झोहरान ममदानी कोण आणि ते न्यूयॉर्कच्या महापौरपदी कसे निवडून आले याच्या बातम्या जगातल्या कानाकोपर्‍यात छापून आल्या. (त्यातलं बरंचसं वाचकांना आतापावेतो माहीत झालंय, असं मी गृहीत धरते आहे.) ते कवित्व सरत चाललं असलं तरी त्या विजयाने आता पुढच्या वेगवेगळ्या घडामोडींना वेग आणलाय. सरकारच्या धोरण आणि कृतींमधले बदल, रिपब्लिकन पक्षातल्या हालचाली, आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे डेमोक्रॅटिक पक्षांतर्गत येऊ घातलेल्या वावटळी.

डेमोक्रॅटिक पक्षात 'प्रोग्रेसिव्ह' आणि 'मॉडरेट' असे दोन प्रमुख अनौपचारिक गट आहेत. कररचना - उद्योगधोरण - सामाजिक धोरण - परराष्ट्रधोरण कसं असावं, सत्ता मिळाली तर प्राधान्यक्रम काय असावेत यावरून या दोन्ही गटातल्या लोकांचे बरेच मतभेद असतात. पण अमेरिकेत दोनच प्रमुख पक्षांनी राजकारण करण्याची पद्धत असल्याने कसंही करून हे दोन्ही (आणि इतरही) गट एका पक्षात एकत्र नांदत असतात. (रिपब्लिकन पक्षही याला अपवाद नाही.) आपापला पक्ष कसा 'बिग टेंट' आहे - एकाच छत्रछायेखाली सर्वजण आपापली वैचारिक भूमिका पुढे रेटत राहूनही तडजोडींच्या आधारे सुखाने राहू शकतात - याचं वर्णन हरेक नेत्याकार्यकर्त्याच्या तोंडून ऐकायला मिळतं असतं. पण त्यामुळेच कोणत्याही निवडणुकीसाठी पक्षाची उमेदवारी मिळवण्यासाठी जी पक्षांतर्गत निवडणूक होते - प्रायमरी - त्यातली लढाई तुंबळ असते. आणि पक्षाची उमेदवारी मिळवून मुख्य निवडणूक जिंकल्यावरही आपापल्या पक्षातला पाठिंबा टिकवून धरणं/ठेवणं, ही परीक्षा असते.

हे घडाभर तेल अशासाठी घातलं कारण नमनाचा मुद्दा असा की 'प्रोग्रेसिव्ह' ममदानी जिंकले त्याच दिवशी न्यूयॉर्कजवळच्या न्यूजर्सी राज्यात आणि थोडं दक्षिणेकडच्या व्हर्जिनिया राज्यात डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या व्यक्ती गव्हर्नरपदी निवडून आल्या. त्या दोघीही 'मॉडरेट' डेमोक्रॅट्स. ट्रंप यांच्या कारकीर्दीत निवडणुकांना सामोरं जाताना पक्षानं जनतेला रिपब्लिकन उमेदवारांसमोर कुठले पर्याय द्यावेत - मॉडरेट की प्रोग्रेसिव्ह - यावर डेमोक्रॅटिक पक्षात घमासान सुरू आहे. आताच्या निवडणुकीतल्या निकालांनी दोन्ही गटांचा उत्साह दुणावलाय. पुढच्या वर्षी संसदेच्या सार्वत्रिक निवडणुका येऊ घातल्या आहेत - त्यासाठी पक्षप्रायमरीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या प्रायमरीजमध्ये दोन्ही गट आपापलं घोडं जोरकसपणे दामटणार यात शंका नाही. निवडणुका म्हटलं की साम, दाम, दंड, भेद - सगळ्या मार्गांचा वापर आलाच. पुढच्या पाचसहा महिन्यात डेमोक्रॅटिक पक्षांतर्गत ही रणधुमाळी माजणार. आणि ट्रंप यांच्या नेतृत्वात एकसंध भासणारा रिपब्लिकन पक्ष त्याची खिल्ली उडवत, प्रसंगी आगीत तेल ओतत आपली पोळी शेकून घ्यायचा प्रयत्न करणार.

पण सोपं आहे का ते? कारण अडचण अशी की ममदानी ज्या मुख्य आश्वासनांवर न्यूयॉर्कमधे निवडून आले तशाच प्रकारची आश्वासनं जवळपास सगळ्या उमेदवारांना द्यावी लागत आहेत. कोणत्या प्रकारची आश्वासनं - तर 'रोटी, कपडा, मकान' कॅटेगरीतली आश्वासनं. अमेरिका या जगातल्या सगळ्यात श्रीमंत देशात हे काय चाललंय? न्यूयॉर्कमधे घरभाडी नियंत्रण, सरकारी स्वस्त किंवा मोफत पाळणाघर योजनेचा विस्तार आणि शहरातल्या वाहतूक व्यवस्थेत सुधार (आणि शिवाय बसप्रवास मोफत करणे) हे मुद्दे ममदानी यांच्या निवडणुकीत निर्णायक ठरले. न्यूजर्सीच्या गव्हर्नरपदाच्या निवडणुकीतला एक प्रमुख मुद्दा काय होता तर तिथला अचाट वाढलेला वीजदर. औषधांच्या किंमती सर्वसामान्यांना परवडतील अशा ठेवण्यासाठी राज्य सरकार काय करू शकेल हा व्हर्जिनियातला कळीचा मुद्दा होता. ‘अफोर्डिबिलिटी’ म्हणजे सामान्यांच्या आवाक्यात न राहिलेले खर्च - हा सगळ्याच डेमोक्रॅट्ससाठी परवलीचा शब्द झाला होता.

