरज आहे.

मालगुजारी तलावांच्या पुनरुज्जीवनाचे फायदे

मामा तलाव हे केवळ सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्यापुरते उपयोगी नाहीत. तर त्यातून तिथली परिसंस्था देखील उभी राहत असते. भंडारा जिल्ह्यातील जांभोऱ्याचं उदाहरण बोलकं आहे. या गावातला मामा तलाव लक्ष वेधून घेतो. हा तलाव दोनदा फुटण्याच्या स्थितीत आलेला होता. शुक्ला समितीच्या अहवालानंतर २००८च्या सुमारास तलावाचं पुनरुज्जीवन करण्यात आलं. जलसंपदा विभागाचे तत्कालीन अधीक्षक अभियंता शिरीष आपटे मूळचे भंडारा जिल्ह्यातले, त्यांनी या कामासाठी पुढाकार घेतला. परिणामी तलावाची साठवण क्षमता वाढून सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित झाली. या अनुषंगाने मागच्या १५-१६ वर्षांत या गावात जे काही बदल झाले ते ठळक आणि आशादायी आहेत. या तलावाच्या पुनरुज्जीवनाच्या जोरावर हे गावकरी दोन पीकं घ्यायला लागले. हिरवाई फुलल्याने जनावरांसाठी चारा उपलब्ध झाला. जनावरांमुळे गोबरगॅस तयार होऊन जंगलात सरपणासाठी जाणाऱ्यांची संख्या घटली. मानव-वन्यजीव संघर्ष थांबला. तृणभक्षी प्राण्यांची संख्या वाढल्याने वाघाचं पोषण होऊ लागलं. पर्यटन आपसूकच बहरलं. पर्यटकांशी निगडीत उद्योग उभे राहिले. कुक्कुटपालन सुरू झालं. भाजीपाल्याची पिकं घेतली जाऊ लागली. युवकांच्या हाताला रोजगार मिळाला. आर्थिक सुबत्ता आल्याने शाळेतील पटसंख्या वाढली. मुलींनाही उच्च शिक्षण मिळू लागलं. भूजलाची पातळी वाढली. हे इतकं सगळं एका तलावाने केलं. आज जांभोऱ्यात शंभर टक्के पक्की घरं आहेत. देशात केरळ, गुजरात मॉडेलची चर्चा होते. पूर्व विदर्भातील मामा तलावाचं हे मॉडेल राज्याच्या विकासाचं मॉडेल ठरू शकतं. गरज आहे ती सरकारी इच्छाशक्तीची!

गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यातील तलावांच्या पुनरुज्जीवनाची गरज
राज्यसरकारने सुरू केलेली 'गाळमुक्त धरण योजना' नागरी भागात यशस्वी ठरत असून जलव्यवस्थापन चांगलं होत आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी ग्रामीण भागात करणं आवश्यक आहे. भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यांत ४४०० तलाव आणि अनेक धरणं आहेत. या तलावांचा आणि धरणांचा विकास करण्याकरिता गोसेखुर्द, बावनथडी, चुलबंध, नवेगावबांध, इटियाडोह, पुजारीटोला, कालीसरार यांसारख्या ठिकाणी पथदर्शी प्रकल्प म्हणून गाळमुक्त धरण योजना राबवण्याची मागणी भाजपचे आमदार डॉ. फुके यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणादरम्यान केली.