इस्रायल आणि हमासचं काय करायचं, ट्रंप यांच्या एकाधिकारशाहीसदृश कारभाराचा कसा मुकाबला करायचा, वगैरे इतर प्रबळ मुद्दे आहेतच. पण आत्ताचं वातावरण आहे ‘इट्स इकॉनॉमी’ या मंत्रानं भारलेलं. ‘आपण भांडवलशाही देश असलो तरी मोठ्या कंपन्या किंवा बँकांसारखी आपल्यालाही केली सरकारने मदत तर बिघडलं कुठे’ असा प्रश्न आता लोकांना पडू लागला आहे. कारण वर नोंदवलेले सगळे खर्चाचे मुद्दे गळ्याशी आले आहेत. ते केवळ टॅरिफमुळे प्रभावित झालेले नाहीत. घरबांधणी, वीज, वाहतूक, आरोग्य इ. क्षेत्रात वेळीच न झालेले सुधार आणि बड्या कंपन्यांसाठी उद्योगस्नेही धोरणं ठेवताना मध्यम आणि छोट्या व्यावसायिकांची होत गेलेली गळचेपी - ही आजच्या वातावरणाची रेसिपी आहे. देशोदेशीच्या वस्तू आणि उत्पादनांवर लादलेल्या टॅरिफमुळे वाढलेल्या अन्नधान्याच्या दरांमुळे आधीच्याच, परवडेनाश्या झालेल्या खर्चांमधे भर पडली. ‘अफोर्डिबिलिटी हे एक थोतांड रचून डेमोक्रॅट्सनी मतदारांची दिशाभूल केली आहे’, असा कांगावा ट्रंप आणि त्यांच्या साथीदारांनी केला असला तरी आता लोकांच्या दैनंदिन गरजेतल्या अन्नपदार्थांवरचं टॅरिफ कमी किंवा माफ करण्याच्या घोषणा करायला त्यांनी सुरुवात केली आहे.

सुटतील का त्यामुळे सगळे प्रश्न? अजिबात नाही. अगदी खरं सांगायचं तर मध्यमवर्गापासून खालच्या आर्थिक स्तरातल्या लोकांच्या जगण्यातली घुसमट वाढली ते बरोबर टिपून ध्यानीमनी नसताना नऊ वर्षांपूर्वी स्वतः ट्रंप निवडून नाही का आले? समस्यांची उजळणी बरोबर केली तरी त्यांची कारणमीमांसा आणि उपाययोजना भलतीकडेच होत गेली. त्यात कोविडसारखं महासंकट आलं तेव्हा लोकांनी (पुन्हा एकदा, तोपर्यंत ध्यानीमनी नसलेले उमेदवार) बायडन यांना ‘मॉडरेट’ म्हणून निवडून दिलं. या दोघांच्याही आधी प्रचंड उत्साहाने लोकांनी बराक ओबामांना निवडून आणलं होतं. पण मध्यमवर्ग आणि गरीबवर्गाची घसरण थांबवणं, किमान ते चाक उलटं फिरवण्याची सुरुवात होणं या कोणाच्याही कारकीर्दीत घडलेलं नाही. बहुसंख्य लोक जेरीस आले आहेत.

त्या असंतोषाचंच वारं शिडात भरून घेत ट्रंप यांची नौका व्हाईट हाऊसपर्यंत पोचली होती. तेव्हापासून सुरू असलेल्या धुमश्चक्रीत मूळचा रिपब्लिकन पक्ष जवळपास नष्ट झाला. कार्यकर्ते बदलले, नेते बदलले, आधीचे जे टिकून आहेत त्यांना आपली भाषा आणि धोरणंही बदलावी लागली. एवढं होऊनही सर्वसाधारण माणसांच्या आयुष्यात फार काही सुधारलं नाही. २०१५-१६ च्या काळात ट्रंप यांच्यासारखी राजकीय ऊर्जा डेमोक्रॅटिक पक्षात बर्नी सँडर्स या नेत्याजवळ होती, आजही ती बर्‍याच प्रमाणात टिकून आहे. २०२० साली निवडून येताना, बायडन आणि सँडर्स यांच्यात झालेला राजकीय तह, डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या विजयासाठी फार महत्वाचा ठरला होता. आता सँडर्स यांना मानणारे आणि त्यांच्या मार्गावर पुढे चालणारे तरुणतुर्क गावोगावी मुठी वळून उसळत आहेत. ममदानींनी पक्षातले जुने नेते अँन्ड्र्यू कोमोंना गारद केलं हा काही अपवाद नाही. त्यामुळे इथून पुढली वाटचाल खुद्द डेमोक्रॅटिक पक्षासाठी अजिबात सोपी नाही. नवीन ऊर्जेच्या लोकांमुळे पक्षाचा तंबू गतिमान होणार की त्यांचंच छत उडून जाणार?

राजकीय पक्षांशी बर्‍याच लोकांना काही देणंघेणं नाही. त्यांच्या आयुष्यातले खरेखुरे प्रश्न सोडवण्याचा दीर्घोद्योग कोण हाती घेतो, याकडे त्यांचं लक्ष आहे. एकट्या ममदानींमुळे आपले प्रश्न सुटणार नाहीत, याची खबर न्यूयॉर्क शहरवासीयांनाही असावी. पण त्यांना विजयी करून पुढच्या काळात पक्षांनी - उमेदवारांनी कोणता अजेंडा हाती घ्यावा, याची दिशा जणू मतदारांनी दाखवून दिली आहे.